Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युतको विकास र राष्ट्रिय हित

श्रावण २६, २०७६   508 लेख


प्रेमलकुमार खनाल

मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न ऊर्जाको ठूलो महत्व  रहेको छ । ऊर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् र नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा रहेका छन् । मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको थालनी १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट भएको हो । एक शताव्दी पार गर्दा पनि देशमा अहिलेसम्म जम्मा ११४२ मेगावाट मात्र विद्यु उत्त्पादन भएको छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश हो । सयौं नदीनाला भएको हाम्रो देश नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको आधारमा विद्युत्उत्पादन गरेर विद्युत् माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तर, विगतमा शासक वर्गले जलस्रोतका क्षेत्रमा राष्ट्रियहित विपरीत सम्झौता गरी विद्युुत् उत्पादनमा ध्यान नदिएका कारण एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि दुर्गम पहाडी भेगका जनता परम्परागत ऊर्जाको मात्र उपयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।

विद्युत् को माग अनुरूप आपूर्ति नहुँदा झन्डै ५०० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । विद्युत्को  माग र आपूर्तिबीचको यो अन्तर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । औसतमा वार्षिक १०/१५ प्रतिशतमा विद्युत्को   माग बढ्दै जाने स्थितिमा विद्युत्उत्पादनलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि जलविद्युत्् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भएको छ ।

ad

नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम विद्युत् उपभोग गर्ने देशको रूपमा रहेको छ । अहिले पनि कुल जनसंख्याको एक चौथाइ जनताले विद्युत्सेवा उपभोग गर्न सकेका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । ७५३ वटा सरकार गठन भएका छन् । तर, अहिले पनि प्रदेश १ को १३ वटा पालिकामा, प्रदेश ३ को ६ वटा पालिकमाा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा पालिकामा, ५ प्रदेशमा ८ वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशमा ३६ वटा पालिकामा र सुदूरपश्चिममा ११ वटा पालिकामा गरी ८१ वटा पालिकामा विद्युत््को पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
त्यसगरी पूर्ण क्षमतामा मात्र विद्युत्को पहुँच भएका ४५१ र आंशिक क्षमतामा विद्युत् सेवा पुगेका पालिकाको संख्या २११ मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा कुल ७५३ पालिकामध्ये अझै ८१ वटा पालिकामा विद्युत् सेवा पु¥याउनु पर्ने र २११ पालिकामा पूर्वाधार निर्माण गरी पूर्ण क्षमताका साथ विद्युत् पहुँच वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीको ४५६ मेगावाटसहित २४ जलविद्युत् आयोजनाबाट १२६४ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुने बताएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन बग्ने नदीमा आधारित विद्युत् योजनाबाट हुने (रन अफ रिभर) भएका कारण हिउँद र सुख्खा समयमा विद्युत् उत्पादन कम भई आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सकिएको छैन । विद्युत्को न्युन उत्पादनले औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक विकासमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ । यसबाट नेपालले ११ बिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशत नोक्सानी बहोरिरहेको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म कुलेखानी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाबाट ९२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । अब, बूढी गण्डकीसँगै माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलाशय आयोजना शीघ्र सुरु गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सके हिउँदमा विद्युत् आपूर्ति बढी लोडससेडिङ हट्न सक्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६को फाल्गुणसम्म कुल जलविद्युत् ११४२ मेगावाटमध्ये जलविद्युत्बाट १०२९ मेगावाट, थर्मस प्लान्टबाट ५३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २७ मेगावाट तथा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३२ मेगावाट उत्पादन भएको छ । यसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत् परियोजनाबाट ५६१ मेगावाट र नीजि क्षेत्रबाट ५२२ मेगावाट तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५९ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । सरकारले १ मेगावाट कम क्षमताका ५१ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३ मेगावाट र १ मेगावाटभन्दा माथिका ५९२ आयोजनाबाट २९ हजार ५ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ मा उपरोक्त तथ्यांक उल्लेख गरिए पनि अनुमति दिएका आयोजनाबाट कहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन हुने ? यसमध्ये स्वदेशी विदेशी कति कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिइएको हो ? उल्लेख गरिएको छैन ।

