Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

एक महिनामै आयोग अध्यक्षको कुर्सी हल्लियो, सिंहविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

ऊर्जा खबर जेठ ३२, २०७६   2511

खबर



काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारी नियुक्त भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै मुद्दा दर्ता भएको छ । मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

अध्यक्ष नियुक्त भएका दिल्लीबहादुर सिंह विरुद्ध तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले मुद्दा दर्ता गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुरुमा उपाध्यायलाई नै अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो ।

उपाध्यायसँग यसबारे जानकारी लिँदा उनले आफूले सर्वोच्चमा कुनै निवेदन दर्ता नगरेको बताए । ‘मुद्दा दर्ता भएको भन्ने मैले पनि सुनेको हो, थप जानकारी मलाई छैन,’ उनले ऊर्जा शुक्रबार खरबसँग भने, ‘यसबारे मलाई कसैले जानकारी गराएको पनि छैन ।’

सर्वोच्चले आइतबार मुद्दाको पेसी तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदमा अन्तिम सूची पेस नगरेको, सिफारिसभन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्ति गरेको लगायत कारण देखाएर अध्यक्ष उपर मुद्दा दर्ता भएको स्रोतले बतायो ।

अध्यक्षमा एक्लो उमेदवारको नाम सिफारिस गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको थियो । पुनः सिफारिस गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको प्रस्ताव उपर मन्त्रालयले सिफारिस सूची सहितको फाइलै मन्त्रिपरिषद पठाइदिएको थियो ।

फाइल पठाएकै दिन अर्थात् गत बैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बैशाख २५ गते अध्यक्षसहित सदस्यमा रामप्रसाद धिताल, रामकुष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथि ज्ञवालीलाई सपथ ख्वाएका थिए ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ भदौ १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन आएको झन्डे एक वर्षपछि नियमावली पारित भएको थियो । लामो विवाद तथा विरोधपछि पूर्णता पाएको आयोग फेरि विवादित भएको छ ।

आयोग अध्यक्षमा सिंह, उपाध्याय र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालको आवेदन परेको थियो । ऐनअनुसार उपाध्याय अयोग्य भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा दोस्रो नम्बरका सिंहलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।

२०६५ सालमा बनेको ऐनमा अध्यक्षमा ३ जना र सदस्यमा २–२ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसैगरी, पदाधिकारी सिफारिस समितिको संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष हुने र आयोग अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले सपथ ख्वाउने उल्लेख थियो ।

पछि ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी सिफारिस गर्न मन्त्रालयकै सचिवलाई तोकियो । सपथ भने मन्त्रीले ख्याएका थिए । मन्त्रीले सपथ ख्वाएपछि आयोगले स्वायत्तरूपमा काम गर्नै नसक्ने यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="