Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८९९८ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९९५९ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ६५४२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २५५३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत आयोजना सञ्चालन ७५ वर्ष पुर्याऊँ !

भदौ १७, २०७६   2085 लेख


बटु लामिछाने

काठमाडाैं- अहिले जलविद्युत विकास असफल हुँदै गएको बहस हुन थालेको छ । सफल वा असफल हुनुसँग आयोजनाको आकार (साइज), बैंक ब्याज र निर्माण अवधि जोडिन्छ । निर्माण अवधि लम्बिँदा लागतमा असर पर्छ । साथै, अस्थिर बैंक ब्याज थपिँदै जान्छ । अर्को, अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृति पनि पर्छ । यसमा पनि दर्जनौं समस्या हुन्छन् ।

समाधान खोज्दै निर्माण चरणमा पुर्याउँदा अझ नयाँ–नयाँ समस्या देखा पर्छन् । स्थानीयका जायज वा नाजायज माग, बन्द, हडताल, अवरोध चिर्दै काम गर्नुपर्छ । निजी तथा वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा उतिकै जटिलता छ । यसर्थ, आयोजना सस्तो वा महँगो हुनुका कारण प्रवर्द्धकतिर सारेरमात्र हुँदैन ।

ad

निजी क्षेत्र एक मेगावाटदेखि जलविद्युत विकासमा प्रवेश गरेको हो । अहिले हेर्दा एक मेगावाट वा सोभन्दा साना कुनै आयोजना सफल छैनन् । ऋण तिर्न सक्नेले तिरे । नसक्ने थन्किने अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको पिलुवा, चाकु, भैरब कुण्डलगायत आयोजना निर्धारित लागतभन्दा बढीमा बने । पिलुवा बाहेकले दशौं वर्षसम्म प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।

लागत र सञ्चालन अवधि

अहिले पनि प्रतिमेगावाट लागत १४–१५ करोड रुपैयाँमा आयोजना बन्छ भन्ने गरिन्छ । यो सम्भवै छैन । जतिबेला शैलजा आचार्यले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने ढोका खोलिदिनुभयो त्यतिबेला यो लागत ठीक थियो । आचार्यको निर्णयले नै सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका उद्यमी जलविद्युत प्रवर्द्धक भए । यो उहाँकै देन हो ।

त्यतिबेला प्रतिमेगावाट लागत १४ करोड रुपैयाँ भनिन्थ्यो । अहिले पनि यही भनिन्छ । त्यतिबेला आयोजना ५० वर्षका लागि दिइन्थ्यो भने अहिले घटाएर ३५ वर्ष बनाइयो । यो कारणले पनि जलविद्युत उत्पादन महँगो हुँदै गयो । र, यसलाई असफलतासँग जोडियो ।

उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष नै गर्नुपर्ने जरुरी छ त ? त्यसो हो भने ३६औं वर्षपछि सरकारले के गर्छ ? कसरी सञ्चालन गर्छ ? यसको मार्गचित्र वा नियम खोई ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना आयोजना किन ठेक्कामा सञ्चालन गर्न दिएको छ ? यसको कारण सञ्चालन गर्न नसकेरै हो ।

३५ वर्षपछि आयोजनाहरू धमाधम सरकारमा आउँछन् । त्यतिबेला कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारले अहिलेसम्म सोचेकै छैन । यसैले पनि अनुमतिपत्रको अवधि ५० वा ७५ वर्ष गरिनुपर्छ । यसो गर्दा रुग्ण अवस्थाका आयोजना पनि आर्थिकरूपमा उकासिन सक्छन् ।

अझ आयोजना निर्माण र सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष हुनैपर्छ । यसले निजी क्षेत्र सक्षम र सबल बन्दै आउँछ । रुग्ण आयोजनाको उद्दार हुनुका साथै सरकारको सञ्चालन भारसमेत घट्छ । सरकारले जलविद्युत विकासबाट आर्थिक समृद्धिको सपना देखेको हो भने यसको विकल्पै छैन ।

समृद्धिको पहिलो आधार जलविद्युत नै हो । यसपछि कृषि, पर्यटन वा अन्य क्षेत्रमा जान सकिन्छ । यति हुँदा–हुँदै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउन खाजेको देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली नभएको भए लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव थियो ?

