Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विधेयक पूर्ण नहुँदै चाैतर्फी विराेध, ‘विद्युत विकासको घाँटी थिचिँदै’

ऊर्जा खबर भदौ ३०, २०७६   2401

बहस



काठमाडाैं – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘नयाँ विद्युत ऐन, २०७६’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । भदौ २४ गते सार्वजनिक भएको मस्यौदा (विधेयक) बारे मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक भएको मितिले १५ दिनभित्र सरोकारवालासँग राय/सुझाव मागेको छ । विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी आउन लागेको नयाँ ऐन जलविद्युत विकासमा अंकुस लगाउने गरी ल्याइएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । ऊर्जा खबरले यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सरकार, निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूको प्रतिक्रिया समेटेको छ ।

‘सरोकारवालाको राय/सुझावपछि मस्यौदा परिमार्जन हुन्छ’

प्रविणराज अर्याल प्रवक्ता, मन्त्रालय

विद्युत विधेयक ‘मस्यौदा समिति’ले तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ । समितिले बुझाएको विधेयक सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र आइपुग्ने गरी राय/सुझाव मागिएको छ । अहिले सार्वजनिक भएको विधेयक ‘विद्युत ऐन’को मस्यौदा मात्रै हो ।

ad

सरोकारवालाबाट उपलब्ध राय/सुझावका विषयमा बृहत छलफल तथा परामर्श हुनेछ । अहिले नै गुनासो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । गुनासो गर्ने निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकले मस्यौदा परिमार्जनमा सघाउन राय/सुझाव दिएर सहयोग गर्न पाउँछन् । सबैको सुझाव समेटेर मस्यौदा परिमार्जनपछि मात्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाउनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले  स्वीकृत गरेको विधेयक संघीय संसदमा छलफलका लागि पेस हुनेछ । त्यहाँ छलफल भएपछि संसदमा बहुमतले पारित हुनुपर्छ । अनि मात्र ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । निजी क्षेत्र वा अन्य सरोकारवाला निकाय अहिले नै अत्तिनुपर्दैन ।

 

‘आयोगको क्षेत्राधिकार खोसिनु भएन’

रामप्रसाद धिताल, प्रवक्ता, विद्युत नियमन आयोग

विद्युत विधेयकले आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च), दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) मा भएको व्यवस्था गरेज गरेको छ । यसमा आयोगको असहमति छ । आयोग गठन भई काम गर्न सुरु गरेको ३ महिनामात्रै भएको छ । आयोगले पूर्णरूपमा काम गर्न सुरु नगर्दै क्षेत्राधिकार कटौती गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

आयोगले ४–५ वर्ष गुजारेर राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्था थियो भने क्षेत्राधिकार घटाउनु स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, अहिले नै आयोगको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन । मस्यौदाको दफा १९, २१, २४, २७ र ३६ का उपदफाहरूमा आयोगको क्षेत्राधिकारका काम तोकिए बमोजिम गर्ने भनिएको छ । भाषागत लेखाई ठिकै भए पनि आयोगले तोकेबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । तर, आयोगले ऐन २०७४ अनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ । विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा पहुँच, विद्युत सेवा उपलब्ध गराएबापत ग्राहकले तिर्ने महसुल दर निर्धारण, जलविद्युत आयोजनाको सेयर बिक्री तथा हस्तान्तरणलगायत आयोगको क्षेत्राधिकारका व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट पारिएको छैन ।

‘विधेयक ठूला आयोजना निर्माणमा बाधक देखिन्छ’

कृष्णप्रसाद दुलाल, ऊर्जा विज्ञ

विद्युत विधेयकले भर्खरै गठन भएर काम सुरु गरेको विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राअधिकार कटौती गरेको छ । विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायका रूपमा मन्त्रालयले नै आयोग गठन गरेको हो । आयोगले निजी क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्छ । तर, मन्त्रालयले आयोगको भूमिका खुम्च्याएर आफ्नो भूमिका बढाउँदा त्यहाँका कर्मचारीले आफूअनुकूल खेल्ने मौका पाउँछन् । र, मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थ हाबी हुन्छ ।

