Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

ऊर्जामा नयाँ सम्भावना

भदौ १८, २०७६   308 लेख


दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं– राज्यले ऊर्जालाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत एवं कार्यगत कदम चाल्दै गएका कारण ऊर्जामा नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू देखिँदै गएका छन् । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुदृढिकरण, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि घरायसी तथा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विकास, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात, भारतसँग इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा चालु आर्थिक वर्ष (आव २०७६/७७)मा काम अघि बढ्ने छन् ।

आव २०७५/७६ मा आफ्नो उत्पादनले पहिलो १ हजार मेगावाट पार गरेको नेपाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्धारित तालिका अनुसार सम्पन्न भएमा आव २०७६/७७ को अन्त्यसम्म एकै वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल राष्ट्र बन्नेछ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण हेरेर बसेका विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षानुभूति गराई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (७६२ मेवा) निर्माणमा आएको जापान तथा चीन जस्ता देशका कम्पनीहरूको लगानी प्रस्ताव आउनुले यसको संकेत गरिसकेको छ ।

ad

लामो समयसम्म १०–२० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न हम्मे परेको निजी क्षेत्र १ सय मेगावाटको आसपास क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने भएको छ । सरकारले विद्युत्लाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरी यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा तथा पर्यटनमा गरी कुल प्रवाहित कर्जाको कम्तिमा १५ प्रतिशत बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने नीति लगाएपछि निजी क्षेत्रलाई बैंकको पनि साथ मिलेको छ । यसकारण हालसम्म निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या ८३ र कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय ६० मेगावाट पुगेको छ । बैंक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट कुल २ हजार ६ सय १३ मेगावाट बराबरको विभिन्न  १ सय २० जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माण भइरहेको छ ।

कुल ३ सय ४० स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादनकर्ताहरूले कुल ६ हजार ४४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्यस्तै थप २ हजार ८ सय ६९ मेगावाट बराबरका विभिन्नि १ सय ३७ जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । ऊर्जामा निजी क्षेत्रको यो फड्कोले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारलाई निकै ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारको प्रयासबाट आगामी वर्षको वर्षायामसँगै नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर मात्रै नभई निर्यातक मुलुक बन्ने बाटोमा छ । साथै भारतलाई छोटो र मध्यम अवधिको विद्युत् व्यापार गर्दै लामो अवधिको व्यापारका लागि इनर्जी बैंकिङ जस्ता संयन्त्र विकास गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन
पछिल्लो समय नेपालले प्रसारण तथा वितरण लाइन विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । प्रसारणतर्फ ६ सय ६ सर्किट किलोमीटर र वितरणतर्फ करीब ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किलोमीटर लाइन गत एकै वर्षमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी दुबै लाइनमा गरी ४० ओटा सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएका छन् । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम ४०० केभी र उत्तर–दक्षिण २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनमा चालु आवमा उल्लेख्य प्रगति हुने गरी काम भइरहेको छ । आगामी ४ वर्षभित्र देशैभरि वितरण प्रणाली पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भारत, चीन र बंगलादेशसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारको विषय विभिन्न चरणमा रहेका छन् । भारतसँगको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर २२० केभी)को नेपालतर्फको भागलाई चालु आवभित्रै ४०० केभी (सम्झौता बमोजिम) निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । भारततर्फ पनि २२० केभीबाट बढाएर ४०० केभीमा पुर्‍याएपछि विद्युत् आयात÷निर्यातमा सहज हुनेछ ।

त्यसैगरी, भारतसँगको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको (न्यू बुटवल– न्यू गोरखपुर) भारत तर्फको संरचना निर्माणमा लगानीको ढाँचा टुंगो लाग्ने भएको छ । यो प्रसारण लाइन बन्ने विषयमा भारतको सहमति जुटेपछि मात्रै अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलरको ३ सय १८ किलोमीटर ४०० केभी डबल सर्किट (एमसीसी अन्तर्गतको) प्रसारण लाइन निर्माण थाल्ने शर्तमा नेपालले सम्झौता गरेको छ ।  त्यसैले अब बस्ने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले आफूले बढी लगानी गर्ने ढाँचामै भए पनि भारतसँग सहमति गर्ने गृहकार्य भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारतसँग सहमति भएपछि नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण भनिएको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्छ । साथै आउँदो असार १६ गतेबाट पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नै पर्ने एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणको पनि थालनी हुन्छ ।

