Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७४७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६४३१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०१५८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६३३६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकासमा सरकारकै लगाम, ऊर्जा अब दुई सय मेगावाट मन्त्रालय

ऊर्जा खबर फागुन २, २०७५   2318

खोज



काठमाडौं– पूर्वाधार विकासमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र योजना अघि सार्दै आएको सरकार आफैंले यो क्षेत्रका सम्भावना खुम्च्याएको छ । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हुबहु पारित गरी यसको पुष्टि गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको विधेयकको मंगलबार अर्थ समितिमा दफावार छलफल थियो । संशोधनमा परेका मुख्य बुँदामा नटेकी अन्य विषयमा सामान्य हेरफेर गरी विधेयक पारित गरिएको छ ।

समितिबाट पारित विधेयक आज (बुधबार) पूर्ण संसदमा पेस गर्ने तयारी छ । विधेयकमा १८ सांसदले २३ बढी बुँदामा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । संशोधनमा परेका बुँदाबारे खासै चर्चा वा छलफल नै नगरी समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

काम नगर्ने, नतिजा दिन नसक्ने र परामर्शदाताको इशारामा चल्ने लगानी बोर्डलाई पूर्वाधार विकासको असीमित अधिकार दिइएको छ । यसो हुँदा पूर्वाधार तथा विद्युतसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दुई सय मेगावाटमात्र हेर्ने गरी साँघुरो बनाइएको छ ।

विधेयकको दफा ४ को खण्ड (घ) मा २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छ । विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमानका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ ।

अधिकांश सांसदहरूले यिनै बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, मंगलबारको छलफलमा यसमा परिवर्तन गरिएन । बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरू आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिएका थिए ।

२५ सदस्य रहेको समितिमा १४ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए । ती मध्ये १३ जनाको उपस्थिति थियो । छलफल सकिँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुई–दुई गरी ४ सांसदमात्र बाँकी थिए । यसबाट राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई विकास निर्माणका विषयमा चासो हुँदो रहेनछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

छलफलमा उपस्थित अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदहरूको भनाइ र संशोधन प्रस्तावमा खासै चासो राखेनन् । लगानी सम्मेलन अघि नै ऐन तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलको सुरुमै सांसद गगनकुमार थापाले मन्त्रालयहरूको अधिकार कटौती गरेर बोर्डमा लैजाँदा यसले थप अन्योल सिर्जना गर्ने बताए । ‘बोर्डमार्फत आजसम्म कति काम भए, कति आयोजना अघि बढ्न सके,’ उनले भने, ‘यसरी जाँदा क्षेत्राधिकारका विवाद बढ्छ र झनै काम गर्न गाह्रो हुनेछ ।’

यसैगरी, अर्का सांसद जनार्दन शर्माले पूर्वाधार विकास गर्नेभन्दा बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरे । ‘विकासे मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार खुम्च्याएर काम गर्ने शैली ठीक भएन,’ उनले भने, ‘यसबाट समन्वयमा थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री समेत सदस्य रहने हुँदा समन्वयमा समस्या नहुने अर्थ मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।

जलस्रोत विकासमा ऐनको असर

विधेयक ऐनको रूपमा आएपछि विकासे मन्त्रालय र बोर्डबीच विगतदेखिको तिक्तता थप बढ्ने देखिन्छ । बोर्ड स्थापनादेखि नै कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकारकै विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो । यही कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आयोजना नै बोर्डमा पठाएनन् ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएका आयोजना र नीतिगत पक्षमा पनि ऐनले प्रतिकूल असर पार्नेछ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी तयार गरिएको एकीकृत जलस्रोत नीति तथा ऐन, नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । बेसिनकाे अधिकतम उपयाेग तथा निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने आयोजना यसबाट प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएकाे छ ।

बोर्डमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा तोकिएका काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । क्षेत्राधिकार नै कटौती गरेपछि किन काम गर्ने भन्ने मानसिकता हुन्छ । यसको मार पूर्वाधार विकासले खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत, अनुमतिपत्र प्रदान र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने भन्ने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको सुझाव प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको छैन । प्रचलित कानुनसँग बाझिने हुँदा जलस्रोत विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच थप विवाद बढाउने काम सरकारले नै गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विकसित वा विकासशील देशको अभ्यास जलस्रोत वा जल उपयोगको विकास एकल मन्त्रालय वा निकायले हेर्ने गरेको हुन्छ । युरोप तथा एसिया वा दक्षिण एसियामा एउटै क्षेत्रको विकास गर्न एकभन्दा बढी निकाय स्थापना गरेको पाइँदैन ।

अमेरिकामा संघीय ऊर्जा नियमन आयोगले जलविद्युत आयोजना तथा जल उपयोगको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गर्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रीय कार्यालय खोलिएका छन् । अधिकांश युरोपेली देशमा पनि एकल निकाय नै रहेको देखिन्छ ।

भारतमा केन्द्रीय विद्युत नियमन आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र केन्द्रीय जल आयोगले संघीय कार्यक्षेत्र हेर्ने वा नियमन र अनुमतिपत्र दिने काम गर्छन् । प्रान्तभित्र मात्र विद्युत खपत हुने आयोजना, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार प्रदेशले हेर्ने गर्छ । पाकिस्तानमा राष्ट्रिय विद्युत ऊर्जा नियमन प्राधिकरणले सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ । भुटान, बंगलादेश, श्रीलंकमा पनि यही अभ्यास रहेको छ । नेपालमा भने ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोगलाई लथालिंग बनाउने प्रयास भएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् (फलाेअप)

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास दाताको हातमा सुम्पिँदै सरकार

जलविद्युत दाताको हातमा सुम्पिने ‘विधेयक’ संशोधन गर्न गगन थापाको प्रस्ताव

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="