विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

सेनाले ४ महिनाभित्र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको डिपिआर तयार गर्ने

ऊर्जा खबर असोज १४, २०७५ 2942

काठमाडौं– काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अबको ४ महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने भएको छ ।

डिपिआरका लागि परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएकाले तोकिएको समयमै काम पूरा गर्ने गरी तयारी सुरु गरिएको हो । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले हेरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न कोरियाली कम्पनी ‘सुसुङ इन्जिनियरिङ’ छनाेट भएको छ ।

कम्पनीसँग सम्झौता गर्न गत भदौ २९ गते पत्राचार गरिएको सेनाका प्रवक्ता समेत रहेका सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए । ‘हामी छिट्टै सम्झौता गरी काम सुरु गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘अबको करिब ५ वर्षभित्र सडक निर्माण पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

डिपिआर तयार गर्न विभागले २०७४ चैत १४ गते आशयपत्र माग गरेको थियो । त्यतिबेला विभिन्न स्वदेशी र विदेशी गरी १७ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तीमध्ये ६ कम्पनी अन्तिम छनोट सूचीमा परेका थिए ।

सेनाले द्रुतमार्गको दूरी कम भई इन्धन र समय बचत तथा पर्यावरणीय लाभसमेत हुने अवस्था विचार गरी वैकल्पिक सुरुङमार्गको रेखांकन प्रस्ताव गरेको छ । साथै, अधिग्रहण गर्नुपर्ने अधिकांश जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको भण्डारीले बताए ।

आयोजनाका लागि बेसक्याम्प निर्माण, पहुँचमार्ग, रुख कटानी तथा जग्गा अधिग्रहणलगायत सबै काम चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । साथै, सोही अवधिमा ५४ किलोमिटर खण्डभित्र सबग्रेड फर्मेशन लेभलसम्म अर्थवर्क कटिङ पूरा हुनेछ ।

यसैगरी, उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरीस्लोप प्रोटेक्सनको काम सुरु गर्ने, ठूला तथा अग्ला पुल र सुरुङमार्ग निर्माण गर्न खरिद सम्झौता गर्ने पनि योजना छ । डे«नेज, रिटेनिङ वाल, कल्भर्ट, अण्डरपासको काम सुरु हुने छ । उता सब बेस, बेस, ड्रेनेज, क्रस ड्रेनेजलगायतको काम सुरु गर्ने पनि भण्डारीले जानकारी दिए ।

७६.२ किलोमिटर लामो दु्रतमार्ग ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर, काठमाडौंमा ४ किलोमिटर, मकवानपुरमा ५६.७ किलोमिटर र बारामा ७.६ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । यसले तराईलाई छोटो दूरीबाट जोडी इन्धान आयात तथा भारतसँगको व्यापारमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास छ ।

यसअघि भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरको मूल्य महँगो भएपछि सेनाले आफैं काम गर्ने तयारी गरेको हो । भारतीय कम्पनीले आफूले तयार गरेको डिपिआरको मूल्य करिब ६२ करोड रुपैयाँ राखेको थियो ।

नयाँ डिपिआरमा रेखांकन छनोट, सर्भेक्षण तथा डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव र आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण समावेश हुनेछ । सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको रेखांकनमध्ये उत्तम विकल्प छनोट गरी सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सेनाले ४ वर्षमा २०६६ सालमा सडकको ट्र्याक खोलेको थियो । अहिले सेनाले यही रेखांकनलाई आधार मानी ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार आव २०७४/७५ मा शतप्रतिशत भौतिक र ९५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको थियो ।

हालसम्म २० हजार रुख कटान, ६० लाख १७ हजार घनमिटर अर्थवर्क कटिङ, ८ लाख ९ हजार घनमिटर फिलिङ गरी १० हजार ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ । साथै, आवश्यक १० वटा क्याम्पमध्ये ८ वटा निर्माण भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="