अध्ययन अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भएका तर उत्पादन अनुमतिपत्र नपाएका आयोजना निजी क्षेत्रबाट खोस्ने नियत देखिन्छ । यसले करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेका आयोजना खोसेर पुनः प्रतिस्पर्धामा राख्ने अर्थ लाग्ने हुँदा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको बुझिन्छ । यसो हुँदा आयोजना बन्नेभन्दा पनि धेरैले खेल्ने मौका पाउँछन् ।

विदेशी लगानी आउने ठूला आयोजनाको हकमा बिनाअनुमति प्रतिस्पर्धा गर्ने उल्लेख छ । यो दफाले ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगट्ने तर काम नगर्ने परिपाटीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसरी ओगटिएका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती विगतमा हामीले देखेका गतिला उदाहरण हुन् ।

ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै वास्तविक लगानीकर्ता आउँछन् । राज्यले राजस्व पाउँछ । प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने आयोजनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बेच्न नपाउने प्रावधान छ । यसले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको छ । जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले विवादास्पद र अहित हुने बुँदा परिमार्जन हुनुपर्छ ।

‘ऐनमा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ७० वर्ष हुनुपर्छ’

बटु लामिछाने, निजी जलविद्युत व्यवसायी

मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत विधयेक मस्यौदाका ४–५ बुँदामा मेरो असहमति छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेसम्मको अवधि ३५ वर्ष तोकिएको छ । यसमा म असहत छु ।

अर्बौं लगानी गरेर निर्माण गरिने आयोजना ७० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । यति अवधि दिने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रका लागि केही गर्नु पर्दैन । बिजुलीको भाउ पनि बढाउनु पर्दैन । यसो गर्दा बैंकलाई ऋण तिर्ने अवधि पनि अहिलेको १२ वर्षको प्रावधान बढाएर २५ वर्ष बनाउन सकिन्छ ।

सेयर निष्कासनका सम्बन्धमा पनि मस्यौदाले निजी प्रवर्द्धकलाई हतोत्साही बनाएको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर निष्कासन गर्न नपाउने भनिएको छ । यस्तो सर्तले जलविद्युतमा लगानी आउन सक्दैन । अहिले सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले जलविद्युतको विकासमा फड्को मारेको छ ।

निजी क्षेत्रको योगदानको कदर विधेयकले गरेको छैन । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने विद्युत ऐन निजी क्षेत्रमुखी हुनुपर्छ । २० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र मन्त्रालयले दिने उल्लेख छ । यो व्यवस्था विद्युत विकास विभागमै हुनुपर्छ । अवधि सकिए नवीकरण गर्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यताले निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ ।

‘निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने नियत देखियो’

आशिष गर्ग महासचिव, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

नयाँ बन्ने विद्युत ऐनको मस्यौदा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने गरी आएको छ । विद्युत ऐन २०४९ मा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन ५० वर्षसम्म बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ । नयाँ ऐनमा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि १५ वर्ष बढाउन निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको छ । तर, मस्यौदामा ३५ वर्ष तोकियो । पुरानो व्यवस्था परिमार्जन गर्ने कि काटकुट पार्ने ? यो बुझिएन ।

अध्ययन पूरा भएका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र नलिएकाले खारेज गरेर फेरि प्रतिस्पर्धाका लागि राखिने भनिएको छ । यस गर्दा १८ हजार मेगावाटका आयोजनामाथि संकट आइलाग्छ । मस्यौदाले निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नेभन्दा घाँटी थिच्ने काम गरेको छ ।

सौर्य विद्युत खेतमा जडान गर्न नमिल्ने भनिएको छ । तराईको भूमि सबै खेतीयोग्य नै छ । यसरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा कूल उपलब्धमध्ये सौर्य ऊर्जा १० प्रतिशत पुर्याउन सरकारी लक्ष्य पूरा हुँदैन । विद्युत निर्यात गर्ने गरी निर्माण भएका आयोजनाको हकमा सबै विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । तर, यसो गरिनु हुँदैन ।

मस्यौदामा भाषागत त्रुटी पनि धेरै छ । खुल्ला बजार अर्थनीतिको घाँटी च्याप्ने गरी आएको छ । इपानले मस्यौदाका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय/सुझाव दिन्छ । सरोकारवालाबाट आउने सुझाव समेटेरमात्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

संघीयता विरोधी ‘निरंकुश’ विद्युत ऐन, निजी क्षेत्रमाथि अंकुस

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="