Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुस्त गति

भदौ २४, २०७६   176 लेख


एन्ड्रिउ हाइयम

काठमाडौं–विश्व अर्थ व्यवस्थाका केही प्रभावशाली खेलाडी स्वच्छ, हरित, कार्बन उत्सर्जनमुक्त विश्वतर्फ अगाडि बढ्दै छन् । तर, अमेरिकाजस्ता महत्वपूर्ण केही देशका सरकार भने कर्तव्यविमूढतामै छन् । सन्निकट जोखिम तथा त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव दुवै युरोप, चीन, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका अर्थविद्ले देखेकाले अब लिनुपर्ने पहलकदमीबारे उनीहरू बोल्न थालेका छन् ।

नीतिनिर्मातालाई पर्खेर बसेका छैनन् । जैविक इन्धनको नयाँ लगानीमा तत्काल रोक लगाएर, सफा एवं फोहोर ऊर्जा (कार्बन उत्सजर्न गर्ने) उत्पादकहरूबीच विभेद गरेर, वित्तीय क्षेत्रले जैविक इन्धनमा खन्याएको पैसालाई ठूलो मात्रामा न्यून कार्बन उत्सजर्न गर्ने प्रविधितर्फ प्रवाहित गर्न पुनः निर्देशित गरिरहेको छ ।

ad

यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्रहरूमा तरंग ल्याउन सक्छन् । उदाहरणका लागि भारतीय राज्यमा प्रवद्र्धित र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धित ऊर्जा वित्तीयकरणबीचको विभाजनलाई लिऔँ । भारतको दिल्लीस्थित ‘सेन्टर फर फाइनान्सियल एकाउन्टाबिलिटी’का अनुसार सन् २०१७ र २०१८ को बीचमा कोइला ऊर्जा प्लान्टमा भएको प्राथमिक वित्तीयकरण ९३ प्रतिशतले घटेको र सोही समयमा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानी भने १० प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०१८ मा कोइला परियोजनाका ऋणमध्ये अधिकांश सरकार नियन्त्रित वित्तीय संस्थाबाट आएको देखिन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जाको वित्तीयकरणको तीनचौथाइ ऋण लगानी निजीस्तरका वाणिज्य बैंकहरूबाट आएको थियो ।

यसैगरी, जापानका बैंक तथा व्यापारीहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको समर्थनमा कोइला परियोजनालाई परित्याग गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकार भने कोइलाबाट विद्युत् निकाल्ने थर्मल प्लान्टहरू बन्द गर्ने मिति तय गर्न अन्कनाइरहेको छ । जापानमा कोइला ऊर्जाका तीनवटा परियोजनालाई यस वर्षका लागि रद्द वा विलम्बित गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्वव्यापीस्तरमा ऊर्जासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आइइए) को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१८ मा कोइला ऊर्जामा लगानी शताब्दीकै न्यून बिन्दुमा ओर्लियो भने कोइला ऊर्जाबाट चल्ने थुप्रै तापीय जेनेरेटर बन्द भए ।

जैविक इन्धन क्षेत्रको लगानीबाट हात झिक्ने वित्तीय संस्थाको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले यस्तो प्रवृत्ति थप प्रखर बन्ने देखिन्छ । मार्चयताका यससम्बन्धी समाचारलाई नै हेरौँ । नर्वेको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले जैविक इन्धनबाट १३ अर्ब डलरको सेयर लगानी झिक्न संसदीय अनुमोदन प्राप्त गरेको छ । यो जैविक इन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लिलाम बिक्री प्रकरण हो ।

सम्पत्तिका हिसाबले विश्वको ठूलोमध्येको एक बैंक, जापानको ‘मित्सुविसी युएफजे फाइनान्सियल ग्रुप’ले कोइला ऊर्जासम्बन्धी नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न छोडेको छ । यसैगरी, बिमा कम्पनी ‘चुब’ कोइला र कोइला ऊर्जासम्बन्धी सम्पत्ति तथा व्यवसायको बिमामा रोक लगाउने पहिलो अमेरिकी कम्पनी बनेको छ । ‘सनकर्प’ भने नयाँ कोइला खानी तथा कोइला ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा बिमा नगर्ने अन्तिम अस्टे«लियन बिमक बन्यो (अन्य बिमकले यसअघि नै कोइला बिमा बन्द गरिसकेका छन्) ।

