Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्बोधन हुने गरी नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन सरोकारवालाको सुझाव

ऊर्जा खबर कार्तिक २२, २०७६   2014

खबर



काठमाडौं । ‘विद्युत ऐन २०७६’ को मस्यौदामा आएका अस्पष्ट विषय हटाएर समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई समेट्ने नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार विद्युत विधेयक मस्यौदा माथि सुझाव दिन आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाँटले वर्षौको प्रयासपछि आएको विद्युत ऐनको मस्यौदामा राखिएका केही बुँदा अस्पष्ट रहेकाले तीनलाई सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउने, अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी क–कस्को हो भन्ने प्रष्ट नपारिँदा यो क्षेत्र भद्रगोल हुने अवस्था आउने बताए ।

ad

‘मस्यौदाले विद्युत क्षेत्रको ‘थिंक ट्याङ्क’ को हो भन्ने खुलाएको छैन,’ उनले भने,‘ को खेलाडी र को रेफ्री हुन् ? ठम्याउन नसक्दासम्म विद्युत ऐन पूर्ण हुँदैन ।’ यसअघि कार्यान्वयन अधिकार प्राधिकरणमा रहेको विद्युत ऐन २०४९ खारेज नगरी क्षेत्रगत नयाँ ऐनको मस्यौदा आएकाले पुरानो ऐन के हुन्छ भन्ने आन्योलता देखिएको पनि उनले बताए ।

हिजोका दिनमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरी ग्रामिण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाहरुले विद्युतीकरण गरिरहेकामा नयाँ ऐन आएपछि ती संस्थालाई काम गर्न कठिन हुने बताए । सामुदायिक विद्युतकरण गरिरहेका संस्था तथा सहकारीले नयाँ अनुमति लिएर काम गर्नु पर्ने हो या अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन हुन पाउने हो भन्नेबारे मस्यौदामा स्पष्ट नपारिएको गुनासो उनले गरे ।

सामुदायिक विद्युतीकरण गर्ने सहकारी तथा संस्थाको हकमा प्राधिकरणको विद्युत ऐन संसोधन नगरी अहिलेको ऐनले काम नगर्ने बताए । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारबारे पनि ऐनमा अस्पष्टता रहेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक संस्थाले दुर्गम गाउँमा पुगेर विद्युतीकरण गरेकै कारण ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युत सेवा पुगेको बताए । उनले विद्युत ऐन विनियमावलीअनुसार सामुदायिक सहकारी तथा संस्था गठन भएकाले अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्ने गरीको व्यवस्था नयाँ ऐनमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले विद्युत नियमन आयोग ऐन र विद्युत ऐन फरक फरक समयमा आएकाले धेरै अस्पष्टता देखिएको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र पनि शक्तिशाली भएकाले त्यहाँबाट आउने सुझाव नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नयाँ ऐनले दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि छोएको छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको जलविद्युतको सहभागितामुलक विकासको व्यवस्थासमेत ऐनमा नअटाउनाले जलविद्युत विकासमा नागरिकका लागि सहभागितामुलक बनाउने भन्ने अन्यौलता देखिन्छ ।’ अहिलेको ऐनले प्रसारणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने बाटो खुलाए पनि निजी क्षेत्र यति ठूलो जिम्मेवारी लिनसक्ने अवस्थामा नरहेकाले यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रसारण प्रणालीको जिम्मा सरकारकै अधिनमा रहनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

महासंघ सचिव रामकृष्ण हुमागाईंले विद्युत ऐनमा सामुदायिक विद्युतीकरणको हकमा स्थानीय सरकालको सहभागिता तथा नियमन हुने गरी छुट्टै अनुच्छेद ऐनमा राख्न सुझाव दिए । उनले अहिले वितरण भएको विद्युतमा करिब १० प्रतिशत योगदान सामुदायिकको रहेकाले ऐनमा अटाउनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ ऐनले महासंघको औचित्य के हुने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा महासंघ टिक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागी विश्वनाथ अमात्यले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि प्राधिकरण ऐन के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले प्राधिकरण ऐन र अहिलेको ऐनमा केही बुँदा समान भएकाले बाझिने नदिइ प्राधिकरण ऐन शंसोधन गर्न सकिने बताए ।

अर्का सहभागी पुरुषोत्तम श्रेष्ठले सामुदायिकले दुर्गम गाउँमा पुगेर वितरण गरेकोभन्दा सहरी उपभोक्ताले पाउने विद्युत सेवा सस्तो हुँदा सामुदायिक संस्थाहरु मर्कामा परेको बताए । उनले ऐनमा यो असमातना हटाउन ऐनले संबोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई समेटेर पूर्ण ऐन ल्याइने बताए । उनले सबैबाट आएका सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।

महासंघ, नेपाल इनर्जी फाउण्डेशन, ऊर्जा र वातावरणका लागि महिला सञ्जाल एवं लघु तथा साना जलविद्युत समाजले नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदाबारे सुझाव दिन छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । एक चरणको राय सुझाव मन्त्रालयलाई बुझाएका यी ४ संस्थाले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले गत भदौ २४ गते ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय/सुझाव मागेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="