Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१००१५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९५७८ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९३३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

१०८ वर्षे जलविद्युत इतिहास, प्राधिकरणका आयोजना कुन कति लागतमा बने ?

धना ढकाल कार्तिक ०७, २०७६   3763

खोज



काठमाडौं । जलविद्युत उत्पादनको इतिहास १ सय ८ वर्ष पुग्यो । यस अवधिमा केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा करिब १२ सय मेगावाटमात्र उपलब्ध छ । योजना र लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन भएको भए प्रणालीमा १० हजार मेगावाट पुग्ने समय भइसक्यो । तर, अझै हामी योजना र कागजी भाषणमा रुमल्लिरहेका छौं ।

उत्पादित कूल विद्युतमध्ये आधा सरकारी र आधा निजी क्षेत्रको छ । सरकारी हिस्सा मध्येको अधिकांश विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको छ । केही विकास समितिबाट निर्माण भएका आयोजना पछि प्राधिकरणमै हस्तान्तरण भएका छन् । यो विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको जिम्मेवारी पाएको एकमात्र सरकारी निकाय हो ।

ad

जलविद्युत आयोजनाको लागत महँगो हुँदै जाँदा विद्युत मूल्य पनि त्यही अनुसार बढिरहेको छ । यसको असर सर्वसाधारणले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा हात हालेको २५–२६ वर्ष भयो । सरकारीसँग तुलना गर्दा निजी क्षेत्रले यस अवधिमा गरेको काम चमत्कार भन्न मिल्छ ।

जलविद्युत उत्पादनको लामो यात्रा तय भइसक्दा लागतको हिसाब गर्ने हो भने सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रका आयोजना सस्तो बनेका छन् । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रतिमेगावाट औसत १६ देखि २० करोड रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गरेको अवस्था छ । यता प्राधिकरणका आयोजनाको लागत निजीको तुलनामा २ गुणाले बढी हुने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले ३ देखि ५ वर्षमा एउटा आयोजना सम्पन्न गर्दा प्राधिकरणले सोही प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्न १२ वर्षसम्म लगाएको छ । अहिले प्राधिकरणसँग सञ्चालित २० जलविद्युत केन्द्रको स्वामित्व छ । १०८ वर्ष पुरानो फर्पिङदेखि भर्खरै परीक्षण उत्पादन सुरु भएको कुलेखानी तेस्रोसम्मको लागत हिसाब गर्दा प्रतिमेगावाट लागत औसत ४० करोड रुपैयाँभन्दा कम छैन । यहाँ प्राधिकरणले निर्माण गरी सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागत तथा यसको लेखाजोखा गरिएको छ ।

१. फर्पिङ (५०० किलोवाट)

विक्रम संवत् १९६८ जेठ ९ गते (सन् १९११ मे २२) सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको फर्पिङ नेपालको पहिलो तथा दक्षिण एसियाको दोस्रो जलविद्युत केन्द्र हो । १ सय ८ वर्षको इतिहास बोकेको फर्पिङ १९६४ (सन् १९०७) बाट निर्माण सुरु भई त्यसको ४ वर्षमा सम्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालामा निर्माण भएकाले फर्पिङबाट उत्पादित बिजुलीलाई ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ नाम दिइएको थियो । यसको तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले उद्घाटन गरेका थिए । सबै उपकरण बेलायतबाट आयात गरेर निर्माण थालिएको फर्पिङ सम्पन्न हुँदा ७ लाख १३ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सम्पूर्ण लागत तत्कालीन ब्रिटिश सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । बेलायतले नै फर्पिङको डिजाइन तयार पार्नेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्नेसम्मको सम्पूर्ण काम गरेको थियो । फर्पिङको विद्युतगृहमा साढे २ सय किलोवाटका २ वटा युनिट छन् ।

आयोजनाको विद्युत ११ केभी लाइन निर्माण गरी काठमाडौ उपत्यकामा ल्याएर राणा सरकारले वितरण गरेको थियो । पहिलो पटक उपत्यकाको टुँडीखेलमा फर्पिङको बिजुली बलेको थियो । विद्युत वितरण गर्न तत्कालीन सरकारले ‘बिजुली अड्डा’ स्थापना गरेको थियो ।

राणा कालमा निर्माण भएको फर्पिङले करिब ६० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालो दियो । २०३८ सालबाट जलाशयको पानी ‘खानेपानी’ का लागि वितरण गर्न थालेपछि उत्पादन घट्दै गयो । र, २०५८ सालदेखि विद्युत केन्द्र पूर्णरूपमा बन्द छ ।

