विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘अब हाई हिमालयले सय मेगावाटका आयोजनाको संरचना निर्माण गर्न सक्छ’

ऊर्जा खबर कार्तिक ०६, २०७५ 3471

काठमाडाैं- जलविद्युत आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले ९ वर्षअघि हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन प्रालि स्थापना भयो । यसमा हिमाल हाइड्रोसँग जोडिएर भूमिगत संरचना निर्माणमा अनुभव बटुलेका दक्ष जनशक्तिको समूह छ । निजी प्रवर्द्धकका आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माणमा कम्पनीले छुट्टै पहिचान पनि बनाएको छ । अहिलेसम्म कम्पनीले ६९ मेगावाटका ९ आयोजना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन चरणमा पुर्याएको छ ।

१० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाबाट सुरु भएको निर्माणयात्रा ५६ (४९.६ मेगावाटको संशोधित क्षमता) मेगावाटको सुपरदोर्दीसम्म पुगेको छ । कम्पनीलाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन कार्यकारी निर्देशक तारानाथ सापकोटाको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । सिभिल संरचना विकासको अनुभव, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको अवस्था र चुनौतीबारे ऊर्जा खबरकी धना ढकालले सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ताको संक्षेप :

स्वदेशी लगानीका आयोजनामा यहीँका निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । कति कम्पनी सक्षम छन् ?

निजी क्षेत्रले दर्जनौं आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । १ हजार १ सय मेगावाटबराबरको विद्युत ग्रिडमा जोडिइसक्यो । यसमध्ये ५ सय १३ मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान हो । निर्माणमा जाने आयोजनाको सूची पनि लामै छ । निर्माणमा जाने अधिकांश आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छ । यसो हुँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीका लागि कामको ठूलो अवसर देखिन्छ । योसँगै क्षमता पनि अभिवृद्धि हुँदैछ । भूमिगत संरचना निर्माणमा समेत सफलता हात पार्दै गएको देख्न सकिन्छ ।

हाई हिमालयले अहिले कति आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ?

४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला, ६.६ मेगावाटको रुदी ‘बी’ र ५६ मेगावाटको सुपरदोर्दी निर्माणाधीन छन् । ८.८ मेगावाटको रुदी ‘ए’ भर्खरै सम्पन्न भएर प्रणालीमा जोडिएको छ । मिस्ट्रीको ६५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ३ महिनाभित्र आयोजनाको मुख्य सुरुङ सक्ने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विद्युतगृह भूमिगत छ । रुदी ‘बी’ को ४५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ ।

सुपर दोर्दीको भूमिगत संरचना (सुरुङ र विद्युतगृह) निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ । यसको विद्युतगृह पहाडभित्र रहने गरी डिजाइन गरिएको छ । सानिमा हाइड्रो समूहले अघि बढाएको २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखुमा पनि अनुबन्धित भएका छौं । यो आयोजना बाबरी कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर निर्माण गर्दैछौं ।

कम्पनीले निर्माण गरेका कति आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो ?

पहिलो आयोजना सिप्रिङ खोला हो । यसपछि ५ मेगावाटको तादी खोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ १२ मेगावाटको माथिल्लो माई, ६.१ मेगावाटको माथिल्लो माई ‘सी’, ७ मेगावाटको माई क्यासकेड, ६ मेगावाटको मैलुङ खोला, ५ मेगावाटको माथिल्लो हुग्दी खोला र ३ मेगावाटको मिदिम (करापु) बाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ ।

रुदी ‘ए’ पनि अहिले परीक्षण उत्पादन चरणमा छ । निजी क्षेत्रका मात्र नभई सरकारी स्वामित्वका आयोजनामा समेत काम गरेका छौं । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको ८ सय मिटर लामो परीक्षण सुरुङ कम्पनीले नै खनेको हो । सडकतर्फ पनि काम भइरहेको छ । जाजरकोटमा सडक निर्माण गर्न २ वटा ठेक्का लिइएको छ ।

अहिले जलविद्युत आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माण गर्ने कति निर्माण कम्पनी सक्रिय छन् ?

हिमाल हाइड्रो पहिलो कम्पनी हो । बजारमा दक्ष जनशक्ति आउनुमा यसैको देन छ । हाई हिमालय पनि हिमालबाटै अलग भएको हो । यसले अहिले ३ आयोजनामा काम गरिरहेको छ । हिमाल हाइड्रोबार्ट छुट्टिएको अर्को समूहले साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी खोलेको छ । यसले २० मेगावाटको तल्लो मोदी पूरा गर्यो ।

२२ मेगावाटको बागमतीमा काम गरेको छ । १५ मेगावाटको ढाडखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको छ । माथिल्लो अरुणको परीक्षण सुरुङ तथा रामेछापमा निर्माणाधीन दुगड समूहको लिखुमा पनि काम गरिरहेको छ । बज्रगुरु पनि सक्रिय छ । यसले २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ को काम लिएको छ । पछिल्लो समय प्रवर्द्धकले नै कम्पनी खोलेर आफ्ना आयोजना निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।

यहाँसँग जलविद्युत क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । पहिले र अहिलेको काम गर्ने शैलीमा के फरक छ ?

आयोजनास्थलमा कम्पनी परिचालन भएपछि बिनाअवरोध काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । यदि, ५ दिनमात्रै काम रोकिए आयोजनाको उत्पादन अवधि प्रभावित हुन्छ । प्रवर्द्धक र कम्पनी दुवैलाई फाइदा हुँदैन । कहिले काहीँ चन्दा आतंकले समस्या निम्त्याउँछ । ठेकेदारसँग धेरै पैसा हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यथार्थ नबुझी धम्कीको भाषामा आउने चन्दा मागले त्रासपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

हामीले प्रवर्द्धकसँग लिने रकममा आयोजनाको संरचनामा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री खरिद लागत जोडिन्छ । स्थानीय अवरोधले समेत निर्माण प्रभावित भई कामदार खाली बस्दा आर्थिक व्ययभार थपिन्छ । निर्माणस्थलमा समस्या आउन नदिन सरकारले सुरक्षा व्यस्थामा कडाई गर्नुपर्यो ।

आयोजना अध्ययनक्रममा पनि त्रुटी हुन्छ । धेरै विषय छुटाइन्छ । यही कारण निर्माणमा समस्या देखा पर्छ । कम खर्चमा डिजाइन तयार गर्ने लोभले निर्माणक्रममा समस्या उत्पन्न हुन्छ । अर्को समस्या दक्ष जनशक्ति अभाव हो । राम्रा इन्जिनियर विदेश पलाएन भए । अहिले काम गरिरहेका अधिकांश प्रशिक्षार्थी हुन् । रोजगार बजारमा आउने इन्जिनियरलाई लक्षित गरी क्षेत्रअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे समस्या समाधान हुन्थ्यो । लाखौं लगानी गर्ने र इन्जिनियर बाहिर पठाएर अरू देशलाई धनी बनाउनुभन्दा यतै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अब हाई हिमालयले कति मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्छ ?

कम्पनीसँग जोडिएको समूह दशकौंदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा रहेकाले क्षमता पनि विकास भएको छ । सिप्रिङ खोलाबाट सुरु भएको यात्रा सुपर दोर्दीसम्म आइपुग्नु गर्वको कुरो हो । मिस्ट्री र सुपरदोर्दीको भूमिगत संरचना पूरा भएपछि कम्पनीको दक्षतामा निखार आउने निश्चित छ । यसले हामीलाई सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने बनाउँछ ।

पहिले २ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न पनि विदेशी कम्पनी गुहार्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब स्वदेशीले नै सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता बानएका छन् । विदेश पलायन हुने अनुभवी जनशक्ति रोक्न सके विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन ।

अहिले पनि विदेशी कम्पनीको दबदबा छ । धेरै कम्पनी समयमा आयोजना पूरा नगरेर बदनाम भएका छन् । विदेशीलाई विस्तापित गर्न सक्ने क्षमता स्वदेशीमा छ कि छैन ?

स्वदेशी कम्पनीको व्यस्थता बढेको देख्दा विदेशीलाई विस्थापित गर्ने दिन अवस्य आउनेछ । निजी प्रवर्द्धकका आयोजनामा हाम्रै कम्पनीले नै काम गरिरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा स्वदेशी पनि सहभागी हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया मिलाए विदेशीले भन्दा कम लागतमा आयोजना पूरा गर्न सकिन्छ । कम लागतमा आयोजना निर्माण हुँदा बिजुली सस्तो हुन्छ । र, सर्वसाधारणले सस्तो बिजुली प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

प्राधिकरण र सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनाको ठेक्कामा सहभागी हुन स्वदेशी कम्पनीलाई के कठिनाई छ ?

यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्बन्धी कागजात स्वदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बनाइएको हुन्छ । प्रक्रियाको प्रावधान नै जटिल छ । ठेकेदार छनोटको कागजात परामर्शदाताले तयार गर्छ । कागजात तयारीदेखि नै विदेशीलाई लक्षित गरिएको हुन्छ ।

भर्खरै तामाकोसी–५ को ठेक्का आह्वान भएको छ । यसका लागि २५ मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको सीमा तोकिएको छ । अहिले धेरैले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा काम गरिरहे पनि पूरा गरेका छैनन् । जसले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामै बञ्चित गरियो । ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनी भित्र्याउने वातावरण तयार हुँदा स्वदेशी प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकेका हुन् ।

विदेशीले समयमा आयोजना पूरा गर्दैन । आधा काम सकिएपछि विविध कारण देखाएर अवरोध गर्छन् । र, लागत बढाउने अवस्था सिर्जना गर्छन् । जसले धेरै विदेशी निर्माण कम्पनी नेपालमा बदनाम छन् । स्वदेशीले राम्रो काम नगरे अर्को आयोजना पाउने सम्भावना हुँदैन । फेरि छोडेर अन्यत्र भाग्ने खतरा पनि हुँदैन । यसो हुँदा सरकारले विदेशी सरह स्वदेशीले पनि काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="