Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

 हिमालय क्षेत्रमा उच्च बाँध बन्दैनन्

बैशाख ०३, २०७६   3073 लेख


रबीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

मैले हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको थेसिस (१९६५) मा उच्च बाँधबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेँ । यसका फाइदाबारे लेखेको थिएँ । तर, अहिले उच्च बाँधले वातावरणमा पार्ने नराम्रो प्रभावबारे लेख्नुपर्दा दुःख लागेको छ ।

नेपालको जलस्रोतबारे केही भ्रम ः केही निहित स्वार्थ भएकाहरूले कुनै गहन अध्ययनबिना नेपालको जलविद्युत क्षमता २ लाख मेगावाट रहेकाे दाबी गरेका  छन् । यसले गर्दा योजनाकार, राजनीतिज्ञ र बहुपक्षीय निकायमा भ्रम सिर्जना भएकाे छ । जसका कारण जलविद्युत विकास गलत दिशातिर गयो । र, देशको सामाजिक-आर्थिक विकासलाई गति दिने विद्युत क्षेत्र तहसनहस भइरहेकाे छ ।

यथार्थ : डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ मा प्रकाशित गर्नुभएको विद्यावारिधि (पिएचडी) थेसिसमा नेपालका तीन जलाधार क्षेत्रमा ४२ हजार मेगावाट सस्तो जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना उल्लेख छ ।

विगत ५० वर्षमा वन जंगल बिनाश, भूक्षय र जलवायु परिवर्तनले गर्दा भूबनाेट र नदीको हाइड्रोलाेजीमा निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आइसकेको छ । जनसंख्या वृद्धि, पुनर्बास र वातावरणप्रतिको चेतनाले कतिपय ठूला आयोजना सम्भाब्य देखिएकाे छैन ।

नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने मुख्यतः दुइ तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, जलाशय उच्च बाँध र रन अफ रिभर किसिम । उच्च बाँध निर्माण गर्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र वातावरणीय जोखिम पनि निकै ठूलो हुन्छ । अतः रन अफ रिभर तथा साना जलासय बाँध आयोजनाले स्वतः प्राथमिकता पाउँछ ।

सस्ता आयोजना ५० प्रतिशात भएको अनुमान गर्ने हो भने रन अफ द रिभरको अनुमानित क्षमता केवल २१ हजार मेगावाटमात्र हुनेछ । र, यो क्षमताले नेपालको आवश्यकता ३५~४० वर्षसम्म पूरा गर्न सक्छ ।

पर्यावरण र उच्च बाँध

१९७० को दशकमा भारतका पूर्वसिँचाइ मन्त्री डा. के. एल. राओले गंगा बेसिनमा भएकाे बढी पानी अपुग पश्चिमी इलाकामा फर्काउने सल्लाह दिएका थिए । पानी भण्डारण गर्न नेपालमा उच्च बाँध बनाउने र नहरमार्फत गंगाको पूर्वी सहायक नदीबाट पश्चिममा पानी पठाउने योजना थियो।

हजारौं वर्षदेखि भारतीय गंगा नदी किनारको समतल भूमिमा मानव सभ्यताको विकास/वृद्धि हुँदै अाअएको छ । यहाँ भारतको ४५ प्रतिशत अर्थात् संसारको १० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ ।

यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुनुको एउटा कारण हिमालयबाट बाढीले बगाएर ल्याएको खनिजयुक्त माटोले बनाएको उर्वर जमिन पनि हो । तर, रासायनिक मल तथा किटनाशकको अधिकतम प्रयोग गर्नाले जमिनको उर्वरशक्ति ठूलै रूपमा घट्यो ।
महङ्गा रासायनिक मल बीऊ किन्न नसक्नु र फसल नाश हुँदा प्रत्येक वर्ष भारतमा १३ हजार किसानले आत्महत्या गर्छन् । जमिनको उर्वरशक्ति पश्चिमी क्षेत्रमा भन्दा राम्रो भएकाले गंगा बेसिन क्षेत्रमा किसान आत्महत्याको दर कम छ । तर, हिमालय क्षेत्रमा उच्च बाँध बनाएमा यो संख्या दोब्बर हुनेछ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च बाँधले नदीको पर्यावरणीय चक्रमा रासायनिक, भौतिक र जैविक परिवर्तन ल्याउनु हो । जलाशययुक्त उच्च बाँध नेपालमा बनाउँदा यसले खनिज र पोषणयुक्त माटो छेकीदिन्छ । मलिलो माटो नभएको सफा पानी बग्दा तल्लो तटको सतह गहिरिएर जमिनमुनि पानीको सतह घटेर जान्छ ।

भारतको जलविद्युत उत्पादन गर्ने अनुमानित क्षमता एक लाख ४८ हजार ७ सय मेगावट छ । तर, भाकरा नङ्गल बनेपछि एउटा पनि उच्च बाँध आयोजना बनेको छैन । भारतमा वातावरणसम्बन्धी धेरै जागरुकता आइसकेकाले रन अफ रिभर आयोजना बनाउन पनि गाह्रो भैइरहेकाे छ ।

अब स्पष्ट भएको छ, महाकाली सन्धि अनुमोदन भएको २० वर्ष भइसक्दा पनि ६ महिनामा तयार हुने भनेको बिस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) किन तयार भएकाे छैन ? किनकि भारतीय विज्ञहरूलाई उच्च बाँध निर्माण गर्दा पर्यावरणमा पर्ने नकारात्मक असरबारे पूर्ण जानकारी छ । तर, यो तीतो सत्य भारतले स्विकारेमा महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन्धि अनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपालले ‘बराबर’ को लाभ पाउने उल्लेख छ । किनकि, शारदा र टनकपुर परियोजनाबाट नेपालले केही पनि लाभ प्राप्त गरेको छैन ।
बिहारका राजनीतिक नेताहरूले पनि चुनावका बेला सप्तकोसी बाँध बनाएर बिहारलाई समृद्ध बनाउने झुठो आश्वासन दिन्छन् । तथ्यको खुलासा गरेमा उनीहरूले अवश्य पनि चुनाव हार्नेछन् । यसरी उच्च बाँध बनाउने कुरा नेपाल र भारतमा राजनीतिक नौटंकी भएको छ ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउनु भारतको ठूलो भुल हुनेछ । यस इलाकामा उच्च बाँध निर्माण गर्ने सम्भावना नदेखेपछि कुनै अध्ययनबिना भारतले नेपालको दुर्गम स्थानमा रन अफ रिभर आयोजना बनाउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रथम नेपाल भ्रमण (२०१४) अघि राष्ट्रिय उच्च शिक्षा संस्थान (National Institute of Advance Studues), बङ्लोर,भारतका सहायक प्रोफेसरहरूले मसँग ४ घन्टा अन्तर्वार्ता लिएका थिए ।

मैले उनीहरूलाई भनेकाे थिएँ- यदि भारतले चीनसरह दुई अंकको आर्थिक विकास दर चाहन्छ भने ५ वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । भारतको विद्युत प्रणालीमा ऊर्जा (किलोवाट घन्टा) को कमी भइसकेकाले आणविक प्लान्ट निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।

थर्मल र आणविक प्लान्टहरू सञ्चालन तथा बन्द गर्न निकै लामो समय (घन्टौंदेखि केही दिन लाग्ने) हुँदा यिनीहरूलाई बेस लोडमा चलाइन्छ । तर, जलविद्युत आयोजना केही मिनेटमा हजारौं मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिन/ल्याउन वा काट्न सकिन्छ । यसाे हुँदा यसलाई उच्च माग वा पिक समयमा लोड सन्तुलन र आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गरिन्छ ।

अरुण नदी क्षेत्रमा राम्रो हाइड्रोलाेजी भएकाले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने धेरै उपयुक्त स्थान छन् । आयोजना बनाउँदा सिभिल संरचनाको बनाेट उपलब्ध पानीको बहाब र जमिनकाे उचाई अनुसार टर्बाइनको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । तर, १९८० को दसकमा एउटा टूलो फ्रान्सिस टर्बाइन निर्माताले आफ्नो उत्पादन एकलौटी प्रतिस्पर्धामा राख्न नेपालको त्यसबेला १८० मेगावाट भएको प्रणालीमा ४०२ (६७ × ६) मेगावाटको अरुण-३ प्रस्ताव गर्याे ।

भारतले विद्युत खरिद नगर्ने भएपछि सिभिल संरचनामा केही परिवर्तन नगरी केवल टर्बाइन संख्या मात्र घटाएर २०१ (६७ × ३) मेगावाट गर्याे । यसरी लागत ५ हजार अमेरिकी डलर/किलोवाट पुगेपछि विश्व बैंकले अरुण-३ बाट हात झिक्याे । भ्रष्ट कर्मचारीले पुच्छरबाट कुकुर हल्लिने अवस्था उत्पन्न गराएपछि नेपालले कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नबनाएर १० वर्ष त्यसै खेर फाल्याे ।

निहित स्वार्थ भएकाहरूले त्यही अरुण-३ लाई कुनै गहन अध्ययनबिना ९ सय मेगावाट क्षमतामा बढाएर भारतको जिम्मा लगाए । तर, वास्तविकता यस प्रकार छ:

