विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

हिमालय क्षेत्रभर जलविद्युतमा तीव्र वृद्धी

बेथ वाकर कार्तिक ०५, २०७५ 3274

जलविद्युत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संगठनले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दा यस क्षेत्रका मुख्य प्रवृत्तिहरूलार्इ केलाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नसक्ने जलविद्युत विकास

वर्षा र पानीको उपलब्धता, लामो खडेरी, तापक्रमको घटबढ, र बाढीलगायतका मौसमी प्रकोपहरूको वृद्धिले जलवायु क्षेत्रलाई पहिलेदेखि नै प्रभाव पार्न थालिसकेका छन् । धेरै देशहरूले यस्ता परिवर्तनहरूलाई बुझी आफ्ना विकास योजनाहरूलाई सोही अनुकूल परिवर्तन गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।

एसियामा ताजिकिस्तानले यसको अग्रता लिएको छ । युरोपेली पुनःर्निर्माण तथा विकास बैंकले उत्तरी ताजिकिस्तानको काइरोकुम बाँधको स्तरोन्नती गरी यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर खेप्न सक्ने बनाउनको लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गरेको छ । ताजिकिस्तान आफ्नो विद्युत आपूर्तीको ९८ प्रतिशत हिमालबाट बगेका नदीहरूमा निर्मित जलविद्यूतमा भर पर्छ । हालैका वर्षहरूमा, हिउँदका महिनाहरूमा नदीको पानी घटी विद्युत उत्पादन कम हुन थालेपछि विद्युत कटौती हुन थालेको छ । गर्मी महिनामा धेरै हिउँ पग्ली बढ्ने पानीको सतहको फाइदा लिन काइरोक्कुम बाँधको विस्तार गर्न लागिएको हो । एसिया बाहिर, औसत तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदीहरूमा प्रवाह वृद्धि हुने अपेक्षासहित आइसल्याण्डको बर्फेल स्टेसन १०० मेगावाट क्षमताले विस्तार गरिएको थियो र यसलाई सञ्चालन गर्दा त्यहाँका विद्यमान अन्य जल प्रणालीसँग सामन्जस्य गरिन्छ । अन्य देशहरूले पनि यस्तो काम सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रका कम्पनीको वृद्धि

यो क्षेत्रभर, विश्व बैंकजस्ता ठुला बहुपक्षिय निकायहरूको ग्यारेन्टीमा निजी कम्पनीहरू बाँध निर्माणमा संलग्न हुने क्रम बढ्दो छ । गत वर्ष जलवायु ऋणपत्र बजारमा (क्लाइमेट बन्डस् मार्केट) पनि जलविद्युतमा धेरै रुची देखिएको थियो, जसमा सन् २०१५ मा विश्वभर जारी गरिएको ‘हरित ऋणपत्र’ अकिंत गरिएको अमेरिकी डलर ४१.८ अर्बको १३ प्रतिशत थियो ।

सन् २०१५का केही मुख्य परियोजनाः

१) भुटानको १२५ मेगावाट डगाचु रन–अफ–रिभर परियोजनाले, पूर्वाधार विकासमा देशकै पहिलो सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानीको रुपमा व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको । परियोजनाको २६ प्रतिशत स्वामित्व भारतीय कम्पनी टाटा पावरको छ, जसले परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत आयात गर्नको लागि विद्युत खरिद सम्झौता पनि सही गरेको छ ।

२) भारतले पहिलो पटक शत प्रतिशत विदेशी स्वामित्वको कम्पनीलाई जलविद्युत परियोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न दिएको छ । फ्रान्सीसी कम्पनी रेग–भेल्कान एस.ए. ले अरुणाचल प्रदेशको ब्रम्हपुत्र बेसिनमा तीन परियोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएको छः हिओ (२४०मेगावाट), तातो–१ (१८६ मेगावाट) र पाउक (१४५ मेगावाट) । यो तहगत बाँधको परियोजनाले भारतीय सरकारबाट सन् २०१५को डिसेम्बरमा वातावरणीय अनुमोदन प्राप्त गरेको थियो, यद्यपि, केही गैरसरकारी सँस्थाहरूले कमजोर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको भनी विरोध गरिरहेका छन् ।

३) पाकिस्तानले पनि सन् २०१५ मा विभिन्न निजी परियोजनाहरूमा केही काम अघि बढाएको छ, जसमा इस्लामावादको पूर्वपट्टी सिन्ध नदीको एक सहायक नदी, झेलम, मा ७२० मेगावाटको करोत बाँधः र झेलम नदीको एक सहायक नदीमा १०२ मेगावाटको गुलपुर हाइड्रोपावर परियोजना पर्छन् । त्यसैगरि के–वाटरको स्वामित्वमा रहेको स्टार हाइड्रोले सिन्ध बेसिनको एक भाग, खैबर पाख्तुन्ख्वा प्रदेशमा १४७ मेगावाटको पार्टीण्ड जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्दैछ, र सन् २०१७मा सञ्चालन सुरु गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

पम्प गरी तयार गरिने जलभण्डारण

पम्प गरी जल भण्डारण गर्ने पद्धती यो उद्योगको प्राथमिकता बन्दै गैरहेको छ । यसमा जलभण्डारले भिमकाय रिचार्जेबल ब्याट्रीजस्तै उर्जा सञ्चय गर्ने हुनाले यसलाई ठुलो मात्रामा उर्जा सञ्चय गर्ने सबैभन्दा प्राचीन विधि भन्न सकिन्छ । यस पद्धतीमा, बिजुलीको माग उच्च हुने समयमा जलभण्डारबाट टर्बाइनमा पानी निकास गरि विद्युत उत्पादन गरिन्छ, र बिजुली माग कम हुने समयमा ग्रीडमा खेर गैरहेको वा सस्तो दरमा किन्न सकिने बिजुली प्रयोग गरी पानीलाई पम्पले तानेर फेरि जलभण्डारमा लगि सञ्चय गरिन्छ ।

पम्प प्रयोग गरी गरिने जलभण्डारणको महत्व संसारभर बुझिँदैछ, जसमा हाल यो संसारभरको जल भण्डारण क्षमताको ९७ प्रतिशत रहेको छ, र यो बढ्दै जानेछ । चीनमा २७ गिगावाट क्षमतासम्मको भण्डारण निर्माणाधिन छ यद्यपि यसको प्रगति आशा गरेभन्दा ढिलो भइरहेको छ (सन् २०२० सम्मको लक्ष्य ७० गिगावाट हो) । हाल चीनले बढ्दो आणविक, वायु र सौर्य उर्जा उत्पादनसँगै पम्प प्रयोग गरिने जलभण्डारणको पनि द्रुत गतिमा विकास गरिरहेको छ – र यसरी चीन सरकारले जलविद्युतलाई भविष्यको लागि चाहिने न्युन कार्बन ग्रीडको मेरुदण्डको रुपमा लिएको छ ।पम्प प्रयोग गरिने जलभण्डारणले भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा समेत उर्जा अभाव कम गर्न साथै नविकरणीय उर्जा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।

नविनतम जलविद्युत नियन्त्रण प्रणाली

जलविद्युत र पम्प प्रयोग गरिने भण्डारणले विद्युत मागको उच्चतम र न्युनतम विन्दुलाई वा वायुको वेग कम हुँदा वा बादल लागि सुर्यको प्रकाश छेकिँदाको समयमा हुने आपूर्तीको तलमाथिलाई सम्बोधन गर्दै विद्युत ग्रीडमा प्रवाह हुने विजुलीको घटबढलाई सञ्तुलनमा राख्न ठुलो भूमिका खेल्दैछन् ।

सन् २०१५मा चीनले संसारकै सबैभन्दा ठुलो सौर्य–जल संयुक्त स्टेसन ग्रीडमा जोड्योसः अहिले लंगेक्सिया कम्प्लेक्स्मा १,२८० मेगावाट जलविद्युत पिकिङ् स्टेसनसँग पूर्ण एकीकृत ८५० मेगावाटको फोटोभोल्टेइक पार्क रहेको छ । आधुनिक नियन्त्रण प्रणालीको सहयोगले टर्बाइनले सोलार पार्कबाट आउने अस्थीर विद्युत आपूर्ती ग्रीडमा पठाउनुभन्दा पहिले स्थीर प्रवाहमा नियमन गर्छ ।

यसले गर्दा ग्रीडमा पावर कम भएमा थप्नको लागि चाहिने खासगरि कोल प्लान्टबाट सञ्चालित जगेडा व्यवस्था आवश्यक पर्दैन । यसले फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण र भोल्टेज नियमन गर्नुका साथै सुर्यबाट आउने फोटोभोल्टेइकलाई अधिकतम उपयोग गरी नचाहिने अवस्थामा पानी संचय गर्छ ।

पम्प भण्डारणले नविकरणीय उर्जा स्रोतहरूबाट उत्पादन हुने विजुली खेर जानबाट पनि जोगाउँछ । चीनमा, सन् २०१४मा वितरण प्रणालीमा विजुली ज्यादा भइ वायुउर्जा प्लान्टहरूबाट आएको विजुली ग्रीडमा लिन नसकिएकोले उत्पादन हुनसक्ने कूल वायुउर्जाको २० प्रतिशत खेर गएको थियो ।