प्राधिकरण एक्लै र भारतबाट आयातित बिजुलीले धान्न सक्थ्यो ? खोई सरकारले मनन् गरेको ? ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानमा राज्यसँग हातेमालो गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई तिरस्कृत गरेर कसरी समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ?

नियमन र व्यवस्थापन

निजी क्षेत्रमा भएका बदमासी वा गलत काममा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । कहीँ सर्वसाधारण ठगिनु हुँदैन । नियमन गर्नु भनेको फेरि निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु होइन नि ! प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने गरी सहजीकरण गरिदिने हो ।

विद्युत नियमन आयोग बनेको छ । यसले विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने भनिएको छ । बिजुली किन्ने प्राधिकरण आयोगले कसरी दर निर्धारण गर्न सक्छ ? यहाँनिर कुनै पनि दृष्टिकोणबाट तालमेल मिलेको देखिँछैन । बेच्ने र किन्नेबीच लागत मूल्य विश्लेषण हुनुपर्छ । यो प्राधिकरणले मात्र गर्न सक्छ ।

भौगोलिक अवस्था अनुसार कुनै प्रतिमेगावाट २४ करोड त कुनै १८ करोड रुपैयाँमा बन्लान् । पछिल्लो समय एक निजी कम्पनीले प्रतिमेगावाट १० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण गर्छु भनेर वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । यो सम्भव छ ? सरकारको नियमन खोई ? प्राधिकरणले अहिले तोकेको विद्युत खरिद दर नै ठीक छ । वा ५० मेगावाट, सय मेगावाट तथा त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको फरक–फरक दर तोक्नु वैज्ञानिक हुन सक्छ । आयोजनापिच्छे फरक दर तोक्न सम्भव छैन ।

प्राधिकरणले लागत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यो न्यायिक छ वा छैन भन्ने पक्षमात्र आयोगले हेर्नुपर्छ । प्राधिकरण र आयोगले गर्ने कामको एकरूपता वा ‘डुब्लिकेसन’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियमन गरोस् । तबमात्र जलविद्युत विकास सही दिशातर्फ जान सक्छ ।

निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक ब्याज नियमन गरिदिने हो भने जलविद्युत विकासमा रुवाबासी नै हुँदैन । ३५ वर्षे अवधि तोकिदिएको हुन्छ । प्रवर्द्धकले ५ वा ६ वर्ष लगाएर आयोजना निर्माण गर्छ । कुनै त १० वर्ष पनि लागेको छ ।

१० वर्ष आयोजना निर्माणमै खर्चिँदा २५ वर्षमात्र सञ्चालन अवधि बाँकी हुन्छ । यस अवधिमा ऋण तिर्नुपर्यो । स्वपुँजी (इक्विटी) उठाउनुपर्यो र नाफा पनि खानुपर्यो । कसरी सम्भव हुन्छ ? यसो हुँदा पनि अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्छ । बरु उत्पादन अनुमतिपत्र दिँदा कडाइ गरौं । सक्षम वा लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्था हेरौं । विद्युत विकास विभागले यसको नियमन गरोस् । यसले जलविद्युत विकासका विकृति समेत घटाउँदै लैजान्छ ।

अहिले साना आयोजना निर्माण गर्नुभएका प्रवद्र्धकहरू आत्तिनुभएको छ । यो निर्माणक्रममा गरिएका केही असावधानीको उपज हो । साना आयोजना निर्माण गर्दा नै ध्यान दिन जरुरी थियो । यति भन्दा–भन्दै प्रवर्द्धकले दुःख पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, ‘खर्च धान्न सकिएन लिलाम गरिदेऊ’ भनेर सरकारलाई भन्नु पनि त्यति सान्दर्भिक होइन ।

