Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युतीकरण र प्रतिगामीपथका ‘हिराे’ कुलमान !

असोज १२, २०७६   2399 लेख


रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

केही समयदेखि मैले आफ्नाे लेखनलाई विश्राम दिने साेच बनाएकाे थिएँ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भ्रामक जानकारी प्रकाशित हुन थालेपछि पुनः सत्य तथ्य लेख्न बाध्य भएको छु । नागरिकले सत्य तथ्य सजिलै पचाउन सक्दैनन् । यसैले पनि मैले याे लेख तयार गरेकाे छु ।

विद्युतीकरण भएको १०८ वर्ष भएको छैन

ad

चन्द्रशम्शेर जंगबहादुर राणाले बनाएको ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना उनको निजी प्रयोगको लागि थियो । जनताको लागि थिएन । यसलाई विद्युतीकरणको सुरुवात भन्न मिल्दैन । देशमा एकीकृतरूपमा विद्युतीकरको सुरु सन् १९६० को दशकमा पनौती, सुनकोसी र त्रिशूली निर्माण भएपछि भएकाे हाे । मैले र डा. हरिमान श्रेष्ठले सँगसँगै सन् १९६६ मा विद्युत विभागमा जागिर खाँदा केवल २.५ मेगावाटको पनौती निर्माणाधीन थियो ।

म विद्युत विभागमा नियुत्त भएको ३ महिनापछि नै सुनकोसीको सर्भे, डिजाइन गर्न सिन्धुपाल्चोक खटाइयो । ४ वर्षको निर्माणपछि विद्युत उत्पादन भयाे । त्यसबेला यो देशको ठूलो आयोजना थियो । विभागमा जलविद्युत इन्जिनियरहरू थपेपछि कुलेखानी जलाशय, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी लगायत आयोजना सम्पन्न भई करिब ५०० मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण भए ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनसहित एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली/ग्रीड पनि स्थापना भयो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न एक आधुनिक भार प्रेषण केन्द्र निर्माण भयो । विद्युत क्षेत्रका अभिन्न अंगहरू उत्पादन, वितरण तथा वितरण लाइनको निर्माण योजनाबद्ध तरिकाले सँगसँगै भयो । बढी भएको विद्युत उपयोग गर्न विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराइएको थियो । विद्युत महसुल प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ मात्र थियो ।

३ वटै जलाधार क्षेत्रको जलविद्युत गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनिसकेको थियो । र, देशको आवश्यकता अनुसार जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम थियो । संक्षिप्तमा विद्युत क्षेत्रले राम्रै प्रगति गरिरहेको थियो । समयको लेखाजोखा गर्ने हो भने यसलाई २५-३० वर्षको उपलब्धि मान्नुपर्छ।

विद्युत प्राधिकरण

अकस्मात जलविद्युतमा पनि व्यापारिकरण गर्ने भनेर सन् १९८५ मा विद्युत विभाग र कर्पोरेसन गाभेर प्राधिकरण स्थापना गरियो । सरकारले फाइदा हुने जलविद्युतमा लगानी गर्न छाड्याे । महङ्गो डिजेल प्लान्ट जडान गरे । १० वर्ष अरुण-३ को चक्करमा परि अन्य आयोजनाको ढोका बन्द भयाे । र, त्यतिका समय त्यसै खेर गयाे । भारतबाट विद्युत आयात २० मेगावाटबाट ५०० मेगावाटसम्म पुर्याइयो । यी कार्यको विरोध गर्नेलाई पाखा लगाइयो । अनिवार्य अवकाश दिइयो ।

समन्वय/अनुगमनको मात्र जिम्मा भएको मन्त्रालयले प्राधिकरणले मास्टर प्लानमा तयार पारेका सबै जलविद्युत आयोजना लियाे । र, संसारमा कतै नगरिएको नदीहरू भाडामा लगाउने काम गर्यो । प्राधिकरणले बिनाप्रतिस्पर्धा वास्तविक भन्दा डबल मूल्यमा निजी कम्पनीसँग विद्युत सम्झौता गरे । विद्युत निर्माण कम्पनी च्याउझैँ उम्रिए ।

लोडसेडिङ २ घन्टा २० MW बाट १३ घन्टा ४०० MW पुर्याइयो । विद्युत महसुल दोब्बर बढाइयो । चोरी २० MW बाट २५० MW पुग्यो । दलाल कमिसनखोरले प्राधिकरणको संरचना ध्वस्त पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) को नियुक्ति, जलविद्युत आयोजनाको छनाेट, भाडामा दिने कार्य पनि यिनीहरूकै निर्देशनमा हुन थाल्याे । यसरी विद्युत क्षेत्र अस्तव्यस्त भयाे ।

कुलमान घिसिङको उदय

मैले अवकास पाएकै वर्ष सन् १९९९ मा कुलमान प्राधिकरणकाे सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । प्राधिकरणमा केही समय काम गरेर उनी चिलिमे विद्युतगृह सञ्चालनमा लागे । त्यसपछि प्राधिकरणमा के काम गरे थाहा भएन ।अकस्मात सन् २०१७ मा घिसिङ एमडी भए ।

विद्युत प्रणालीमा १ मेगावाट पनि नथपेर लोडसेडिङ समाप्त भयो । उहाँकै अनुसार उद्योगले २४ घन्टा चलाएको बिजुली अन्य साधारण ग्राहकको समकक्षमा ल्याएपछि लोडसेडिङ घटेको भनाइ छ । लोडसेडिङ गर्दा आमजनता र देशले ठूलो आर्थिक सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको थियो । यसको लागि कुलमान अघिका एमडी, उपकार्यकारी निर्देशकलाई कारबाहीकाे दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो । यो हालसम्म भएको छैन ।

एमडीका अनुसार उहाँलाई हटाएर फेरि १८ घन्टे लोडसेडिङ सुरु गर्ने षडयन्त्र भइरहेकाे छ । अतः मेरो विचारमा लोडसेडिङ गर्ने, गराउने सबैलाई कारबाहीकाे दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र यस्तो घटना फेरि दोहरिनेछ ।

कुलमान प्रतिगामीपथमा

* कुलमानको नियुक्ति लगतै भारतबाट विद्युत आयात ३०० मेगावाटमा मा २०० सय मेगावाटभन्दा बढी थपेर करिब ५५० मेगावाट पुर्याइयो । देशको ५० प्रतिशत विद्युत भार भएको सम्पूर्ण तराई र औद्याेगिक क्षेत्र राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट छुट्याएर बिहारको जिम्मा लगाइयो । देशको आधी विद्युत खपत हुने क्षेत्रलाई अन्य देशको जिम्मा लगाउने कार्य संसारमा कतै हुँदैन । यो राष्ट्रघाती कार्य हो ।

* बिनाप्रतिस्पर्धा उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद जारी राखे । उत्पादित विद्युत उपयोग गर्न आन्तरिक प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण भएको छैन । यसले ठूलो संकट निम्त्याउँदैछ ।

* एक वर्षमा १० प्रतिशत १०० मेगावाट चुहावट नियन्त्रण (चमत्कार) गरेर अर्बौ रुपैयाँको नाफा भएको जानकारी आएको छ । आश्चर्य, भाेलुन्टरी (Voluntary) कार्य गरेकोले विद्युत चोर्नेलाई केही कारबाही नभएको हो कि ? यसमा तस्करीको सुन समाउने तर तस्कर उम्किने हो भने यो क्रम जारी रहनेछ ।

* संसारको सबैभन्दा सस्तो विद्युत निकाल्ने काभ्रेमा पानी जहाज ल्याउने आदि मन्त्रीस्तरीय गफ एमडीले गर्न सुहाउँदैन । अब रह्यो, एक वर्ष भित्र १५०० मेगावाट जलविद्युत थपिने कुरा । यो दुई वर्षभित्र कुनै चमत्कारले थपिने होइन । विगत १०-१५ वर्षको कडा मेहनतपछि हुने कार्य हो । यसमा सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, विद्युत खरिदमा उच्च मूल्य पाएको हुँदा जोसुकैले पनि बहुप्राविधिक विषय संलग्न भएको जलविद्युत निर्माणमा हात हाले । यसले गर्दा धेरै निजी कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । र, उनीहरू सरकारलाई उद्धार गरिदिनुपर्याे भनेर याचना गरिरहेका छन् ।

यसमा प्राधिकरण संलग्न भएका जलविद्युत आयोजना (चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी आदि) ले राम्रै गरिरहेका छन् । दोस्राे समस्या, आन्तरिक प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन नहुँदा उत्पादित विद्युत ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिँदैन । उत्पादित विद्युत खेर जानेछ । भारतले यस्ताे विद्युत बढी भएको ऊर्जा भन्दै कौडीको मूल्यमा मात्र खरिद गर्न तयार हुनेछ । यो सबै विद्युत केबल बिक्रेताबाट ऊर्जाविज्ञ भएका कमिसन एजेन्टको ‘इनर्जी बैंक’को चाल हो । एमडीले ‘हिरो’ बाट ‘जिरो’ नहुने हो भने दलालहरूकाे साथ छाड्नुपार्याे ।

निष्कर्ष

१) केही नाफाखोर व्यापारीलाई मात्र पोसाउने उच्च दरको विद्युत खरिद बन्द गर । यस्ता व्यापारीले निर्माण अवधिमै सिभिल निर्माण काम इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणको लागत बढाएर कमिसन खाइसकेका हुन्छन् । मर्का पर्नेमा साधारण सेयरधनी मात्र हुनेछन् ।

२) पहाडबाट तराई जोड्ने र पूर्व-पश्चिम २२०/४०० केभीको आन्तरिक प्रसारण लइन युद्धस्तरमा निर्माण गर । नेपालको जलविद्युत तराई पुग्नेछ । भारतबाट विद्युत आयात समाप्त हुनेछ । यसो गरे पश्चिमको जलविद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ ।

३) जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्राधिकरण आफैंले गरे प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँमा ग्राहकलाई विद्युत सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो विद्युत महसुलमा मात्र औद्योगिकरण, विद्युतीय चुल्हो आदिको विकास हुनेछ । हालको प्रतियुनिट १३ रुपैयाँले उद्योगधन्दा चल्दैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="