यसै क्रममा लन्डन स्टक एक्सचेन्जले तेल तथा ग्याससम्बन्धी कम्पनीको सेयरलाई ‘गैरनवीकरणीय ऊर्जा’ र हरित ऊर्जाका सेयरलाई ‘वैकल्पिक’ सट्टा ‘नवीकरणीय ऊर्जा’का रूपमा पुनः वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी, विदेशी कोइला परियोजनाहरूमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने चिनियाँ वित्तीय कम्पनी ‘ओभरसी चाइनिज बैंकिङ कर्पोरेसन’ले भियतनामका चालू दुईवटा परियोजना पूरा भएपछि कोइला ऊर्जामा वित्तीयकरण गर्ने कार्य अन्त्य गर्ने बताएको छ । चीनको ‘स्टेट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन’ले कोइलाबाट चल्ने नयाँ प्लान्टमा लगानी बन्द गर्ने र ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरूमा केन्द्रित रहने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका साथै, न्यून कार्बन भएको विश्व निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको सफा ऊर्जाको वकालत गर्ने संस्था ‘इन्भेस्टर अजेन्डा’ले ४ सय ७७ वटा (लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरूको) हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको छ । यिनले करिब ३४ ट्रिलियन डलरबराबरको सम्पत्ति तथा लगानी व्यवस्थापनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी लगानीकर्ताले बढ्दो तापक्रम सीमित राख्न मात्र नभई विश्वव्यापी तापक्रम औद्योगिक युगभन्दा पहिलेको स्तर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमाथि कायम राख्ने पेरिस जलवायु सम्झौताको कठिन लक्ष्य पूरा गर्नतिर लाग्न विश्वका सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा अर्थशास्त्र तथा वित्तीय विश्लेषणसम्बन्धी संस्थाले गरेको अध्ययनमा जलवायु परिवर्तनका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नेहरूले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न थालेको पत्ता लागेको छ । विश्वकै ठूलो कोष व्यवस्थापक ‘ब्ल्याकरक’ले एक दशकको अवधिमा करिब ९० अर्ब डलर गुमाएको छ । उसले तीनचौथाइ रकम एक्सोन मोबिल, सेभ्रोन, सेल र बिपीमा भएको लगानीका कारण गुमाएको हो । त्यसैगरी, ब्ल्याकरकलगायत ‘जनरल इलेक्ट्रिक’का लगानीकर्ताले सन् २०१८ सम्म तीन वर्षको अवधिमा १ खर्ब ९३ अर्ब डलर गुमाएका छन् । कम्पनीले सफा (हरित) ऊर्जातर्फ परिवर्तनको गतिलाई कम आक्दा र ग्यास टर्बाइन तथा जैविक इन्धनबाट चल्ने तापीय ऊर्जाका प्लान्टहरूको माग खस्किँदा उनीहरूले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो ।

जैविक इन्धनबाट अन्त मोडिने क्रमले गति समाइसकेकाले सम्भावित सुनामीको पर्खाइ छ । ती जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्नेहरू पहिल्यै नै हावाको बहाव पहिचान गर्नेहरू हुन्, तीनले आफ्नो नाउलाई सही दिशातर्फ फर्काएका छन् । तर, गर्न धेरै बाँकी छ । ती कम्पनीका प्रतिस्पर्धीहरूले लगानी झिक्ने कुरामा आवश्यक थप कदम चाल्न बाँकी छ । किनकि, उनीहरूको कार्बन सम्पत्तिमा यद्यपि खर्बौँ डलर लगानी छँदै छ ।

यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्था ‘आइइए’का अनुसार एकातिर कोइलामाथिको लगानीमा कमी आएको छ भने तेल, ग्यास र कोइलामाथिको पुँजीगत खर्चले भने सन् २०१८ मा पुनः गति लिएको छ र प्रभावकारी एवं नवीकरणीय ऊर्जामाथिको लगानी भने कमजोर बनेको छ ।

निराशाजनक कुराचाहिँ के हो भने परामर्शदाता संस्था ‘उड म्याकेन्जी’ले नवीकरणीय ऊर्जा विश्वको ऊर्जा मागको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । आज पनि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्तिको ९० प्रतिशत हिस्सा कोइला, तेल र ग्यासले ओगटेको छ । सन् २०४० सम्म यसको हिस्सा अलिकति खस्केर ८५ प्रतिशतमा मात्रै झर्ने देखिन्छ ।