१) अरुण-३ Q२५ मा डिजाइन गरिएकाले वर्षमा केवल ३ महिना मात्र ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पान गर्न सक्छ । अन्य समय घट्दै गएर हिउँदमा २ सय मेगावाटमात्र हुन्छ ।
अतः यस आयोजनाले ९ महिना ठूलो क्षमताको पावर दिएर विद्युत प्रणालीलाई सन्तुलनमा ल्याउँन सक्दैन ।

२) रन अफ रिभर आयोजना भएकाले यस आयोजनाको काम ऊर्जा (Energy) किलोवाट घन्टा आपूर्ति गर्नु भएको छ । यसको प्लान्ट फ्याक्टर थर्मल प्लान्टको भन्दा आधा हुन्छ । अतः यदि यस आयोजनालाई इनर्जी (किलोवाट घन्टा) को लागि मात्र उपयाेगी बनाउने हो भने यसको इनर्जी मूल्य ज्यादै महङ्गो पर्नेछ ।

३) संसारका सबै विद्युत प्रणालीमा जलविद्युत प्लान्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । यस्ता महत्त्वपूर्ण/संवेदनशील संरचना विदेशीले निर्माण गर्ने कुरा कुनै पनि देशले कल्पना गर्न सक्दैन । भारतले नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउनु ठूलो भुल हुनेछ । मेरा कुरामा प्रोफेसरहररू पूर्ण आश्वस्त भएका थिए । र, यो कुरा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउने बाचा गरेका थिए ।

निष्कर्ष

१) नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता २१ हजार मेगावाटमात्र छ । यो क्षमताले नेपालको विद्युत माग केवल ३५ देखि ४० वर्षसम्म पूरा गर्न हुन्छ। नेपालले विद्युत निकासी गर्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ ।

२) सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च बाँधले नदीको पर्यावरणीय चक्रमा रासायनिक, भौतिक र जैविक परिवर्तन ल्याउँछ । जलाशय उच्च बाँध नेपालमा बनाउँदा यसले खनिज र पोषणयुक्त माटोलाई छेकिदिन्छ । प्राकृतिक स्रोत आवश्यकभन्दा बढी उपयोग गरे हालै लाओसमा जस्तै बाँध भत्किने सम्भावना हुन्छ ।

३) भारतले नेपालको दुर्गम स्थानमा जलविद्युतजस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माण गर्न खोज्नु ठूलो भूल हुनेछ । यस्ता आयोजना विदेशमा निर्माण गर्ने कुरा कुनै देशले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।

४) भारतलाई ५ वर्षभित्र ५० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । उसलाई आणविक ऊर्जा/प्लान्ट बनाउनुको विकल्प छैन । नेपालमा केही मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेबारे खिचातानी गर्नु दुवै देशको हितमा छैन ।

५) भारतले उच्च/पिक माग लोड सन्तुलन र आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गर्न कम वातावरणमा प्रभाव पर्ने पम्प स्टिरेज आयोजना (Pump Storage Scheme) भारतमै बनाउनुपर्छ।

६) नेपाले भारतलाई निम्नलिखित आयोजना बनाउन सहयोग गरेको छ: नेपालले आफूलाई केही फाइदा नहुने गरी कोसी, गण्डकी, शारदा, टनकपुर बनाउन मद्दत गरेको छ । यहाँबाट प्रत्येक वर्ष भारतीयले ३.२२ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भारत पठाउने गरेका छन् ।

४० हजार नेपाली सैनिकहरू भारत पाकिस्तान सिमानामा तैनाथ छन् । नेपालको ८० प्रतिशात उद्योग व्यापार भारतीयहरूको हातमा छ । खुला सिमानाको अधिकतम फाइदा भारतीयहरूले लिइरहेका छन् । यति हुँदा पनि भारतले नेपाललाई किन पटकपटक अमानवीय नाकाबन्दी लगाइरहन्छ ?

७) नेपाल आफ्नो आवश्यकता अनुसार जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न चाहन्छ । तर, भारतबाट यो कार्य भारतबिरोधी हो भनेर आफ्ना भत्तावालबाट प्रतिक्रिया जनाउँछ । भारतले नेपाललाई एक ग्राहक/आसामी राज्यको रूपमा लिएको छ । भारतले यस्तो उपनिवेशिक मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।

८) हामी स्वतन्त्र व्यापार, निजीकरण, खुला अर्थतन्त्र आदिको कुरा गर्छौ । तर, भारतमात्र एउटा यस्तो ‘प्रजातान्त्रिक’ देश हो, जसले (शीतयुद्ध पछि पनि) जासुसी संस्था ‘रअ’ मार्फत आफ्ना मित्र राष्ट्र नेपालमा ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गरिरहेको छ । यसलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="