२. सुन्दरीजल (६४० किलोवाट)

राजधानीबाट १५ किलोमिटर उत्तर पूर्वको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्दछ ६४० किलोवाटको सुन्दरी जलविद्युत केन्द्र । सुन्दरीजल नेपालमा निर्माण भएको दोस्रो जलविद्युत केन्द्र हो । यो केन्द्र सञ्चालनमा आएको ८५ वर्ष भइसकेको छ ।

बेलायत सरकारले निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको केन्द्रले १९९१ साल (सन् १९३४) देखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युत केन्द्रले वार्षिक ४.७७ गिगावाट घन्टा (४७ लाख ७० हजार युनिट) विद्युत उत्पादन गर्दछ । विद्युतगृहमा ३२० किलोवाट क्षमताका २ वटा युनिट जडान भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने तथा विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत केन्द्र निर्माण गरिएको थियो ।

विद्युत उत्पादन क्षमता घट्दै गएपछि प्राधिकरणले क्षमता बढाएर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण तथा सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइएको छ । केन्द्रको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा क्षमता बढाएर ९७० किलोवाट पुर्याइएको छ । विद्युतगृहमा ४८५ किलोवाटका २ वटा युनिट रहनेछन् ।

चाँडै पहिलो युनिटको परीक्षण सुरु हुँदैछ । पहिलो युनिटको परीक्षण गरेर सञ्चालनमा आएपछि दोस्रो युनिटको पनि स्तरोन्नति गरिने भएको छ । अहिले दोस्रो युनिटबाट ३२० किलोवाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जलविद्युत केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न ६ करोड ५८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

३. पनौती (२.४ मेगावाट)

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–१२, खोपासीस्थित २.४ मेगावाटको पनौती जलविद्युत केन्द्रले २०२२ सालदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । यो फर्पिङ र सुन्दरीजलपछि देशमा निर्माण भएको तेस्रो जलविद्युत केन्द्र हो । २०१७ सालमा निर्माण सुरु भएको पनौतीबाट २०२२ असार ३१ गतेदेखि विद्युत उत्पादन  सुरु भएको थियो । यो जलविद्यु केन्द्र अहिले पनि चालू अवस्थामा छ । सरकार र तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पनौती निर्माण भएको थियो ।

साढे ५ दशक इतिहास बोकेको पनौती निर्माण गर्न २ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । विद्युतगृहमा ८५० सय किलोवाटका ३ वटा युनिट छन् । डिजाइन अनुसार पनौतीले वार्षिक ९.९७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर, पनौतीमा उपयोग हुने रोशी खोलाको पानी स्थानीय तहमा खानेपानीका लागि वितरण हुन थालेपछि उत्पादन घटेको छ ।

४. चतरा (३.२ मेगावाट)

भारतीय सहयोगमा २०५३ सालमा ३.२ मेगावाटको चतरा जलविद्युत केन्द्रको निर्माण भएको थियो । सुनसरी र मोरङमा सिँचाइ सेवा पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भएको केन्द्र २०५५ साल चैत १५ गतेदेखि सिँचाइले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सिँचाइ आयोजनाले करिब ३ वर्ष विद्युत केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । जलविद्युत केन्द्र निर्माण गर्न १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जलविद्युत केन्द्र भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । केन्द्रबाट वार्षिक ६ गिगावाट घन्टा (६० लाख युनिट) विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

विद्युतगृहमा १.६ मेगावाटका २ वटा युनिट जडान भए पनि अहिले दोस्रो युनिटबाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । ५ वर्षअघि अर्थात् २०७१ सालमा बिग्रेको पहिलो युनिट अहिलेसम्म मर्मत गरिएको छैन । विद्युतगृह पुरानो भएको र समयमै मर्मत नगर्दा आयोजना रुग्ण बन्दै गएको छ । एउटा युनिटमात्रै सञ्चालन हुँदा जडित क्षमताको आधा (१.६ मेगावाट) विद्युत उत्पादन भएको छ ।

५. सुनकोसी (१०.०५ मेगावाट)

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण भएको १०.०५ मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत केन्द्रले २०२९ साल पुसदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । नदी प्रवाही जलविद्युत केन्द्र चीन सरकार, कर्पोरेशन अफ वाटर कन्जरभेसी र सरकारको लगानीमा निर्माण पूरा भएको हो ।

जलविद्युत केन्द्र सम्पन्न गर्न १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । साढे ४ दशकअघि आयोजना प्रतिमेगावाट १ करोड ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । केन्द्रको विद्युतगृहमा ३.३५ मेगावाटका ३ वटा युनिट जडित छन् । यहाँबाट वार्षिक ७० गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ ।

