Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७७१९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८१७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५७९४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१३३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

उल्टो बाटोका यात्री र दुर्घटना उन्मुख आयोग

कार्तिक २७, २०७६   3208 लेख


लक्ष्मण वियोगी

काठमाडाैं । २०६० सालतिरै टुंगो लगाउने भनिएको विद्युत नियमन आयोग ऐन झन्डै १४ वर्षपछि आयो । सँगसँगै वा अझ पहिला ल्याउने भनेको विद्युत ऐनको चर्चा अहिले सामसुम छ । आयोग ऐनभन्दा पहिला विद्युत ऐन आउनुपर्थ्याे । विद्युत ऐनले निर्दिष्ट गरेका कुरालाई आयोगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार हुन्थ्यो । तर, यसो गरिएन । राजनीतिको दराजमा चेपिएर थन्किरह्यो, विद्युत ऐन ।

सरकार हाँक्ने राजनीतिक पार्टीले सधैं उल्टो काम गर्दै आए । आयोग र ऐनको सवालमा पनि यस्तै भयो । यसको परिणाम विस्तारै देखिँदैछ । २०७४ भदौ १९ गते आयोग ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । यसले आयोग गठन गर्ने बाटो खुल्यो । र, करिब १७ महिनापछि आयोग पदाधिकारीको टुंगो लाग्यो ।

ad

विद्युत विकास पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र फराकिलो दायरामा समेट्ने प्रयास सुरुमै खुम्चियो, विद्युत ऐन नल्याई आयोग ऐन जारी गरेर । विद्युत ऐनभित्र पर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास, नदी बेसिनको वैज्ञानिक प्रयोग, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषय अन्योलमै रहे । तटीय लाभ, पानीको प्रयोग, प्रादेशिक तहमा आउन सक्ने विवाद पनि सुल्झिने कुरै भएन ।

उल्लेखित विषय विद्युत ऐनले सम्बोधन गर्थ्याे । यसको टुंगो नलगाई आयोग ऐन आयो, जुन उल्टो काम थियो । सुरुमा उल्टो काम भएपछि परिणाम निरन्तर उल्टो निस्किँदै जान्छ । ऐनको सुरु मस्यौदामा आयोग एक स्वायत्त र शसक्त निकायको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । मस्यौदा सच्चिँदै जाँदा यसलाई निरिह, कमजोर र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पञ्जाभित्र पारियो । अनि सुरु भयो, मन्त्रालयको अह्रनखटन अनुसारको काम ।

मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ऐनअनुकूल काम गरेन । ऐनले तोकेको अनुभव, दक्षता र कार्यक्षमता एकातिर राखेर अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया थालियो । सदस्यमा उति विवाद नभए पनि अध्यक्ष नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबीच नै एक खालको द्वन्द्व सिर्जना भयो । द्वन्द्वको खालमा मन्त्रालय हार्यो ।

अध्यक्षका सवालमा सकारात्मक सोच हुँदा–हुँदै मन्त्रालयले उल्टो काम गर्यो, ३–४ महिना सेवा अवधि बाँकी रहेका तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्ष बनाइदिने भनेर । सायद उनी पनि फुर्किए । उनका नजिकका, सुवेक्षुक र हितैसीले पनि हाैस्याए । र, अध्यक्ष हुनकै लागि उनले अन्तिम समयमा सचिवबाट राजीनामा दिए ।

उपाध्यायले राजीनामा दिनु र उनी विरुद्ध आगो सल्किनु एकै पटक भयो । सम्भवतः आफ्नो जागिरे इतिहासमा सरल, इमान्दार र ऊर्जा क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिएका उनी विवादमा तानिए । सरकारी सेवामा रहँदा अपवादबाहेक उपाध्याय सामान्य व्यक्ति हुन् । चर्चा र प्रशंसा नरुचाउने तथा विवादमा आउन नचाहने उनको अन्तर्मुखी स्वभाव हो ।