निर्माण गर्ने र नाफा खाने हामी घाटा भयो भने सरकारलाई ‘लिइदेऊ’ भन्ने कुरा आउँदैन । यद्यपि, जुन काम निजी क्षेत्रले गरेका छन् । यो देश विकासमा इँटा थप्ने काम हो । यसमा प्रवर्द्धकको नाफा–घाटामात्र जोडिएको छैन । देश विकासमा पुर्याएको योगदानको मूल्य छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा पनि यसको योगदान छ ।

यही कारण निर्माण तथा सञ्चालन अवधि बढाइदिनुपर्यो भनिएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सोझै पैसा दिन सक्दैन । तर, सञ्चालन अवधि ५० वा ७५ वर्ष त बनाइदिन सक्छ नि ! नियम–कानुन समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छ । यत्ति गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ ?

रुग्ण आयोजनालाई उद्दार गर्ने धेरै आधार छन् । राष्ट्र बैंकले रुग्ण उद्योगलाई दिने ब्याज जलविद्युतलाई दिँदा के बिग्रन्छ ? आयोजनाले घाटा खाएको त प्रत्यक्ष देखिएको छ नि ! कुनै प्रवर्द्धकले आयोजनाको पैसा लिएर विदेश पलायन भएको त होइन । त्यो त यही माटोमा संरचना निर्माण गर्दा खर्चेको हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग पुगेको छ ।

आज जिडिपी ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसमा हाम्रो पनि त योगदान छ । यसैले सरकारले हाम्रो मूल्यांकन गरेर ब्याज हेरिदिनुपर्यो । बजारको ११ वा १२ प्रतिशत ब्याज झारेर ८–९ प्रतिशतमा ल्याइदिनुपर्यो । बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्ने अवधि १०–१२ वर्षबाट बढाएर २५ वर्ष पुर्याइदिँदा स्वतः समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।

आयोजना सञ्चालन अवधि ५० वर्ष पुर्याइदिँदा कसैलाई समस्या हुँदैन । र, कोही कराउन पनि आउँदैन । रुग्ण आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि सरकारसँग यी कुरा माग्नुपर्यो । ‘हामीले चलाउन सकेनौं लिइदिनुपर्यो’ भन्ने कुरा अलि मिल्दैन ।

लगानीकर्तामा असर

‘आयोजना चलाउन सकेनौं लिलाम गरिदेऊ’ भन्दा यसको असर निजी क्षेत्र वा लगानीकर्तामै परेको छ । व्यापार र जलविद्युत विकास एउटै होइन । व्यापारबाट पुँजी आर्जन गरिएला । तर, जलविद्युतमा काम गर्दा थोरै आम्दानी भए पनि देश विकासमा योगदान पुर्याएको छु भन्ने आत्मसन्तृष्टि हुन्छ । ‘लिलाम गरिदेऊ’ भन्दा लगानीको वातावरण निरुत्साहित भएको छ । देश विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले आउने लगानी निरुत्साहित हुनु हुँदैन । यो हाम्रो पनि दायित्व हो ।

निजी क्षेत्रका केही गलत क्रियाले जलविद्युत सेयर निरन्तर ओरालो लागेको छ । दुई–चार आयोजना बाहेक अधिकांशको मूल्य न्यूनतमभन्दा तल झरिसक्यो । यसले जलविद्युत क्षेत्र लगानीयोग्य होइन भन्ने सन्देश पनि गएको छ । यसको साख कसरी जोगाउने र लगानीकर्तामा उत्साह भर्ने भन्ने जिम्मेवारी बोध सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर नहिँडे विद्युत उत्पादनमा सरकारी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?

निजी क्षेत्रले मात्र गलत गरेको छ ? हामीले हेरिरहेका छौं । मध्यमर्स्याङ्दी तथा चमेलिया कति लागतमा बने ? कुलेखानी ११ वर्षदेखि बनिरहेकै छ । प्राधिकरणका आयोजना प्रतिमेगावाट ३० करोड रुपैयाँ ननाघेका कुन छन् ? निजी क्षेत्रले बनाएका कुन आयोजनाको लागत यसरी बढेको छ ?

निजी क्षेत्रले सरकार वा प्राधिकरणले भन्दा सस्तोमा आयोजना बनाएको छ । यसमा हामी चुनौती दिन सक्छौं । यो पक्ष सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रवर्द्धक सरकार वा प्राधिकरणले भने जति बिग्रेका छैनन् । यो प्रस्ट हुनुपर्यो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले मैले यो गरेँ र त्यो गरेँ भनेर भाषण गरेरमात्र हुन्छ । वर्षौंसम्म माल्टाको प्रसारण लाइन किन बन्न सकेन ? सिँगटी–काठमाडौं प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको कति वर्ष भयो ? यसको ख्याल नगरी निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्छ ?

गुणस्तर र सुशासन

सरकारले विभिन्न समयमा प्राधिकरणको तुलनामा निजी क्षेत्रका आयोजनाको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने आरोप लगाउँछ । यो हास्यास्पद हो । प्राधिकरणमा कति कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू छन् ? हजारौं इन्जिनियर तथा मानव स्रोत हुँदा पनि कुनै आयोजना समयमा बनाएको छैन । लागत तीन गुणाभन्दा बढी पुगेको छ । प्राधिकरणले जुन आधारमा अध्ययन गर्छ । निजी क्षेत्रले त्योभन्दा कम गरेको छैन ।

अझ निजी क्षेत्रले विदेशी परामर्शदाता ल्याएर अध्ययन गराएको छ । हामीले बलेफीका लागि विदेशी ल्याएका छौं । लमजुङमा निर्माणाधीन सुपर दोर्दीले विदेशी ल्याएको छ । प्राधिकरणभन्दा कुनै कुरामा कमी गरिएको छैन । कसरी कमजोर गुणस्तर भयो ? यदि, हो भने नियमन किन हुँदैन ?

सरकारले निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्नु हास्यास्पद हो । हामीले सिभिल वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनुभवी इन्जिनिर छनोट गरेका हुन्छौं । गुणस्तर कम छ भने परीक्षण गरौं न ! प्राधिकरणको भन्दा कसरी कमजोर छन् ? निजी क्षेत्र आफ्ना पुस्ताले समेत यसबाट आय आर्जन गरुन् भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्छ । कसरी कमसल काम हुन सक्छ ?

हो, आयोजना बनाउँदा चुस्त व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ । सबै कुरा लागतमा अड्किन्छ । हामी तोकिएको लागतमै आयोजना बनाउनुपर्छ भनेर लाग्छौं । यसो नगरे आइआरआर (प्रतिफल) बिग्रन्छ । र, बैंकले लगानी गर्दैन भन्ने लगायत दबाब निजी क्षेत्रमा परेको हुन्छ । प्राधिकरणलाई कहिल्यै यस्तो हुँदैन ।

प्राधिकरण सरकारी निकाय हो । जहाँबाट पनि ऋण पाउँछ । निजी क्षेत्रले हरेक पक्षमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्छ । धेरै इन्जिनियर राखेर ‘ओभरहेड कस्ट’ बनाउन सक्दैन । यही कारण धेरै आयोजनाको व्यवस्थापनसँगै सुशासन बिग्रेको छ । यसले गुणस्तरमा केही असर देखिएको हो । यसको मार अहिले २०–२२ वटा रुग्ण आयोजनाले भोगेका छन् । यद्यपि, यसमा सुधार हुँदै आएको छ ।

१० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रतिमेगावाट १४–१५ करोड रुपैयाँमा बनाउने लक्ष्य राखे पनि २०–२२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ३ मेगावाटको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २२–२३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले ३ मेगावाटको आयोजना त्यतिमा बनाएर देखाओस् त ।

लमजुङमा निर्माण भएको ३ मेगावाटको मिदिम करापुकै कुरा गरौं– त्यहाँ बाँध, सुरुङ, पाइपलाइन सबै छ । यसलाई प्राधिकरणको यही क्षमताको आयोजनासँग दाँजौं त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– लागतका दृष्टिले निजी क्षेत्रको निकै सस्तो निस्किन्छ ।

जोखिम

लागतका दृष्टिले १० मेगावाटभन्दा तल आयोजना बनाउनु अब जोखिमपूर्ण नै छ । किनभने, यसमा सबै कुरा प्रवर्द्धक गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २०–२२ करोड रुपैयाँभन्दा तल बन्नै सक्दैनन् । निर्माण सामग्रीको लागत धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा साना आयोजना सस्तो हुनै सक्दैनन् । र, यी जोखिमयुक्त छन् ।

निकास

यदि, सरकारलाई निजी क्षेत्रको लगानी चाहिने हो । आर्थिक विकासमा हातेमालो गरेर जाने हो भने आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष हुनैपर्छ । कि सरकारले ३५ वर्षपछि यसरी आयोजना सञ्चालन हुन्छन् भन्नुपर्यो । त्यही अनुसार नीति नियम आउनुपर्यो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै संकेत देखिँदैन । प्राधिकरणले समेत धमाधम ठेक्कामा आयोजना सञ्चालन गर्न दिँदैछ । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन अवधि ७५ वर्ष बनाउन किन आपत्ति भयो ?

बरु बैंक ऋण तिरेपछि रोयल्टी बढी तिर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ । यहाँनिर नियमन आयोग सक्रिय हुनुपर्यो । अहिले जस्तो ११–१२ प्रतिशत ब्याजमा आयोजना बन्न सक्दैनन् । यो पूर्वाधार क्षेत्र हो । जलविद्युत विकास गर्ने भनेको राष्ट्र निर्माणमा इँटा थप्ने हो । यसमा निजी क्षेत्रको विकल्प छैन ।

सरकारले आयोजना निर्माण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि गच्छेअनुसार बजेट तर्जुमा गरी बैंकसँग ऋण माग्छ । यसले राष्ट्रको जिडिपी, रोजगारी र विद्युत आपूर्तिमा योगदान पुर्याएको छ । सरकारले अब पनि यसमा आँखा चिम्लेर बस्न मिल्छ त ?

आज जति पनि जलविद्युत आयोजना लिलामीको अवस्थामा पुगेका छन् । वा पुग्नेवाला छन् । यसको मुख्य दोषी प्राधिकरण हो । उसले समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा दर्जनौं आयोजनाले करोडौं घाटा बेहोरेका छन् । सरकारले गर्न सक्दैन भने प्रसारण लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिए हुन्छ । उसले नसके जरिवाना तिर्छ ।

सञ्चालन अवधि र ब्याज जलविद्युत निर्माणका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । अनुमतिपत्र लिने, विद्युत खरिद दर तोक्ने लगायत पक्ष सरल हुनुपर्छ । अहिले पिपिए (विद्युत खरिद सम्झाैता) बन्द छ । आयोगको स्वीकृतिबिना पिपिए नगर्ने भनिएको छ । तर, आयोगले ४ महिनासम्म यससम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छैन ।

यसरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नुले जलविद्युत विकासमा ठूलो प्रश्न उठेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको बिजुली चाहिँदैन भन्न खोजेको हो वा लगानी आवश्यक छैन भनेको हो । प्रस्ट भए हामी जस्ता लगानीकर्ता अन्य व्यवसायमा लाग्थ्यौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस