विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘वन र ऊर्जा मन्त्रालयको द्वन्द्वका कारण निजी प्रवर्द्धकले सधैं दुःख पाए’

ऊर्जा खबर असोज ०४, २०७५ 3183

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका फराकिलो बन्दैछ । क्षमताका हिसाबले अहिले निजी क्षेत्रले सरकारलाई उछिनेको छ । अबको २ वर्षभित्र विद्युत उत्पादनको आँकडा ह्वातै बढ्ने देखिएको छ । झन्डै साढे २ दशकमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको उपलब्धि प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । उता सरकारी तहबाट हुने नीतिगत तथा प्रक्रियागत जटिलताले निर्धक्कसाथ लगानी गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन ।

विभिन्न समयमा सरकारले सेवा सुविधा घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले निजी प्रवर्द्धक निराश पनि बनेका छन् । इपानले लामो समयदेखि यो विषय उठाइरहेको छ । प्रस्तुत छ, ऊर्जा खबरकी धना ढकालले यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :

अहिलेको बहुमतीय सरकार जलविद्युत विकासमा कत्तिको उदार पाउनु भएको छ ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जलविद्युत विकासमा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । २०७५–२०८५ लाई ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजना छ । यस्तै, विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति १५ सय युनिट पुर्याउने भनिएको छ ।

लक्ष्य महत्त्वकांक्षी भए पनि उत्साहजनक मान्नुपर्छ । लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । ऊर्जा विकासमा सरकारले नीतिगत पहल गरे पनि व्यवहारिक हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य समस्या प्रसारण लाइन निर्माण, वनमा रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति, वित्तीय संस्थाको पर्याप्त लगानी आउन नसक्नु हो । यी विषय सम्बोधन नगरी निर्धारण गरिएको लक्ष्य कागजमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

विगतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा बढेको दर, भ्याट अनुदान दिनेजस्ता सुविधा घोषणा भए । यस्तो सुविधा सबै प्रवर्द्धकले पाए वा लिन कत्तिको सजिलो छ ?

सरकारले विभिन्न समयमा सम्बोधन गरेर सेवा–सुविधा घोषणा गरेको छ । तर, यस्ता घोषणा कागजमै सीमित भए । व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । २०८१/८२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको हकमा विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट ८.४० र ४.८० रुपैयाँ दिने तथा प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनुदान दिने घोषणा भयो ।

लामो संघर्षपछि केही प्रवर्द्धकले २० प्रतिशत बढेको विद्युत खरिद दर पाए । तर, सीमाभित्र पर्ने सबै प्रवद्र्धकले पाएका छैनन् । चालू वर्षदेखि यो शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरिएन । प्रवर्द्धकले पाउने सुविधा पूर्ण कार्यान्वयन हुन अवस्था देखिएन ।

भ्याटमा प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने विषय पनि चर्चामा मात्रै सीमित भयो । एउटा सरकारले गरेको घोषणा अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने परम्पराले निजी क्षेत्र सुविधाबाट बञ्चित भएको छ । यस्तो परिपाटीले सरकारमाथिको विश्वसनियता घटाउँछ ।

एकातिर, वर्षौअघि घोषणा भएको सुविधा दिने कुरामा सरकारको मत बाझिन्छ । अर्कोतिर, अर्बौंको विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्छ । सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी कुनै लगानी सुरक्षित छैन/हुँदैन ।

वनमा रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समस्या छन् । अहिले अवस्था केही सहज भएको हो वा उस्तै छ ?

वन र वातावरणको स्वीकृति लिने प्रक्रिया धेरै जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया छोटिएको छैन । अहिले प्रक्रिया अझै जटिल बनाइयो । जटिलता थपिनुमा वन तथा वातावरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व हो । दुई मन्त्रालयबीच असमझदारी हुँदा निजी क्षेत्र मारमा परेको छ । अधिग्रहण गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा हटेपछि अवस्था केही सहज भएको हो । तर, मुआब्जा निर्धारणको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने टेक एन्ड पेपिपिए खुकुलो भएको भनिएको छ । यसबाट प्रवद्र्धकले प्रतिफल कमाउन सक्लान् ?