आयोग अध्यक्ष बनाउन मन्त्री वर्षमान पुनले निकै जोड गरे । उनको क्षमता र ताकतले भ्याएसम्म गरेकै हुन् । उपाध्याय पनि लोभिएकै थिए । अन्त्यमा पुनले लत्तो छोडिदिए भनौं वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि उनको नूर गिर्यो । पुनले प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिन सकेनन्, न त उपाध्याय अध्यक्ष भए । यी सरल व्यक्तिलाई आयोग अध्यक्षको ताज पहिर्याइदिने भन्दै राजनीतिकरण गरियो । उनले पनि विवादको राम्रैसँग सामना गर्नुपर्यो ।

नयाँ नायकको उदय

विवादित भएपछि उपाध्याय किनारा लागे । अध्यक्षमा उमेद्वारी दिएका बाँकी रहे, विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसाल । अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा सिंह दोस्रो र भुसाल तेस्रो नम्बरमा रहेको बताउने गरिएको थियो । अब यहाँबाट फेरि अध्यक्ष बनाउने नाटकको नयाँ अध्याय सुरु भयो ।

बजार हल्ला, चिया गफ र राजनीतिक वृतमा भएको भित्रीया कुराकानी अनुसार भुसाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नजिकका नातेदार हुन् । उनी राष्ट्रपतिका आफन्त होलान् नहोलान् अलग कुरा तर अध्यक्षका प्रत्यासी पक्कै थिए । कसैले काँध हालिदिँदा वा भर्याङ लाइदिँदा (योग्यता र दक्षताले नेतृत्व बनाउने प्रचलन करिब अन्त्य भइसकेको अवस्था) अध्यक्ष हुन सक्थे ।

राजनीतिक बजारमा तात्तातो अर्को किस्सा पनि जन्मियो– भुसाललाई नै अध्यक्ष बनाउन उपाध्यायलाई बली चढाइएको हो । यो किस्साले केही दिन बजार ततायो र आफैं सेलायो । अब अध्यक्ष हुने बलियो दाबेदार बाँकी रहे, सिंह । उनी अब आफूबाहेक अर्को अध्यक्ष हुनै नसक्ने र हुन नहुने भन्दै हिँड्न थाले । तर्क, बृद्धि, विवेक र ताकत लगाए । राजनीतिक पार्टीको दैलो ढुक्नुसम्म ढुके ।

बजारले अझ स्वादिलो किस्सा फुरायो– सिंह प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालका स्कुले सहपाठी हुन्, एउटै धाराको पानी खाएका । सँगै गुच्चा खेलेका । डन्डीबियो, कपर्दी र अरू के–के जाति खेलेका । उनैकहाँ सिंहले रातो रिबनले बाँधेका ब्रिफकेश कति पुर्याए कति, अध्यक्ष हुनलाई । यो कति सत्य वा कति झुट उनैलाई थाहा होला । तर, सिंह अध्यक्ष बनिछाडे । यसमा एउटा चोर बाटो भने पक्कै समातेका हुन् ।

स्मरणीय छ, एउटा अध्यक्षका लागि सुरु गरिएको प्रक्रिया ऊ अयोग्य हुनासाथ त्यो त्यही टुंगिनुपर्थ्याे । र, नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्थ्याे । उपाध्याय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया बन्द गरेर नयाँ सुरु गर्न सक्थ्यो । तर, गरिएन । नेपालमा यसको अभ्यास छैन । गर्ने प्रयास पनि कहिल्यै भएन ।

मन्त्रालय यो मामलामा सुल्टो बाटो हिँडेन उल्टै हिँड्यो । अझ, मन्त्रिपरिषद्ले ‘योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नू’ भन्ने आदेशको जवाफमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित फाइल नै पठाइदियो । यो पनि सुल्टो काम होइन । मन्त्रिपरिषदले फाइलकै आधारमा फैसला गर्यो । महिनादिनसम्म सिफारिस कुरेर बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै चोरबाटो समात्यो । चोरबाटोबाट घुसेर सिफारिसै नगरिएका सिंह अध्यक्ष भए ।

चोरबाटो हिँडेका सिंह विरुद्ध अध्यक्षका एक नम्बर प्रतिस्पर्धी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यसबीचमा अदालतले सिंहबारे के–के सोध्यो वा उनले के–के बके ? त्यो उनै जानुन् । आगामी मंसिर २ गते उनी विरुद्धको मुद्दाको पुनः सुनुवाई हुँदैछ । यदि, अदालतले सत्यको बाटो रोज्यो भने सिंहलाई ससम्मान आयोग अध्यक्षबाट बिदा दिनुपर्छ । यसको परिणाम पर्खिनुको विकल्प छैन ।

कार्यशैली र चित्तशैली

गत बैशाख २५ गते मन्त्री पुनले पाँचै जना आयोग पदाधिकारीलाई सपथ ख्वाए । जो जस्तो बाटो हिँडेर आए पनि त्यो दिनको माहोलमा रौनक थियो । ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा दशकौंदेखि थाति रहेको काम पूरा भएको मानिएको थियो । विद्युत क्षेत्रको सुधार, नियमन, अनुगन र संघीय ढाँचाको सेवा प्रवाह हुने आशा पलाएको थियो । तर, यो आशामा तुषारापात भइछाड्यो ।

सिंह जसै पदमा उक्ले उनमा ‘जंगे’ कार्यशैली जुर्मुरायो । आफू रुख अरू (सदस्यहरू) भुइँको झार ठान्ने चित्तले डेरा जमाउँदै गयो । ‘राउटे’ राजाका रूपमा उनले शासन चलाउन थाले । हरेक काम व्यक्तिगत, निर्णय व्यक्तिगत र परिणामको जस व्यक्तिगत लिन थाले । यसले निजी क्षेत्रका सेवाग्राहीदेखि सरकारी निकायसमेत चिढिँदै गएका छन् ।

पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका र विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो । अहिले विद्युत महसुल सम्बन्धी निर्देशिकामा काम गरिरहेको छ । करिब ६ महिनामा भएको यो उपलब्धिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, सिंहको कार्यशैली र चित्तशैलीले धेरैलाई अप्ठ्यारो पारेको छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।

सरोकारवालासँग परामर्श नगर्ने, अल्पकालीन र दूरगामी असर नहेर्ने तथा आत्मकेन्द्रित निर्णय गर्ने शैली हाबी हुँदै गएको छ । आयोगभित्र आफू राजा र अरूलाई रैंती ठान्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको सदस्यहरू नै गुनासो गर्छन् । अनौपचारिक कुराकानी हुँदा एक सदस्यले पंक्तिकारसँग भने, ‘अध्यक्ष आफूलाई साच्चै सिंह ठान्छन् । चार जना सदस्यले निर्णय गरेर ल्याउनु अनि हुन्छ कि हुँदैन म हेर्छु भन्छन् । बोर्ड ५ जनाको छ तर अध्यक्ष एक्लै निर्णय गरिरहेका हुन्छन् ।’

उल्टो बाटो त्यो पनि ‘चोरबाटो’ समातेर पदासिन भएकाले अरूलाई सुल्टो देख्न नसक्नु उनको दृष्टि दोष हुन सक्छ । सिंह आफू आएकै बाटोप्रति सचेत, समप्रित र उत्तरदायि हुनु उनको चित्तशैलीको धर्म होला । आफूलाई चोरबाट हिडाउँनेप्रति पनि उनी अनुग्रहित हुनुपर्ने होला । तर, कार्यशैलीलाई पनि उनले चित्तशैलीमा बदलिदिँदा आयोगको भविष्य प्रतिकूलतातिर धकेलिएको आभास हुँदैछ ।