‘यदि यो प्रसारण लाइन बनेपछि यसको लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा खण्डको लाइनले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली बलियो बनाउने छ । त्यसैगरी, लप्सिफेदी–रातमाटे–सुनवल (न्यू बुटवल) खण्डको लाइनले हाम्रो दक्षिण तर्फको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली क्षमतायूक्त बनाउनेछ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि भारतकै प्रसारण संरचना प्रयोग गर्ने तथा अलग्गै संरचना विकास गर्ने विषय पनि छलफलमा छ । दक्षिणका छिमेकी देश हुँदै उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीयस्तरको विद्युत् सञ्जालमा जोडिने दिशातर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन हुँदै चीनसँग पनि जोडिने प्रयास भइरहेको छ ।

सोलार इनर्जीको विस्तार
नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको इतिहास लामो छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले विसं २०६७ मा ० दशमलव ६८ मेगावाटको सोलार जडानका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नै नेपालको व्यवसायिक सौर्य ऊर्जा उत्पादनको पहिलो अनुमतिपत्र हो । हाल सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजना बाहेक नवलपरासीको रामनगरमा स्थापित १ मेगावाटको विष्णुप्रीया सोलार फार्म नै हालसम्म व्यवसायीक उत्पादनमा रहेका परियोजना हुन् ।

एउटा मात्रै स्रोतको विद्युत्ले प्रणाली भरपर्दो नहुने हुँदा इनर्जी मिक्सको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि पछ्याएको छ । नेपालले पनि २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा इनर्जी मिक्सको अवधारणा ल्याएको हो । कार्ययोजना अनुसार १०–१५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जा (सोलार इनर्जी) उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्ययोजना ल्याएसँगै सरकार र निजी क्षेत्र दुबैको सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा चासो बढ्दै गएको छ । त्यसपछि सरकारले कुल ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई गरेको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रकृयाबाट छनोट भएकामध्ये गएको साउन महीनासम्म ८ ओटा कम्पनीले कुल ३६ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रका अन्य ४ कम्पनीले पनि कुल १६ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए गरिसकेका छन् । पारिलो प्रकाश पर्ने जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रणाली जडान गरी दिउँसोको समयमा सोलार विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रति मेगावाट करीब रू. ८ करोडमा निर्माण गर्न सकिने भएका कारण निजी क्षेत्रको यसप्रति आकर्षण बढ्दै पनि गएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले पनि त्रिशूलीको देवीघाटमा २५ मेगावाटको सोलार फार्म निर्माण गरिरहेको छ । साथै एक प्रदेश एक ठूलो विद्युत् आयोजनाको नीति लिएको सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना नरहेको प्रदेश २ मा २ सय ५० मेगावाट सोलार उत्पादनको योजना बनाएको छ । लगानी बोर्डले जारी गरेको ५५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन अध्ययन अनुमतिपत्र यस स्रोतको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा जारी गरिएको अनुमतिपत्र हो ।

समग्रमा, नेपालको जलस्रोत यस क्षेत्रकै विद्युत् प्रणालीमा स्वच्छ एवं भरपर्दो विद्युत्को स्रोत बन्ने अवस्था छ । यसलाई खासगरी दक्षिणका छिमेकीहरू भारत र बंगलादेशले विशेष महत्त्वका साथ लिएका छन् । उनीहरूसँग रहेको पेट्रोलियम, कोइलाबाट निकालिएको विद्युत्का साथै व्यापक रूपमा विस्तार अघि बढाइएको सोलार ऊर्जालाई भरपर्दो बनाउन जलविद्युत्को आवश्यकता छ । यो नेपालका लागि सुखद संकेत हो । त्यसैगरी, देश आफैंले पनि सोलार ऊर्जामा दिइरहेको जोडले इनर्जी मिक्स गरी प्रणाली सुदृढिकरण हुनेछ ।

आर्थिक अभियान 

प्रतिक्रिया दिनुहोस