Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७४७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६४३१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०१५८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६३३६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

भारतमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फको अनुदान ३६ प्रतिशतले घट्यो

ऊर्जा खबर पुष ०६, २०७५   2666

अन्तर्राष्ट्रिय



काठमाडौं– भारतमा आर्थिक वर्ष सन् २०१६/१७ मा ऊर्जा विकासतर्फको अनुदान करिब ३६ प्रतिशतले घटेको अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१३/१४ को तुलनामा सन् २०१७ मा अनुदानमा गिरावट आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास संस्था (आइआइएसडी) र ऊर्जा, वातावरण तथा जलस्रोत मञ्च (सिइइडब्लू) को अध्ययनअनुसार सन् २०१६÷१७  मा ऊर्जातर्फको अनुदान रकम १५ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड भारु (२३ अर्ब अमेरिकी डलर) छ । यो २०१४ को तुलनामा ३६ प्रतिशत कम हो ।

सन् २०१४ मा सरकारले ऊर्जामा ६ गुणा अनुदान बढाएको थियो । सन् २०१४ देखि २०१७ कौ बीचमा मात्र ५७ अर्ब ७० करोड भारु (८० करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिएको थियो ।

‘अनुदानमा भएको वृद्धिले भारतको मिश्रित ऊर्जा प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन सघाएको छ, यसका साथै सरकारले सन् २०१७ मा नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युतीय सवारीमा भन्दा ग्यास, तेल र कोइलाका लागि तीन गुणा बढी अनुदान दिएको छ,’ आइआइएसडीकी सहायक विभूती गर्गले भनिन् ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा वायु प्रदुषण घटाउँदै सन् २०२२ सम्म १ लाख ७५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सरकारले अनुदानका लागि निर्देशित गर्नुपर्ने गर्गले बताइन् । उनका अनुुसार सन् २०१७ मा सरकारले १ खर्ब ५९ अर्ब ९० करोड भारु कोइलाका लागि मात्र सहयोग दिएको थियो । जब कि नवीकरणीय ऊर्जातर्फ १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्र थियो ।

अध्ययन अनुसार भारतमा जैविक ऊर्जातर्फको अनुदान सन् २०१३/१४ बाट ७० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड भारु (२९ अर्ब डलर) पुगेको छ । यो आव २०१६/१७ मा मात्र ५ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड भारु छ ।

यद्यपि, सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा जैविक ऊर्जातर्फको अनुदान रकम १ खर्ब २२ अर्ब ७० करोड भारु (२ अर्ब डलर) घटेको छ । अनुदान घट्नुको मुख्य कारण विश्व बजारमा पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेलको मूल्यमा आएको गिरावट हो ।

आव २०१७ मा खनिज तथा विद्युत उत्पादन गर्न कोइलाका लागि मात्र १ खर्ब ५९ अर्ब ९० करोड भारु (२ अर्ब ४० करोड डलर) उपलब्ध गराइएको थियो । जुन सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा ११ अर्ब ५० करोड भारु बढेको थियो ।

कोइलाका लागि दिइएको अनुदानको ठूलो हिस्सा करमा समावेश हुने गरेका छ । जसले कोइलाबाट सञ्चालित विद्युतगृहका लागि आवश्यक कोइला सस्तो बनाइदिएको छ । सन् २०१६ र २०१७ मा विद्युत क्षेत्रमा २ खर्ब ८ अर्ब भारु अनुदान दिइएको थियो ।

सरकारले सन् २०१७ मा विद्युतमा ७ खर्ब २४ अर्ब ३९ करोड भारु अनुदान दिएको थियो । यस्तो अनुदानले विद्युत कम्पनीलाई विद्युत मूल्य घटाउन सहयोग पुर्याएको छ । भारतमा अधिकांश विद्युतगृह कोइलाबाट सञ्चालित छन् ।

इनर्जी वल्र्डबाट अनुवाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="