Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७७६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०७७१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : २५०२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३०४९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जंगबहादुर जन्माउने विद्युत् ऐन

असोज १२, २०७६   2267 लेख


प्रकाश दुलाल

काठमाडाैं – ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत्लाई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारशिला बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत विकास गर्न विद्युत् ऐन– २०७६ को मस्यौदा तयार गरेर १५ दिनभित्र आवश्यक सुझावका माग गरेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयारीका क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल गरेर पूर्णता दिएको भए मस्यौदा यो भन्दा राम्रो हुने थियो । तर, मन्त्रालयले आफ्ना तर्फबाट पूर्णता दिएर सरोकारवालाहरूलाई सुझावका लागि आह्वान गरेको त छ, तर यस क्रममा आएका सुझावहरू ऐनमा समेटिने हुन् वा होइनन्, हेर्न बाँकी छ । यस आलेखमा मन्त्रालयले मस्यौदाउपर सुझाव मागेकाले जलविद्युत् उत्पादकका तर्फबाट केही सुझाव राखिएको छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विद्युत्का विकास र उपयोग वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामी कहाँ उपलब्ध ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये जलविद्युत् मुख्य नै स्रोत हो । तर, हालसम्म विद्युत् उत्पादन सम्भावनाको डेढ प्रतिशत पनि उपयोग हुन सकेको छैन । अहिले पनि करिब २३ प्रतिशत जनता राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् सेवा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने राष्ट्रिय प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत् (७६८३.९२ गिगावाट आवर) मा पनि (२८१३.०७) गिगावाट आवर) विद्युत् भारतबाट आयात भैरहे रहेको छ । गत आ.व. मा मात्रै नेपालले भारतबाट करिब २८ अर्ब १४ करोड बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ ।

ad

वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० कि.वा. फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युत्को विकासको यात्राले १ सय ८ वर्षको अवधिपार गर्दा करिब ११४० मे.वा.मात्र जडित क्षमता छ । जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावनाको करिब १.४ प्रतिशत मात्रै हो । जलविद्युत् विकासको करिब १०८ वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रको ३० वटा आयोजनाबाट ५६३ मे.वा. र ‘विद्युत् ऐन–२०४९’ र ‘विद्युत् नियमाली– २०५०’ पछि जलविद्युत्मा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब २५ वर्षमा ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मे.वा.जडित छ ।

त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ९ सय ५७ मे.वा. ९ वटा आयोजना निर्माणधीन छन् भने २ हजार २ सय ८५ मे.वा. क्षमताका १० वटा आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट २ हजार ६ सय १४ मे.वा.का १ सय २० वटा आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने २ हजार ८ सय ४५ मे.वा.का १ सय ३० वटा आयोजनाबाट पीपीए गरेर निर्माणमा जान लागेका छन् र करिब २ हजार १ सय ४१ मे.वा. का ४५ वटा आयोजनाले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पर्खाइमा छन् । यसै गरी ४ हजार ६ सय ८९ मे.वा. क्षमताका २ सय ६४ वटा आयोजनाहरूले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर सर्वेक्षण कार्य गरिरहेका छन् भने ३ सय ९ मे.वा. क्षमताका २८ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन गरेका छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित आयोजना पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा हालसम्म करिब ७ खर्ब ७ अर्ब जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ भने माथि उल्लिखित आयोजनाहरू निर्माणका लागि आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी थप १७ खर्बभन्दा बढी हुनेछ । यसरी विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा सरकारी क्षेत्रको १ सय ८ वर्षे यात्रालाई निजी क्षेत्रको २५ वर्षे यात्राले उछिन्नै लागेको छ ।

यसरी जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लागेको अवस्थामा आएको विद्युत् ऐन–२०७६ ल्याउँदा विद्यत् ऐन–२०४९ को कार्यान्वयनपछिको अवस्थाको समीक्षा गरेर त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने गरी आउनुपथ्र्यो । तर, विद्युत् ऐन २०७६ को मस्यौदा हेर्दा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी जलविद्युत्मा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी संकटमा पार्ने मात्रै होइन, अब जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरिएको छ । यो विद्युत् ऐन संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् विकास विद्युत् ऐन–२०४९ अघिको अवस्थामा पुग्नेछ ।

