Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

अनुमतिपत्रकाे भीड, विद्युत बजार र याेग्य प्रवर्द्धककाे चीरहरण

कार्तिक ०५, २०७६   1659 लेख


कृष्णप्रसाद भण्डारी

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो अन्तरिम सरकारले देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दियो । दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयास भएको थियो । तर, निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका थिएन । विशेष गरी जलविद्युतमा राज्यको उपस्थितिलाई मात्र सीमित गर्न खोजियो । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा प्रवेश पाएको थिएन ।

ad

२०४७/४८ ताका स्थापना भएको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहस सुरु गर्यो । बहसको निष्कर्षले एउटा ‘औद्योगिक लगानी मञ्च’ खडा गर्ने निधो भयो । पञ्चायतले स्थापना गरेका विभिन्न औद्योगिक कलकारखाना पञ्चहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कारणबाट धेरैजसो घाटामा थिए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बनिरहेका थिए ।

घाटामा सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिता सहित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बनेको थियो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई (Cell) सेल नै गठन गरियो । विश्वव्यापी खुला अर्थ नीति अनुसार बहुदलीय सरकारले जलविद्युत विकासलाई अनुशरण गर्यो । नेपाललाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो, त्यतिबेला ।

यसैको फलस्वरूप विद्युत विकास नीति, २०५० र विद्युत ऐन, २०४९ जारी गरियो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत निकास केन्द्र स्थापना भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको इकाइको रूपमा रहेको केन्द्रलाई वि.सं. २०५६ माघ २४ गते विद्युत विकास विभागमा परिणत गरियो । विभागको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनुशरण गर्दै प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन, सुविधा र सहजीकरण गर्ने विभागको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला कुलेखानी जलाशय र मध्यमर्स्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युतले माग धानेको थियो । सुशासनमा विश्वास राख्ने नर्वे र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने अमेरिकी निजी लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसी प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीबाट निर्माण हुँदै थिए ।

यी दुई आयोजनाका कारण विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए । रणनीतिक चासोका आधारमा लगानी गर्ने अमेरिकी कम्पनी, हार्जा, पाण्डा, क्ष्च्न्, एनरोन, नर्वेको एसएन पावर जस्ता कम्पनी नेपालबाट पलायन भए । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि भारत र चीनको लगानीमा अनुमति लिने होड नै चल्यो ।

भारत र चीनको चेपुवामा पर्ने त्रास तथा बजार अभावमा पर्याप्त विद्युत खपत नहुने देखेपछि पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, तल्लो अरुणमा इच्छा देखाएको ब्राजिलको ब्रास पावर पनि पलायन भए । अमेरिकी एनरोनले त १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो ।

नेपालका असल मित्र जापान, जर्मनी र कोरियाले द्विपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलियामा सहयोग पुर्याए । वर्तमान अवस्था र जलविद्युत इतिहास नियाल्ने हो भने चन्द्रशम्शेरका पालाको फर्पिङ बेलायती सहयोगमा बनेको थियो । त्यस्तै, सोभियत संघ रुस, चीन र भारतको सहयोगमा क्रमशः पनौती, सुनकोसी र त्रिशूली तथा देवीघाट विद्युत केन्द्र निर्माण भएका थिए ।

जर्मन सहयोग नियोग जिटिजेडको सहयोग निजी क्षेत्रका साना जलविद्युतलगायत नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जामा उपलब्ध छ । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा सरकारमार्फत सहयोग गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन सकेन । अरुण–३ मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विश्व बैंकले हात झिक्यो । अरुण–३ लाई छुटट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनियो । र, ऊर्जा विकास कोष (Power Development Fund- PDF) गठन भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । एसियन विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी बन्यो ।

विद्युत ऐन २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधा सहुलियत र लगानीबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भए पनि लगानी गर्ने भए । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकि, सरकारको उद्देश्य राजस्व मात्र असुल्ने थिएन । बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकुन् भनेरै कम राजस्वमा सहुलियत दिइएको हो ।

कम राजस्व तिरेर गुणस्तरीय आयोजना पहिचान, अध्ययन र लगानी जुटाउन धेरै प्रवर्द्धकलाई राहत र हौसला मिलेको थियो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व बृद्धि हुँदा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । यसको मुल कारण, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रत्याभूती हो ।

सुरक्षा र बजार सुनिश्चितता ऐनले प्रत्याभूति गरेकाले नै स्वदेशी तथा विदेशी नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले । अनुमतिपत्र लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरका साना, मझौला र ठूला आयोजना पहिचान गरेर सर्वेक्षणदेखि विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्म अनुमतिले बाटो खोलिदिएको आशमा करोडौं रुपैयाँ लगानी भयो ।

एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेले जलविद्युत क्षेत्रलाई स्वर्णिम युगको अनुभूति गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । अर्काथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकको चीरहरणसम्म भएको छ । यस्ता अनगिन्ती कथाको मूल्यांकन अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । यसका बावजुद पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युतबाट हात झिक्न सकेन । किनकि, जोखिमभित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भने जस्तै लगानी र दायित्व, सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा थिए । केही प्रवर्द्धकलाई लाइसेन्स जोगाउनै धौ–धौ हुन थाल्यो ।

मुख्य चुनौती सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति जोगाउने समस्या र लगानीको सुरक्षा गर्नु थियो । काबु बाहिरका अनगिन्ती समस्या चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत प्रवर्द्धक बताउनेले जलविद्युत क्षेत्रलाई स्वर्णिम युगको अनुभूति गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । अर्काथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकको चीरहरणसम्म भएको छ । यस्ता अनगिन्ती कथाको मूल्यांकन अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रकोे अनुमति रद्द गरेर आरक्षित सूची (बास्केटमा) थन्क्याएको छ । ती अनुमति लिएका दर्जनौं आयोजनाहरू विभागले प्रतिस्पर्धा गराएर लगानीे जुटाउने प्रयासमा सरकार पुग्न सकेको छैन । आरक्षित सूचीका आयोजनाको दोब्बर दस्तुर र Upfront Fee तिरेर फेरि निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरियो । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको समय र समग्र लगानी भइसकेको हुन्छ ।

हुन त सरकारले राजस्व कमायो । यता निजी क्षेत्रको लागत, समय र मुनाफा गुम्यो । यहाँनिर समग्र आर्थिक परिसूचक नै अवरुद्ध पार्न सक्ने तथ्य ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी प्रयासले मात्र जलविद्युत विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासनदेखि हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत जनसंख्याको र जडित क्षमताको अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन ।

७६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगे पनि भरपर्दो आपूर्ति हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत उत्पादन लगभग बराबरी छ । दश दशकमा सरकारले लगभग ६०० मेगावाट उत्पादन गर्यो भने ३ दशक पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रको लगभग ५६० मेगावाट उत्पादन गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ । साथै, निजी क्षेत्रले दर्जनौं आयोजनाको अनुमति लिइसकेको छ ।

राजस्व तिरेर लिएका आयोजनाको अध्ययन र लगानी जुटाउन प्रवद्र्धकहरू लागिपरेका छन् । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, हाइड्राे इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), प्राधिकरण र वित्तीय लगानी संस्थाबीच समन्वयको खाँचो र क्षेत्राधिकारको दायरा बढेको छ ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानीको जोखिम लिएर भए पनि लोडसेडिङ घटाउन मद्दत गरेको कुरा बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र  व्यक्तिगत जमानतमा वित्तीय ऋण दिएर जलविद्युतमा हेमिएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । पहिचान भएका आयोजना र विद्युत उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तीमा परिणत हुने प्रावधानले बैंकहरूले जमानत लिनु न्यायसंगत नहोला । यसमा नियमनकारी विभाग र वित्तीय क्षेत्रले अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change), हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव र वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने विभागले अब अनुमति जारी गर्न रोक्नुपर्दछ । जारी भएका अनुमतिपत्रलाई सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । अबको युग नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

त्यसैगरी, बहुउद्देश्यीय जलाशय, अर्धजलाशयलाई प्रोत्साहित गर्दैै निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने गरी जलविद्युत विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा दिगो एवं पर्यावरणीय विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । र, बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) हुन्छ । निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा पानीका स्रोत र पर्यावरणबीच लामो समयसम्म सन्तुलन कायम हुन सक्छ ।

ऐन र नियमावलीद्वारा निर्देशित कार्यविधी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ । प्रवर्द्धकले भोग्नु परेका हैरानीप्रति विभागको ध्यान पुगोस् भन्ने हो । कार्यविधी र निर्देशिकाले मिहीन तवरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानुपर्ने प्रक्रिया छोट्याउन जरुरी छ । जुनसुकै क्षमताका आयोजना निर्माणमा पुर्याउन गर्नुपर्ने काम स्वयं प्रवर्द्धकको टाउकोमा थुपारिएको हुन्छ । अहिलेको कार्यनिर्देशिका (Guideline 2018) परिमार्जित गर्दै छोट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बजारमा खोला ओगटिएको आरोपको हौवा पिटिएको छ । झोलामा खोला र खोला बेच्ने अभिप्रायको नाराले ठाउँ पाएको छ । यो आफैंमा विरोधाभास अभिव्यक्ति बजारभरि मडारिरहेको छ । खोला बेचिँदैन, उपयोग गर्ने हो । आयोजनामा लगानी जुटाउन गरिने व्यावसायिक मान्यता र प्रयासप्रति गलत अर्थ राख्ने होडबाजी चलेको छ । यसलाई प्रस्ट्याउन जरुरी छ ।

खोला पहिचान गर्ने प्रारम्भिक डेस्क स्टडी (Desk Study) देखि सर्वेक्षण अवधिमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन अनुमति लगायत विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्म प्रवर्द्धकको घर खेत बन्दकी रहेको हुन्छ । ऋणको स्वलगानी समूह निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी लगानी र निजी क्षेत्रले बनाउने अयोजनाको गुणस्तरप्रति स्वयं प्रवर्द्धक सचेत हुनपर्ने बाध्यतालाई नजरन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विभागले ३० वर्षसम्मको लाभ–हानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवर्द्धकका फाइलका चाङ केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । दरखास्त दिएपछि कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति समन्वय गरेर सेवाग्राही फाइलको पछि धाउने भीड घटाउनुपर्छ । जलविद्युतमा लगानी र समयको ठूलो महत्त्व हुन्छ । मिनेट, घन्टा, दिन, महिना र वर्ष धाउँदै आयोजनाको अनुमति लिन महिनौं/वषौं धाउनुपर्ने स्थिति छोटियो भने निर्धारित कार्यतालिकाभित्र काम गर्न सकिन्छ । र, आयोजनाको लागत घट्न सक्छ ।

मन्त्रालय र विभागले जारी गर्ने अनुमतिमा नदी बेसिनका आधारमा एकरूपता हुन जरुरी छ । विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणले क्षेत्राधिकारका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने आक्रमक रणनीति ल्याउनुपर्छ । अनुमतिमा नै तोक्ने गरी जग्गा प्राप्ति तथा हदबन्दीभन्दा माथिको मापदण्ड हटाउनुपर्छ । उपकरण, सवारीसाधन, विस्फोटक पदार्थ आयातमा आयोजनापिच्छे छुट्टाछुट्टै प्रतितपत्र खोल्ने गरी भन्सार सुविधाको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

वैदेशिक लगानी अनुत्पादक र अनौपचारिक लगानी सरलीकरण गर्र्दै, पुनर्लगानी (Refinancing), पुर्नतालिका र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका आयोजनाको पिपिए पुनरावलोकन हुनपर्छ । यमा विभागको भूमिका र सिफारिस जरुरी छ । कागजी प्रक्रियालाई द्रुत मार्गका आधारमा एकद्वार नीति कार्यान्वयन भएमात्र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नेपालको पानीमा जनताको लगानी गर्ने लक्ष्य पुरा हुन्छ ।

सरकारले जथाभावी अनुमतिपत्र बाँडेर भद्रगोलको अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा केही समयका लागि यो काम रोक्नु उचित हुन्छ । सीमा पार व्यापारका नीतिगत आधार र पूर्वाधार निर्माण भइरहे पनि त्यो व्यवहारमा देखिन समय लाग्छ । भारतकै कारण यो निकै जटिल पनि छ । अतः अनुमतिपत्र लिएका प्रवर्द्धकका आयोजना निर्माणमा सहजीकरण तथा स्वदेशमै विद्युत खपत हुने गरी संरचना निर्माण गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र समृद्ध नेपालको खाका कोरिन सक्छ ।

भण्डारी, निजी जलविद्युत प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन्  (krishna_hydro@hotmil.com)

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="