उत्पादित विद्युत्मध्ये घर परिवारका लागि गत वर्ष २४०३, व्यापारमा २०७४, औद्योगिकमा ४०७, अन्यमा ७२९ गरी कुल जम्मा ५६१४ गिगावट प्रतिघन्टा उपभोग गरेको स्थिति छ । २०७५÷७६ को फाल्गुनसम्ममा मात्रै कुल जम्मा ४१०२ गिगावट उपभोग भएको छ । यसबाट खासगरी औद्योगिकभन्दा पनि घर परिवार आधारित विद्युत् उपभोग बृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा औसत घर परिवारमा ४२.६ प्रतिशत, औद्योगिक र व्यापारिकमा ३८.३ प्रतिशत ,७.४ प्रतिशत र अन्यमा ११.७ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत सौर्य र वायु ऊर्जाबाट २६.५ मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग भएको छ । यता सरकारले २०७५/८५ को अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको रूपमा मनाउने गरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आगामी मार्गचित्र जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको बताएको छ । पन्ध्राैं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी सबै स्थानीय तह र ५८ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउने लक्ष्य
लिएको छ ।

नेपालमा जल विद्युत्को विकासको मूल आधार जलस्रोत नै हो । यसको उपयोग खास गरी विद्युत् उत्पादन गरेर नै हुन सक्छ । तर, विगतमा राष्ट्रहितविपरीत गरिएका कोसी, गण्डकी र महाकाली सन्धि सम्झौताका कारण जलस्रोतको पूर्णउपयोग गर्न र विद्युत् उत्पादन गर्न व्यवधान गरेको छ । यसका साथै विगतको सशस्त्र द्वन्द्वबिना पूर्वाधार र सम्भाव्यताबेगर अनुमति प्रदान गर्ने र होल्ड गर्ने, निर्माण सामग्रीमा परनिर्भरता, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा झमेला र वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या, आयोजना लागतमा वृद्धि र वित्तीय समस्या आदिले विद्युत् उत्पादन योजनाअनुरूप हुन सकेन ।

ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतसाधन भएको हुँदा रणनीतिक महत्त्वको हिसाबले राज्यको स्वामित्व हुने गरी ऊर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । अहिले विद्युत् उत्पादनको स्थिति हेर्दा सरकारी लगानी र निजी तथा विदेशी लगानीमा उत्पादित विद्युत् हाराहरीमा रहेको छ । ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महŒवको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा विदेशी लगानी बढ्दै जानु राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्रको लागतको हिसाबले उचित हुँदैन । तर, विगतदेखि अवलम्बन गरिएको खुल्ला उदारीकरण नीतिका कारण निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीलाई अन्धाधुन्ध आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो । तर, अनुमतिपत्र लिएर खल्तीमा राखी होल्ड गर्ने, लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने, तोकिएको अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्नुको सट्टा राजनीतिक संरक्षणमा आयोजनाका लागि थप लगानी गर्न सरकारलाई दबाब दिने खालका गलत गतिविधि पनि नभएका होइनन् ।

यसले गर्दा पनि आवश्यकताअनुरूपको विद्युत् उत्पादनमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ । साना खालका विद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेर कृषि, सिँचाइ, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका लागि जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गर्ने नीति लिनुको सट्टा ठूलाठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसवापत् मोटो कमिसन लिने खालले विगतमा साना आयोजनालाई हतोत्साहित गरियो, परिणामस्वरूप ठूला आयोजना स्वीकृत भएको एक दशक व्यतित हुँदा पनि सम्बन्धित कम्पनीले उत्पादन नगर्दा मुलुकको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिन पुग्यो ।

बिडम्वना भन्नुपर्छ, नेपालबाट बग्ने पानीबाट विदेशी लगानीमा विद्युत् उत्पादन हुने अनि विदेशी कम्पनीले तोकी दिएको महंगो मूल्यमा नेपालले विद्युत् खरिद गर्नु पर्ने र विद्युत् खरिदवापत् दुर्लभ विदेशी मुद्रा बाहिरिने खालको जुन स्थिति छ, यसबाट मुक्त नहुने हो भने राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण हुन सत्तैmन र यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा भविष्यमा थप चुनौती खडा गर्ने देखिएको छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । व्यापार घाटालाई घटाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने गाडी र खाना पकाउने ग्यास आयातलाई न्युन गर्न सक्दा, यसले व्यापारघाटा न्युन गर्न मद्दत पुग्दछ, यसका लागि वर्तमानको माग र मुलुकको औद्योगिकीकरणको अपरिहार्यता, विद्युत् निर्यातको सम्भाव्यताको अनुमान गरी विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा मात्रै अहिले विद्युत्को ठूलो माग रहेको छ । यस्तै, अब विद्युत्बाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र ग्यासबाट खाना पकाउनुको सट्टा विद्युत्को चुल्हो सस्तो पर्न सक्ने भएको हुँदा विद्युतीय चुल्हो
प्रयोगको अभियानलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

