Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत बजारको संकट गहिरिँदै, प्रवर्द्धकको चिन्ता ‘बिजुली बेचेको पैसा आएन भने ?’

ऊर्जा खबर कार्तिक २६, २०७६   2328

खबर



काठमाडौं । धमाधम जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै र केन्द्रीय प्रणालीमा थपिँदै गएपछि उत्पादित विद्युत कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । आन्तरिक बजार विस्तार हुन नसकेको र क्षेत्रीयस्तरमा ठोस् काम हुन नसकेको अवस्थामा जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरू आत्तिन थालेका छन् ।

उल्लेखित प्रसंगलाई समेटेर सोमबार (कात्तिक २५ गते) काठमाडौंमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरियो । इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिल (इडिसी) र नर्वेको इन्टरनेशनल सेन्टर फर हाइड्रो पावर (आइसिएच) को सहकार्यमा भएको अन्तरक्रियामा स्वदेशी तथा विदेशी सहभागीले यहाँ विद्युतीय बजार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ad

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना एकपछि अर्को प्रसारण प्रणालीमा जोडिन थालेका छन् । यो क्रम अबको ६–७ वर्षसम्म निरन्तर रहने देखिन्छ । प्राधिकरणले यसरी उत्पादन हुने आयोजनाको विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता त गरेको छ । तर, उसले कहाँ लगेर बेच्छ भन्ने यकिन छैन ।

विद्युतको आपूर्तिसँग माग त्यही अनुरूपमा बढेको देखिँदैन । आन्तरिकरूपमा बजार विस्तार गर्न सरकारले रचनात्मक दबाबको भूमिका समेत खेल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले किनेको विद्युतको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था आए यसले देशको सिंगो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर अन्तरक्रियामा छलफल गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी स्वदेशी प्रवद्र्धकले पहिला आन्तरिक बजार विस्तार गर्नुपर्ने त्यसपछि क्षेत्रीयस्तरमा जान सकिनेमा जोड दिए । इडिसीका अध्यक्ष सुजित आचार्यले सरकारले तत्कालै आन्तरिक बजार विस्तारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले भन्दै आएको हो नेपालमा जति पनि सवारी साधन छन्, ती विद्युतीय हुनुपर्यो । हरेक वर्ष ५ लाख मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘यातायात र खाना पकाउने ग्यासमा विद्युत खपत गर्न सके करिब २ हजार मेगावाट खपत हुन सक्छ ।’

थाइल्यान्डले हरेक घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘जब कि नेपालमा हामी विद्युतको भण्डार भनिरहेका छौं । यसलाई उत्पादन गरेर यातायात, विद्युतीय चुलो लगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तबमात्र निर्यात गर्नुपर्छ ।’

अहिले उत्पादित विद्युत कसरी खपत गराउने भन्ने मुख्य चुनौती रहेको उनले औंल्याए । उनका अनुसार यसो गर्न नसके हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको मूल्य नै हुँदैन । बाध्यताले सस्तोमा बाहिर बेच्नुपर्ने हुन्छ वा खेर फाल्नुपर्छ ।

यसैगरी, विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतको विकाससँगै बजार विस्तार आक्रामक हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्युत देशभित्रमात्र खपत हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘क्षेत्रीय बजारसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक अठोटको खाँचो छ । अहिले स्थायी सरकार भएकाले बाह्य बजारसम्म पुग्न सक्ने आधार बलियो छ ।’

क्षेत्रीय बजारसँग समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा युरोपियन देशहरूको अनुभव पनि आत्मसाथ गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । ‘उत्तर र दक्षिणका हाम्रा छिमेकी देश क्षेत्रीय बजारका आधार हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले बंगलादेश हाम्रो बजार भनिरहेका छौं । भारत बंगलादेश जाने बाटो हो ।’

प्राधिकरणका अनुसार अहिले केन्द्रीय प्रणालीमा करिब १२ सय ३६ मेगावाट विद्युत उपलब्ध छ । यस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना मध्ये ३५ सय मेगावाट निर्माणाधीन छन् । यता देशभित्र माग बढेको छैन । चालू वर्षको लक्ष्मीपूजाको अधिकतम माग करिब ११ सय मेगावाटभन्दा माथि जान सकेन । माग बढ्नुको साटो स्थिर रहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार करिब ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिए गर्न कुरेर बसेका छन् । भारत तथा क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्न जतिसुकै पहल गरे पनि अझै एक दशक यसमा समय लाग्ने देखिन्छ । अतः आन्तरिक बजार विस्तारमा प्राधिकरण र सरकारले हस्तक्षेपकारी अभियान चलाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="