Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

२० अर्ब आवश्यक, एक चौथाईमात्र विनियोजन

भीम गाैतम असार २२, २०७६   389

छापा



काठमाडाैं-  एक वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पु-याउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रतिवेदनमा हालसम्म ७४ प्रतिशत नेपालीको विद्युत् पहुँच रहेको उल्लेख छ ।

यो तथ्यांकले बाँकी २६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई विद्युत्को पहुँच पु-याउन बाँकी देखिन्छ । ६ महिना अघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययनले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै १ सय ६८ स्थानीय निकायमा विद्युत्को पहुँच पूर्ण रूपमा पुगेको पुगेको छैन भने २ सय ३० स्थानमा मात्र पूर्ण रूपमा पुगेको छ ।

ad

बाँकीमा आशिकमात्र विद्युत् पुगेको छ । शतप्रतिशत बिजुली पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान अध्ययनले गरेको थियो । ६ महिनाअघि दुई वर्षभित्रै शतप्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पु-याउने लक्ष्य बनाएको प्राधिकरणले भने तीन वर्षभित्र सबैलाई विद्युत्को पहुँच पु-याउन सकिने र त्यसका लागि वार्षिक रुपमा २० अर्ब आवश्यक रहेको औल्याएको छ । तर सरकारले आगामी वर्ष २०७६-०७७ मा  विद्युतीकरणका लागि जम्मा ४.५० अर्ब छुट्याएको छ भने चालू वर्षमा ५ अर्ब मात्र छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले विद्युत् प्राधिकरणले आगामी बजेटमा ४.५० अर्ब मात्र विनियोजन भएपछि तीन वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत्को पहुँच पु-याउने उद्देश्यका लागि थप १४ अर्ब माग गरेको बताए । तीन वर्षभित्र सबै जनतालाई विद्युत्को पहुँच ६० अर्ब आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ तर आगामी वर्षमा ४.५० अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएपछि थप १४ अर्ब माग गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको एसडीजीले समेत सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत विद्युत्बाट बञ्चित रहेका नेपालीलाई गुणस्तरीय विद्युत्को पहुँच पु-याउने उल्लेख छ । सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) अन्तर्गत विद्युत् पहुँच सबैमा पु-याउने योजना अघि सारेपनि अझै करिब १८ लाख घरधुरी अन्धकारमै छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एसडीजीले अघि सारेको विद्युत् पहुँचसहितको गुणस्तरीय विद्युत्का लागि  १५ वर्षभित्र ९ खर्ब ४३ अर्ब तथा सन् २०१९ सम्म ६९ अर्ब २० करोड, सन् २०२०.२२ सम्म १ खर्ब ३२ अर्ब, २०२३–२०२५ सम्म २ खर्ब ३९ करोड तथा सन् २०२६–२०३० सम्म ५ खर्ब २ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ ।

सरकारले अन्धकारमा रहेका विद्युत् विहिन सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा नराखेर चालु वर्षकै जस्तै थोरै बजेट विनियोजन गर्दै गएमा विद्युत्को पहुँच पु-याउन मात्र कम्तीमा १२ वर्ष अर्थात एसडीजीको अन्तिम वर्षसन् २०३० सम्म लाग्ने देखिएको छ । एसडीजीको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपनि जलविद्युत् उत्पादन र वितरण दुवैमा महत्व दिनुपर्ने भएपनि त्यो दिएको देखिएको छैन भने विद्युत्को पहुँच कम भएको क्षेत्रभन्दा सुगम क्षेत्रमै बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार,  विद्युत् पहुँच प्रदेश–१ ६६.१ प्रतिशत, प्रदेश–२ मा ६०.४ प्रतिशत, प्रदेश–३मा ८६.३ प्रतिशत, गण्डकीमा ८३ प्रतिशत, प्रदेश–५ मा ६५.७ प्रतिशत, कर्णालीमा २१.७ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४८.४ प्रतिशत छ । विद्युत् प्राधिकरणले चालू वर्षमा बाँडेको बजेट बाँडफाँड हेर्ने हो भने विद्युत् पहुँच भएको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजना गर्नुपर्नेमा तुलनात्मक रुपमा कम छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, प्रदेश–१ का अधिकांश क्षेत्र समेट्ने विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका ५३.७ करोड, प्रदेश–२ का अधिकांश क्षेत्र समेट्ने जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका लागि ५१.२० करोड, प्रदेश–३ का अधिकांश क्षेत्र समेट्ने हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयलाई २९.५ करोड र काठमाडौ क्षेत्रीय कार्यालयलाई ६५ करोड करोड गरी ९४ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश समेट्ने पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५०.२ करोड, प्रदेश–५ का अधिकांश समेट बुटबल  क्षेत्रीय कार्यालयलाई २८.९० करोड, कर्णालीका अधिकांश क्षेत्र समेट्ने नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय (यसलाई सुर्खेतमा सारिँदैछ) लाई ७३.१० करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश समेट्ने अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयलाई ४८.४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="