Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५१४१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३८५५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०५९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९५९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास दाताको हातमा सुम्पिँदै सरकार

लक्ष्मण वियाेगी फागुन २०, २०७५   2102

फिचर



काठमाडौं– विद्युत विकासको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र योजना अघि सार्दै आएको सरकार आफैंले यो क्षेत्रलाई अँध्यारोमा धकेल्ने प्रयास गरेको छ । लगानी बोर्डले संसदमा पेस गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अन्योल तथा भद्रगोल उत्पन्न हुने देखिएको हो ।

ad

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजना आफू मातहत तान्ने प्रयासअनुरूप तयार गरेको विधेयक सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ । यसले विकासे मन्त्रालय र बोर्डको दूरी थप फराकिलो बनाउने निर्क्याेलसमेत गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ खारेज गरेको उल्लेख छ । यसले सिंगो पूर्वाधार क्षेत्रमै अन्योल खडा गरेको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

ad

ऐनमा ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना बोर्डले हेर्ने उल्लेख छ । तर, हालको विधेयकमा सीमा घटाएर २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमानका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ ।

यसैगरी, दफा ४ को (ग) मा संघीय कानुनको क्षेत्राधिकारमा परेका परियोजनामध्ये ६ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमानका जलविद्युत परियोजना बाहेक अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत परियोजना भए सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको (घ) मा भनिएको छ– ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानका जलविद्युत परियोजना बाहेकका अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत परियोजना भए बोर्डबाट हेर्ने ।

अहिले प्रतिमेगावाट लागत २० कराेड रुपैयाँ पुगिसकेकाे छ । यसाे हुँदा ३० मेगावाटकाे आयोजना  निर्माण गर्न नै ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यसकाे आधारमा त ३० मेगावाटभन्दा ठूला आयाेजना सबै बाेर्डमा पर्छन् ।

बोर्डले पेस गरेको यस्तो विधेयकले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नें अवस्था देखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले पूर्वाधार तथा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा समस्या खडा गर्नेछ ।

बोर्ड ऐनमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजना वा ५ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पारिएको थियो । तर, विधेयकमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने आयोजना बोर्डमा पारिएको छ ।

बोर्ड गठन भएलगत्तै विभिन्न मन्त्रालयले आपत्ति जनाएका थिए । जनशक्ति अभाव, अनुभव र क्षमताका आधारमा ठूला परियोजना बोर्डबाट अघि बढ्न नसक्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको दाबी थियो । समयान्तरमा यो पुष्टि पनि भयो ।

विधेयकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई हतोत्साही बनाउने काम गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘विधेयकमा जसरी सबै पूर्वाधार आयोजना बोर्डले हेर्ने भनेको छ, यसले भद्रगोल अवस्था सिर्जना गराउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँ न जनशक्ति छ, न त कार्यान्वयन गर्ने क्षमता ।’

लामो समयदेखि मन्त्रालय र बोर्डबीच हुँदै आएको विवाद वा द्वन्द्वमा विधेयकले घ्यू थप्ने काम गरेको देखिन्छ । तर, विस्तारै बोर्डले काम गर्न सक्ने अनुमान गर्छन्, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ । ‘अहिले कार्यान्वयनमा रहेका अधिकांश आयोजना २ सय मेगावाटसम्मका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो क्षमताभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दा नकारात्मक असर नपर्ला ।’

जनशक्तिको कुरा गर्दा अहिले बोर्डमा जम्मा १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । यहाँ ४ जनामात्र प्राविधिक दरबन्दी छ । यस्तो संस्थाले सिंगो देशको पूर्वाधार क्षेत्र हाँक्छु भन्नु आफैंमा मुर्खता जस्तो देखिन्छ । अर्कोतर्फ, बोर्ड बेलायती संस्था डिफिडको दबाबमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

हिजोका संरचनाले काम नगरेकाले अब बोर्डले गर्नेमा आशावादी हुन सकिने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले व्यंग्य गरे । ‘हिजो छरिएको संरचनाले काम गरेन भनेर विश्व बैंकको दबाबमा एकल विद्युत प्राधिकरण बनाइयो,’ उनले भने, ‘त्यो टुक्र्याएर अहिले फेरि विभिन्न कम्पनी बनाइँदैछ ।’

विगतमा राज्यले घोषणा गरेका र कानुनमा लेखिएका कुनै पनि कुरा पूरा नभएको र दाताको दबाबमा सबै काम हुने गरेको पनि गुरागाईंले बताए । देशको आवश्यकताभन्दा दाताको योजना र दबाबमा काम हुँदै आएको भन्दै उनले घुमाउरो तरिकाले विधेयकप्रति आपत्ति जनाए ।

मन्त्रालयको भूमिका

प्रस्तावित विधेयक सोही अनुरूप पास हुने हो भने मन्त्रालयको भूमिका वा कार्यक्षेत्र साँघुरिने पक्का छ । यसले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच मतभेद रहेको पनि प्रस्ट देखाउँछ । यहाँबाट २ सय मेगावाटसम्मका आयोजना हेरेर बस्नु्पर्ने हुन्छ । यसअघि नै बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको फाइल मन्त्रालयबाट मागिसकेको हो । अब २ सय मेगावाटभन्दा माथिका सबै आयोजना उतै सानुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत विकास विभागले २ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने र यसको कारबाही तथा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र पनि विधेयकले खुम्च्याएको छ । प्राधिकरणले २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना बोर्डलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

ठूला आयोजना बोर्डमा सार्नुपर्ने अवस्था त हुने नै छ । योसँगै विद्युत उत्पादनका लागि खडा गरिएका अन्य निकायको भूमिका के हुने भन्ने अर्को अन्योल थपिनेछ । सरकारले स्थापना गरेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले २ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना हेरिरहेको छ । अब यी सबै आयोजना बोर्डमा जाने हुँदा कम्पनी रित्तो हुनेछ ।

सरकारकै अर्को निकाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई माथिल्लो अरुणमा लगानी जुटाउने जिम्मा दिइएको छ । यो निकायको भूमिका पनि अब गौंण हुँदै जाने देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्दै बस्नुको विकल्प देखिँदैन ।

सरकारले भर्खरै ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत १९ आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी गर्ने लक्ष्य छ । तीमध्ये ६ आयोजना २ सय मेगावाटमाथिका छन् । यी आयोजना पनि बोर्डमा सार्नुपर्ने हुँदा मन्त्री वर्षमान पुनको जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य असफल हुने निश्चित छ ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको औचित्य पनि समाप्त हुने देखिन्छ । कार्यक्रम घोषणाको सुरुमा जुन उत्साह देखिएको थियो । यसमा सर्वसाधारण विस्तारै निराश हुँदै जानेछन् । बोर्ड जहाँ विदेशीको तलब भत्ता खाएर काम गर्ने कर्मचारीको मनपरी छ त्यहाँ कसरी जनताको लगानी सुनिश्चित होला ?

बोर्डले के गर्यो ?

बोर्ड ऐन बनेपछि मन्त्रालयले अघि बढाएका ९/९ मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती (जलाशय), ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बोर्डमा सारियो ।

काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नती, काठमाडौं मेट्रो रेल, पाँच तारे होटल, पूर्वाधार विकास बैंक, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (सडक), रसायनिक मल कारखाना, एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजना बोर्डमा परे ।

जुन लक्ष्य र उद्देश्यले बोर्ड गठन गरियो । त्यही अनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति सम्पन्न बनाइएन । पूर्वाधार विकासमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नियुक्तिमा बेवास्ता गरियो । एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सहसचिवको भरमा काम चलाइयो ।

रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना निर्माण गर्न लगानी जोहो गर्ने उद्देश्यको थालनी नै कमजोर रह्यो । यसले राजनीतिक दलमा देखिएको विकास निर्माणको चाहना ‘सपना बाँड्ने खेल’ भन्ने देखायो । स्वायत्त र शक्ति सम्पन्न नाम दिए पनि सत्ता र पार्टी केन्द्रित राजनीतिले बोर्डलाई सुरुमै कमजोर बनायो ।

बोर्ड नाममा देशकै शक्ति सम्पन्न निकाय भयो । तर, व्यवहारमा निरिह र कमजोर बनाइयो । कुनै आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सरकारलाई सघाउ पुर्याउने काम बोर्डको हुनुपर्थ्याे। यसका लागि छनोट भएका आयोजनाको वातावरणीय तथा भौगोलिक र सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन हुनुपर्छ ।

