Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सानाे-सानाे रकम पनि संसदबाट अनुमाेदन गर्ने प्रावधान घातक हुन सक्छ’

ऊर्जा खबर कार्तिक १४, २०७६   2600

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं । लामो समयदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा प्रथम अभियन्ताको रूपमा क्रियाशील कृष्णप्रसाद भण्डारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान), साना जलविद्युत विकास संघ–नेपाल (सदन), नेपाल जलविद्युत संघ (एनएचए) का संस्थापक हुन् । उनकै अग्रसरतामा ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो । विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोसीपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएको यो पहिलो आयोजना हो । करिब ३ दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत विकासमा क्रियाशील भण्डारीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

जलविद्युत विकासको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

ad

जलविद्युत विकास क्रम र इतिहास हेर्ने हो धेरै विश्लेषण भइसक्यो । धेरै किसिमका कार्यक्रम र गोष्ठि समेत भए तर अपेक्षाकृत नतिजा अझै आउन सकेन । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको प्रयास र भारतबाट आयातित विद्युत तथा कुलमान घिसिङको चलाखिपूर्ण व्यवस्थापनले लोडसेडिङमा सुधार आयो । तथापि, सुधार र कार्यान्वयन गर्न धेरै बाँकी छ । यसका लागि आक्रामक र द्रुत कार्यान्वयनसहितको मार्गचित्रको खाँचो बढेर गएको छ ।

विद्युत उत्पादनमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ त ?

लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले धेरै घोषणा र श्वेतपत्र जारी गरे पनि लक्ष्यअनुसार कार्यान्वयनमा शिथिलता छँदैछ । यसका लागि कठोर इच्छाशक्ति आवश्यक छ । कार्यतालिका सहितको प्रतिबद्धता भयो भने लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन छैन । यसमा आर्थिक स्रोतको ठूलो खाँचो पर्छ । स्वदेशी तथा बाह्य निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरिएको छ । सहकार्यको तालमेल कतिको मिलिरहेको देख्नुहुन्छ ?

जलविद्युत तथा ऊर्जा विकासमा सरकार असफल भएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विद्युत ऐन, २०४९ जारी भयो । ऐन जारी भएको ३ दशक पुग्न लाग्दा पनि तालमेल मिलेको आभास हुन सकेको छैन । यसका बावजुत पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । अब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर तालमेल मिलाउन सके ऊर्जामा देश आत्मनिर्भर हुने कुरामा दुई मत रहँदैन ।

सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढी भएर हो वा निजी क्षेत्रले बढी नै सुविधा मागेर उचितरूपमा सहकार्य हुन नसकेको ?

सरकारको नीति ‘पुस एन्ड पुल’ गर्ने होइन । सरकार र निजी क्षेत्र भनेको हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो । निजी क्षेत्र कुनै दल वा गुटको हुन सक्दैन । जहिल्यै पनि सरकारप्रति परिलक्षित हुन्छ । त्यसैले सुविधामा बञ्चित गरिनु हुँदैन । निजी क्षेत्रले माग्ने सरकारले दिने भन्ने कुरै होइन । यो आवश्यकता र जिम्मेवारी हो ।

सरकारले निजी जलविद्युत उत्पादकलाई गरिरहेको सहजीकरण पर्याप्त छ ?

सहजीकरण गर्ने भनेको लगानी र प्रतिफलको ग्यारेन्टी तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने हो, यसो हुन नसक्दा निजी क्षेत्र फसिरहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र फस्नु भनेको सरकार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असफल हुनु हो । यसका लागि व्यापक गृहकार्य गरेर पर्याप्त सेवा र सहुलियत दिनुपर्छ । त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र आफूले काम गर्नुभन्दा सरकारले सेवा सुविधा दिएन भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ किन ?

निजी प्रवर्द्धकलाई सरकारले नाफाखोर ठान्ने चलन हाबी छ । यो व्यवसायमा अनुदान दिने नीति आउन सकेन । अनुदान दिने हो भने राष्ट्रिय योगदानमा निजी क्षेत्रको पहुँच र दायरा बढेर जाने देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई रेगुलेटिङ (नियन्त्रण) गर्ने मात्र होइन, सहजीकरण (फ्यासिलिटेट) गर्ने हो, हतोत्साहित गर्ने होइन । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ७० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको योगदान सरकारले मानेको हो भने उसको भूमिकालाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत अभियन्ताको रूपमा लामो समयदेखि यहाँले यो क्षेत्रमा व्यवसाय पनि गर्दै आउनुभएको छ । सरकारले साँच्चै निजी क्षेत्रलाई अन्याय गरेको ठान्नुहुन्छ ?

