Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८४०७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९०७ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४१९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१७३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘सरकारले हाम्रा माग बेवास्ता गर्यो भने विद्युत प्रणाली नै ध्वस्त पारिदिन सक्छौं’

ऊर्जा खबर भदौ २६, २०७६   4205

अन्तर्वार्ता



२५ रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सरकार तथा सरोकारवाला निकायमा आफ्ना माग दर्ता पनि गराएका छन् । यही प्रसंगमा ‘रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समति’का संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले लिएको अन्तर्वार्ता :

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजना अब सञ्चालन गर्न सकिँदैन । सरकारले लिइदेओस् वा उद्दार गरिदेओस् भनिरहनु भएको छ । यो अवस्था किन आयो ?

ad

निजी क्षेत्रले साना जलविद्युत आयोजना बनायो । जसरी अनुमान गरिएको थियो त्यसरी निर्माण हुन सकेनन् । विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) दर एउटा थियो । बजारको अवस्था तथा बैंक ब्याज सोचेभन्दा अधिक बृद्धि भयो । जुन विद्युत खरिद दर तोकियो, यसले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको आम्दानीले बैंकको साँवा ब्याज धान्न सकेनन् ।

६–७ वर्षदेखि केही आयोजना सञ्चालनमा आए । केही २–३ वर्षदेखि त केही एक–डेढ वर्षभित्र सञ्चालनमा आए । सबैमा एउटै प्रकृतिको समस्या देखियो । विद्युत आम्दानीले खर्च धान्न सकेन । किन यस्तो भयो भनेर हेर्ने हो भने ३–४ वटा कारण देखिए– एउटा बैंक ब्याजदर, दोस्रो उत्पादन लागत, तेस्रो विद्युत खरिद दर र चौथो डिजाइन ।  डिजाइनका पारामिटरले देखाएका सूचक उत्पादनका हिसाबले सहयोगी भएनन् ।

उदाहरणका लागि, प्रसारण लाइन आउटेज ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन भन्ने मान्यता दिइयो । तर, ३३ केभीमा २१ प्रतिशतसम्म देखियो । तोकिएको भन्दा १५ प्रतिशत भिन्नता आयो । यसले कम्पनीको आम्दानी १३ प्रतिशतसम्म घटायो । खोलाको बहाबका कारण पनि समस्या आयो । सरकारले तोकेको मापदण्ड र निर्देशिकाका आधारमा जुन किसिमको अध्ययन गरियो, कागजमा त ऊर्जा उत्पादन देखियो । वास्तविकतामा हुन सकेन ।

बर्खामा खोलामा पर्याप्त पानी हुन्छ । पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानीको मात्रा जुन सोचिएको थियो त्यो देखिएन । विद्युत विकास विभागले तयार गरेको निर्देशिका वा विधि वा प्रक्रिया अनुसार डिजाइन गर्दा हिउँदमा पानीको बहाब उपलब्ध भएन । यही कारण पनि अब उद्दार गरिदिनुपर्यो भनिएको हो ।

यहाँहरूले अध्ययन गरेपछि खोलामा उपलब्ध पानीको बहाबकै आधारमा डिजाइन गर्नुहुन्छ । पिपिए गर्नेबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर इनर्जी टेबल पनि तयार गरिएको हुन्छ । त्यतिबेला गरेको मिलेन, अहिले पानी अभावले विद्युत उत्पादन भएन सरकारले लिइदिनुपर्यो भन्न मिल्छ ?

निजी प्रवर्द्धकले प्रवर्द्धन गरेका १० मेगावाटभन्दा साना आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको सरकारले पनि स्वीकारेको छ । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२ को बुँदा ६५ मा बहाबका कारण हुन गएको क्षतिमा एभाइबिलिटी डेक्लेरेसन (आउने महिना उत्पादन हुने ऊर्जा अघिल्लो महिना नै गर्नुपर्ने) नगर्ने जति उत्पादन गर्छ किनिदिने भन्ने छ । यसमा क्षतिपूर्ति पनि नलाउने भनिएको छ ।

अब रह्यो, अध्ययनको कुरा । कुनै खोलाको बहाबको पर्याप्त वा ऐतिहासिक तथ्यांक भेटिँदैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पानी नापेर त्यसको डाटा राखिदिएको भए यही अनुसार अध्ययन हुन्थ्यो । केही हदसम्म अध्ययन विश्वसनीय हुन्थ्यो ।

जुन खोलामा आयोजना बनाउन लागिएको हुन्छ । त्यहाँ त्यसअघि पानी नापेकै हुँदैन । ऐतिहासिक तथ्यांक पनि छैन । हामीले एउटा कार्यविधि अनुसार जुन सफ्टवेयरमा राखेर डिजाइन गरिन्छ त्यही देखाउने हो ।