६. त्रिशूली (२४ मेगावाट)

नुवाकोटस्थित २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट २०२४ सालदेखि नियमित विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । त्रिशूली बजार नजिकै रहेको केन्द्र भारतले निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २१ मेगावाटमा निर्माण भएको केन्द्र २०५३ सालमा स्तरोन्नति गरिएको थियो ।

२२ करोड ४० लाख रुपैयाँ (१४ करोड भारु) मा निर्माण भएको आयोजना २०५२ सालमा क्षमता बढाइएको थियो । उक्त लागत २१ मेगावाटको मात्र हो । २१ मेगावाट हुँदा विद्युतगृहमा ३ मेगावाटका ७ युनिट जडित थिए । २४ मेगावाट भएपछि ३.५ मेगावाटका ६ वटा र ३ मेगावाटको एउटा गरी ७ वटा युनिटबाट उत्पादन सुरु गरियो । अर्धजलाशय यस केन्द्रले विद्युतको उच्च माग हुँदा पनि २१ मेगावाट उत्पादन गर्छ । जलविद्युत केन्द्रबाट वार्षिक १६३ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।

७. देवीघाट (१४.१ मेगावाट)

देवीघाट त्रिशूलीको क्यासकेड जलविद्युत केन्द्र हो । त्रिशूली विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन भई निस्केको पानीको उपयोग हुने गरी देवीघाट निर्माण गरिएको छ । केन्द्रको निर्माण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो । केन्द्रले वार्षिक ११४ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्छ ।

नुवाकोट बट्टारमा निर्माण भएको केन्द्रले साढे ३ दशकदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । २०६८ सालमा स्तरोन्नित गरिएको विद्युतगृहमा ३ वटा युनिट छन् । यो नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको थियो । केन्द्र र विद्युत जोडिने प्रसारण लाइन ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो ।

८. गण्डक (१५ मेगावाट)

नवलपरासीको सुरजपुरामा रहेको गण्डक जलविद्युत केन्द्रबाट २०३६ सालदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको केन्द्रको निर्माण १७ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विद्युत उत्पादन तथा तल्लो तटीय क्षेत्र भारतको उत्तर प्रदेशको खेतीयोग्य भूमी सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले केन्द्रको निर्माण गरिएको थियो । भारतको बलमिच्याइँका कारण गण्डकबाट अहिलेसम्म क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन भएको छैन । यो नेपालको सबैभन्दा ‘लो हेड’ भएको जलविद्युत केन्द्र हो ।

९. मोदी खोला (१४.८ मेगावाट)

मोदी खोला प्राधिकरणले निर्माण गरेको जलविद्युत केन्द्र हो । पर्वतको धिमुवास्थित मोदी खोलामा निर्माण भएको जलविद्युत केन्द्रले १९ वर्षदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । इडिसिएफ (कोरिया) र प्राधिकरणको ३ करोड अमेरिकी डलर लागतमा मोदी खोला सम्पन्न भएको थियो ।

केन्द्रबाट वार्षिक ९२.५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ । विद्युतगृहमा ७.६ मेगावाटका २ वटा उत्पादन युनिट छन् । उत्पादित विद्युत १३२ केभी कास्कीको लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडिएको छ ।

१०. पुवाखोला (६.२ मेगावाट)

इलामा निर्माण भएको पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र पछिल्लो २ दशकदेखि सञ्चालनमा छ । १ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण भएको केन्द्रको विद्युतगृहमा ३.१ मेगावाटका २ वटा युनिट जडित छन् । केन्द्रले वार्षिक ४८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्छ ।

११. फेवा (१ मेगावाट)

नेपाल र भारतको लगानीमा कास्कीमा निर्माण भएको जलविद्युत केन्द्र ५ दशकदेखि सञ्चालनमा छ । केन्द्रले वार्षिक ६.५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्छ । विद्युतगृहमा ०.२५ मेगावाटका ४ वटा युनिट जडान गरिएको छ । वार्षिक ६.५ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७६ सकिँदा जलविद्युत केन्द्रले ९५.५९ गिगावाट पुगेको छ ।

१२. सेती (१.५ मेगावाट)

कास्कीको नदीपुरमा निर्माण भएको सेती जलविद्युत केन्द्रबाट २०४१ सालदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । चीनसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको आयोजना पूरा हुँदा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । विद्युत उत्पादन तथा सिँचाइका लागि जलविद्युत केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । विद्युतगृहमा ५ सय किलोवाटका ३ वटा उत्पादन युनिट जडान गरिएको छ । यहाँबाट वार्षिक ९.८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