जलविद्युत तथा ऊर्जा विकास र उत्पादनमा ३ चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमोटर, डेभलपर र इन्भेष्टरको जरुरत पर्छ । मैले गर्दै हरेक क्षेत्रका तह र तप्काका प्रवर्द्धकलाई जलविद्युतमा अगाडि ल्याउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएँ, यसमा मैले विगतदेखि नै समर्पण गर्दै आएको छु । म आफूलाई प्रवद्र्धकभन्दा बढी अभियन्ता भन्न रुचाउँछु । अभियानमा लागेकोले मैले लाभ र हानी मात्र हेर्ने गरेको छैन । देशको जलविद्युत तथा ऊर्जा विकास राष्ट्रिय अभियानमा समर्पण गरेको छु । यसैले, न्याय र अन्यायभन्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका २५–२६ वटा आयोजना रुग्ण भयौं भन्दै सरकारले उद्धार गरिदिनुपर्ने भनिएको छ । के ती साँच्चिकै रुग्ण हुन् ?

ती आयोजना मात्र रुग्ण भएका होइनन् । अब अन्य पनि रुग्ण हुने सम्भावना हुन सक्छ । सानोबाट सिकेर ठूलालाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन सरकार लचिलो हुँदै राहत दिन सक्नुपर्छ । यसको अर्थ सरकारी कारणले मात्र विद्युतकेन्द्र तथा अन्य आयोजना रुग्ण भएका होइनन् । यसमा निजी क्षेत्रको पनि कमी कमजोरी होलान्, सच्चिएर जानुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय लगानीकर्ताले आत्मसमीक्षा गरेर सुधार हुन जरुरी छ । किनभने, ३० वर्षपछि राज्यको स्वामित्व हुने हुँदा रुग्ण जलविद्युत केन्द्रहरूको सुधार गर्न राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र वित्तीय संस्थाहरूबाट थप पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

आयोजना रुग्ण हुनुमा निजी क्षेत्रको दोष कति देख्नुहुन्छ ?

औषधि प्रयोगले विरामीको क्षणिक उपचार गर्नुभन्दा रोग निदानको खोजी गर्नुपर्छ । जलविद्युत तथा ऊर्जा प्राविधिक एवं बहुआयामिक विषय भएकोले यसलाई त्यही अनुसार हेर्न जरुरी छ । यसमा बहुआयामिक समस्या आउँछन् । सुक्ष्म तरिकाले केलाएर अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालका निजी क्षेत्रसँग विद्युत विकासको लामो अनुभव छैन । गल्ती हुन सक्छ । सच्याउनुपर्छ र सच्चिनुपर्छ भन्ने हो । संक्रमणकाल र प्राकृतिक विपद्को कारणले पनि आयोजना रुग्ण हुन सघाउ पुगेको छ । यसमा पुनर्विचार जरुरी छ ।

आफ्नो कमजोरी लुकाएर सरकारसँग सुविधा मात्र मागिरहनेको नाम निजी प्रवर्द्धक हो ?

अपवादमा होेलान्, समग्र रूपमा हेरिनु हुँदैन । एक–दुईलाई छोडेर समग्र प्रवर्द्धकहरूको पृष्ठभूमि नियाल्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा विचौलियाको भूमिकाले पनि काम गरिरहेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका आयोजना तुलना गरे हुन्छ, निर्धारित तालिका र लागतभित्र कुनै आयोजना सम्पन्न भएका उदाहरण छैनन् । तर, निजी क्षेत्रको प्रयास भने सह्रानीय छ ।

एक जलविद्युत अभियन्ताको दृष्टिकोणमा के कारणले आयोजना रुग्ण भए ? र, यसमा बढी दोषी को हो ?

दोष र गुणभन्दा यो प्राविधिक विषय, त्याग र जोखिम पनि लिनुपर्ने क्षेत्र हो । प्रविधि, लगानी र व्यवस्थापन हुन सके यसबाट अझै राम्रो प्रतिफल आउने तथा राष्ट्रलाई समेत योगदान पुग्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । यसो हुँदा–हुँदै बढी आवश्यकता पर्ने भनेको लगानी नै हो । लगानी उठाउन तुरुन्त आइपिओ (साधारण सेयर निष्कासन) मा जानुहुँदैन । शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्नपछि मात्र आइपिओमा जानुपर्छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानीको सिलिङ तोकिनु हुँदैन ।

यसो हुँदा विगतका कमजोरीहरू सुध्रिँदै जानेछन् । भौगोलिक दूरीका आधारमा हरेक आयोजनाको लागत निर्धारण हुन्छ । देशमा सबै आयोजना सम्भाव्य छन् । लागत घटबढ हुन्छ, निक्र्योल गर्न सकिँदैन । जलविद्युत पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार विकास भएकाले सरकारले निचोर्ने नीति मात्र लाद्नु उचित हुँदैन । यस्ताे सरकारी रबैया अन्त्य हुनुपर्छ ।

अहिलेकै गतिमा हिँड्दा सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

यो सरकारको लक्ष्यमात्र हो । यसमा निश्चित हुन सकिँदैन । १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, वैदेशिक लगानीबाट आउने स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीको प्रतिफल ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सके १५ हजारको लक्ष्य पूरा हुन्छ । समस्या लगानीको होइन, स्वपुँजीको हो । पुँजी अभावको खाडल पुर्न विदेशी स्वपुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।साथै, अनऔपचारिक पुँजी लगानी गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले के–के काम वा कमजोरी सुधार गरे विद्युत विकासले गति समात्न सक्छ भन्ने लाग्छ ?

सरकारले मिश्रित ऊर्जा विकासमा जोड दिएको छ । यसलाई छोड्नु हुँदैन । कागजमा जति उतारे पनि नतिजा नआएसम्म नीति नियम बदलेर मात्र हुँदैन । अन्तिम लक्ष्य विद्युत उत्पादन गर्ने नै हो । सरकारले नीतिगत क्षेत्राधिकार बाँड्ने होइन, एउटै बास्केट पोलिसी बनाउनुपर्छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या के हो ? र, यसको समाधान गर्न सरकारले के गरिदिनुपर्छ ?

विद्युत नियमावली र विद्युत ऐन, २०४९ ले निदृष्ट गरेका सेवा सुविधाको प्रत्याभूति भएकोले निजी क्षेत्र जलविद्युतमा होमिएको हो । ऐनले स्वागत गरेर भित्र हुल्यो र भित्र पसेपछि लात हानेको छ । यही कारण झ्यालबाट भाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । यसमा अनगिन्ती समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्थानीय, लगानी, वातावरणीय, पहुँच मार्ग, प्रसारण लाइन र विद्युत खरिद बिक्री लगायत समस्या छन् । यसमा एकरूपता नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले दुःख पाइरहन्छ ।

सरकारले लक्षित परिमाणबराबर विद्युत उत्पादन गर्न देशभित्र पुँजी अभाव रहेको औंल्याइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा के पाउनुभएको छ ?

पानी र पैसाको रङ हुँदैन । यसको परिचालन भएन भने बगाएर लैजान्छ । पानी र पैसाको सदुपयोगको अचुक माध्यम भनेको लगानीको सुनिश्चितता हो । नेपालको पुँजीमात्र पर्याप्त छैन । वैदेशिक लगानीको प्रत्याभूति हुने गरी स्वागत गर्नुपर्छ । लगानी कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ ।

देशभित्रकै पुँजीले कति मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?

अनुत्पादक, अनौपचारिक पुँजी नेपालमा प्रशस्त छ । त्यस्तो पुँजी शिक्षा, स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोकेर ऊर्जामा लगानी गर्ने आक्रामक रणनीति अपनाउन जरुरी छ । यसो भए एउटा आयोजना निर्माण गर्न ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ । ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्छ । यसका लागि बाह्य इक्विटी पनि आह्वान गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सरकारी नीति लचिलो छैन । वैदेशिक लगानी भित्रिने आधार के–के देख्नुहुन्छ ?

विदेशी परामर्शदाता तथा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाबमा नेपालको लगानी नीति बन्ने गरेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता दातृ निकायको दबाबले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । द्विपक्षीय सहयोग वा सहुलियत ऋण सरकारमार्फत प्रयोग गरेर उनीहरूकै मोनोपोली चलिरहेको छ । यस्तो सहयोगको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा उनीहरूकै परामर्शमा खर्च हुन्छ । यसको मुख्य उदाहरण, ऊर्जा विकास कोष (पिडिएफ) कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो ।

अर्को पक्ष, भारत र चीनको हानथापले पनि नेपालमा अपेक्षाकृत लगानी बढ्न सकेन । वाह्व लगानी ल्याउन सरकारले विकास साझेदार निकाय, चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । सहजीकरण गर्ने निकायले पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्दै लगानी भित्रिने र बाहिरिने ढोका खोलिदिनुपर्छ ।

स्वदेशी र विदेशीको साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने आधार छन् कि छैनन् ?

मुख्य समस्या पुँजी र प्रविधिको हो । यसका लागि साझेदारी जरुरी पर्छ । स्वदेशी पुँजी परिचालन भए पुँजी बाहिर जाँदैन । नेपालीले नै प्रतिफल पाउँछन् । प्रविधि भित्र्याउने सवालमा विभिन्न देशमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा अमेरिकी डलरमा खोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पनि पुँजी बाहिर जाने भयो । नेपालमै उपकरण उत्पादन गर्ने नीति भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्छ ।

स्थानीय मुद्रामा प्रतितपत्र खोल्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा मुद्राको जोखिम हुँदैन । अथवा उपकरण आयात गर्दा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्यो । मानौं, कुनै प्रवद्र्धकले चीन, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट उपकरण खरिद गर्दा तत्तत् देशकै मुद्रामा एलसी खोल्ने व्यवस्था भयो भने थप सहज हुन्छ । यसले स्वदेशी र विदेशीको सहकार्यमा ठूला आयोजनामा लगानी आउन सक्छ ।

विदेशीले जहिल्यै पनि यहाँ विद्युत बजार छैन भन्दै आएका छन् । के नेपालभित्र बजार निर्माण हुन नसकेकै हो ?

यो विषयमा हामी गम्भीर हुन सकेनौं । बजार निर्माण हामीले नै गर्ने हो । आज यसैको कारणले ब्यापारघाटा चुलिएको छ । खपत बढाउन स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना खुल्नुपर्छ । जसले विद्युत खपत गर्ने उद्योग ल्याउँछ उसलाई विद्युतमा अनुदान दिने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । नेपालको विद्युत लागत महँगो भनेर भारतले खरिद गर्दैन । बंगलादेश पठाउन भारतको स्वीकृति चाहिन्छ । त्यसैले बजार निर्माण गर्न क्याप्टिभ पावर पोलिसी (कुनै उद्योग वा कलकारखाना आफैंले विद्युत उत्पादन गरेर खपत गर्ने) ल्याउनुपर्छ ।

देशभित्रै विद्युत खपत वा बजार निर्माण गर्न के गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

मिश्रित ऊर्जा प्रणालीमा जाने नीति आइसक्यो । अब जलविद्युत, सोलार, वायु, बायोग्यासमा लगानी अनुदान नीति ल्याउनुपर्छ । ‘क्लिन एन्ड ग्रिन इन्ड्रस्ट्रिज’ जस्तै रोप वे इलेक्ट्रिक भेहिकल, मेट्रो, इलेक्ट्रिक रेल वे, ग्रिन सिटीको साथै एलपी ग्यास विस्थापित गर्दै जाने नीति ल्याएर बर्खाको विद्युत खपत बढाउनुपर्छ । ६ महिनासम्म विद्युतबाटै अनिवार्य खाना पकाउने नियम लागू गर्नुपर्छ । अर्को, सूचना प्रविधि र ठूला आइटी उद्योगमा विद्युत खपत बढाउन नाइट सिफ्ट पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगर, झापा लगायत मुख्य सहरमा यस्तो नियम लागू गर्नुपर्छ । यसबाट लाखौं रोजगारी पनि सिर्जना हुने देखिन्छ ।

सरकारले द्विदेशीय, बहुपक्षीय समझदारीमा भारत र बंगलादेशमा विद्युत बेच्न सकिने बताउँदै आएको छ । यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने सम्भावना छ ?

यो कार्यान्वयन हुने कुरामा अझै आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन । जबसम्म भारत सहमत हुँदैन । यसका लागि कुटनीतिक पहल र विप्पा सम्झौताबाट सम्भव हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशको विप्पा सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । कुटनीतिक पहलबाट झापाको फूलबारी नाका (चिकेन नेक) १५ किलोमिटर दीर्घकालीन उपभोग गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता भए मात्र बंगलादेश विद्युत निर्यात हुन सक्ला । यसका लागि त्रिपक्षीय समझदारी खाँचो छ । यो कुरा बिम्स्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) सम्मेलनमा पनि उठेको थियो ।

सरकार र निजी क्षेत्र र विदेशीको संलग्नतामा ठूला आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?

बहुदलीय व्यवस्था आएको तीन दशक पुगिसक्यो । यसबीचमा सरकारले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने नारा लगायो । तर, एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण हुन नसकेको हेक्का राख्नुपर्यो । विदेशीको सहयोगमा बनेका चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लाई हेरे पुग्छ । यसबीचमा ठूला आयोजना विदेशीलाई दिँदा पनि राजनीतिक खिचातानी, कमिसन र विदेशी खेलका कारण बन्न सकेनन् । बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती नै उदाहरण भए । यसैले पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता बढेर गएको छ ।

हालै अमेरिकी नीति इन्डो–प्यासिफिक र चीनको बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभस्) बाट फाइदा लिन सके ठूला आयोजना रणनीतिक साझेदारीबाट निर्माण गर्न सकिन्छ । हालै अमेरिकी एमसिसी कार्यक्रममार्फत करिब ५० अर्ब रुपैयाँको झिनो सहयोग व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल नहुँदा कार्यान्वनय हुन सकेको छैन । यति सानो सहयोग अंश संसदबाट पारित हुने प्रावधान बन्यो भने अन्य राष्ट्रको सहयोगमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । अब कुनै पनि राष्ट्रबाट आउने एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान, सहुलियत ऋणमात्र पारित गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="