Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत भारतलाई सुम्पिने राष्ट्रघाती प्यादाहरू

श्रावण १८, २०७६   3178 लेख


रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

विश्वका ठूला एकीकृत विद्युत प्रणाली प्रायः थर्मल, न्यूक्लिर र जलविद्युतको समिश्रणबाट सञ्चालित हुन्छ । थर्मल र न्यूक्लिर प्लान्टहरू सुरु र बन्द गर्न धेरै समय लाग्ने हुँदा यिनलाई बेस लोडमा राखेर चलाइन्छ ।

जलविद्युत आयोजनाबाट हजारौं मेगावाट बिजुली केही सेकेन्डमै विद्युत प्रणालीमा दिन र बन्द गर्न सकिन्छ । जलविद्युत उच्च मागको बेला, विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न र आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

ad

भारतमा नेपालभन्दा ५~६ गुणा अर्थात् १ लाख ५० हजार मेगावाट जलविद्युत सम्भावना छ । तर, जनतामा वातावरण सम्बन्धी चेतना हुँदा जलविद्युत निर्माणमा धेरै अवरोध हुने गरेकाे छ । नेपालमा मात्र हाेइन विश्वका धेरै देशमा यस्ताे हुन्छ । अतः भारतले आफ्नै देशमा जलविद्युत निर्माण गर्न सकेको छैन । भाकडा नङल बाँध बनेको ५० वर्ष यता कुनै पनि जलाशययुक्त ठूला बाँध निर्माण भएका छैनन् ।

ठूला जलाशय आयोजना यस हिमालयन क्षेत्रमा बनाउने सम्भावना नदेखेर भारत ‘रन अफ रिभर’ आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ बनाउनेतर्फ लागेकाे छ । तर, यसमा पनि समस्या देखापर्यो । अब नेपालको आफ्नै पुँजी र सीपले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजना भारतको विद्युत प्रणालीमा लग्ने प्रपञ्च रचिएको छ ।

आधा विद्युत क्षेत्र भारत नियन्त्रित

नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट छुट्ट्याएर नेपालको तराई र औद्योगिक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा सुम्पिएकाे छ ।* यस क्षेत्रमा नेपालको ५० प्रतिशत झन्डै ५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ ।आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भारतबाट १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो । भारतबाट विद्युत आयात गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङ लोडसेडिङ अन्य गर्ने हिरो भएका छन् ।

तराई क्षेत्रमा भारतको कमजोर विद्युत सिस्टम भएको बिहार र उत्तर प्रदेश (युपी) को कोइला थर्मलबाट बिजुली आपूर्ति हुन्छ । भारतमै विद्युत आपूर्तीकाे गुणस्तर निकै कमजाेर छ । गर्मीमा सामान्य पंखा समेत चल्दैन । यस्ताे कमजाेर गुणस्तरकाे बिजुली नेपालमा आयात भइरहेकाे छ ।

भारतको विद्युत प्रणालीको गुणस्तरबारे पञ्जाब विद्युत बाेर्डका चिफ इन्जिनियर एएस पाब्लाले समेत यस्ताे लेखेका छन् ।

भारतीय प्रणालीमा गुणस्तर समस्या

(१) सारांश : भारतमा विद्युत वितरण स्तरमा ह्रास आउनुको मुख्य कारण विद्युत माग र आपूर्तिबीचको दूरी बढ्नु हो । विद्युत प्रणालीमा निम्न समस्या छन् : निरन्तर विद्युत कटौती, प्रणालीमा प्रसारण र वितरण लाइनको कमी, बराबर बिग्रने र लोडसेडिङ, विद्युत चोरी, सेवा भावनाको कमि ।

साथै, वर्षमा ६० प्रतिशत समय विद्युत प्रणालीमा कम र उच्च फ्रिक्वेन्सीको समस्या, २२० केभी सिस्टम भोल्टेज १६५ केभी मा झर्ने र ४०० भोल्टको सिस्टम ३०० भाेल्टभन्दा कममा झर्ने समस्या छ । (विस्तृत प्रतिबेदन तलको लिन्कमा हेर्नोस **)

माथि उल्लेखित गुणस्तरहीन कमजोर विद्युत प्रणालीबाट तराईमा वितरण हुने विद्युतको स्तर र व्यवस्थापन निकै कमजोर छ । कमजाेर विद्युत औधोगिक विकासकाे बाधक हाे । तराईका उद्याेगले यही समस्या झेलिरहेका छन् ।

विद्युत निकासीका जटिलता

तराईलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट छुट्ट्याइएको हुँदा नेपालमा नवनिर्मित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत तराई पुर्याउन सकिँदैन । तत्काल वा एक दुई वर्षभित्रै काठमाडौं र पहाडी इलाकामा थप विद्युत खपत हुने सम्भावना कम छ । कमिसन दलालहरूले नेपालमा विद्युत बढी भएको भन्दै कौडीको मूल्यमा भारत लाने चाल चलिरहेका छन् । ऊर्जा बजारमा जलविद्युत मूल्य थर्मल पावरभन्दा ५० प्रतिशत बढी हुन्छ ।

सरकार तथा कर्मचारी तन्त्रले ‘इनर्जी बैंक’काे नाममा नेपालको आफ्नै पुँजी र सीपमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावट) र अन्य जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित स्तरीय विद्युत भारत पठाउने षडयन्त्र रचेका छन् । यस्ताे षडयन्त्रमा लाग्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् । भारतीय प्यादाहरू हुन् ।

सबैभन्दा खतरनाक पक्ष, हालको समीकरण Synchronous तरिकाले भारतमा विद्युत निकासी गर्ने हो । यसले नेपालका जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र अन्य सबै संरचना भारत नियन्त्रित हुनेछन् । संसारमा कतै पनि यस्ताे तरिकाले विद्युत आदानप्रदान हुँदैन । यसरी तराई र नवनिर्मित जलविद्युत आयोजना सबै भारतको आधिनमा हुने राष्ट्रघाती निर्णय एमडी कुलमानले मात्र गरेका हुन् कि सरकारले छानबिन हुनुपर्छ ।

विद्युतमा ब्रम्हलुट

भगवान वा प्रकृतिले नेपाललाई बिना कच्चापदार्थ विद्युत उत्पादन गर्न सकिने जलविद्युत दिएकाे छ । याे देश र जनताको हितमा हुनुपर्थ्याे/हुनुपर्छ । तर, भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकारले केही नाफाखोर व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुने गरी जलविद्युत निर्माण गरिरहेको छ ।

उद्योगधन्दामा निजीकरण ठिकै हो । तर नदीको पानी बहुउपयोगी भएको हुँदा, संसारमा जलविद्युत निजीकरण गरिँदैन । तथापि, नेपालमा जलविद्युत निर्माणमा निजी क्षेत्र अकस्मात च्याउझैँ उम्रिएका छन् ।

कारण, बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारले वास्तविकभन्दा डबल मूल्य प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ  (६.५० नेरु/किलाेवाट घन्टा) मा व्यापारीसँग ३५ वर्षसम्मका लागि खरिद सम्झौता गरिएकाे छ । ठूला आयाेजना निर्माण गर्न पैसा छैन भन्ने प्राधिकरणले ३५ वर्षमा आयोजनाको लागतभन्दा ५ गुणा बढी रकम विद्युत महशुलबाट उठाएर व्यापारीलाई बुझाउछ । महसुल तिर्ने हामी सर्वसाधारण नागरिक हाैं । हाम्राे रगत पसिनाकाे मूल्य व्यापारी पाेस्न खर्च भइरहेकाे छ/हुनेछ । यसरी विद्युत क्षेत्रमा ब्रम्हलुट मच्चाइएकाे छ ।

निष्कर्ष

(१) नेपालको विद्युत प्रणालीमा विद्युत उत्पादन शतप्रतिशत जलविद्युत आयोजनाबाट हुन्छ ।आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पनि पर्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।गर्न सकिन्छ । तर, विद्युत निकासी गर्ने कल्पना गर्नु अपराध हाे । याे कल्पना सरकार वा निजी क्षेत्र कसैले नगरे हुन्छ ।

हाल भ्रष्ट कर्मचारीको मिलोमतोमा उच्च खरिद दर (विद्युत खरिद सम्झाैता- पिपिए) दिएर जथाभावी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ । यस्तो उच्च दरमा उद्योग, कृषि, यतायात फस्टाउन सक्दैनन् । यी पनि कार्पेट, गार्मेट, बैंकिङझैँ फुट्नेछन् । धराशयी हुँदै जानेछन् ।
(२) संसारको सबैभन्दा कम विद्युत खपत (२०० किलोवाट घन्टा) हुने देशमा विद्युत बढी हुने गफ गरेर भारतमा जलविद्युत निकासी गर्ने प्रपञ्च दलाल कमिसनखोरहरूले गरिरहेका छन् । नयाँ निर्मित आयोजना खिम्ती- ढल्केबार ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत तराईमा वितरण गरे भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्दैन ।

नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनेछ । विद्युत क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा हुने छैन । एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत मुजफ्फरपुर वा भारत पठाउने षडयन्त्र भए तराईबासीले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालतर्फका टावर भत्काउनेछन् ।  राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न यसलाई भत्काउनु पनि पर्छ ।

(३) जलविद्युतको लेभलाइज्ड लागत भन्नाले पूर्ण अवधिमा उत्पादन हुने बिजुलीको एक युनिट लागत (रु/kWh) हालको मूल्यमा जनाउँछ । विश्वमा यसको औसत मूल्य यसप्रकार छ: एसियामा प्रतियुनिट ४ युएस सेन्ट, उत्तर अमेरिकामा प्रतियुनिट ६ युएस सेन्ट, अफ्रिकामा प्रतियुनिट ७ युएस सेन्टर र  युरोपमा प्रतियुनिट १२ युएस सेन्ट छ ।

नेपालमा चिलिमे प्रतिकिलाेवाट १५०० युएस डलर परेकाे आयोजनाको लेभलाइज्ड यस्ताे छ ।  लेभलाइज्ड लागत=जम्मा लागत/जम्मा ऊर्जा (३५ वर्ष) = प्रतियुनिट २.२५ युएस सेन्ट (२.२५ नेरु/किलोवाट घन्टा) हुन्छ ।

अतः नेपालमा विद्युत खरिद दर अधिकतम प्रतियुनिट ३.५० रुपैयाँ मात्र हुनुपर्छ । प्राधिकरणले प्रसारण, वितरण र अन्य खर्चबापत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ जोडेर ग्राहकलाई प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँमा विद्युत सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ।

उद्योगधन्दामा निजीकरण गर्नु ठिकै हो । तर, विश्वमा कतै पनि जलविद्युत निजीकरण गरिएको छैन । प्राधिकरण आफैंले जलविद्युत आयोजना निर्माण गरे ५ देखि ८ वर्षमा सावाँ ब्याज तिर्न सकिन्छ । त्यसपछि जलविद्युत केन्द्रको सञ्चालन सम्भार खर्च प्रतियुनिट १ देखि २ रुपैयाँ मात्र पर्छ । यसले गर्दा पनि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५.५० देखि ६ रुपैयाँसम्म ग्राहकलाई विद्युत सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(४) घरघरमा बिजुली बालेरमात्र देशको उन्नति/प्रगति हुँदैन । यो कूल विद्युत खपतको ३० प्रतिशतमात्र हो । बाँकी ७० प्रतिशात उद्योग, कृषि, विद्युत यातायात आदिमा पर्छ । यस क्षेत्रमा अहिले भयंकर नदेखिने लोडसेडिङ भइरहेको छ । कुलमान भने देश लाेडसेडिङ मुक्त भयाे भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । सरकार यही भनिरहेकाे छ । अबाेध जनता हाे मा हाे मिलाइरहेका छन् ।

नेपालमा विद्युत सेवा महँगाे अर्थात् प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ (Purchasing Power Parity वा क्रयशक्तिसँग समानता गर्दा प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ पुग्छ) भएको हुँदा उद्योग कृषि लगायत क्षेत्रले धान्न सक्दैनन् । भारतमा उद्योगमा अनुदान दिएर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ र कृषिमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ छ ।

माथि (३) अनुसारकाे व्यवस्था गरे अनुदान नदिएरै प्रतियुनिट ६ रुपैयाँसम्म सबैलाई विद्युत सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । यसले उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमात्र होइन, खनिज इन्धन आयात कम भई व्यापार घाटा घट्ने निश्चित छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा समेत कमी आउनेछ ।

* भारतीय हित हेरेर राष्ट्रघाती काम गर्ने दलाल कमिसन एजेन्ट र इन्जिनियरहरूलाई टुण्डिखेलमा ल्याएर परेड गराउनु पर्छ !
** POWER QUALITY PROBLEMS IN INDIA, A Link :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219264310143736&id=1388900002

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="