Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९६३० मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०८५४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : २६०३ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २३०८७ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

नेपालको समृद्धिका लागि बिजुली बेच्नु आवश्यक

श्रावण ०, २०७६   1126

अन्तर्वार्ता



काठमाडाैं- प्रबलराज अधिकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वर्षअघि गठन भएको कम्पनीले देखिने गरी काम भने सुरु गरिसकेको छैन । नीतिगत व्यवस्था नहुँदाको कारण कम्पनी अघि बढ्न सकेको छैन, तर अधिकारी संरचनादेखि व्यापारिक योजना निर्माणसम्म कम्पनी अघि बढेको बताउँछन् । नागपुर युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका काभ्रेको मंगलटारमा जन्मिएका अधिकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता पनि हुन् । पुल्चोक क्याम्पसबाट उच्च अंक ल्याएर स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका तथा नेपालको पावर सिस्टमबारे अध्ययन गरेका अधिकारीसँग वितरण तथा ग्राहक सेवा र जलविद्युत् उत्पादनमा काम गरेको अनुभव छ । २२ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत अधिकारी ऊर्जा व्यापारमा विशेष दक्खल राख्छन् । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका विद्युत् व्यापार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसँग भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा व्यापार प्रयोजनका लागि व्यापार कम्पनी स्थापना गरेको छ, तर यसका लागि कम्पनी खासै सक्रिय भएको देखिँदैन, किन ?

ad

जब हामीले व्यापार कम्पनी दर्ता ग-यौं यसलाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने योजना थियो, तर यसमा केही नीतिगत तहमा केही नपुगेकाले अघि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो विद्युत् ऐनमा व्यापारसम्बन्धी विषय नसमेटिएका कारण हामीलाई अपरेसन गर्न अप्ठेरो परेको छ । ऐन– २०४९ मा उत्पादन, वितरण र प्रशारणको अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ, तर व्यापारबारे उल्लेख छ । यसको अनुमतिपत्रबारे मौन छ । जुन अहिले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले व्यापार अनुमतिपत्र अनिवार्य भनेको छ । अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था नभएकाले ऊर्जा व्यापार कम्पनी सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । यसको संरचना, बजारमा काम गर्छ, घरेलु वा क्रस बोर्डरमा कसरी काम गर्छ भने अहिले विद्युत् प्राधिकरणले गरेको ६ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अवस्था के हुने ? ती पीपीए के कम्पनीमा सरेर जान्छ ? जस्ता मुद्दा छन् । ती त विद्युत् प्राधिकरणसँगै रहन्छन् । हामीले विश्व बैंकको सहयोगमा व्यापारिक योजना बनाइरहेका छौं । यसको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । एक महिनाभित्र बनिसक्छ । यसबारे नेपाल सरकारसँग पनि विद्यमान ऐनको व्याख्या गरेर व्यापार अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई फुकाउन सकिन्छ वा नयाँ बन्न लागेको विद्युत् ऐनमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने हो भनेर छलफल गरिरहेका छौं । यो समाधान हुने बित्तिकै विद्युत् व्यापार कम्पनीले काम थाल्नेछ ।

बिजुली बेच्ने र धनी बन्ने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ, तर विडम्बना कानुन नै रहेन छ । किन यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ? 

कानुन नै छैन भन्न त मिल्दैन । कानुनमा विद्युत् खरिद र बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । दुवैलाई समेट्ने एकीकृत परिभाषा भने छैन । कानुनमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था नभएको हो । त्यो बेला त यसको आवश्यकता थिएन । विद्युत् प्राधिकरणलाई खरिद र बिक्री दुवै गर्ने अधिकार थियो, अरू कम्पनीहरूको कल्पना गरिएको थियो । निजी क्षेत्रबाट वा भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ । व्यापार अनुमतिपत्रका लागि कानुन मौन रहेको भए पनि अहिले विद्युत् नियमन आयोग आएपछि यसअन्तर्गत रहेर विद्युत् प्राधिकरण वा नयाँ कम्पनीले काम गर्छ । अनुमतिपत्र जारी गर्ने अवस्था नहुनु भनेको गतिविधिलाई निस्तेज गरिएको होइन, खालि विद्युत् व्यापारका लागि कसरी जानुपर्छ भनेर रणनीतिक व्यवस्था नभएको हो ।

योजनाका रूपमा त भारतसँग मात्र ११ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाएर २०३५ भित्र २४ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने पनि छ । के हामी आन्तरिक रूपमै रुमल्लिएर, अल्झिएर त्यो योजना अघि बढ्न नसकेको हो ? 

प्रसारणलाइन गुरुयोजनाको कुरा गर्दा प्रसारण संरचना त बनाउनै प-यो । उच्च भोल्टेजका प्रसारणलाइनहरू बनाउन नसकेमा, प्रसारणलाइन क्षमता बढाउन नसकेमा विभिन्न बेसिनहरूमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् बोर्डर र त्योभन्दा पारि छिमेकी देशमा पु-याउने त कुरै भएन । विद्युत् विदेशतिर व्यापार गर्ने मात्र होइन, आवश्यक पर्दा उताको यता र बढी हुँदा यताको उता पठाउने हो । विद्युत्को विषय आवश्यक पर्दा आदानप्रदान भन्दा पनि यो आर्थिक विषयसँग पनि जोडिएको छ । यदि हाम्रै देशमा कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा महँगो पर्छ र छिमेकी देशहरूबाट सस्तोमा खरिद गर्न सक्छौं भने विद्युत् पर्याप्त हुँदाहुँदै व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँसम्म गुरुयोजनामा जुन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरूको पहिचान गरियो भन्ने छ, यो गतिशील अवस्थामा अघि बढेको छ । जुन ६ वटा कोरिडोरमा ११ प्रसारणलाइनको परिकल्पना गरिएको छ, पहिलो ढल्केबर–मुजफपुर निर्माण भए पनि गुरुयोजनाअनुसार ४ सय केभीमा चार्ज भएको छैन । आगामी डिसेम्बरसम्ममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ । विद्युत् माग र सञ्चालनको हिसाब गर्दा अर्को प्रसारणलाइनको आवश्यकता परिरहेको छ । ढल्केबर–मुजफपुरको क्षमता १ हजार मेगावाट मात्र छ । त्यत्रो विद्युत् भारततर्फ वा आवश्यकता पर्दा नेपाल ल्याउनुपर्दा ऊर्जा सुरक्षाको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बाढीपहिरो आउँदा नेपालका विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भयो, त्यतिबेला ग्रिड कनेक्टेड छ भने भारतबाट पनि ल्याउनुपर्छ । हामीले अहिले दुई देशबीच ग्रिड सिक्रोनाइजेसनको कुरा गरिरहेका छौं । यसमा पर्याप्त ध्यान नदिए एउटा सबस्टेसन बिग्रेमा सिस्टममा समस्या आउन सक्छ । विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन, ग्रिड स्थायित्व बनाउन, बिना प्राविधिक समस्या ल्याउन पनि ग्रिड सिक्रोनाइजेसनको कुरा गरिएको हो । भारत वा अन्य देशमा विद्युत् व्यापारको कुरा गरिरहँदा पहिला स्वदेशी खपत नै बढाउने हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति खपत संसारकै कमभित्र पर्छ । प्रतिव्यक्ति २ सय युनिटको हाराहारीमा मात्र छ । यो खपत बढाए पनि सिजनल रूपमा बढी भएमा व्यापार गर्ने हो । यसको भण्डारण गर्न नसकिने हुनाले व्यापार गर्नैपर्छ । केही समयअघि बाढीपहिरोले हाम्रो विद्युत्को माग १२ सय रहेकोमा ६ सय मेगावाटमा झरेपछि बढी भएको बिजुली पठायौं ।

आवश्यकताका आधारमा नेपाल र भारतका विभिन्न राज्यबीच विद्युत् आदानप्रदान गरिरहेका छौं । जब हामी विद्युत् व्यापारमा जान्छौं, त्यो पछि हामीले कबुल गरेको विद्युत् दिनैपर्छ । दिएनौं भने त जरिवाना तिर्नुपर्छ । लाइन नभएको बहाना बनाएर नदिने कुरा गर्नु हुँदैन । यसका लागि ग्रिडको स्थायित्व आवश्यक पर्छ । यसका लागि हामीले दोस्रो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाएका छौं । यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेको छ । यसको क्षमता पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनभन्दा दोब्बर छ । यसको कार्यान्वयन र लगानी कार्यविधि कस्तो हुने भनेर दुई देशका सम्बन्धित निकायबीच छलफल चलिरहेको छ । आशा छ, आउँदो नेपाल र भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट यसको टुंगो लाग्छ । जुन बेला पहिलो बनायौं, त्यो बेला हामीसँग धेरै आयोजना थिएनन्, अहिले त ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । करिब ६ हजार मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट ढिलोमा ५ वर्षभित्र आइसक्नेछन् । उनीहरू अहिले पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । दोस्रोसँगै न्युदुबही–गुडिया र लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउन लागेका छौं । यसका लागि पोखरामा भएको सचिवस्तरीय बैठकले संयुक्त प्राविधिक समितिलाई यसको अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको छ । ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन क्रमशः निर्माण हुँदै जाने हो । नेपालमा विभिन्न समयमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको आधारमा प्रसारणलाइन बन्छ ।

माग र आपूर्ति प्रक्षेपणको विवरण विश्लेषण पनि प्राधिकरणसँग छ । यसलाई हेर्दा नेपालले भारतलाई कति बिजुली बेच्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 

ऊर्जा मन्त्रालयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट स्वदेशी खपत तथा ५ हजार मेगावाट व्यापारका लागि उत्पादन गर्ने नीति छ । यथार्थतामा नीतिमा आएको भन्दा बढी बिजुली व्यापारको सम्भावना छ । हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा ९.२ प्रतिशतलाई मानेर एउटा मागको प्रक्षेपण गरेका छौं, तर नेपालमा भनेको जस्तो नीतिगत हस्तक्षेप र प्रगति भएको छैन । हामीले विधुतीय सवारी साधनको कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने लोड बढिरहेको छैन । अहिले लोड १२-१३ सय मेगावाट मात्र छ । वर्षको ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गर्छौं, तर विद्युत् उत्पादन जुन बढिरहेको छ, आशालाग्दो अवस्था छ । माग त्योअनुसार बढ्न सकेको छैन । खोला, नदीमा जाने हो भने धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । लोड बढाउन नसकेमा त लिऊ वा तिर (टेक अर पे) मा पीपीए गरेकाले अप्ठेरो अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा अन्तरदेशीय बजार आवश्यक पर्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि बिजुली बेच्नु आवश्यक छ । नेपाल जलविद्युत्मा धनी छ, प्रशस्त सम्भावना छ । भारत सौर्य ऊर्जा (सोलार) निर्माणमा गइरहेको छ । यसले त भारतको ग्रिडमा चुनौती मात्र थप्छ । भारतको ग्रिडलाई स्थायित्व दिन पनि नेपाल, भुटानजस्ता देशमा जलविद्युत् चाहिएको छ । ग्रिड स्थायित्वको हिसाबले भारत नेपालबाट विद्युत् किन्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ ।

भारतलाई नेपालले कति बिजुली बेच्न सक्छ र यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कति सहयोग पुग्छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छ ? 

विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सिजनल रूपमा बिजुली बेच्ने कुरा त हाम्रो लामै समय लाउला । वर्षामा लोड कम छ । अहिले निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू हेर्दा वर्षामा खपत हुने सम्भावना पनि छैन । पहिलो १० वर्षभित्र करिब ७ हजार मेगावाट बिजुली वर्षामा बेच्ने अवस्था आउन सक्ने प्रक्षेपण देखिन्छ । हिउँदामा सन् २०२७-०२८ सम्म पनि अभावमै रहन्छौं । आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । लोड बढाउन नसके त त्यो १० हजार आन्तरिक खपत गर्ने भनेको बिजुली पनि अर्को देशमा पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । नीतिगत हस्तक्षेप त केही होला । विद्युतीय सवारी साधन आउने, ग्यास विस्थापन गर्ने कुरा आएका छन् । मुलुक औद्योगीकरणमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । बढी हुने बिजुलीको हकमा पनि छिमेकी देशको बजारमा त्यो बिजुली बेच्नका लागि उच्च मूल्य रह्यो भने त त्यो अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ । यसको लागत महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सम्भावना नरहेको भने होइन । हामीले माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली वर्षामा ढल्केबर–मुजफपुरमार्फत भारत बजारमा लैजाने कुरा छ, त्यो महसुल हेर्दा उपयुक्त छ । प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा त्यो बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था छ । वर्षाको त प्रतियुनिट ४.८० मात्र छ भने केही वर्ष ३ प्रतिशतले वृद्धि त हुन्छ तर बेच्न सकिने अवस्था छ ।

उत्पादन लागत हेर्दा वर्षाको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्नका लागि योग्य नै छ । प्रतियुनिट ५ रुपैयाँसम्म बेच्न सकिने अवस्था छ । अब नियमन आयोगले आफ्नो निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ, यसले प्रत्येक आयोजनाको लागत अनुसार हुने भएकाले अब त बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उत्पादन हुने अवस्था पनि छ नि । पहिलाभन्दा कम दरमा बिजुली आउँछ भन्ने यसले देखाउँछ । ६ हजार मेगावाट पीपीए गरिसकेकाले अब प्राधिकरण पनि महसुलमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अघि बढ्छ नि । यसका आधारमा खरिद हुन्छ । प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेका आयोजनाहरूको हकमा समेत प्रतियुनिट वर्षामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० भए पनि लेखापरीक्षणको विवरण हेरेमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल देखिएमा दर घटने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदा नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि प्रतिस्पर्धी हुन्छ । अर्को वर्षामा जुन दर कम छ, त्यो बेला नेपालमा कम माग तथा क्षेत्रीय बजारमा बढी माग भएकाले पनि विद्युत् व्यापारमा सहज छ । नेपाल भारतजस्तो गर्मी मुलुक पनि होइन, त्यसकारण माग कम हुन्छ । हामीलाई कस्तो अवसर छ भने नेपालमा बढी उत्पादन हुने बेलामा भारत र बंगलादेशमा उच्च माग हुन्छ ।

गर्मी र कृषि उत्पादनका लागि बढी विद्युत् खपत हुन्छ । अझ नेपालको विद्युत् मूल्य केही बढी भयो भने पनि नेपालको बिजुली किन बिक्रीयोग्य हुन्छ भने भारतको ग्रिडलाई स्थायित्व दिन पनि हाम्रो बिजुली भारतलाई चाहिएको छ । सोलार र वायु ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गएकोले ग्रिड स्थायित्वको ठूलो चुनौती उनीहरूसँग छ । उनीहरू नेपालको बिजुली किन्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । नकिनेमा उनीहरूलाई ठूलो अप्ठेरो छ । उनीहरूको ऊर्जाको स्रोत तापीय पनि हो । वातावरणको दृष्टिकोणले पनि त्यो घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । सोलार र हावाबाट आउने बिजुलीको निरन्तरताको सम्भावना भरपर्दो छैन । मौसम र अन्य कारणले समस्या आउन सक्छ । बिजुलीको भाउ नेपालले घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ, तर बिक्री हुन्न भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । जलविद्युत् केही महँगो भए पनि ग्रिड स्थायित्वका हिसाबले नेपालको बिजुली बिक्रीयोग्य छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ । दुई देशबीच ग्रिड सिक्रोनाइजको कुरा पनि अघि बढाएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि के नीतिगत र प्राविधिक रूपमा हामी भारतलाई बिजुली बेच्न हामी तयार भएका छौं ? 

दुई देशबीच भएको पीटीएले त विद्युत् व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच भएको छ । सजिलैसँग ग्रिड उपलब्ध हुनेछ । खरिद र बिक्री गर्नेलाई खुला पहुँच दिएको छ । यसपछि भारतले क्रस बोर्डर पावर ट्रेडिङ निर्देशिका जारी ग-यो । पहिलो मस्यौदामा विद्युत् किन्नका लागि स्वपुँजी (इक्वेटी) ५० प्रतिशत हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था थियो । यसका केही प्रावधान पीटीए विरोधी पनि देखिएका थिए । यसलाई फेरि सम्बोधन गरी गत डिसेम्बरमा नेपालको प्रतिक्रियालाई पनि समेटेर निर्वाध रूपमा बिजुली किनबेच हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पनि बाटो खुला गरेको छ । भारतको विद्यमान संरचना प्रयोग गरेर वा त्रिदेशीय सम्झौता गरेर पनि बिजुली बेच्नका लागि खुल्ला गरिएको छ । भारतले छिमेकी देशहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका बनायो, यसका लागि कार्यविधि र नियमनको व्यवस्था गरेको छ, तर नेपालले त अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका बनाएको छैन । भारतसँगको निर्देशिकासँग मिल्ने गरी नेपालले बनाउनुपर्छ । भारतले विद्युत् व्यापारका लागि आधिकारिक निकाय तोकेको छ । नेपालले तोकेको छैन ।

खाली ढल्केबर–मुजफपुरमा भने विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । तर पनि नेपालले यसका लागि आवश्यक नीति बनाउँदै छ । भर्खर विद्युत् नियमन आयोग आएको छ । अब विद्युत् व्यापारका लागि नियमन आयोगले तयार गर्छ । पहिला त लोडसेडिङले थला परेकोले अरु काम छायामा थिए । अब सबै अघि बढ्छन् । जहाँसम्म ग्रिड सिक्रोनाइजेसनको कुरा छ, भारतले यसका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर हालै भारतमा भएको बैठकले यसको स्वीकृति गरिसकेको छ । यसको लागत विस्तृत रूपमा आउन बाँकी छ । भारतीय पक्षलाई यसका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । नेपालका मुख्य सबस्टेसनहरूमा विशेष सुरक्षा प्रणाली जडान, सञ्चार प्रणाली विकास गर्ने कुरा छ । यसमा हट कम्युनिकेसन हुनुपर्छ । भारप्रेषण केन्द्रले यसका लागि काम अघि बढाइसकेको छ । चालू वर्षभित्रै सिक्रोनाइजेसनको काम सुरु हुन्छ ।

विद्युत् व्यापारको यति कुरा गरिरहँदा भारतबाट हिउँद र वर्षा दुवैमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेका छौँ किन ? 

यो क्षणिकका लागि मात्र आयात गर्ने हो । हाम्रा धेरै आयोजनाहरू बन्दै छन्, उत्पादन हुँदैछ । विस्तार उत्पादन बढेसँगै हामीले विद्युत् निर्यात गर्ने हो । यसको वातावरण बन्दै छ । अहिले बिरामी भएकाले खाली औषधी मात्र ल्याएका हौं । स्थायी रूपमा नेपालले विद्युत् आयात गरिरहँदैन । अब निर्यात गर्नेतर्फ पनि अग्रसर हुन्छ ।

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="