अध्ययन अनुमतिपत्रको म्याद ५ वर्ष हुन्छ । त्यसपछि निर्माणमा जानैपर्छ । सुरुमा हामीले आयोजनाको खाका तयार गर्छौं वा टेबल वर्क । अनि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइन्छ । अनुमति लिएपछि सामान्य सर्वे गर्न एक वर्ष लाग्छ । यो समयमा खोलामा पानी नाप्ने काम पनि हुन्छ । न्यूनतम कति हुन सक्छ ? महिनाको एउटा तथ्यांक निकालिन्छ ।

पानी नाप्न पनि सजिलो विधि छैन । यसको लागत बढी पर्छ । दुर्गम ठाउँमा गएर पानी नाप्दा एक पटकमा कम्तीमा २५–३० हजार खर्च हुन्छ । महिनैपिच्छे नाप्यो भने ९–१० लाख रुपैयाँ लाग्न सक्छ ।

हिउँदभरि नाप्यो भने ६ महिनाको तथ्यांक निकाल्न पर्यो । ६ महिनाको मात्र डाटा निकाल्दा ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो महँगो पनि हो । प्रविधिमैत्री उपकरण नभएकाले पनि केही हदसम्म पूर्ण अध्ययन नभएको हुन सक्छ ।

प्रचलित विधि अनुसार महिनाको न्यूनतम एक–दुई वटा डाटा लिई सफ्टवेरमा राखेर निकाल्दा डिजाइन र सफ्टवेरको तथ्यांक जुन मिल्दो जुल्दो हुन्छ त्यही अनुसार पानीको मात्रा निक्र्योल हुन्छ । हामीले यही विधिमा काम गरेका हुन्छौं । सबैले गर्ने यही हो ।

हिउँ पग्लेर बग्ने नदी तथा खोलामा पनि पानी स्वाट्टै घटेकाले प्राधिकरणले निर्माण गरेका आयोजनाको अवस्था पनि फरक छैन । विश्व जलवायु परिवर्तन, पानी नापेको ऐतिहासिक तथ्यांक अभावले असर गरेको छ । अर्को, विद्युत उत्पादन, खानेपानी र सिँचाइ एउटै खोला तथा निश्चित क्षेत्रबाट गरिन्छ ।

जब आयोजना बन्छ तब बाँधभन्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट सिँचाइ तथा खानेपानीका लागि पानी लैजाने गरिन्छ । यसले विशेषतः हिउँदमा बढी प्रभाव पार्छ । त्यही कारण पनि खोलामा पानीको मात्रा घट्ने गरेको छ । ठूला नदीबाट खानेपानी र सिँचाइमा त्यति पानी प्रयोग भएको हुँदैन, केही ठूला सिँचाइ आयोजना बाहेक । साना खोलाबाट पाइपमा पानी लैजान गाह्रो छैन । यसैले पानीको मात्रा घट्छ । यी समस्या केलाइएको छैन ।

आयोजना निर्माण गर्छु भनेर अघि बढेपछि हाइड्रोलोजी तथा पानीको बहाब नाप्न लागत बढी लाग्छ । सामान्य अध्ययन गर्छु वा थोरैमा कम गुणस्तरको काम गर्छु भनेर प्रवर्द्धकले छुट पाउँछन् ?

राम्रो अध्ययन गर्नु सकारात्मक कुरा हो । त्यो हुनु पनि पर्छ । अध्ययन गरिरहँदा विधि र प्रक्रिया अनुसार छोटो समयमा गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पानी ननापिएका नदीको बहाब, जहाँ सरकारले पनि नापेको छैन । त्यस्ता ठाउँमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने टड्कारो देखियो ।

पानी नाप्न पहिला प्रयोग गरिएको विधि र प्रक्रिया अनुसार त्यहाँ पानीको मात्रा देखिएन । खर्चका हिसाबले यसमा छुट पाउने भन्ने त सवालै भएन । लामो समयसम्म अध्ययन गरेर वा बढी खर्च गरेर त्यो क्षेत्रमा किन जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ५ वर्षसम्म पानी नापेर नतिजा नै आउँदैन भने लगानीकर्ता आकर्षक हुँदैनन् ।

प्रतिफल नै आउँदै गुणस्तरीय काम गर्न सकिँदैन भने लगानीकर्ताहरू किन हाम फल्छन् ?