सरकारी निकायसँगको समन्वय अभावले अनुमतिपत्र लिएका आयोजना अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई धेरै समस्या छ । सरकार १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्छ । विद्युत निर्यातको सपना बुनिरहेको छ । तर, उत्पादनमा आवश्यक आधारभूत प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन ।

हाम्रो बजार कहाँ हो ? निजी क्षेत्रले अनुमति लिएका सबै आयोजनाको विद्युत प्राधिकरण एक्लैले किन्छ कि अर्को बजार खोज्नुपर्ने हो ? प्राधिकरण किन्दा सबै विद्युत बेच्न सक्छ कि सक्दैन ? यसको टुंगो लागेको छैन । महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा यी विषयमा गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

१८ हजार मेगावाटको अनुमतिपत्र जारी भइसक्यो । यसमा निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बजार खोजेर उचित पिपिए दर दिएमात्रै सरकारी लक्ष्य पूरा हुन्छ । बल्ल निजी क्षेत्रको प्रतिफलको कुरा आउँछ ।

चालू वर्षबाट विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई उछिन्यो । अबको ५ वर्षमा कति विद्युत प्रणालीमा जोडिएला ?

अहिले विद्युत उत्पादन भइरहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाटबराबर छ । यसमध्ये २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । थप २ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुट्दैछ । ५ वर्षमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको करिब ५ हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ । अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थप १० हजार मेगावाटबराबरका आयोजना अर्को ५ वर्षमा प्रणालीमा जोडिनेछन् । ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको योगदान निजी क्षेत्रले गर्छ । यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेर बजारको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ ।

प्राधिकरणले हिउँदमा उत्पादन बढाउन नदी प्रवाही (आरओआर) भन्दा अर्धजलाशय (पिकिङ आरओआर) आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्र पिकिङमा जान सक्ने अवस्थामा छ ?

निजी क्षेत्रले पिकिङ आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् । नसक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । पहिला कहाँ–कहाँ यस्ता आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । अहिले जुनरूपमा सरकारले आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँडेको छ । यसबाट पिकिङको संख्या बढ्ने अवस्था छैन । एउटै नदीमा ५ वटा आरओआर आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएर बीचको एउटालाई पिकिङ बनाउन सकिँदैन ।

माथिल्लो वा बीचको आयोजना पिकिङ हुँदा तल्लो तटका आयोजना प्रभावित हुन्छन् । जलाशय बनाउन नसकेपछि पिकिङमा जोड दिनु तर्कसंगत हुँदैन । १८ हजार मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिपत्र बाँडेर पिपिएमा ढिलासुस्ती गर्नुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन ।

आरओआर आयोजनामात्रै बन्दा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुने कुरामा सत्यता छ । तर, देशको आवश्यकता पिकिङभन्दा जलाशय आयोजना हो । जलाशय प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने थियो । समस्या प्राधिकरणबाटै आएको हो । पश्चिम सेतीको चर्चा साढे दुई दशकदेखि भइरहेको छ । बूढीगण्डकी पनि सधैं चर्चामै छ ।

प्राथमिकतामा परेका जलाशय आयोजना निर्माण नहुने र अहिले पिकिङ हाम्रो प्राथमिकता हो भन्नुले निजी लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाउने गरेको छ । यसबाट अनुमतिपत्र जारी भएर अघि बढेका आयोजनालाई पनि असर गर्छ ।

प्रसारण लाइन नहुँदा निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । प्रसारण लाइन नबन्नु मुख्य कारण के होला ?

प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाईका पछाडि २-३ वटा कारण छन् । पहिलो, प्रसारण लाइनको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया हो । ठेक्का भएका प्रमुख प्रसारण लाइनको मुद्दा अदालतसम्म पुगेर वर्षैं अलमलिएको इतिहास छ । ठेक्का प्रक्रिया विवादित भएपछि कहिले काहीँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो लिन्छ । यसले निर्माण प्रक्रियालाई वर्षौं होल्ड गरेर राख्छ र काम हुँदैन ।