क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धहरू

ठुला जलविद्युतले अक्सर आवश्यक राष्ट्रिय मागभन्दा बढि विजुली उत्पादन गर्छन् । त्यसैले परियोजनाहरूलाई आर्थिक रुपमा सम्भाव्य बनाउन क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धहरू आवश्यकता छ । सन् २०१५मा, धेरै सीमापार परियोजनाहरूको काम अघि बढेको छ जस्तै, हालसालै काम सम्पन्न भएको ब्ल्याक सी प्रशारण लाइनको उपयोग गर्ने टर्की–जर्जिया सीमामा स्टेसनहरूको लागि ठेक्का प्रदान, भारतलाई उर्जा निर्यात गर्ने भुटानको डागाचु स्टेसन, थाइल्याण्डमा निर्यातको लागि लाओसका जलसम्पदाको थप विकास, र संयुक्त राज्यमा उर्जाको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न नर्दन पास यु.एस.–क्यानाडा अन्तर–प्रशारण ।

चीनमा भने, उत्पादन क्षमताको द्रुत विकासको बावजुद दुर्गम क्षेत्रमा रहेका उत्पादन केन्द्रहरूबाट माग उच्च रहेको तटीय क्षेत्रमा पुग्ने उर्जा प्रशारण पूर्वाधारको विकास ढिलो भएको छ । स्थानीय क्षेत्रमा माग कम भएकोले, यसले जलविद्युत साथै वायुउर्जा खेर गैरहेको छ । फलतः चीनले खेर गएको उर्जा निर्यात गर्न आफ्नो राष्ट्रिय ग्रीड पूर्वाधारको स्तरोन्नती गरी यसलाई रुस, काजकास्तान, मंगोलिया तथा पाकिस्तानसँग जोड्दैछ ।

भूमण्डलिकरणर्फ चीन

विश्वभरको कूल जलविद्युत क्षमताको झण्डै एक–तिहाइ चीनमा छ । सन् २०१५ मा चीनले झण्डै १९.४ गिगावाट जडित क्षमता थप्यो, जुन संसारभरि थपिएको कूल क्षमताभन्दा बढि थियो । सन् २०१५मा, चीनले २०१४ को भन्दा ५ प्रतिशत बढि १,१२६ टेरावाट आवर विद्युत उर्जा उत्पादन गर्यो, जब कि फोसिल इन्धनको उत्पादन ३ प्रतिशतले घट्यो । देशको कूल उर्जा उत्पादनको २० प्रतिशतमा जलउर्जा पर्दछ ।

चीनले आफ्नो जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता अभैm बढाउँदैछ । यसले सन् २०२० सम्ममा ३५० गिगावाट जलविद्युत र ७० गिगावाट क्षमताको पम्प गरिएको जलभण्डारण बनाउने र सन् २०५० सम्ममा ५१० गिगावाट जलविद्युत र १५० गिगावाट क्षमताको पम्प गरिएको जलभण्डारण बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

चीनले युरेसिया र अफ्रिकामा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अभियान मार्फत क्षेत्रीय जलविद्युत प्रवर्धन गर्दैछ । पाकिस्तानको करोत परियोजना (७२० मेगावाट) सिल्करोड फण्डले वित्तीय सहयोग गरेको पहिलो परियोजना बनेको छ । स्टेट ग्रीड कर्पोरेसन अफ चाइनाले बेलो मोन्टे ड्याम परियोजना देखि रियो दि जेनेरियो जोड्ने ब्राजिलको सबैभन्दा लामो प्रशारण लाइन (२,५५० कि.मि.) बनाउने ठेक्का पनि पाएको थियो ।

र, सीमापार नदीहरूको कुरा

चिनिया राष्ट्रिय उर्जा निगमको २०१६ को कार्ययोजना अनुसार, खासगरि तिब्बत र दक्षिण–पश्चिमी प्रदेशहरू युनान र सिचुआनमा जलविद्युत परियोजनाहरू विकास गरिनेछ ।

आगामी वर्षको प्राथमिकता यसप्रकार हुनेछन् ।

१)सिचुआनको याङ्दी नदीको एक सहायक नदी, जिन्शा नदीको बाइहेतान बाँध । यो संसारको सबैभन्दा अग्लो आर्क ड्याम हुनेछ, र उत्पादन क्षमताको हिसाबले थ्री गोर्जेज बाँध पछि दोस्रो ठुलो जलविद्युत परियोजना (१,६००० मेगावाट) हुनेछ । यसको निर्माण सन् २००८ मा सुरु भएको थियो र २०२१ मा निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

२) नु नदीमा जलविद्युत निर्माण (यद्यपि प्रादेशिक सरकारले साना जलविद्युत परियोजनामा प्रतिबन्ध लगाए पनि, ठुला योजना भने चालु नै रहेजस्तो देखिन्छ) ।

३) ब्रम्हपुत्रको तल्लो क्षेत्रमा जलविद्युत विकासको प्रारम्भिक अध्ययन तथा योजनाको समापन गर्ने ।

४) सिचुआन–तिब्बत सिमामा, माथिल्लो जिन्शामै, २,८०० मेगावाटको येबतान बाँध ।

५) याङ्जेकै अर्को सहायक नदी, यालोङ्मा काला ड्याम ।

द थर्ड पोल

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="