प्राविधिक हिसाबले पानी नाप्ने एउटा विधि बनाइयो । तर, वास्तविकता अर्कै आयो वा पानीको परिमाण कम देखियो । यसैले अब साना आयोजनामा प्रवर्द्धकको आकर्षक पूरै घटेको छ । साना आयोजना बनाउनु भनेको ‘सुसाइड नोट’ लेख्नुबराबर हो । किनभने यस्ता आयोजना बनाएर उसले आफ्नो लगानी फिर्ता गर्नै सक्दैन ।

अहिले सोच के आइसक्यो भने जहाँ पर्याप्त पानीको अध्ययन भएको छ । ३० देखि ५० वर्षदेखि पानी नापेका तथ्यांक छ । त्यस्ता खोलामा प्रवर्द्धकको ध्यान जान थालेको छ । साना खोलामा आयोजना बनाउने हो भने कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर पानीको बहाब नापेको तथ्यांक हुनुपर्यो । यो काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन । इच्छा नै गर्दैन । एक वा दुई वर्षमा अध्ययन सक्नुपर्ने हुँदा प्रवर्द्धकले ‘रेडिमेड’ डाटा खोज्छ । यसपछि अरू काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अध्ययनकै लागि भनेर निजी प्रवर्द्धकले ५ वर्ष कुर्न सक्दैन ।

अतः एक वर्षको डाटाले जे दिन्छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो । त्यसका पनि विधि र प्रक्रिया छन् । त्यो हामीले बनाएको होइन । विद्युत विकास विभागले बनाउँछ । कति क्षमता, तल्लो वा माथिल्लो क्षेत्रमा हुन्छ भनेर जाँच गर्छ । मानौं, प्रवर्द्धकले ५ मेगावाटभन्दा सानो आयोजना बनाउन खोज्यो भने विभागले त्यसलाई तन्काउँछ । किनभने ५ मेगावाटभन्दा माथि गएपछि राजस्व बढी लिन पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त विभागले राजस्वको दृष्टिले मात्र हेर्छ कि भन्ने शंका लाग्छ ।

विभागले हेर्नुपर्ने के हो भने प्रवर्द्धकले लिएर गएको आयोजनाले कति ऊर्जा दिन्छ ? आखिर अनुमतिपत्र तथा रोयल्टी त हामीले तोकेअनुसार नै तिर्छौं । दोस्रो काम, प्राधिकरणको हो । जब प्राधिकरणमा पिपिएका लागि गइन्छ त्यहाँको प्राविधिक टिमले सम्बन्धित आयोजनाबाट तोकिएको ऊर्जा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन गर्छ ।

विभाग तथा प्राधिकरण र प्रवर्द्धकले तोकेको परामर्शदाताले अध्ययनको निचोड निकाल्छन् । सबैबाट परामर्श लिएर काम गरेपछि तोकिएको ऊर्जा उत्पादन भएन भने प्रवर्द्धकलाई मात्र दोष दिन मिल्छ ? प्रवर्द्धकले पेस गरेको आयोजनाबाट तोकिएको क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुँदैन वा वार्षिक ऊर्जा पुग्दैन भने त्यहीनिर प्राधिकरण वा विभागले रोकिदिनुपर्छ । अझ विभागले यो काम गर्नुपर्छ ।

प्रवर्द्धकले पेस गरेका आयोजनामध्ये अहिलेसम्म तोकिएको क्षमतामा विद्युत वा ऊर्जा उत्पादन हुँदैन भनेर विभाग वा प्राधिकरणले रोकेको छ ?

निजी क्षेत्रका आयोजनाबारे प्रतिक्रिया दिन वा सुधार गर्न सरकारलाई पूरा अधिकार हुन्छ । आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्न उचाई (हेड) र हाइड्रोलोजी भए पुग्यो । घन्टा–घन्टाको पानीको बहाब कति हुन्छ भनेर जबसम्म ऐतिहासिक लिइँदैन उनीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् । त्यही भएर निश्चित विधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसका आधारमा काम गर्दा वा दुवैतर्फबाट जाँच गर्दा गर्दै ऊर्जा उत्पादन भएन भने प्रवर्द्धक फस्ने गरेको छ । यसमा सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको छैन ।

प्रवर्द्धकहरू हामीले पेस गरेकै क्षमता चाहिन्छ भनेर दबाब दिने पनि छन् नि ?

विभाग वा प्राधिकरणले अहिलेसम्म कारण खुलाएर विद्युत क्षमता वा ऊर्जा पुग्दैन घटाऊ भनेको छैन । बरु प्रवर्द्धक नै मैले अनुमान गरेभन्दा कम देखियो भनेर घटाउन गएका उदाहरण छन् । जब बोर्डर लाइनमा आयोजनाको क्षमता पुग्छ वा भनौं, ५, १० वा २५ मेगावाट वा सय मेगावाट छेउछाउ हुन्छ तब बढाइदिने प्रवृत्ति छ ।

उसो भए निजी क्षेत्रमा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न हुँदोरहेनछ भन्ने बृद्धि पलाएको हो ?

उत्पादनमा गएका आयोजनाबाट परिणाम नआएपछि वा खोल्सा खाल्सीबाट हिउँदमा आउने ऊर्जाले प्रतिफल दिँदैन भन्नेमा प्रवर्द्धक मानसिकरूपमा तयार भइसके । यस्ता खोल्साखाल्सीमा जोखिम छ भन्ने बुझिसके । अब बनाउनेले पुरानाबाट सिक्नुपर्छ । बनिसकेकालाई के गर्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ ।

चार–चार वर्षमा हाइड्रोलोजी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । चार वर्ष होइन दुई वर्षमै गर्नुपर्छ । पिपिएमै यस्तो व्यवस्था छ । साना आयोजना धेरैको पछिल्लो १० वर्षे हाइड्रोलोजीको डाटा आइसक्यो । यही आधारमा के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ । डिजाइन गर्ने पुरानो तरिका पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

प्राधिकरणले ५० प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन घटे पनि क्षतिपूर्ति नलगाउने भनेको छ । तपाईंहरूका आयोजनाले त्यति ऊर्जा पनि उत्पादन गर्न सक्दैनन् यसको भागिदार त हुनुपरेन ?

सरकारले पानीको मात्रा घटेका कारण एभाइबिलिटी डिक्लेरेसन हटाइदिनु भनिसक्यो । आयोजनाले जति विद्युत उत्पादन गर्छ, त्यति किन्ने र त्यही बराबर पैसा तिर्ने भन्ने नियम आयो । प्राधिकरणले हामी यसको कार्ययोजना बनाउँछौं भनेर निर्णय लत्यायो ।

५–६ वर्ष सञ्चालन भएका आयोजनाको त एउटा अनुमानित डाटा आउँछ, यति उत्पादन हुन्छ भन्ने । तर, भर्खर उत्पादन सुरु भएकोले कसरी एभाइबिलिटी डिक्लेरेसन गर्न सक्छन् ? हिजो दैनिक र घन्टा–घन्टाको पानी नापेकै हो । तर, त्यही अनुसार पानी उपलब्ध भएन त के गर्ने ?

प्राधिकरणले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति नलगाउने भन्यो, यो ठीक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हरेक चिज सिजन (मौसम) मा भर पर्छ । कहिले पुस, माघ वा फागुनमा मज्जाले पानी पर्छ । कहिले त्यही सिजनमा पर्दैन । बर्खामा विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चल्छन् । जब पानी पर्दैन त्यही पानी सिँचाइ र खानेपानीमा प्रयोग भइदिन्छ । अनि आयोजनाका लागि पर्याप्त पानी हुँदैन ।

५० प्रतिशतसम्म ऊर्जा घटे पनि क्षतिपूर्ति नलगाउने सुविधा त आयो । तर, हामी ज्योतिषि त होइनौं, एक महिनापछि खोलामा पानी बढ्छ कि बढ्दैन वा उत्पादन घट्छ कि बढ्छ भन्ने । यसको कुनै विधि पनि छैन । मानौं, हामीले कहिलेकाहीँ ५० प्रतिशत उत्पादन होला भन्ने अनुमान गर्छौं तर ६० प्रतिशत भइदिन्छ ।

बढी उत्पादन भएको ऊर्जाको पैसै आउँदैन । कहिले ५० प्रतिशत वा तोकिएको भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । यसमा क्षतिपूर्ति लगाइन्छ । यसो हुँदा आम्दानीको १४ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्दैमा गयो । अब प्राधिकरणले निर्धारण गरेको चिज ठिक हो कि होइन यसैले पुस्टी गर्छ । सरकारले विद्युत विकास दशकमा स्वीकार गरेको चिजमा प्राधिकरणले किन अंकुसे लगाउँछ ?

एभाइबिलिटी डिक्लेरेसनको कुनै विधि त होला । नत्र प्राधिकरणले त्यतिकै क्षतिपूर्ति लगाउँछ ?

कुनै विधि छैन । अनुमानका भरमा घोषणा गर्ने हो । हामीसँग यससम्बन्धी कुनै विज्ञता छैन । भए सरकारकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग हो । विभागले ३ दिनभन्दा बढीको मौसम प्रक्षेपण वा अनुमान गर्न सक्दैन । हामीले आउने महिना वा डेढ महिनासम्मको कसरी अनुमान लगाउन सक्छौं ?

प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दा इनर्जी टेबल फाइनल गरिएको हुन्छ । कुन महिनामा कति ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भन्ने त्यहाँ किटान गरिएको हुन्छ । कसरी अनुमानका भरमा हुन्छ ?

एउटा आधार त्यही हो । यही आधारमा अनुमान लगाउँदा कहिले पुग्छ । कहिले पुग्दैन वा कहिले बढी हुन्छ । बढी उत्पादन हुँदा पैसा पाइँदैन । बढी उत्पादन गर्यो पैसा नदिने कम भयो क्षतिपूर्ति लगाउने भयो । यही कारण हामीले उत्पादनको १४ प्रतिशत आम्दानी गुमाइरहेका छौं ।

बढी ऊर्जा उत्पादन भए पैसा पाउनुपर्यो भनेर तपाईंहरु जानुपर्यो नि ?

हामी गएका छौं । प्राधिकरण हाम्रो विधि छ, यहाँभन्दा बढी दिन मिल्दैन भन्छ । तोकिएभन्दा कम भयो भने क्षतिपूर्ति लगाउनुपर्छ भन्छ । पूरै अंकुसे विधि छ ।

सुरुमा एउटा क्षमतामा अनुमतिपत्र लिने र बीचमा बढाउने प्रवृत्ति प्रवर्द्धकमा पनि हाबी छ । भोलि ऊर्जा उत्पादन नभएर नोक्सान हुन्छ भन्ने देखिँदा–दखिँदै किन यसो गरिन्छ ? यो त प्रवर्द्धकहरू आफैंले खाल्डो खनेर आफैं जाकिएजस्तै भएन ?

सरकारले बीचबीचमा डिजाइनको विधि परिवर्तन गर्यो । पहिला क्यू६५ राख्यो । यसो गर्दा आयोजनाको साइज सानो हुन्थ्यो । पछि क्यू४० गरियो । अब आयोजना ठूला हुन थाले । यो अवस्थामा परिवर्तन हुने कुरा प्राविधिक दृष्टिले सामान्य नै मानिएको छ ।

दोस्रो, प्रवर्द्धकहरूको पनि गल्ती छ । जब लाइसेन्सको आवेदन दिने बेला हुन्छ तब थोरै राजस्व तिर्न परोस् भनेर कम क्षमतामा हालिन्छ । अनुमतिपत्रको शुल्क अत्याधिक बढी भएकाले पनि यसो गरिएको होला । तर, सुरुमै बढी क्षमताको अनुमतिपत्र लिँदा जोखिम पनि छ ।

कुनै खोलामा ५ मेगावाट उत्पादन हुने अनुमान गरियो । यसमा पूर्ण विश्वस्त हुन सकिँदैन । किनकि अनुमान गरेर वा टेबलमा बसेर गुगल म्याप हेरेरमात्र हुँदैन । पानी नाप्नै जानुपर्छ । निकै सुख्खा समयको दुई–चार वटा डाटा संकलन हुन्छ । यदि, प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गर्दा पानीको परिमाण बढी रहेछ भने क्षमता बढी हुन्छ । कम हुने रहेछ भने कम । अनि क्षमता घटाइन्छ ।

तर, अधिकांशमा क्षमता घटाएको भन्दा बढाएको देखिन्छ ?

अनुमतिपत्रको आवेदन दिँदा धेरैमा नगरौं भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । पछि प्राविधिकले अध्ययन गरेपछि आयोजनाको खास क्षमता निस्किन्छ र बढाइन्छ । अन्ततः बढी क्षमताको अनुमतिपत्र लिए पनि राजस्व त तिर्नैपर्छ । प्रवर्द्धकहरूले सुरुमा क्षमता बढी नहुने हो भने किन बढी पैसा तिर्ने भन्ने सोच्छन् । अर्को, सरकारले नै पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ ।

कहिले क्यू७०, क्यू६५ वा क्यू४० बनाइन्छ । पछिल्लो समय सुख्खा समयमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भने क्यूमा समस्या छैन पनि भनेको छ । यिनै कारणले प्रवर्द्धकहरू अल्मलिने गरेका हुन्छन् । थोरै तलमाथि हुन्छ । तर, बढी तलमाथि हुनु अध्ययन तथा डाटाको कमी हो ।

प्राधिकरणले प्रवर्द्धकहरूले पिपिए गर्दा नै सबै कुरा मान्छौ भनेर हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । अहिले ऊर्जा उत्पादन पुगेन क्षतिपूर्ति तिर्दैनौं वा उद्दार गरिदिनुपर्यो भन्न मिल्दैन भन्छ त ?

सम्झौताका हिसाबले यो कुरा स्वीकार्न सकिन्न । दुवै पक्षबीच जुन सम्झौता भएको हुन्छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । हामी सम्झौता अनुसार भएन भनेर जानुको कारण अरू नै छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा ५ प्रतिशतसम्म आउटेज हुन्छ भनिरहँदा २१ प्रतिशतसम्म भएको छ । यो हाम्रो गल्ती हो ?

सबैले मानेको विधि अनुसार डिजाइन गरेर जाँदा खोलामा पानी उपलब्ध भएन यो प्रवर्द्धकको गल्ती हो ? यसमा क्षतिपूर्ति नलगाऊ भनेर सरकारले भनिसक्यो । पिपिए हुँदा जुन सूचकलाई आधार मानियो, यही आधारमा आन्दोलनमा जान हामीलाई अधिकार छ । ती सूचकहरू सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणलाई के समस्या छ ?

आउटेज कति राखिएको थियो, कति आयो ? डिजाइन वा हाइड्रोलोजी कस्तो थियो, के परिवर्तन आयो ? सार्वजनिक गर्दा के हुन्छ ? ठीक छ हामी सम्झौतामा बाँधिएका छौं । तर, प्राधिकरणले पिपिए गर्दा कुन–कुन पारारामिटर राखेर गरेको हो त्यो अनुसार हेर्ने अधिकार त हामीलाई छ नि ।

मूल्यबृद्धि, सञ्चालन खर्च, बैंकको ब्याजलगायत कारणले हामीले आयोजना तोकेको लागतमा बनाउन सकेनौं । हामी मात्र होइन, सरकारी वा प्राधिकरणले बनाएका आयोजनाको हालत के छ हेरौं न ।

अब निकास के त ?

देशका लागि निजी क्षेत्रको योगदान सरकारबराबरकै छ । जडित क्षमताको आधा विद्युत निजी क्षेत्रको छ । सरकारले तिमीहरूले सम्झौता गरेका छौं भन्ने हो भने हामी आयोजना चलाउन सक्दैनौं । नत्र सरकारले पनि निकास खोज्न पर्यो । आखिर निजी क्षेत्रले निर्माण गरे पनि अन्त्यमा यी आयोजना सरकारकै हुन् । यी उपाय अपनाउँदा आयोजना बाँच्छन् भन्ने त हुनुपर्यो ।

यिनै प्रवर्द्धकहरूले २–३ हजार मेगावाटका अनुमतिपत्र लिएका छन् । यही स्थिति रह्यो भने ती आयोजना बन्लान् ? निजी क्षेत्र आउनुभन्दा अघि बनेको चिलिमेलाई प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्मको दर दिँदा हुने निजी क्षेत्रलाई त्यसको आधा दिएर गरेनौं भन्न पाइन्छ ? चिलिमे र निजी क्षेत्रको दर तोक्ने तिनै प्राधिकरणका कर्मचारी हुन् । यसरी पनि न्याय हुन्छ ?

हामीले कमाएकोबाट बैंकको साँवा ब्याज तिर्न सकेनौं । हाम्रो उत्पादनमा ह्रास आयो । प्राधिकरणको प्रसारण लाइन गतिलो (स्वस्थ) छैन । हाइड्रोलोजी परिवर्तन हुँदै गयो । हामीले सोचेभन्दा ४५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुन सकेन । अब हामी कसरी चल्न सक्छौं ? जबकि पिपिए दर तोक्दा ९० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुन्छ भनेर सबैले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । दर तोक्दा वा ऊर्जा टेबल फाइनल गर्दा प्राधिकरण अधिकारी र निजी क्षेत्र दुवैको हस्ताक्षर हुन्छ । भने अनुसार भएन भने हामी मात्र दोषी ?

के तपाईंहरूले अब ऊर्जा उत्पादनको आधारमा पिपिए हुनुपर्यो भन्नुभएको हो ?

हाम्रो माग यो पनि हो । तर, अहिले हामीले अघि सारेका माग सुनिदिनुपर्यो । उद्दार गरिदिनुपर्यो भनिएको छ । यो दीर्घकालीन लगानीको क्षेत्र मार्नु हुँदैन । बैंकले न्यूनतम १५ देखि ३० वर्षसम्म ब्याज खान पाउँछ । यसैले ब्याज कम हुनुपर्छ । यदि, विद्युत क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैनन् ।

तपाईंहरूका मुख्य माग के के हुन् ?

पछिलो, ब्याज घटाउनुपर्छ । ५–६ प्रतिशत वा निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा एकोहोरो अंकमा राखिनुपर्छ । अर्को, प्रसारण लाइन आउटेजको पैसा प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ र सुधार्नु पनि पर्छ । किनकि उसको प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा हाम्रा विद्युतगृह चल्न सकेनन् । यही कारण विद्युत उत्पादन हुन सकेन । एभाइबिलिटी डिक्लेरेसन लागू हुनु भएन । प्रसारण लाइन समयमा बन्नुपर्यो ।

प्राधिकरणका ३३ केभी लाइन ज्यादै नाजुक छन् । ३३ केभीमा जोडिएका ३५ वटा आयोजना छन् । तिनको हालत त यही हो । साथै, पिपिए पुनरावलोकन हुनुपर्यो । पुरानो दरमा चल्न सम्भव छैन । यहाँ त नबन्ने आयोजनालाई धेरै दर दिन र बनेकालाई पेल्न थालियो । तिमीहरू चल्न सक्ने अवस्था के छ भनेर हेरिएन । मात्र, सम्झौता छ त्यही अनुसार गर भनियो ।

लगानी गरेका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहँदा अरू आउँलान् ? निजी क्षेत्रको लगानी ६ खर्ब पुगिसक्यो । यदि, राम्रो वातावरण बन्ने हो भने निजी क्षेत्रले मात्र १७ खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा खन्याउँदैछ । रुग्ण आयोजनालाई नहेर्ने हो भने त्यो लगानी आउला ?

माग पूरा गर्न के के गर्नुभएको छ ?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राखेका छौं । माग दर्ता पनि गराएका छौं । योसँगै विद्युत विकास विभाग, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत १० वटा निकायमा माग दर्ता गरिएको छ । यी निकायसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको छ । सबैले एउटै कुरा गर्छन्, प्राधिकरणसँगको सम्झौता छ । त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।

अब बाँच्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने सम्झौताले के गर्छ ? पहिला बाँच्न त पर्यो । ठूला आयोजनालाई बढी सहुलियत दिने, प्रसारण लाइन र बाटो बनाइदिने, भ्याट अनुदान दिने भनेर आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) पनि गर्ने । तर, सानालाई दिने भनेको सुविधा नदिने र च्याप्न खोज्ने ?

सरकारले पोस्टेड दरबापत गत वर्ष ५० करोड रुपैयाँ त दिएकै छ ?

त्यो होइन । २०७१ साल चैतभन्दा अगाडि बनेका आयोजना थिए । यिनीहरूसँग मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अनुसार दिनुपर्ने रकम वर्षेनी दिनुपर्थ्या । २०७३/७४ सालमा एकमुष्ठ ५० करोड रुपैयाँ दिइयो । एकमुष्ठ भनेको कति हो थाहा छैन । त्यतिबेलासम्म कसले कति पाउनुपर्थ्ये थाहा छैन । समानुपातिक हिसाबले बाँडिएको हो । भ्याट सुविधाको रकम कसैले पाएका छैनन् ।

सरकारले तपाईंहरूका माग सुनेन भने के हुन्छ ? के गर्नुहुन्छ ?

यो क्षेत्र नै तहसनहस हुन्छ । निजी क्षेत्रले देशको आधा माग धानेको छ । सरकार वा अरू निकायले निजी क्षेत्रलाई पेलेर जान्छु भन्न सक्दैन । यो क्षेत्रलाई यसरी नै लैजाने हो भने थप लगानी आउँदैन । हामीले अवस्था प्रतिकूल हुँदैछ है भनिरहेका छौं । यो क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने केही गरौं भन्दैछौं ।

हामीले चलाउन सकेनौं । ३५ वर्षपछि बुझाउनुपर्थ्ये । अहिले नै बुझाइदिन्छौं ‘टेक ओभर’ गर भन्दा के गल्ती भयो ? २५ वटा रुग्ण आयोजनाले कमाएको जति सबै बैंकले लगेको छ । भोलि त्यही पनि तिर्न सकिएन भएन भने बैंकले धरपकड गर्छ । आयोजना आफैं बन्द हुन्छन् । यदि, २५ आयोजनाका प्रवर्द्धक एक जुट भयौं भने विद्युत क्षेत्र एक मिनेटभित्र तहसनहस पार्ने क्षमता राख्छौं । हामीलाई त्यो अवस्थासम्म जान बाध्य नपारियोस् ।

यो अवस्थासम्म आइपुग्न तपाईंहरूका पनि गल्ती छन् । यसलाई नसच्याउने ?

हामीले स्वीकार गर्यौं । हामीबाट पनि केही गल्ती भए । थप सच्याउन सरकारसमक्ष माग राखिएको हो ।

सरकारले गरिदिनुपर्यो मात्र भन्ने तपाईंहरु सच्चिनुपर्ने कुरा खोई त ?

हामी मुर्ख भयौं । आयोजना बनायौं । हामीले बल बुताले आफ्नो घर घडेरी बेचेर खोलामा पैसा खन्यायौं । गल्ती भयो ?

नाफा देखेर, बिलासितातिर लोभिएर पनि लगानी गर्नुभएको छ नि ?

त्यो पनि होला । हामीमा भएको व्यवस्थापनको कमजोरी सुधार्नुपर्छ । हाम्रै कारणले आयोजना रुग्ण भएको हो भने त्यसको भागिदार त हुनैपर्छ । तर, यहाँ कारण हाम्रो मात्र त होइन नि । ऊर्जा उत्पादन गरेर त्यसको आम्दानीले सञ्चालन खर्च र बैंकको साँवा ब्याज नै धान्न सकेको छैन भने के गर्ने ? सरकारले तोकिएका सुविधा दिन्छु तिमीहरू सुधार गर्छौ कि गर्दैनौं भन्यो भने पक्कै हामी पनि गर्छौं । सरकारले हेरेन भने धमाधम आयोजना बन्द हुँदै जान्छन् । झ्याडी खोला त एक वर्षदेखि बन्द छ ।

आयोजना बन्द हुँदा मार त तपाईंहरूलाई नै पर्छ नि होइन ?

हामीलाई मात्र होइन । सरकार, जनमानसमा पनि पर्छ । हामीले अहिलेसम्म आफ्नो जायजेथा बेचेर जेनतन बैंकको ब्याज तिरिरहेका छौं । एउटा सानो आयोजनाले क्षतिपूर्तिमा मात्र आम्दानीको १४ प्रतिशत तिर्नुपर्छ भने त्यो चलाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन ।

मानौं ३ वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना ५ वर्ष लाग्यो । यो त तपाईंहरुकै कारण हो नि ?

हाम्रा कारणले मात्र ढिलो भएको छैन । यससँग देशको आर्थिक र राजनीतिक कारण पनि जोडिएका छन् । कतिपय आयोजना माओवादी द्वन्द्वकालदेखि सुरु भएका हुन् । हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । यसको तारतम्य नमिल्दा पनि ढिलो भएको छ ।

अर्को, सामाजिक समस्या छ । एउटा जग्गाधनीले वर्षौं रोकिदिन्छ । खोई त्यहाँ राज्यको उपस्थिति । अनुमतिपत्र दिएर आयोजना बनायौ कि बनाएनौ भन्ने बाहेक कहीँ कतै राज्यको उपस्थिति छैन । खोई सहजीकरण ? खोई सुरक्षा ? लगानीकर्ता, कामदार, इन्जिनियर आयोजनास्थलबाट कुटिएर भाग्नु परेको छ ।

सरकारले सहजीकरण तथा सेवा सुविधा नदिने हो भने जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी आउँदैन ?

यही र यस्तै गतिविधिले निजी क्षेत्र पूरै निरुत्साहित भएको छ । कसैले खोलामा पैसा बगाउँदैन । यही अवस्थामा एक वर्षभित्र यो क्षेत्र नै तहसनहस हुन्छ । बाहिरबाट लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन सक्ने टिक्लान् । किनकि तिनले डलरमा पिपिए पाउँछन् । ब्याज सस्तो हुन्छ । नत्र स्वदेशी लगानी हुँदै हुँदैन ।

सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यले पनि हावा खाने भयो ?

कसरी पूरा हुन्छ त ? सरकारको अहिलेसम्मको उत्पादन करिब ६ सय मेगावाट छ । अब निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट छ । निर्माणमा जाने वा अध्ययन गरेका आयोजना २३ सय मेगावाट छन् । सरकारी प्रयासबाट लक्ष्य पुग्छ ?

निजी क्षेत्रले साढे ५ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसक्यो । ५८ सय मेगावाट निर्माणाधीन छन् । अरू ४ हजार मेगावाट हाराहारीमा अध्ययन, कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पिपिए प्रक्रियामा छन् । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण नगरी कसरी सम्भव हुन्छ ?

कि विदेशी निजी क्षेत्र ल्याउनुपर्यो । अरुण–३ मा जस्तै विदेशी ल्याउने विद्युत विदेश निर्यात गर्ने । १०–२० प्रतिशत निशुल्क विद्युत लिने र १५ हजार मेगावाट पुग्यो भनेर मख्ख पर्ने ? यदि, राष्ट्रिय पुँजी नै निर्माण गर्ने हो भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="