अध्यक्षको कार्यशैलीकै कारण केही साता अघि एक सदस्यले राजीनामा दिने मनस्थिति समेत बनाए । अध्यक्ष पोर्चुगल यात्रामा रहँदा उनले राजीनामापत्र लेखेर एक सातासम्म खल्तीमा बोकेर हिँडेका थिए । पछि मन्त्रालयले उनलाई राजीनामा नदिन सुझायो । अहिले उनी अध्यक्षसँग डटेर मुकाविला गर्दै काम गर्ने तर राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यता ६ महिनासम्म आयोगको आफ्नो भवन छैन । यो विद्युत विकास विभागको भवनमा शरण लिइरहेको छ । केही कर्मचारी विभागबाट भाडामा लिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गरिएको छैन । तर, अध्यक्ष चित्तशैलीलाई प्रधान मानेर आत्मकेन्द्रित काम र निर्णयमा रमाइरहेका छन् ।

एक सदस्यका अनुसार पहिला विभागमा हुँदा जस्तै दिनको १ बजे कार्यालय आउने र ६–७ बजेसम्म बस्ने अध्यक्षको रुटिन छ । यही समयमा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक बोलाउने, कुरा गर्ने र परामर्श गर्ने गर्छन् । निजी क्षेत्रसँग के परामर्श गर्छन् ? त्यो उनै जानुन् ।’ सिंह अध्यक्ष हुँदासम्म आयोगले विद्युत क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने सदस्यहरू नै ठोकुवा गरिरहेका हुन्छन् ।

प्राविधिक (इन्जिनियर) भएकाले विद्युत क्षेत्रमा उनको ज्ञान, अनुभव र दक्षता कति छ ? त्यो यहाँ मापन गर्न सक्ने विषय भएन । तर, व्यवस्थापक वा प्रशासकका रूपमा उनी काबिल व्यक्ति होइनन् । विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि सिंह सरकारी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको नजरमा प्रिय पात्र थिएनन् ।

महानिर्देशक हुँदा उनीसँग काम गरेका र हाल अवकास प्राप्त एक सूई (सुपरिटेन्डेड इन्जिनियर) भन्छन्, ‘उनी आर्थिक मामलामा कमजोर व्यक्ति हुन् । कार्यालय समयमा काम नगर्ने तर साँझ ३–४ बजेपछि आएर राती ७–८ बजेसम्म बस्ने उनको कार्यशैली थियो । त्यो नै उनको कार्यालय र भित्रीबाहिरी काम गर्ने समय थियो ।’

निजी जलविद्युत विकासकर्ताले अहिले आयोगलाई काम अड्काउने र घुस खाने नयाँ सरकारी अड्डाका रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन् । दुःख दिने र विद्युत विकासको गति रोक्ने नियतका मान्छेको चौतारो बनेको बताइरहेका छन् । अध्यक्षसहित सदस्यहरूमा पनि त्यस्तै मनोवृति विकास भएको हो ? हो भने आयोग गठन हुनुको औचित्य के रह्यो ?

पुछारमा

गठन भएको ६ महिनामै आयोग यति विवादित हुनु विद्युत क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत पक्कै होइन । विद्युत विकासमा सरकारले राखेको लक्ष्यका लागि पनि यो घातक हो । गर्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने र सुध्रिनुपर्ने धेरै विषय छन् । यसको हेक्का राखेर काम गर्न सके आयोगले सही बाटो समात्न सक्छ ।

उता सदस्यहरू अध्यक्षको विकल्प पनि खोजिरहेका छन् । विकल्प खोज्नुको अर्थ उनीहरू पक्कै सिंहको कार्यशैली र चित्तशैलीबाट आजित छन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले विकल्पको बाटो पनि समयले देखाउला । तर, विकल्प खोज्ने नाममा झिँगा मारेर बस्न सदस्यहरूको नैतिकताले दिन्छ ?

सदस्यहरू प्रतिस्पर्धा गरेर आएको हिम्मत गर्ने हो भने आफ्नो काममा खरो उत्रिनुपर्यो । अध्यक्षका आत्मकेन्द्रित काम र निर्णयको विरोध गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्यो । र, आयोगलाई सही दिशातिर डोर्याउन सक्नुपर्यो । होइन, कसैको हात वा राजनीतिको टीका लगाएर आएको ठान्ने हो भने ठाउँ खाली गरेर हिँड्नुपर्यो । आयोगलाई विवादमा तानेर विद्युत विकासलाई दुर्घटनातिर धकेल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="