Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी परामर्शदातालाई पत्याउँदैन’

ऊर्जा खबर बैशाख ०३, २०७६   2619

अन्तर्वार्ता



बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ यस क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेको छ । २०६६ साल असारमा स्थापना भएको कम्पनीले सयभन्दा बढी आयोजनामा काम गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकमा समेत काम गरेकाले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसमेत बनेको छ । कम्पनीको सक्रियता, स्वदेशी तथा विदेशी आयोजनामा काम गरेको अनुभव तथा भावी योजनाबारे कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोहर श्रेष्ठसँग ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानीको संक्षेप :

बिपिसी अन्तर्गत हाइड्रो कन्सल्टलाई अलग्गै कम्पनी बनाउने योजना कसरी बन्यो ?

२०२२ साल (सन् १९६६) मा बिपिसी स्थापना भयो । सुरुदेखि नै यसभित्र ‘हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ’ समूह थियो । यसले जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता भएर काम गरिरहेको थियो । पहिलो पटक एक मेगावाटको तिनाउमा काम गर्यो । पाँच सय किलोवाटको तिनाउलाई एक मेगावाट बनाइयो । यसपछि आँधीखोला, झिमरुकलगायत आयोजना निर्माण भए ।

स्थापना भएको २४ वर्षपछि सन् १९९० (२०४६/४७) मा बिपिसीको निजीकरण भयो । निजीकरणपछि त्यहाँभित्र ‘हाइड्रो कन्सल्ट विङस्’ बन्यो । र, विङस्ले निजी क्षेत्रका आयोजना अध्ययन गर्न थाल्यो । बिपिसी निजीकरणसँगै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिन सुरु भयो । निजी लगानीमा बनेको पहिलो आयोजना खिम्तीमा हाइड्रो कन्सल्टले काम गरेको हो ।

कम्पनीका लागि यो ठूलो अवसर थियो । यसपछि नियमित काम गर्ने अवसर मिलिरह्यो । यस अवधिमा नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एनएचई), हाइड्रो ल्याबलगायत कम्पनी स्वायत्त भइसकेका थिए । यसैले पनि हाइड्रो कन्सल्ट अलग्गै कम्पनी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । यसबीचमा पिपल इनर्जी एण्ड इन्भायरोमेन्ट डेभलपमेन्ट एसोसियसन (पिडा) जन्मियो । हाइड्रो कन्सल्टलाई पिडामा लैजाने कुरा चल्यो । तर, धेरै कर्मचारी भर्खरैको नयाँ कम्पनीमा जान मानेनन् ।

अलमलमै करिब १० वर्ष बित्यो । म पनि हाइड्रो ल्याब गएँ । काबेली ‘ए’ आयोजना अघि बढ्ने भएपछि बिपिसीले मलाई बोलायो । त्यही समयमा हाइड्रो कन्सल्ट प्रमुखले छोडेकाले प्रमुख जिम्मवारी दिइयो । २०६६ साल असार (सन् २००९) मा छुट्टै कम्पनी स्थापना भयो । हामी बिपिसीबाट अगल हुँदा तीन आयोजनाको काम लिएर निस्किएका थियौं । अहिले कम्पनीले एक दशक यात्रा पूरा गरिसकेको छ ।

अहिले कम्पानीले के–के काम गर्दै आएको छ ?

जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनिङ, पूर्वाधार अध्ययन, सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइनलगायत संरचनाको बोलपत्र आह्वानका कागजात तयार गर्छ । साथै, बोलपत्रमा परेका आवेदनको मूल्यांकन, अनुगमन तथा नियमन र आवेदन दिने ठेकेदारका कागजातको समीक्षा गर्ने काम हुन्छ । आयोजनाको टोपोग्राफी, सर्वेक्षण, भौगर्भिक नक्साङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, प्राविधिक तथा वित्तीय लागत विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण र सुपरभिजन गर्ने गरिएको छ ।

कति आयोजनामा काम गरियो ?

बिपिसीमै रहँदादेखि अहिलेसम्म काम गरेका आयोजनाको संख्या सयभन्दा बढी पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मात्र ५० भन्दा बढी आयोजनामा काम गरिएको छ । हाम्रो परामर्शमा अघि बढेका केही आयोजना निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकांश आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

कम्पनीले कति मेगावाटसम्मका आयोजनामा काम गरिरहेको छ ?

पाकिस्तानमा ४ सय ४६ मेगावाटको आयोजनामा काम भइरहेको छ । यो अहिलेसम्म काम गरेमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । साधारण हाइड्रोलोजी मात्र हेर्दा पाँच सय मेगावाटसम्मका आयोजना हामी आफैं अध्ययन गर्न सक्छौं । तर, हाइ हेड (बढी उचाई) र भर्टिकल साफ्ट भएको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको परामर्श चाहिन्छ ।

कम्पनीले पाकिस्तान र अफ्रिकी देश केन्यासम्म पुगेर काम गरेको छ । यो अवसर कसरी मिल्यो ?

सुरुदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनामा केन्द्रीत भएर काम गर्दै आएका थियौं । अनुभवकै आधारमा विदेशी प्रवद्र्धकसँग जोडिन पुगियो । र, केन्यासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अवसर पाइयो । केन्याको ५.६ मेगावाट ‘गुरा’मा काम गरेका छौं । यसमा कम्पनीले निर्माणाधीन आयोजनाको नियमन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरेको थियो ।

पाकिस्तान खैबर पख्तुन प्रान्तमा दुई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । कम्पनीले अध्ययन गरेका एक सय १० मेगावाटको गाब्रल कलम र ४ सय ४६ मेगावाटको कारी मुस्खुर निर्माणाधीन छन् । अन्य दुई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।

पाकिस्तानमा विदेशी विज्ञ परामर्शदाता भएर काम गरिरहेका छौं । पाकिस्तानले अध्ययन गरेका आयोजनामा विज्ञको रूपमा परामर्श दिइएको छ । आयोजनाको ‘ले आउट’ तयार भएपछि हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं । एक महिनापछि हाम्रो टोली फेरि पाकिस्तान जाँदैछ ।

स्वदेशी र विदेशी प्रवद्र्धकसँग काम गर्दा के फरक हुँदो रहेछ ?

विदेशीसँग काम गर्दाको राम्रै अनुभव छ । पाकिस्तानमा प्रान्त सरकारसँग मिलेर काम गरेका थियौं । २ सय ३८ मेगावाटको आयोजना अध्ययन गर्न दिइएको थियो । बीचमा ‘फल्ट लाइन’ भेटियो । यसको क्षमता केही बढी हुने देखियो । जसअनुसार आयोजनाको क्षमता २ सय ६० मेगावाट पुग्यो ।

फल्टको तल्लो तटमा ३ सय ५० मेगावाटको अर्को आयोजना निस्कियो । त्यहाँ झन्डै ६ सय १० मेगावाटका आयोजना बन्ने देखियो । हाम्रो काम देखेर पाकिस्तानीहरू निकै खुसी भए । पाकिस्तानमा हाइड्रो कन्सल्टप्रति अझै विश्वास बढ्यो । हाम्रो पनि आत्मविश्वास बढेको छ ।

केन्यामा काम गर्न निकै सजिलो भयो । त्यहाँ वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन पास हुन दुई महिनाभन्दा बढी समय नलाग्ने रहेछ । नेपालमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । आयोजनाको काम गर्दै जाँदा नेपालमा जस्तो सम्झौतामा जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने अडान नराखी अध्ययन वा तथ्यअनुसार काम गर्न सकिने हुँदा धेरै सहज छ । त्यहाँ सम्झौताभन्दा दुई वर्ष ढिलो काम सुरु भएको थियो । हामीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्यौं । दाबी अनुसार प्रवद्र्धकले सजिलै क्षतिपूर्ति दियो । तर, नेपालमा काम सुरु गर्न ढिलो भए क्षतिपूर्ति दाबी गरेर पाउनु असम्भव जस्तै छ ।

नेपाल र पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्था मिल्दोजुल्दो भए पनि अफ्रिकाको फरक छ । भिन्न भूगोलले आयोजनाको डिजाइनमा के फरक पार्दो रहेछ ?

नेपाल र पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्था धेरै हदसम्म समान छ । तर, जलविद्युत अध्ययन गर्ने शैली भिन्नता रहेछ । पाकिस्तानीहरू सुक्ष्मरूपमा आयोजना अध्ययन गर्ने रहेछन् । सानो भन्दा सानो कुरामा ध्यान दिन्छन् । यहाँ स्थलगत निरीक्षणपछिमात्र काम सुरु हुन्छ । उनीहरू पहिले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेर आयोजनास्थलमा जान्छन् । उनीहरु कागजी काम (पेपर वर्क) बढी गर्छन् । यो पाकिस्तानको राम्रो पक्ष लाग्यो । हाइड्रोलोजीको हकमा हामीले काम गरेको क्षेत्र अलि सुख्खा छ, धेरै पानी नपर्ने हिमाल पारीको हाम्रो मनाङ र मुस्ताङ जस्तो ।

केन्या नेपाल र पाकिस्तानभन्दा फरक छ, भूगोल र भौगर्भिक अवस्था पनि । त्यहाँ दुई वटा मनसुन हुन्छ । यसले हाइड्रोलोजीको ग्राफ नै फरक बनाउँछ । हिउँद र बर्खाको मनसुन हुन्छ । त्यो यहाँको भन्दा फरक लाग्यो । त्यहाँ डिजाइन गरेका आयोजना हामीले हेरेर अन्तिम रूप दिएका थियौं । हामीले डिजाइन गर्ने आयोजना भूकम्प प्रतिरोधी हुने हुँदा अलि बाक्लो र मोटो आउँथ्यो । तर, त्यहाँका ठेकेदारले एकदमै पातलो संरचना राखेर डिजाइन तयार गरेका थिए ।

डिजाइन र हाइड्रोलोजी हाम्रो भन्दा फरक हुन्छ । गुरामा हामीले ठेकेदारले तयार गरेको डिजाइन हेरेर अन्तिम रूप  दिने काममात्रै गरेका थियौं ।  अफ्रिकीसँग काम गर्न निकै सहज भएको थियो । केन्या र पाकिस्तानमा ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरेको रकम लिन पनि सहज छ । नेपालमा बरु निकै बहाना र ढिलासुस्ती गर्ने संस्कार छ ।

हाइड्रो कन्सल्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पत्याए पनि यहाँ विदेशीको दबदबा छ । ठूला सरकारी आयोजनामा काम गर्न हाम्रो क्षमता नपुगेको हो ?

नेपाली कम्पनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्श सेवा दिन सक्षम छन् । तर, विदेशी कम्पनी यहाँ आएर काम गरिरहेका छन् । विदेशमा स्थानीय कम्पनीलाई नेतृत्व दिएर सुपरभिजन गर्नमात्रै बाहिरको परामर्शदाता बोलाउने गरिन्छ । यो संस्कारको थालनी यहाँ पनि हुन जरुरी छ । स्थानीय परामर्शदाताले ८० प्रतिशत काम गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो नीति बनेर कार्यान्वयन भए विदेशमा बसेर काम गरिरहेका नेपाली विज्ञहरू स्वदेश फर्केर काम गर्ने वातावरण बन्छ । ठूला जलाशय आयोजनाका लागि भने अझै पनि विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

स्वदेशी कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन कस्तो मापदण्ड तोकिन्छ ?

स्वदेशी परामर्शदाताका लागि ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजनामा कडा मापदण्ड राखिएको हुन्छ । ठूला आयोजनामा लेखिएको क्षेत्राधिकार हुबहु सार्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र सरकारी लगानीका आयोजनामा दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा आह्वान भइरहेको छ । यसको कारण कठिन मापदण्ड हो । स्वदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाउँदैनन् । र, विदेशीकोे हातमा आयोजना जान्छन् । विस्तारै सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । स्वदेशी आयोजनामा स्थानीय परामर्शदातालाई अनिवार्य गरी विदेशीलाई पनि बोलाउने पद्धति सुरु गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म नेपाली परामर्शदाताको संख्या कति छ ?

५-७ वटा परामर्शदाता कम्पनी छन् । सानिमा, इटेको, जेड कन्सल्ट, एन्जेलले सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको सहायक एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी पनि आएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको समेत आफ्नै परामर्शदाता छ ।

स्वदेशी परामर्शदाताका समस्या के छन् ?

निजी क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्न साना कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । लागत धेरै हुँदैन । थोरै बजेटमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुँदा राम्रो मार्जिन बस्दैन । यो हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रवद्र्धकले गुणस्तरीय काम खोजे पनि अन्त्यमा पैसामै गएर कुरा रोकिन्छ । ठूलो दक्ष टोली राखेर सेवा दिँदै आए पनि यो क्षेत्र अझै व्यवसायिक हुन सकेको छैन । जो थोरै पैसामा काम गर्न तयार हुन्छ उसैलाई काम दिने परम्परा छ । हतारमा थोरै बजेटमा काम सक्ने संस्कारले परामर्शदाताको सेवा गुणस्तरीय र दिगो हुन सकिरहेको छैन ।

निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत केन्द्रले जडित क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । गलत डिजाइनले हो वा के हो ?

क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नहुनुमा धेरै कारण हु सक्छन् । एउटा कारण त हाइड्रोलोजीको वास्तविक तथ्याङ्क पाउन नसक्नु हो । भएका तथ्याङ्क पनि वास्तविक हुँदैनन् । सम्भाव्य नदेखिएको आयोजना पनि स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ भन्दै निर्माण गरिन्छ । यसले समेत ऊर्जा उत्पादनमा फरक परिरहेको छ । कहिले काहीँ हाइड्रोलोजी म्यानिपुलेट गर्ने गरिन्छ । यसो हुँदा क्षमता जति उत्पादन हुँदैन । साना आयोजनाको सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि क्षमता बढाउन कोसिस गरिन्छ । यसले गदा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुँदैन । केही प्रवर्द्धकले सुरुमा आशावादी भएर धेरै ऊर्जा राख्ने र पछि ऊर्जा नपुग्ने हुन्छ ।

कम्पनीका भावी योजना के छन् ?

निजी क्षेत्रका केही आयोजनामा काम गर्न प्रस्ताव तयार गरेका छौं । केहीमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । जिम्मा लिएका आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ लिने नियमित प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर ठूला आयोजनामा काम गर्ने योजना छ । नेपालबाहिर पनि काम गर्ने प्रयास छ । हामीले जलविद्युत बाहेकका सिँचाइ, सहरी विकास योजना र खानेपानी आयोजनामा पनि काम गर्ने गरी आफ्नो दायरा बढाउँदैछौं । एउटै क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दा बढी जोखिम हुने र सीमित काम हुने हुँदा दायरा बढाउने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="