प्रस्तावित विद्युत् ऐनको ‘दफा ३ को उपदफा ४ (क) मा उल्लेख भएको यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अनुमतिको अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न दफा ८ बमोजिम निवेदन दिएमा, तर सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति नपाएमा त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गरिनेछ’ भन्ने छ । यसले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर उत्पादन अनुमति नलिएका करिब १० हजार मे.वा.का आयोजनाहरूको लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारको बास्केटमा लानेछ ।

यस दफामा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रदान गरिएको विद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र सुरु जारी मितिबाट बढीमा पाँच वर्ष नबढ्ने गरी नवीकरण हुन सक्नेछ र सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने नभएमा हालसम्म यी आयोजनाको पहिचान र विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा (ग) मा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको निकाय वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी पहिचान भएको विद्युत् आयोजना र उपदफा (घ) मा नेपाल सरकार र विदेशी राज्य वा सरकार वा दातृ निकायको संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत् उत्पादन आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसले सरकारी कम्पनीले बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स पाउने र प्राइभेट कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भएपछि राम्रा आयोजना छानी–छानी सरकारी कम्पनीले लिने एकाधिकार प्राप्त हुनेछ भने सरकारी कम्पनीले छोडेका कमसल खालका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले पाउने अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा घुमाउरो पाराले ढोका थुनीएको छ ।

यसैगरी ‘दफा १३ उपदफा (१) विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म सो आयोजनाका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थापकले लिएको सेयरमध्येबाट २५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न पाइनेछैन’ भन्ने छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक सेयरको खरिद बिक्रीमा गरिएको प्रतिबन्धले संविधानप्रदत्त नागरिकको आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । यसरी आफूले लगानी गरेको आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई आवश्यक पर्दा बेचबिखन गर्न नपाउने भएपछि अब जलविद्युत्को संस्थापक हुन कोही पनि तयार हुने छैनन् ।

प्रस्तावितविद्युत् ऐनको ‘दफा १४ को उपदफा १ (क) अनुमति प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन, यो ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य नियतवश वा जानाजान समयमा सम्पन्न नगरेमा र सोही उपदफा (ख) अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरू जानाजन र बारम्बार उल्लंघन गरेमा’ अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीले विद्युत् सर्वेक्षण, प्रसारण, उत्पादन, वितरण वा विद्युत् व्यापारका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाइसेनस दिने अधिकारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिएको छ । यसरी कानुन निर्माण गर्दा केलाई नियतवश र जानाजान भन्ने कुराको व्याख्या नगरी कसले नियतवश वा जानाजान गरेको हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने तजबिजी अधिकार लाइसेन्स दिने अधिकारीलाई दिएकाले यो ऐनले जलविद्युत् प्रवद्र्धकको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याई दिएको छ ।

यसैगरी सोही उपदफा (घ) अनुमतिप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमतिपत्रबमोजिम कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी विश्वस्त भएमा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीले विद्युत् सर्वेक्षण, प्रसारण, उत्पादन, वितरण वा विद्युत् व्यापारका लागि दिएको अनुमति खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाइसेन्स दिने अधिकारीलाई कसैको अनुहार हेरेर तपाईंले काम गर्न सक्ने नदेखिएन भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने असीमित अधिकार छ । यसरी लाइसेन्स दिने व्यक्तिलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिएर यो ऐनको मस्यौदाले लाइसेन्स दिने व्यक्तिलाई कानुनभन्दा माथिको जंगबहादुर बनाउन खोजिएको छ ।

यसरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा विद्युत् ऐन २०४९ पछि विद्युत् विकास जस्तो पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर गरेको लगानीको संरक्षण गर्ने, लगानीका लागि पुरानो ऐनमा भएका अप्ठ्यारा हटाउनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रको घाँटी निर्चोने गरी आएको छ । यसले ‘सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिएको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सोहीअनुसारको वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको अर्बाैं लगानीलाई एउटा कर्मचारीको सनकका भरमा समाप्त पार्न सक्ने राणाकालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुरजस्तै बनाएर आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गो बनाएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

(दुलाल आरती पावर कम्पनी लि.का कार्यकारी सञ्चालक हुन् ।)

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="