Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९९०९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८७३५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १५५६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०२०० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पिपिए विनियमावलीले प्रवर्द्धकमा उत्साह, रुग्ण आयोजना सबै खाले जरिवानाबाट मुक्त

ऊर्जा खबर असोज १६, २०७६   3989

खबर



काठमाडौं— राज्यले आफूहरूलाई अन्याय गर्दै आएको गुनासो गरिरहेका साना जलविद्युत प्रवर्द्धकमा अहिले भने एक खालको उत्साह थपिएको छ । विद्युत नियमन आयोगले साना जलविद्युत आयोजनाका हकमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरेकाले उनीहरू खुसी देखिएका हुन् ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ मा १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनालाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगाउने हरेक जरिवाना हटाइएको छ ।

ad

प्रवर्द्धकले अघिल्लो महिना नै आउने महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान (अभाइलेबिलिटी डिक्लेरेसन) गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी पूर्वानुमान गर्दा ऊर्जा नपुगे जरिवाना लगाउन नपाइने उल्लेख छ ।

विनियमावलीको अनुसूची ५ को ४ (क) मा भनिएको छ– विद्युत बिक्रीकर्ताले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान विद्युत खरिदकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युत बिक्रीकर्ताको उत्पादनको पूर्वानुमानलाई आधार मानी खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई कुनै हर्जाना लगाउन पाउने छैन ।

यसैगरी, बाढी, पहिरो र भूकम्पका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा क्षति पुग्न गए खरिदकर्ताले बिक्रीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन । तथापि, खरिदकर्ताले यथाशक्य छिटो प्रणाली सुचारु गराएर आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विनियमालीका अनुसार उल्लेखित प्रावधान अब निर्माण हुने र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा समेत लागू हुनेछ । ३ महिनादेखि सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेर रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई यसले ठूलो राहात दिएको छ ।

हिउँदमा पानीको बहाब कम भए वा प्रसारण लाइनमा समस्या भए वा बढी चुहावट भएर कुनै आयोजनाको अनुमानित ऊर्जा नपुगे प्राधिकरणले जरिवाना लगाउन पाउने छैन । प्राकृतिक विपद्का कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनमा समस्या देखिए खरिदकर्ता (प्राधिकरण) ले बिक्रीकर्ता (प्रवर्द्धक) लाई क्षतिपूर्ति तिर्नुनपर्ने उल्लेख छ ।

विनियमावलीले साना प्रवर्द्धकका समस्या सम्बोधन गरेकाले यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘आयोग हाम्रो अभिवाक हो, हामीले राखेका अधिकांश समस्या सम्बोधन भएका छन्,’ उनले भने, ‘अझै केही विषय सम्बोधन हुन बाँकी छ । यसमा हामी पुनः छलफलमा जानेछौं ।

विनियममै किटान भएपछि प्राधिकरणलाई पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने नीतिगत बाटो खुलेको छ । साना जलविद्युत प्रवर्द्धकले उठाएका माग सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले बुधबार (असोेज १५) गते उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरेको छ ।

आयोगले विनियमालीमा विशेष व्यवस्था हुनु र प्राधिकरणले समिति गठन गर्नुले समस्या सुनुवाईमा सरकार संवेदनशील बनेको प्रवर्द्धकले महसुस गरेका छन् । यसबाट एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको रुग्ण आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘विनियममा उल्लेखित विषय अग्रगामी खालका त होइनन् तर हामीले उठाएका धेरै माग सम्बोधन भएका छन्,’ उनले बिहीबार ऊर्जा खबरसँग  भने, ‘२०७२ सालको विद्युत विकास दशक तथा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारिक आधार तयार भएको छ ।’

याे पनि पढ्नुहाेस्

ऋण नतिर्ने जलविद्युत कम्पनीका नाममा ३५ दिने सूचना, सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा

रुग्ण २० जलविद्युत आयोजना, अपारदर्शी व्यवस्थापन र कमसल टर्बाइनले डुबायो

पूर्वप्रधानमन्त्रीले रुग्ण आयोजना प्रवर्द्धकसँग भने– तपाईंहरूका समस्या संसदमा उठाउँछु

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="