Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६५१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९६३२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४७ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २५९३० मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत उत्पादन महँगिँदै, अब प्रतिमेगावाट लागत २० करोडभन्दा बढी

लक्ष्मण वियाेगी फागुन १५, २०७५   3211

फिचर



काठमाडौं– जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण जसरी बढेको छ । त्यसरी नै आम्दानी र प्रतिफल बढ्न सकेको छैन । यसको कारण हो, जलविद्युत आयोजनाको लागत आकासिँदै जानु ।

पछिल्लो दशक जलविद्युत उत्पादनको प्रतिमेगावाट लागत करिब १५ करोड रुपैयाँ वरिपरि घुमिरह्यो । तर, वास्तविक तथ्य कहिल्यै बाहिर आउन सकेन । अहिले पनि तथ्य र तथ्यांक भेट्टाउन त्यति सजिलो छैन । जसले सही ढंगबाट बजार विश्लेषण गरोस् ।

डेढ वर्ष यता जलविद्युत आयोजनामा भएको लगानी विश्लेषण गर्दा प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँमा विद्युत उत्पादन भएको देखिँदैन । यस अवधिमा सञ्चालनमा आएका आयोजनाको औसत प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।

२०७३ पुसदेखि २०७५ मंसिरसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले १ सय ९५ मेगावाटबराबराका डेढ दर्जन आयोजना निर्माण गरेको देखिन्छ । यी मध्ये दर्जन आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र यस समयसम्म खर्च भएको लागतको विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा थोरैमात्र आयोजना प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँभन्दा कममा निर्माण भएका छन् । योसँगै अबको डेढ–दुई वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागत अझ बढ्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ कम्पनीको ९० प्रतिशत र नेपालीको १० प्रतिशत लगानी भई २०७३ साल पुसमा विद्युत उत्पादन भएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ प्रतिमेगावाट करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । यो आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अमेरिकी डलरमा गरिएको र त्यही अनुसार लागत बढेको देखिन्छ ।

यसैगरी, चिनियाँ कम्पनीको मुख्य लगानी रहेको २५ मेगावाटको माथिल्लो मादीबाट विद्युत उत्पादन हुँदासम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसको आधारमा यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा पूरा भएको १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ को प्रतिमेगावाट लागत १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । उता इलाममा निर्माण भएको ७.६ मेगावाटको जोगमाईबाट प्रतिमेगावाट १९ करोड ६० लाख रुपैयाँमा विद्युत उत्पादन भएको छ । यस्तै, ३.३ मेगावाटको मिदिम खोला, ७ मेगावाटको मोलुङ खोला, १३ मेगावाटको मदक्यू खोला, ७.८ सुपर माई सबैको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलियाको लागत विद्युत उत्पादन हुँदासम्म करिब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसको आधारमा यो आयोजना प्रतिमेगावाट ५३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । अझै यसका केही विवादित विषयहरू समाधान भएकै छैनन् ।

निजी क्षेत्रका आयोजना

अबको डेढ–दुई वर्षमा करिब ६ सयदेखि ७ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदैछ । यसमध्ये डेढ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका निजी क्षेत्रका आयोजना छन् । यी सबैको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड नाघ्ने देखिएको छ ।

लिखु-४, माथिल्लाे चाकु, आँखु खाेला, ४० मेगावाटको खानी खोला–१, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ को सुरु लागतभन्दा बढ्ने देखिन्छ । यिनको प्रतिमेगावाट लागत २० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र पारदर्शीता अपनाइएका आयोजना औसत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँभित्रै निर्माण हुने पनि छन् । ५ मेगावाटको घलेम्दी, ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला, ११ मेगावाटको तल्लो खारे, २५ मेगावाटकाे सिगंटी, रुदी खोला, तल्लो हेवा खोला लगायत आयोजना प्रतिमेगावाट १७ देखि १८ करोड रुपैयाँमा पूरा हुने प्रवर्द्धकहरूको दाबी छ ।

प्राधिकरण र सहायक कम्पनीका आयोजना

प्राधिकरणले निर्माण गरेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशय आयोजनाबाट चालू वर्षभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण सुरु भएको झन्डै एक दशकदेखि यो आयोजना निर्माण भइरहेकै छ ।

कुलेखानीको सुरु लागत २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि पूरा हुँदासम्म ५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिएको छ । यसको आधारमा कुलेखानीको प्रतिमेगावाट लागत ३५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को प्रतिमेगावाट लागत करिब २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको साढे १२ करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान र इपिसी (अध्ययन, खरिद र निर्माण) ठेक्का भएकाले लागत नियन्त्रण भएको देखिन्छ ।

