Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘कन्ट्री रेटिङ र सुरक्षा प्रत्याभूति भए जलविद्युतमा ठूलो लगानी आउँछ’

ऊर्जा खबर असोज २८, २०७६   1203

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं । नेपालमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले जलविद्युतमा मात्र झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । विदेशमा पढ्न वा कामको खोजीमा गएका नेपालीले त्यहीँ कमाएर लगानी सहित आधुनिक प्रविधि पनि भित्र्याइरहेका छन् । यो क्षेत्रमा एनआरएनको लगानी बढिरहेको छ । तर, लगानी सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा धेरै एनआरएन हच्किएका छन् ।

आफू जन्मे, हुर्केको ठाउँलाई माया गर्ने र आफूले कमाएको केही हिस्सा यहीँ लगानी गर्ने एनआरएनको चाहनालाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । यही सन्दर्भमा यहाँ लगानी गर्दाका अप्ठ्यारा, नीतिगत अस्पष्टता, सुरक्षाका विषमा एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग र्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ad

एनआरएन समुदाय जलविद्युतमा लगानी गर्न कसरी आकर्षित भयो ?

हामीले रुसको मस्कोमा व्यवसाय गर्दै गर्दा नेपालमा पनि लगानी विस्तार गरौं भन्ने सल्लाह भयो । सन् १९९८ मा नेपालमा सानिमा ग्रुप स्थापना गर्यौ । र, सिन्धुपाल्चोकमा २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढायौं ।

निर्माण प्रक्रिया र अध्ययन गर्न ३ वर्ष लागे पनि उत्पादन अनुमति पाएको १८ महिनामा विद्युत उत्पादन गर्न सकियो । जुन निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै पूरा भएको थियो । ऊर्जा तथा जलविद्युतमै किन भन्दा, ३ वर्षअघिसम्म पनि देशमा विद्युत धेरै नै अपुग थियो । यसमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य हो ।

लगानीकर्ताको हिसाबले कुरा गर्दा दीर्घकालीन लगानी हो । तर, प्रतिफल थोरै भए पनि लामो समयसम्म निश्चित प्रतिफल आइरहने क्षेत्र भएकाले यसमा आकर्षण भयो । लगानीकर्ताले पहिलो त प्रतिफल नै हेर्छ । अर्को, देशमा लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा लगानी गरेर देशलाई योगदान पुर्याऊँ भन्ने हो ।

हामी जन्मेर हुर्केको यही माटो भएकाले आफ्नो देशलाई फर्केर के दियौं त भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्दा काम गरेको सार्थकता होस् भन्ने हो । मैले यो क्षेत्रमा काम गरेँ भनेर आफूलाई आत्मसन्तुष्टि होस् । यसका लागि  पनि जलविद्युत क्षेत्र रोजियो । थोरै प्रतिफल आओस् र देशलाई योगदान पनि पुग्ने क्षेत्र भन्ने लागेर लागियो । २१औं शताब्दीमा विद्युत नभएसम्म केही हुँदैन । विकासको पहिलो आधार नै विद्युत हो । तर, हामी कहाँ अहिलेसम्म पुगनपुग १२ सय मेगावाटमात्र छ ।

सुनकोसी निर्माण हाम्रो पहिलो अनुभव थियो । यही कारण योजना गरेभन्दा बढी खर्च पनि भयो । जुरेमा गएको पहिरोले १४ महिनाभन्दा बढी आयोजना बन्द रह्यो । पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालन तयारी गरिरहँदा २०७२ साल बैशाखमा विनाशकारी भूकम्प भयो र विद्युतगृह भत्काइदियो । यसैले, सुनकोसीमा हाम्रो मिश्रित अनुभव छ । तर, यसले हामीलाई जलविद्युतमा लाग्न बाटो खुलाइदियो ।

सुनकोसी पछि हामीले इलाममा २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई क्यासकेड निर्माण गर्यौं । ७ वर्षदेखि यी आयोजना सञ्चालनमा छन् । अहिले सानिमा समूहकै अग्रसरतामा ताम्लेजुङमा ७३ मेगावाटको मध्यतमोर, रामेछापमा २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु र रसुवामा १४.३ मेगावाटको मैलुङ निर्माणाधीन छन् । सन् २०२१/२२ मा यी तीन वटै आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको सीमित स्रोतबाट सुरु गरेर आज करिब १ सय ५० मेगावाटका आयोजना सानिमा ग्रुपसँग भएको छ ।

पछिल्ला वर्ष एनआरएन समुदायले ऊर्जामा लगानी बढाइरहेको देखिन्छ । यसमा सरकार कतिको सहयोगी बनेको पाउनुभएको छ ?

यो विकासका लागि महŒवपूर्ण क्षेत्र भएको हुँदा एनआरएन साथीहरू लागिरहनुभएको छ । अझ बढी साथीहरूको लगानी देशभित्र ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य तथा इच्छुक नेपालीलाई पनि समेट्ने गरी म एनआरएनएको अध्यक्ष हुँदा (सन् २०११ देखि २०१३) एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड नामको कम्पनी स्थापना गरियो ।

१ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकियो । छोटो समयमै ८–९ सय साथीहरू कम्पनीमा संलग्न छन् । सानिमा ग्रुपबाहेक अन्य साथीहरू पनि जलविद्युतमा हुनुहुन्छ । आइएमई ग्रुपसँगको सहकार्यमा लमजुङमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला निर्माण भइरहेको छ । अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

हामी बाहिर बस्ने नेपालीले यहाँ जेजति लगानी गरेका छौं । समस्या पनि त्यतिकै छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय समुदायबाट असहयोग भएको छ । सामान्य कुरादेखि ठूला संरचना निर्माण तहसम्म अवरोध हुन्छ । स्थानीयले भने अनुसार काम नगरे बाटो बन्द गरिदिने प्रवृत्ति छ । सहजीकरण गरिदिने भन्दा आयोजनाबाट कसरी दोहन गर्ने भन्ने छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय र आयोजना प्रभावितका लागि केही रकम खर्च भएकै हुन्छ । यो आयोजनाको लागतमै जोडिन्छ । यत्तिले चित्त नबुझेर विभिन्न माग राख्ने गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न हुँदै गएको छ । आकांक्षा बढिरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो तर यसको दुरुपयोग भइरहेको हो कि भन्ने पाइरहेका छौं ।

नीति नियम बनको छ । तर, कार्यान्वयनमा समस्या छ । जस्तै, गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर केही नीति–नियम आए । करिब १५ वर्षदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को दर पुनरावलोकन भएको थिएन । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको थियो । सोही अनुसार पिपिए पुनरावलोकन गरियो । रामशरण महत अर्थ मन्त्री हुँदा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने लगायत सहुलियतका सुविधा आए । यिनको ठोस् कार्यान्वयन भएको छैन ।

तपाईंहरू लामो समयदेखि बाहिर बसेर यहाँ लगानी गरिरहनुभएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने पक्षलाई विदेशी लगानीकर्ताले कसरी हेर्ने गरेका छन् ?

हामी विदेशका धेरै देशमा जान्छौं । लगानीकर्तासँग कुरा भइरहेको हुन्छ । ठूलै आयोजनामा लगानी गर्ने कुरा उठेका हुन्छन् । ठूला आयोजनामा लगानी गरेका कम्पनी यहाँ आएर बुझेका पनि छन् । नीति–नियम वा सरकारले गरिदिने सहजीकरण विश्लेषण गरिएको हुन्छ ।

बाहिरका बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदा ठूलो लगानी लिएर आउँछन् । यसबाट अर्बौं रुपैयाँका ठूला जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तो बेलामा उनीहरूले हेर्ने भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ हो । हाम्रो ‘कन्ट्री रेटिङ’ नै छैन । हामीले अहिलेसम्म गराएकै छैनौं । यसले पनि ठूलो लगानी आउन सकेको छैन ।

सानिमा ग्रुपले २ सय ८५ मेगावाटको अप्पर तमोरमा लगानी ल्याउन ‘रुस हाइड्रो’सँग घनिभूत रूपमा छलफल ग¥यो । उनीहरू आए । आयोजनास्थल पनि गए । सुरुमा उत्साहित थिए । प्रारम्भिक अध्ययनमा ठूलै रकम खर्च गरिसकेका थिए । अन्त्यमा लगानी सुरक्षादेखि स्थानीय अवरोध तथा राजनीतिक अस्थिरता रहेको औंल्याए ।

हामीले ‘कन्ट्री रेटिङ’ गराउने, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने लगायत काम गर्न सकेका छैनौं । लगानी गर भनेर नीति–नियम त बनेको छ । तर, प्रत्याभूति दिन नसकेको पाइएको छ । लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी नीति बनेको छ भनेर मात्र आउँदैन ।

अहिले त ५ वर्षको स्थायी सरकार बनेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन र ?

नीति–नियम कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर छ । कर्मचारीतन्त्रसँग कुरा गर्दा पनि लगानी आओस् सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै पाइन्छ । तर, व्यवहारमा देखिएको छैन । स्थानीयदेखि सरकारी तहसम्म असहयोग छ । प्रक्रिया नै लामो छ । निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएका सेवा–सुविधा कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले जे भोगिरहेका छन् । हाम्रो अवस्था पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन । आखिर हामीले पनि यहीँका लगानीकर्तासँग समन्वय वा सहकार्य गरेर काम गर्ने हो । यसरी नै गरिरहेका छौं । आयोजना निर्माण तहमा यहाँका लगानीकर्ताले जे भोग्छन् । हामीले पनि त्यही भोगिरहेका छौं ।

नेपालीहरू विदेशका धेरै देशमा छरिएर बसेका छन् । विदेशीसँगको सहकार्य पनि छ । नेपाल ऊर्जामा लगानी गर्ने उर्वर भूमि भनिरहँदा विदेशीले मुख्य कुरा के हेर्दा रहेछन् ?

मुख्य त ‘कन्ट्री रेटिङ’ र राजनीतिक स्थिरता नै हो । यो सँगै स्थानीय निकायको बाधा–अड्चन, लगानी सुरक्षा र फिर्ता लैजाने प्रभावकारी नियम छ कि छैन भन्ने हो । फिर्ता लैजाने कानुन भए पनि ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदा यहाँ गरेको लगानी देशले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । कतिपय विकासशील देश विदेशी ऋणले थिचिएर पैसा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका धेरै उदाहरण छन् । नेपालले पनि यहाँ आएको विदेशी लगानी लैजाँदा तिर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ ।

एनआरएनले ठूला आयोजना बनाउने कुरा गर्छन् तर काम गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । काम हुन नसक्नुका पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ?

हामी विदेशमा पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा हो । हामीले नेपालबाट कुनै पुँजी लिएर गएको होइन । त्यहीँ जन्मेर हुर्केको पनि होइन । हामी विदेशी भूमिमा पढ्न गएर, त्यहीँ सिकेर, संघर्ष गरेर, कमाएर भर्खरै स्थापित हुन प्रयास गरेको समुदाय हो । यसैले, हामीसँगको स्रोत निकै सीमित छ ।

हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउन हामी जन्मेको देशको ठूलो भूमिका र योगदान छ । यहाँका समुदाय, समाज, छरछिमेकी र इष्टमित्रको ठूलो सहयोग पनि छ । यही कारण सामाजिक वा लगानीका क्षेत्रमा केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका कारण सीमित स्रोत भए पनि यता ल्याउन खोजेका हौं । हामीसँग धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने बेलै भएको छैन ।

भारतको एनआरआई समुदाय चार पुस्ता भइसक्यो । ब्रिटिशहरूले अफ्रिकातिर रेलको पट्री (लिक) बनाउन वा क्यारेबियनतिर उखु रोप्न दास बनाएर लगेको चार पुस्ता भइसक्यो । अहिले उनीहरूले भारतीय भूमिमा ठूलो लगानी गर्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । यस्तै, चिनियाँ वा पाकिस्तानी डायस्पोरासँग हाम्रो तुलनै हुन सक्दैन ।

हामी ठूलो संख्यामा विदेश जाने परम्पराको सुरुवात २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि नै हो । २०–३० वर्षअघि गएर पढेर वा काम गरेर होस् केही स्रोत जम्मा गरेको छ । र, यहाँ ल्याउने प्रयास गरेको छ । यहाँ हाम्रो भावना छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

जिम्मेवार साथीहरूले त ठूला आयोजनाको कुरा गरेजस्तो लाग्दैन । केही साथीहरूले भनेको पनि हुन सक्छ । हरेक एनआरएन कार्यक्रममा आउँछन् । मिडियाको आकर्षण हुन्छ । अनि आफ्नो क्षमता भन्दा बढी उत्साहित भएर ठूला कुरा पनि गरेको होला ।

बुझाइमा दुवैतर्फ कमजोरी देखिन्छ । हामीले पनि आफ्नो क्षमता बिर्सेर उत्साहित भएर केही बोल्यौं होला । हामीसँग पनि क्षमताभन्दा बढी अपेक्षा राखियो होला भन्ने लाग्छ । सीमित स्रोत हुँदा–हुँदै सामाजिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार वा जलविद्युतमा लगानी भएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानी किन देखिँदैन भने हामी कहाँ जताजतै अभावै अभाव छ । हामीले सानो–सानो काम गर्ने हो । अभावका बीच सानो काम देखिँदैन । त्यही भएर यिनीहरूले केही गरेकै छैनन् भन्ने बुझ्ने गरिएको छ । तर, त्यस्तो होइन । हामी विदेशमा सानै मात्रामा कमाए वा बचत गरे पनि आफ्नो देशमा गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ । आफ्नो हैसियतअनुसार लगानी भइरहेको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । एनआरएनहरूले लगानी गर्दै आएका छन् । यसमा विदेशीसँग मिलेर थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

हामीले ठूलो प्रयास गरेका छौं । सानिमा ग्रुपकै कारण केही कम्पनीहरू आकर्षित भएका छन् । हामीसँग मिलेर लगानी गर्न अग्रसर देखिएका छन् । फेरि, पनि लगानी सुरक्षा र राजनीतिक अस्थिरताकै प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समय अवस्था केही परिवर्तन भएको छ । स्थायी सरकार भएकाले ‘कन्ट्री रेटिङ’ प्रक्रिया पनि सुरु भएको भन्ने सुनिन्छ । यसो हुने हो भने एउटा सकारात्मक सन्देश बाहिर जान सक्छ । हामीले लगानी गरिरहेका छौं तिमीहरू पनि गर भनेर विदेशी कम्पनीलाई अझ बढी विश्वस्त गराउन सक्छौं ।

नेपालमा लगानी गर्दा कुन क्षेत्र रोज्ने वा कसरी जाने भन्ने विषयमा समग्र एनआरएन समुदायको बुझाई कस्तो छ ?

एनआरएनए संस्थाले लगानी गर्ने होइन । यहाँ आवद्ध साथीहरूको संलग्नता हुने हो । एउटै क्षेत्रमा भन्दा विभिन्न क्षेत्रमा सानो–सानो आकारमा लगानी भइरहेको छ । धेरै साथीहरूले होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । इजरायलमा काम गरेर फर्केका वा त्यहीँ बसेका साथीहरूले आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषिमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

जलविद्युतमा मन मिल्ने व्यक्तिहरु मिलेर काम गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्र पनि छुटेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठूलो लगानी भित्रिएको छ । शेष घलेजीले होटेलमा ठूलो लगानी भिœयाउनुभएको छ । बैंकिङ इन्स्योरेन्समा पनि थपिएको छ । सबै क्षेत्रमा लगानी बाँडिएको छ । अहिलेसम्म ठूलो भन्दा साना–साना लगानी ल्याइएको छ । अब विस्तारै ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बन्दै जाला ।

सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिने वा घोषणा गरेका सेवा सुविधा दिने हो भने एनआरएन समुदायले कति मेगावाटसम्मको आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता राख्छन् ?

जलविद्युतमा एनआरएन समुदाय केही उत्साहित थियो । पछिल्लो समय सार्वजनिक सूचीकृत (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) भएका केही जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक छैन । लगानी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा हेरिहाल्छ । डेढ–दुई वर्षअघि जस्तो उत्साह थियो । अहिले यसमा कमी आएको पाएको छु । यो दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र हो भन्ने थाहा छ । तर, १०–१५ वर्ष हुँदा पनि लगानीकर्ता तथा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ । यसो हुँदा यसमा विचार गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेछ भनेर बुझेको हो कि ! हामीले मात्र होइन यहाँ रहेका लगानीकर्ताले पनि यसरी नै हेरिरहेको पाएको छु ।

जतिसुकै बाधा देखिए पनि सानिमा ग्रुप अडिग भएर लागेको छ । १ सय १६ मेगावाटका आयोजना त निर्माणाधीन नै छन् । अप्पर तमोर पनि अघि बढाउने योजनामा छौं । तर, यसमा हामीले मात्र लगानी गर्न सक्दैनौं । केही विदेशी कम्पनीसँग वार्ता भइरहेको छ । चीन, जापान लगायतका देशका कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । तर, उनीहरू आउन यहाँ केही ठोस् कुरा सुधार हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="