लगानी, त्यसको प्रतिफल र अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने गरी वित्तीय लेखाजोखा गर्ने क्षमताको जनशक्ति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि बढीभन्दा बढी प्राविधिक (इन्जिनियर) आवश्यक थियो । तर, यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार नै गैरजिम्मेवार बन्यो । र, दाता हाबी हुन दिइयो ।

बोर्ड पंगू भयो । यही कारण आयोजनासँग सरोकारवाला मन्त्रालयबीच टकराव बढ्दै गयो । त्यही अनुसार राजनीतिक आस्था, विचार र हस्तक्षेपले थिच्न थाल्यो । ठूला आयोजना निर्माण गर्न लगानी जोहो गर्ने आधारभूत कामसमेत भएन । अनेक विचार, आस्था, लोभमा झुन्डिएको वर्गको वर्चश्व बढ्दै गयो । यही कारण आयोजनासँग सम्बन्धित तालुक मन्त्रालयले ‘सर्व शक्तिमान’ बोर्डलाई पत्याएनन् । र, आयोजना उता सारेनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका द्रुत मार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालगअन्तर्गतका दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नती बोर्डमै आएनन् ।

राजनीतिक दबाब हुँदा पनि बोर्डको जिर्ण अवस्था र कार्यान्वयन क्षमता नरहेको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाका फाइल उता सरेनन् । लामो समयसम्म यही विषयमा वाकयुद्ध चलिरह्यो । अहिले ती आयोजना तालुक मन्त्रालयले अघि बढाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयबाट जबर्जस्ति सारिएका ५ जलविद्युत् आयोजना रुग्णजस्तै छन् ।

बोर्ड गठन भएको करिब ८ वर्षसम्म पश्चिम सेतीमा लगानी आउन सकेन । आएको चिनियाँ कम्पनी पनि फर्कियो । माथिल्लो कर्णाली निर्माण नहुने अवस्थामा पुगेको छ । माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ र तामाकोसी–३ को अवस्था नाजुक छ ।

बोर्डले रसायनिक मल कारखाना र फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजनामा केही काम गरे पनि अरू कुनै उल्लेखनीय काम देखिएको छैन । यस्तो निकम्मा र कमजोर बोर्डलाई सिंगो पूर्वाधार विकास जिम्मा लगाउँदा परिणाम कस्तो आउला ?

बोर्डमा परामर्शदाताको हूल

बोर्डले नीतिगत, सरकारी तथा निजी निकायसँग समन्वयलगायत कामका लागि दर्जनौं परामर्शदाता नियुक्ति गरेको छ । ती परामर्शदाताले बोर्डलाई उँधो गतितिर डोर्याइरहेका छन् ।

बोर्डमा अहिले सिइओ सहित सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी १७ छ । तर, निर्णय तहका कर्मचारी ५/६ जनामात्र छन् । सरकारी कर्मचारीको तुलनामा परामर्शदाता पाँच गुणा बढी छन् । तिनले सहसचिव वा उपसचिव सरहको दरबन्दी पाउनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । यही कारण सरकारी कर्मचारीसँग उनीहरूको द्वन्द्व छ ।

द्वन्द्वले बोर्डको आन्तरिक वातावरण भताभुंग हुँदैछ । सिइओ महाप्रसाद अधिकारी परामर्शदाताकै पक्षमा छन् । परामर्शसेवाका लागि राखिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर फर्केका नेपाली नै हुन् । परामर्शसेवामा महँगोमा विदेशी ल्याउनुभन्दा स्वदेशी व्यक्ति राख्नु सकारात्मक हो । तर, केहीले बाहेक अधिकांशले त्यहाँ आकर्षक तलब खाने काममात्र गरिरहेका छन् ।

डिफिड र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सरकारलाई बजेट दिँदै आएका छन् । सरकारका नाममा आएको रकमबाट परामर्शसेवा दिएको भन्दै आकर्षक तलब खाने ती बहुसंख्यक व्यक्तिको काम र जिम्मेवारी के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । यस्तो निकायले कसरी देशको पूर्वाधार विकास माथि उठाउला ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="