अर्को वर्ष अर्थात् २०७६ सालभित्र विद्युत उत्पादन हुने सबैभन्दा ठूलो आयोजना ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी हो । यसको लागत बैंक ब्याजसहित करिब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार तामाकोसीको प्रतिमेगावाट लागत १५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

प्राधिकरणका अन्य सहायक कम्पनीबाट १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको सान्जेन (माथिल्लो) निर्माण भइरहेका छन् । डेढ–दुई वर्षभित्र विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १६ करोडदेखि १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नहुने दाबी छ ।

कसरी बढ्छ लागत ?

सस्तो हुन सुरुमा राम्रो र सम्भाव्य आयोजना छनोट गर्नुपर्छ । पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, हेड (उचाई) आयोजना छनोट गर्ने सामान्य विधि मानिन्छ । यसपछि आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन हुन जरुरी छ । निजी क्षेत्र वा प्राधिकरणले निर्माण गरेका धेरै आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन नहुने नेपाल इन्भाइरनमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस (नेस) का प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा बताउँछन् ।

भौगोलिक र भौगर्भिक अध्ययन प्रभावकारी नहुँदा निर्माणक्रममा अनेक समस्या देखिन्छन् । पहिरो जाने, सुरुङ भत्किने वा खुम्चिने जस्ता कारणले आयोजनाको लागत र अवधि बढाएको हुन्छ । यी समस्या आउन नदिन विस्तृत अध्ययन प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रवर्द्धक नै स्वीकार्छन् । बाढी–पहिरोको प्राकृतिक जोखिम उत्तिकै हुन्छ ।

आयोजना निर्माणमा जानुअघि दक्ष, योग्य र प्रभावकारी समूह तयार गर्नुपर्छ । यसमा पनि प्रवर्द्धक चुकेको देखिन्छ । उनीहरू आफ्ना एकाघरका परिवार वा नजिकका मान्छेलाई आयोजनामा संलग्न गराएर अनुचित लाभ लिने गर्छन् । यसरी ठेक्कापट्टामा ठूलो मिलेमतो हुने गर्छ ।

आयोजनाको लागत बढाउने अर्को कारण कमजोर सुशासन र पारदर्शीताको अभाव हो । निर्माण भएका र निर्माणाधीन धेरै आयोजनामा सुशासनको पक्ष कमजोर देखिन्छ । योसँगै मुख्य लगानीकर्ताले सुरुमै आफ्नो लगानी उठाउने र बैंकको पैसामा आयोजना बनाउने अपारदर्शी गतिविधि गर्ने पद्धति विकास भएको एक बैंकरको भनाइ छ ।

चर्को बैंक ब्याजले पनि आयोजना प्रभावित भएको हुन्छ । बैंकहरूले सवारी साधन तथा घर जग्गामा ४–५ प्रतिशतमा लगानी गर्छन् तर जलविद्युतमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्छन् । यसो हुँदा सुरुमा अनुमान गरेको लागतमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुँदैनन् ।

उल्लेखित कारणबाहेक विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा हुने उतारचढाव, सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीको महँगो मूल्यले आयोजनाको लागत बढाएको हुन्छ । आयोजनामा जडान गर्ने, गेट, पेनस्टक पाइप, रोटर, टर्बाइन, जेनेरेटरलगायत उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ ।

नेपाली मुद्राको तुलनामा डलर शक्तिशाली हुँदा ती उपकरण महँगोमा भित्र्याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, देशभित्रै निर्माण सामग्री (सिमेन्ट र डन्डी) मा सिन्डिकेट छ । सिमेन्टमा आन्तमनिर्भर भएको भनिए पनि चर्को मूल्यले गर्दा आयोजनाको लागत आकासिँदै गएको एक निजी प्रवर्द्धक स्वीकार्छन् ।

आयोजना प्रवद्र्धक वा लगानीकर्ताले आगामी दिनमा यो समस्या अझ चर्को रूपमा झेल्नुपर्ने देखिएको छ । जसले प्रतिमेगावाट लागत बढ्ने, प्रतिफल आउन ढिला हुने र सामान्य लगानीकर्ता ठगिने सम्भावना बढी छ । जसका कारण जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य उठ्नै नसक्ने अवस्था आउने चुनौती देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="