Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

३२ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न गण्डकी प्रदेशको ५१ करोड बजेट, १५ हजार काठे पोल हटाइँदै

ऊर्जा खबर असार ०३, २०७६   1214

खबर



काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ३२ स्थानीय तहमा विद्युत सेवा पुर्याउने भएको छ । विद्युत पहुँच नपुगेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको सेवा विस्तार गर्न लागिएको हो ।

विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेका नवलपुर, गोरखा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत विद्युतीकरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको हो ।

‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणा कार्यान्वयन गर्न एक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पहुँच पुर्याउन नसकिने दुर्गम गाउँका १ हजार ५ सय घरधुरीमा सहुलियत दरमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट विद्युतीकरण गर्न बजेट विनियोजन भएकाे छ । प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालयमा पनि नेट मिटरिङमा आधारित सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरिने भएको छ । दुर्गम बस्ती र मन्त्रालयमा विद्युतीकरण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियाेजन गरिएकाे छ ।

विद्युतहको पहुँच नपुगेका जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युतीकरण गर्न प्रदेशले तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीसँग समन्वयन गर्ने पनि बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न जिर्ण काठमा पोल प्रतिस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी तथा सहकार्यमा ५ वर्षभित्र जिर्ण पोल फलामे पोलले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा १५ हजार काठे पोल हटाउने बजेट वक्तब्यमा भनिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशका लघु जलविद्युत केन्द्र पूर्ण क्षमतामा चलाउन मर्मत गरेर सुचारु गरिने भएको छ । पुराना लघु जलविद्युत केन्द्र मर्मत गर्न मन्त्री गुरुङले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थकाे आयात घटाइ विद्युत खपत बढाउन प्राेत्साहन गरिने बजेट वक्तब्यमा भनिएकाे छ । पेट्राेलियम खपत विद्युतीय सवारी तथा चुलाेकाे प्रदेश सरकारले प्रवर्द्धन गर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="