नेपालमा  जलविद्युत्को उत्पादन बग्ने नदीमा आधारित हुने (रन अफ रिभर) भएकालेहिउ“द र सुक्खा समयमा विद्युत् उत्पादन कम भई आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र 

लोडसेडिको अन्त्य गर्न सकिएको छैन

विगतमा गरिएका राष्ट्रहितविपरीतका जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सि“चाइ तथा जलविद्युत्मा नेपालको बराबरी हिस्सालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ

संविधानले प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने, नवीकरणयीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गरेर जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथमुल्यमा ऊर्जाको आपूर्तिलाई सनिश्चित गर्ने र ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्ने
उल्लेख गरिएको छ ।संविधानमा उल्लेखित नीतिका आधारमा मुलुको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न ऊर्जाको अधिकतम परिचालन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न जरुरी छ । जलविद्युत् उत्पादन पुँजीप्रधान उद्योग हो, यसको उत्पादनमा बढी समय लाग्दछ । यस क्षेत्रमा लगानीका लागि पुँजी जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । विद्युत् उत्पादनको लगानीबाट राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणबाट राज्य, सहकारी, सर्वसाधारण जनता र वैदेशिक संयुक्त लगानीमा गर्ने र सुस्पष्ट नीति बनाई विद्युत्लाई सर्वसुुलभ बनाई आर्थिक विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण इन्जिनको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

विद्युत्को चुहावट अहिले पनि गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ, तसर्थ उत्पादन, प्रशारण र वितरणमा भइरहेको चुहावटलाई न्युन गर्ने रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बाँकी दुर्गम पहाडी भेगमा विद्युत् आपूर्ति गर्न तथा विद्युत् व्यापारका लागि क्रस बोर्डर लाइनमा ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणको योजनालाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आयोजना सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय सरोकार समूहसँगको सहकार्य, सरकारी निकायका बीचमा समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत्को व्यापारका लागि सार्कलगायत देशका मुलुकसँगको छलफल र संवादलाई अगाडि बढाउँदै तदनुरूप सार्कस्तरीय वितरणको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विद्युत् उत्पादनलाई जति धेरै वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यति नै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि वरदान हुनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातले चुलिएको व्यापार घाटा न्युन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत् नै भएको हुँदा विद्युत् उत्पादनका लागि सुस्पष्ट नीति तय गरी तीनैै तहका सरकारबाट नीति कार्यक्रम बनाएर आयोजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । विद्युत् उत्पादनका लागि थप अनुसन्धान गर्ने, जलाशय आयोजनाबाट बहुपक्षीय फाइदा हुने हुँदा सम्भाव्यताका आधारमा थप नयाँ आयोजना सञ्चालन गरेर कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने बहुउद्देश्यीय योजना बनाउन जरुरी छ ।

विद्युत् आयोजनामा गरिने लगानीमा लामो अवधिसम्म आयकर छुट दिने गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ । यसैगरी, विगतकोझैँ आयोजना सञ्चालन गर्न ढिलाइ गरेर समय बढी लगाउने (टाइम ओभर रन) र लागत बढी लगाउने (कष्ट ओभर रन) गराउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो कार्य गर्ने कम्पनीलाई ब्लाक लिस्टमा राख्ने र क्षतिपूर्ति
भराउने कार्यलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका हुने गरी संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति लिई ऊर्जा क्षेत्रमा हुने एकाधिकारको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तै, विगतमा गरिएका राष्ट्रहित विपरीतका जलस्रोतसम्बन्धी संझौताको पुनरावलोकन गरी सिँचाइ तथा जलविद्युत्मा नेपालको बराबरी हिस्सालाई  सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

राजधानी दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="