प्रसारण लाइनको रुटका लागि जग्गा प्राप्तिमा पनि लामो समय लाग्छ । वनको वा सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज छैन । सरकारले आवश्यक नीति ल्याउन नसकेकाले यस्तो समस्या हरेक जिल्लामा दोहोरिएको छ । प्राधिकरणको गुरुयोजनामा प्रसारण लाइन आयोजना परे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको बाटो सहज बनाउनुपर्ने हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको गुरुयोजना अन्तर्गतका आयोजना अघि बढाउन बजेटसमेत तर्जुमा भइसकेको अवस्थामा फेरि वन मन्त्रालयबाट अलग्गै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो भएकाले निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ ।

सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्तिको सवालमा पनि एउटा अलग्गै नीति आवश्यक छ । सर्वसाधारणको जग्गामा प्रसारण लाइनको टावर राख्दा वा उनीहरूको जग्गा माथिबाट टाँगिने तारको हकमा नीतिमा नै स्पष्ट पारेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । क्षेत्रअनुसार जग्गाको दर सुधाउँदो मुआब्जा दिने नीति भए समस्या समाधान हुन्छ ।

प्रसारण लाइन नबनेकै कारण विद्युत खेर गएका आयोजना कति छन् ?

प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा आज निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । राजधानी नजिकैको टुंगुन ठोस्ने/खानीखोलाको विद्युत २ वर्षदेखि खेर गइरहेको छ । ६ मेगावाटको आयोजनाले १ मेगावाट उत्पादन गर्छ । ५ मेगावाट विद्युत खेर फलिएको छ ।

प्रवर्द्धकले बैंक ब्याज कसरी तिरिरहेका होलान् ? उनीहरूको पीडा कसले बुझिदिने ? ५ मेगावाट विद्युत खेर जानु देशका लागि धेरै ठूलो क्षति हो । आफ्नो उत्पादन ग्रिडमा जोड्न नसक्दा भारतमाथिको विद्युत आयातको परिमाण बढेको छ । १० मेगावाटको सिप्रिङको पनि उस्तै हो । पाँचथरमा २ वर्षअघि पूरा भएको १४.९ मेगावाटको माथिल्लो हेवा ‘ए’ प्रसारण लाइन अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको छैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । निजी क्षेत्रका अन्य धेरै आयोजनामा यही समस्या दोहोरिँदैछ

तपाई संलग्न नेशनल हाइड्रोको लगानी रहेको तल्लो इन्द्रावतीको अनुमतिपत्र खारेज भएको ४ वर्ष बित्यो । आयोजना फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुभएको छैन ?

२०७१ पुसमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले १४ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्यो । खारेजीमा परेका अन्यको अध्ययन भइरहेको थियो । साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती मात्रै निर्माणाधीन आयोजना हो । ४० प्रतिशत काम पूरा भएको आयोजना खारेजीमा पर्यो ।

अरू आयोजनाको अनुमतिपत्र पुरानै कम्पनीले लिएर काम सु्रु गरे । तर, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको जटिलताले आजसम्म आयोजना फिर्ता पाउन सकिएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बास्केटमा राखेको आयोजना अर्को कम्पनीलाई दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

७ हजार बढी सर्वसाधारणको लगानी रहेको आयोजना लिन अर्को प्रवर्द्धक आउँदैन । अनुमतिपत्र फिर्ता ल्याउन नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रयास गरेको छ । मन्त्रालयले निर्देशिका संसोधन गरेर फिर्ता दिन सक्छ । हामीले निवेदन दिएका छौं ।

४० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको आयोजना कि सरकारले आफैं बनाउँछु भन्नुपर्याे । होयन भने फिर्ता दिनुपर्यो । फिर्ता आए १८ महिनाभित्र बाँकी काम पूरा गरेर प्रणालीमा जोड्न सक्छौं ।

जलविद्युत क्षेत्रका समस्या धेरै छन् । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष केके देख्नुहुन्छ ?

जलविद्युत क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न हाम्रा धेरै माग छैनन् । हामीलाई सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिएको छ । सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ । सरकारका तर्फबाट गरिदिनुपर्ने वन, वातावरण तथा प्रसारण लाइनका समस्या समाधान होस् ।

वातावरण तयार गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन । सहज नीति ल्याएर यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ । हामी सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आयोजना विकास गर्छौ । ऊर्जामाथिको परनिर्भरता घटाउन राष्ट्रिय योगदान गर्छौं । यो निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="