१३. कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट)

हिउँदको विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको कुलेखानी पहिलो जलविद्युत केन्द्र २०३९ साल मंसिर १९ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । ३०३४ सालमा निर्माण सुरु भई ५ वर्षमा यसको काम पूरा भएको थियो । ११ करोड ७८ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर खर्चमा निर्माण भएको आयोजनामा विश्व बैंक, कुवेत फण्ड, ओपेक फण्ड, युएनडिपी, ओभरसिज को–अपरेशन फण्ड जापानको लगानीमा निर्माण भएको थियो ।

जापानको अगुवाई तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा सम्पन्न भएको केन्द्र तत्कालीन विद्युत विकास कर्पोरेशनको स्वामित्वमा थियो । जलाशयको पानीको सतह मापन गर्ने उपकरण (टेली मिटरिङ सिस्टम) जडान गर्दा १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहुँचमार्ग, बाँध र सुरुङ निर्माणको लागत २३ करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउँदा केन्द्रको कूल पुँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । विद्युतगृहमा ३० मेगावाटका २ वटा उत्पादन युनिट जडान गरिएको छ । प्राधिकरणले कुलेखानीलाई हिउँदमा बढी विद्युत खपत हुने बिहान र साँझको समयमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट वार्षिक १६५ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

१४. कुलेखानी दोस्रो (३२ मेगावाट)

कुलेखानी पहिलो विद्युतगृहबाट निकास हुने पानीको उपयोग हुने गरी ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो निर्माण भएको छ । २०४२ मा विद्युत उत्पादन सुरु भएको आयोजना पूरा गर्न १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जलविद्युत केन्द्रमा ओभरसिज कोअपरेशन फण्ड जापान र सरकारको लगानी थियो । केन्द्रबाट १०४.६ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ । विद्युतगृहमा १६ मेगावाटका २ वटा टर्बाइन जडित छन् ।

१५. कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट)

आयोजना अहिले परीक्षण उत्पादनको क्रममा छ । कुलेखानी जलाशयको पानी उपयोग भई विद्युत उत्पादन हुने गरी आयोजना निर्माण गरिएको छ । कुलेखानी दोस्रोको विद्युतगृहबाट निस्कने पानी तेस्रोको विद्युतगृहमा पुग्छ । निर्माण सुरु भएको करिब १२ वर्षपछि आयोजनाबाट उत्पादन सुरु हुँदैछ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्राधिकरण तथा आयोजनाको कमजोर व्यवस्थापनलगायत कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न १२ वर्ष लागेको छ । चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले सिभिल निर्माण सके पनि हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदार झेजियाङ जिनलुनका कारण आयोजनाको उत्पादन ढिलो भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सुरु लागत २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरे पनि अहिलेसम्म आयोजनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । बढेको लागत निर्धारितभन्दा २ गुणाले बढी हो । निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने तालिका थियो । ५ अर्ब रुपैयाँका आधारमा आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब ३५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

१६. र्स्याङ्दी (६९ मेगावाट)

जलविद्युत केन्द्र २०४६ साल मंसिरबाट सञ्चालनमा छ । सरकारले आइडिए, केएफडब्लू, एसएफडी र एडिबीसँग सहुलियत ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्न २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । तनहुँको आबुखैरेनीमा अवस्थित अर्धजलाशय यस जलविद्युत केन्द्रले वार्षिक ४६२ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्छ । केन्द्रको विद्युतगृहमा २३ मेगावाटका ३ वटा उत्पादन युनिट जडान भएका छन् ।

१७. मध्यमर्स्याङ्दी (७० मेगावाट)

लमजुङमा निर्माण भएको ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत २०६५ माघदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको थियो । अर्धजलाशय आयोजनाबाट हिउँदमा दैनिक करिब ५ घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ । १४ अर्ब रुपैयाँ पूरा गर्ने लक्ष्य रहे पनि लागत २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो निर्धारित लागतभन्दा झण्डै दोब्बर हो ।

कूल लागतको ८५ प्रतिशत जर्मन अनुदान र १५ प्रतिशत प्राधिकरणको थियो । २०५८ सालमा ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम सुरु भए पनि ७ वर्ष लगाएर २०६५ सालमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको थियो । जलविद्युत केन्द्रले राष्ट्रिय प्रणालीमा उपलब्ध कूल ऊर्जाको १०.१८ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ । जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृहमा ३५ मेगावाट क्षमताका २ वटा युनिट छन् ।

१८. कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट)

स्याङ्जाको मिर्मीमा निर्माण भएको कालीगण्डकी ‘ए’ अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत केन्द्र हो । अर्धजलाशय केन्द्रले हिउँदमा पनि दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छ । विद्युतको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कालीगण्डकीको भूमिका उच्च रहेको छ ।

२०५४ सालबाट निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी २०५८ फागुनमा पूरा भएको थियो । कूल ५० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ३४ करोड ७२ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यसको सुरु लागत सुरुमा ४३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

नदी प्रवाहीको तुलनामा अर्थजलाशयको लागत बढी हुने भए पनि कालीगण्डकीको लागत महँगो हो । एडिबीको सहयोगमा निर्माण भएको आयोजनाको अहिले ऋण चुक्ता भइसकेको छ । जलविद्युत केन्द्रको विद्युतगृहमा ४८ मेगावाटका ३ वटा उत्पादन युनिट छन् । यहाँबाट वार्षिक ८४२ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ । उत्पादित विद्युत लेखनाथ र बुटवल सबस्टेसनमा जोडिएको छ ।

१९. चमेलिया (३० मेगावाट)

सूदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा निर्माण भएको चमेलियाबाट २०७४ माघ २७ गतेदेखि विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । निर्धारित तालिकाभन्दा झण्डै ८ वर्ष ढिला अर्थात् काम सुरु भएको ११ वर्षमा चमेलिया सम्पन्न ११ भएको थियो । निर्माण अवधि लम्बिँदा लागत बढेर करिब १७ अर्ब पुग्यो । ठेकेदार र प्राधिकरणबीच विवाद समाधान नभएकाले अझै अन्तिम लागत आइसकेको छैन ।

साढे ८ अर्ब रुपैयाँमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म प्रतिमेगावाट लागत करिब ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बलाँचदेखि अत्तरियासम्मको १३१ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनसमेत यही लागतमा निर्माण भएको थियो । प्रसारण लाइन अलग गर्दा आयोजनाको प्रतिमेगावाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । चमेलियाले हिउँदमा पनि विद्युतको उच्च माग हुँदा दैनिक ६ घन्टा ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ । विद्युतगृहमा १५ मेगावाटका २ वटा युनिट छन् । यस जलविद्युत केन्द्रले वार्षिक १८४.२१ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ ।

२०. माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ (६० मेगावाट)

रसुवा र नुवाकोटको सीमामा निर्माण भएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत केन्द्रको विद्युत ५ महिनाअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । प्राधिकरणले गत जेठदेखि केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो । पहिलो युनिटको ३० मेगावाट जोडिएको ३ महिनापछि साउनबाट दोस्रो युनिटको उत्पादन सुरु भएको थियो । २०७० सालमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि ५ वर्ष ढिलो प्रणालीमा जोडिएको हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, ठेकेदार विवाद, क्षमता बढाउने÷नबढाउने विवादले थलिएको आयोजना निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न भयो ।

आयोजना १३ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ (४५ किलोमिटर लामो त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनसहित) मा सम्पन्न भयो । तर, यसको अन्तिम लागतको टुंगो लागेको छैन । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा चाइनिज कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) ले सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम गरेको थियो ।

अध्ययन, खरिद र निर्माण (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन—इपिसी) मोडलमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । इपिसी मोडलमा ठेक्का भएकाले निर्माण अवधि लम्बिए पनि आयोजनाको लागत नियन्त्रणमै रह्यो । प्राधिकरणले सिजिजिसीसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ८ अर्ब १० करोड ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ (१० करोड ७ लाख ७१ हजार २६ अमेरिकी डलर) ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण सुपरभिजन गर्न चीनकै नर्थ वेष्ट इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ३२ करोड ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ (४४ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर) सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माण पनि चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन कम्पनीसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब १ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ (२ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर) मा सम्झौता भएको थियो ।

जलविद्युत केन्द्रको स्वीचयार्डदेखि निर्माणाधीन त्रिशूली ३ ‘बी’ हबसम्म १.३ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट र हबदेखि मातातीर्थसम्म २२० केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । इपिसी ठेक्का भएकाले मध्यमस्र्याङ्दी, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रोमा जसरी निर्माण लागत बढ्न पाएन ।

त्रिशूली–३ ‘ए’ ले वर्षको करिब ९ महिना पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छ । हिउँदका ३ महिना पनि ४५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । वार्षिक ४९० गिगावाट घन्टा अर्थात ४९ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ । विद्युतगृहमा ३० मेगावाट क्षमताका २ वटा युनिट छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="