परामर्शदाता संस्था ‘उड म्याकेन्जी’ले नवीकरणीय ऊर्जा विश्वको ऊर्जा मागको जम्मा २ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाएको छ । आज पनि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्तिको ९० प्रतिशत हिस्सा कोइला, तेल र ग्यासले ओगटेको छ । सन् २०४० सम्म यसको हिस्सा अलिकति खस्केर ८५ प्रतिशतसम्म मात्र झर्ने देखिन्छ ।

जैविक इन्धन प्रयोग कम गर्ने बाटोमा लाग्न विश्व अर्थतन्त्रको चुरोमा भेदन गर्न आवश्यक छ । यस वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरूले कोइलासँग सम्बन्धित परियोजनालाई वित्तीयकरण गर्न ‘हरित’मा १ अर्ब डलर लगानी गरेका छन्, यसले पुग्दैन । बिस्तारै क्रमिक रूपले सफा प्रविधिहरूतर्फ बढ्दै गर्दा कम्पनीहरूले तेल, ग्यास एवं ‘इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन’को उपादनलाई पनि जारी राखिराख्न सक्दैनन् । त्यसैले, उनीहरूले सफा ऊर्जातर्फको यात्राका लागि स्थायी रूपले नै छुट्टी लिन आवश्यक छ ।

यसबाहेक लगानीकर्ताले पनि कोइलाभन्दा पर पनि केही छ भन्ने कुरा बुझेर जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्नुपर्छ । यसका साथै सरकारहरूले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने महत्वाक्षीकक्षमा सीमाबद्ध गर्न आवश्यक छ । हाम्रो अहिलेको मार्गले हामीलाई ३ डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढीको विश्वव्यापी तापमानमा पु-याउँछ, जसको परिणाम निकै विध्वंसकारी हुन सक्छ ।

आगामी सेप्टेम्बर २३ मा आयोजना हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको जलुवायुसम्बन्धी ‘एक्सन समिट’ले वित्तीय संस्था एवं सरकारलाई बाँकी आवश्यक कार्य गर्न अवसर प्रदान गर्नेछ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हरेक पाँच वर्षको अन्तरिम लक्ष्यसहित उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धताका रूपमा उत्कृष्ट मापदण्ड (गोल्ड–स्ट्यान्डर्ड) सहितको नेतृत्वका लागि आह्वान गरेका छन् ।

गुटेरेसको आह्वानलाई सोही उद्देश्यका लागि आन्दोलनरत सबैले दोहो-याएका छन् । लगनीकर्ताले सन् २०५० सम्म उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्ने किसिमले लगानी पोर्टफोलियोको संरचना तयार गर्न आवश्यक छ । यसको अर्थ कम्पनीहरूलाई उनीहरूको पोर्टफोलियो परिवर्तनका लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो सहजताबाट बाहिर निस्किएर नयाँ अवसरलाई छोपिएन भने पछि परिन्छ भन्ने भान पार्नुपर्ने हुन्छ । तर, दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा राख्नु मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन । प्रगतिलाई सही दिशामा कायम राख्न आज गरिएका प्रतिबद्धता आउँदा दिनमा चालिने कदमसँग मेल खान आवश्यक छ ।

यस लक्ष्यका लागि ‘मिसन २०२०’ले विश्वभरबाट सफा ऊर्जाका सम्बन्धमा भए–गरेका प्रगतिका कथा संकलन गरिरहेको छ । ‘२०२० क्लाइमेट प्रोग्रेस ट्र्याकर टुल’ खुला पहुँच भएको तथ्यांक भण्डारण ‘डाटाबेस’ हो । विभिन्न देश, व्यवसाय, महानगरलगायत जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा भइरहेका प्रगति वा जलवायुसम्बन्धी कार्यलाई यस डाटाबेसमा नियमित रूपले अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । जैविक इन्धनबाट लगानी झिक्ने अभियान जति ठूलो बन्छ, फोहोरी जैविक इन्धनमाथिको आश्रय पनि उत्तिकै कठिन बन्दै जानेछ ।

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/24794/2019-09-09

नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य

एन्ड्रिउ हाइयम ‘मिसन २०२०’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस