Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५१४१ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३८५५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०५९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९५९५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘३५ वर्षपछि निजी क्षेत्रका आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता बढेको छ’

ऊर्जा खबर फागुन २९, २०७५   3498

अन्तर्वार्ता



जलविद्युत विकासमा स्थापित व्यवसायी हुन्, बटु लामिछाने । उनले दुई दशकदेखि विदेशबाट इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले उनी आफैं दर्जनौं आयोजनाका प्रवर्द्धक भइसकेका छन् । लामिछाने प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा ४० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा जोडिएका छन् । यस क्षेत्रको अनुभव, समस्या तथा चुनौती र आवश्यक नीतिगत सुधारबारे ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

ad

जलविद्युत क्षेत्रसँग कसरी जोडिनुभयो ?

मैले २०४६÷४७ सालमा गलैंचा तथा कार्पेट उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने व्यवसायसुरु गरेँ । आयातित धागोबाट उत्पादन हुने कार्पेट र गलैंचा विश्वका धेरै देशमा निर्यात हुन्थ्यो । त्यतिबेला गलैंचा तथा कार्पेट व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । यो व्यवसायमा सबैको ध्यान आकर्षण भएको थियो । तर, यो लामो समयसम्म यस्तै रहिरहन सक्छ भन्नेमा मलाइं शंका थियो । सको आयु धेरै लामो रहँदैन भन्ने कुराको अनुमान मैले त्यति बेला नै गरेको थिएँ ।

ad

कार्पेट व्यवसाय गरिरहँदा सरकारले जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी खुल्ला गर्यो । खिम्ती र भोटेकोसीको निर्माण अघि बढ्यो । खिम्ती भोटेकोसीपछि इन्द्रावती, चाकु खोला लगायत आयोजनाको निर्माण अघि बढ्यो । यसै क्रममा २०५१ सालमा कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग मेरो भेट भयो । उहाँले चाकुखोला र भैरव कुण्ड निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभयो ।

इन्द्रावतीको काम पनि अघि बढेको थियो । इन्द्रावतीमा इलेक्ट्रो मेकानिकलको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पायो । ठेक्का सम्झौता हुँदा मैले चिनियाँ कम्पनीको तर्फबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाएको थिएँ । त्यसपछि निर्माण भएका केही आयोजनामा मैले यसरी नै काम गरेँ । इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात र जडानको अनुभवबाट  क्विङकाङ हाइड्रो एलोनवार्ड कम्पनी स्थापना भयो । त्यस यता निरन्तर यो क्षेत्रमा सक्रिय छु । नियमितरूपमा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात, जडान र मर्मतको काम गरिरहेको छु । इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको काम गर्ने क्विङकाङ नै एकमात्र नेपाली कम्पनी हो ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशको सुरुवाती अवस्था कस्तो थियो ?

सुरुमा निर्माण सुरु भएका खिम्ती र भोटेकोसीमा विदेशी लगानी ल्याइएको थियो । म चिनियाँ कम्पनीसँग जोडिएर काम सुरु गर्दा स्वदेशी पुँजीबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ठूलो चुनौती थियो । वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै थियो । भएका बैंकहरू पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । म अहिले पनि सम्झिन्छु, ५ मेगावाटको लाङटाङ खोलामा लगानी प्रस्ताव गर्दा नेपाल बैंकले ‘फन्ड’ छैन भन्यो ।

त्यतिबेला कर्मचारी सञ्चय कोषमात्रै जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्षम थियो । सञ्चय कोषको सञ्चित पुँजी परिचालन गरेर केही आयोजना निर्माण पनि भए । अहिले समय फेरिएको छ । ५ मेगावाटको आयोजनामा एउटै बैंक लगानी गर्न सक्षम भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था निकै सहज भइसकेको छ ।

तेस्रो मुलुकमा उत्पादित इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात गरेर जलविद्युत आयोजनामा जडान गर्ने काम कत्तिको सहज छ ?

अहिले पनि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात तथा जडानको काम गर्ने चिनियाँ कम्पनी नेपालमा सक्रिय छन् । युरोपियन कम्पनीका भारतमा रहेका शाखाले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । चिनियाँ र भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्विङकाङ एकमात्र नेपाली कम्पनी हो । प्रवर्द्धकको प्रस्तावअनुसार इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात, जडानका  अतिरिक्त स्पेयर पार्टस् राखेर क्विङकाङले मर्मत पनि गरिरहेको छ । यही काम गर्ने अर्को नेपाली कम्पनी छैन ।

हामीले प्रवद्र्धकको सूचनाका आधारमा २४ घन्टाभित्र पुगेर सेवा दिइरहेका छौं । अहिले प्रशस्तै भारतीय कम्पनी पनि आएका छन् । एन्ड्रिज, भोइथ हाइड्रोले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । तर, स्पेयर्स पार्टस राखेर मर्मत गर्ने हामी मात्रै हो । विदेशी कम्पनीले जडान गरेका मेसिनमा समस्या आउँदा समयमा मर्मत नगरिदिएको प्रवर्द्धकको गुनासो सुनिन्छ । प्रवद्र्धकले खोजेको बेलामा पुगेर सेवा दिने जनशक्ति हामीसँग भएकाले गुनासो सुन्नु परेको छैन ।

क्विङकाङलाई विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ ?

स्वदेशी प्रवद्र्धकको मन जितेर विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन छ । जति नै कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि मूल्य घटाएर काम गर्न सकिँदैन । मूल्य घटाउन सहमत हुँदा कामको गुणस्तर खस्किने हुँदा हामीले त्यसमा सम्झौता गरेका छैनौं । गुणस्तरमा तल झर्नुभन्दा काम नगर्नु नै उचित ठान्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम गरिरहेका छौं ।

क्विङकाङले कति मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि उपकरण आयात गरेर जडान गर्न सक्छ ?

सुरुमा साना आयोजनाबाट काम सुरु गरेका थियौं । अहिले निजी क्षेत्रको लगानी भएका ४० मेगावाटका आयोजनामा काम गरेका छौं । समयसँगै मिलेको कामको अनुभवले हाम्रो क्षमता पनि बढेको छ । जडित क्षमता ४० मेगावाट र १३ मेगावाटसम्मको युनिटमा काम गरेको अनुभव छ ।

चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले धेरै आयोजनामा काम गरिरहेका छन् । क्विङकाङमाथि निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता कस्तो पाउनुभएको छ ?

हामीले पाएको ठेक्का निजी क्षेत्रका आयोजनाको हो । विदेशी कम्पनीले पनि यहाँ आएर काम गरिरहेका छन् । तर, मर्मत संभार राम्रो गर्न सकेका छैनन् । जसले उनीहरूको आलोचना हुने गरेको छ । मर्मत संभारमा नै अगाडि छौं । विद्युतगृहमा समस्या आएको २४ घन्टाभित्र गएर काम गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति हामीसँग छ । यसैले यो काममा हामीले प्रवर्द्धकको विश्वास जितेका छौं । युरोपियन उपकरण प्रति पनि प्रवर्द्धकको आकर्षण बढेको छ । युरोपियन उपकरण राख्नु राम्रो नै हो । तर, उपकरणमा खराबी आउँदा मर्मत संभार सहजै हुन सक्दैन ।

तपाईं आफैं प्रवर्द्धक भएर आयोजनामा लगानी पनि गर्नुभएको छ । निर्माण व्यवसायी र लगानीकर्ता भएर काम गर्दा कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?

जलविद्युत आयोजनामा उपकरण जडान गर्नेक्रममा हासिल गरेको अनुभवले लगानीको संरचनाबारे बुझ्ने अवसर मिल्यो । विस्तारै आफैं लगानी गर्ने सोचले आयोजना विकासको काम पनि गरिरहेको छु । हाम्रो एउटा समूह छ । यो समूहले साना–ठूला आयोजनामा मिलेर लगानी गरिरहेको छ । जलविद्युत लगानीको ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर, अहिले आयोजनाको लागत आकाशिएको छ । बढिरहेको लागत स्थिर राख्ने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेक्का लिँदा आयातित उपकरण जडानको जिम्मेवारी मात्रै हुन्छ । तर, लगानीकर्ता हुँदा सबै पक्षको अनुभवसमेत जोडिँदो रहेछ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दाका समस्या के–के देख्नुहुन्छ ?

जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको रुख कटान, बाटोघाटो, प्रसारण लाइनका दोहोरिरहने समस्या हुन् । तर, आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धकलाई सरकारको दायित्वभित्र पर्न आउने विद्यालय, सडक, स्वास्थ्य चौकी, पाटी-पौवाजस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्त राख्ने गरिएको छ । यी नीतिगत समस्या हुन् । राज्यको दायित्व राज्यले नै लिएर प्रवर्द्धकलाई बिनासर्त आयोजना बनाउन दिनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रको विकासका संरचना निर्माण गर्नु नपरे लागत घट्न गई समयमा आयोजना पूरा गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासको काम स्थानीय तहलाई दिएर प्रवर्द्धकलाई आयोजनामै थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन तयार नगर्दा निजी क्षेत्रका आयोजना प्रभावित भएका छ । मेरो ६.२ मेगावाटको खानी खोलाको विद्युत दुई वर्षदेखि खेर गइरहेको छ । प्रसारण लाइन अझै तयार भएको छैन । करोडौं मूल्यको विद्युत खेर गयो । २५ प्रतिशत विद्युत मात्रै प्रणालीमा जोडिएको छ । खेर गएको ७५ प्रतिशत विद्युतको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ? यो नियति अरू आयोजनाले पनि भोगिरहेका छन् । प्राधिकरण अब प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर ३५ वर्षपछि सरकारलाई बिनासर्त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सरकारले यो योगदानको उचित कदर गर्नुपर्छ । हामीले लगानी गरेका आयोजना सबै सरकारको सम्पति हो । यसलाई कसरी संरक्षण गरेर सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ ।

हाल निर्माणाधीन आयोजना पूरा हुँदासम्म बर्खाको विद्युत भारतमा बेच्ने नीतिगत तयारी थालिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

नेपाल आफैं ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनिसकेको छैन । हामी अहिले पनि भारतबाट आयात भएको विद्युतमा निर्भर छौं । त्यसैले अहिले नै भारतलाई विद्युत बेच्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं । तर, भविष्यमा यसकोे सम्भावना देखिन्छ ।  भारतले तेस्रो मुलुकसँगको विद्युत व्यापार निर्देशिका संशोधन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

इनर्जी बैंकिङको कुरा पनि उठेको छ । भविश्यमा भारतसँग विद्युत व्यापार गर्न सम्भावना रहन्छ । यसो हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी खेर नजाला । देशमा खपत भएर बाँकी रहेको विद्युत निर्यात गर्न सकिएला । यसो हुँदा प्राधिकरणले पटक–पटक खोल्ने र बन्द गर्ने गरेको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को सीमा नरहला ।

पछिल्लो समय पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर प्राथमिक मूल्यभन्दा तल झरिरहेको छ । सर्वसाधारणले पनि सेयर लगानीमा इच्छा देखाउन छाडेका छन् । यसले आयोजनाको लगानी संरचनामा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?

अहिले पुँजी बजार नै ओरालो लागेको छ । असर जलविद्युतमा पर्ने नै भयो । यो अवस्था आउनुमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति असफल भएको ठान्दछु । अहिले आएर साधारण सेयर निष्कासनमा केही कडाई हुन थालेको छ । यस्तो कडाई सुरुदेखि गरिनुपर्थ्ये । मुनाफा दिन सक्ने र नसक्ने सबै आयोजनाको सेयर आउँछ । लगानीकर्तालाई यो कुरा थाहा हुँदैन । वर्षौसम्म लाभांश नपाउँदा जलविद्युत पनि ठगीको क्षेत्र भन्ने गलत सन्देश जान्छ । र, राम्रा र आकर्षक आयोजनाका प्रवद्र्धकले समेत यसको असर खेप्नुपर्छ । अब लगानीकर्ताले पनि बुझेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत विकासमा कस्तो नीतिगत सुधारको खाँचो देख्नुहुन्छ ?

तल्कालका लागि भारतबाट विद्युत आयात गरेरै भए पनि लोडसेडिङको समस्या टरेको छ । यत्तिमै सरकार खुसी भएको जस्तो देखिन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत थपिँदै जाँदा खपत बढाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन । अब आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने कुराको प्रवद्र्धन सरकारले गर्नुपर्छ । बैंक ऋणको ब्याजदर उच्च पुग्दा आयोजना महँगिँदै गएका छन् । बैंकहरू पनि साना आयोजनामा लगानी नगर्ने सर्त राखिरहेका छन् । तरलता अभाव छ । यो नै जलविद्युत क्षेत्रको वास्तविकता हो ।

अर्कोतर्फ, ३५ वर्षपछि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका साना आयोजना सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले अनुमति लिएर निर्माण गरेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण भएका आयोजनामा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ ।

सरकारले अब अनुमतिपत्रको अवधि थपेर ३५ बाट ७५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । आयोजनाको लागत घटाउन र दिगोरूपमा चलाउन अनुमतिपत्रको समय बढाउने नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ७५ वर्षको अनुमति दिँदा आयोजनाको संरक्षण हुन्छ । सरकारले ३५ वर्ष र ७५ वर्षका लागि फरक–फरक राजस्व दर निर्धारण गर्न सक्छ । यो नीति आउँदा प्रवर्द्धकले ब्याजदरको अवधि १५ वर्ष पुर्याउन पाउँछन् । यसले आयोजनाको लागत स्थिर राख्न सहयोग गर्छ । पिपिए पनि बढाउनुपर्दैन ।

यसैगरी, लागत महँगिँदै गएको छ । महँगो लागतले जलविद्युतमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्न सकिँदैन । लागत घटाउन सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । आयोजना पर्ने जिल्लाको विकास निर्माणको जिम्मा प्रवद्र्धकलाई दिइन्छ । यसले पनि आयोजनाको लागत बढाएको छ । जलविद्युत आयोजनाको लागत घटाउने हो भने पाटी–पौवा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडकलगायत स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्न बाध्य नपार्ने नीति आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने पुनर्कर्जाको सुविधा बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="