Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ४७११ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४०३६ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०६६५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९४१२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘निजी जग्गा छलेर वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नीति बन्दैछ’

ऊर्जा खबर माघ १८, २०७५   3973

अन्तर्वार्ता



ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत बैशाख २५ गते विद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्यो । यसमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका दर्जनौं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । समस्या समाधानका उपायसमेत किटान गरिएको छ । हरेक नागरिकलाई जलविद्युतको मालिक बनाउने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनले गति लिएको छैन ।

ad

उता क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत बजारका सम्भावनाको खोजी भएको छ । तर, आन्तरिक विद्युत बजार विस्तारमा सरकारको त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । यिनै समसामयिक विषयमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको कुराकानी :

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले श्वेतपत्र त जारी गर्नुभयो । यसको कार्यान्वयनमा के–के काम भएको छ ?

ad

श्वेतपत्र कार्यान्वयनकै क्रममा छ । यसले ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षमा ३ हजार, ५ हजार र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यस अवधिमा ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यो मत्त्वपूर्ण लक्ष्यअनुसार नै काम गर्ने गरी हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । यसमा जलाशय, अर्धजलाशय (पिकिङ आरओआर) र आरओआर (नदी प्रवाही) आयोजना पहिचान गरिएको छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो प्रयत्न छ ।

आरओआर र पिआरओआर आयोजना चाँडै निर्माणमा लैजान अध्ययन तथा निर्माणपूर्वको तयारी गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश १ देखि प्रदेश ७ सम्मका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू ‘जनताको जलविद्युत’ अवधारणाबाट अघि बढ्नेछन् । हरेक नागरिकलाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने गरी अबको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको विधिवत उदघाटन पनि गर्दैछौं । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्य भइरहेको छ । बोर्डको ऐनमा आवश्यक संशोधन पनि हुँदैछ ।

श्वेतपत्र जारी भएको १० महिना हुन लाग्यो । कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना किन बनेन ?

कार्ययोजना बनिसकेको छ । ऊर्जा र सिँचाइतर्फको कार्ययोजना बनेर मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यही कार्ययोजना अनुसार नै हामी अघि बढिरहेका छौं ।

श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गाका धनीलाई पनि जलविद्युतको सेयर दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यसमा के भइरहेको छ ?

हरेक नागरिक विद्युतको सेयरधनी हुने भएपछि सम्बन्धित प्रसारण लाइन पर्ने जग्गाधनी पनि यसमा समेटिन्छन् । धेरै प्रतिफल दिने र नाफामुलक आयोजना छनोट गरेर निर्माण गर्ने कार्यक्रमभित्र उनीहरूका समस्या समाधान हुन्छन् । साथै, प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा अधिग्रहण गर्न छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने योजना छ ।

श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाका लागि एउटा वैज्ञानिक क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने र प्रसारण लाइन सकेसम्म सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रबाट लैजाने तथा निजी जग्गा नपार्ने नीति ल्याइनेछ । अहिलेसम्म वन बचाउने हिसाबले निजी जग्गा प्रयोग गरेर काम भयो । अब उल्टो हुन्छ । प्रसारण लाइन वन क्षेत्रबाट लैजाँदा यसले केही पनि वातावरणीय विनाश गर्दैन ।

प्रसारण लाइनको टावर वा तारमा पर्ने रुख विरुवा काटिन्छ । र, त्यही प्रकृतिका रुखहरू रोपिन्छ । वनलाई असर नपार्ने हिसाबले नीतिगत परिवर्तन गरेर काम हुन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीको संयोजकत्वमा समन्वयात्मक काम भइरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा वन क्षेत्रकै कारण दर्जनौं प्रसारण लाइनको निर्माण रोकिएको छ । यस्तो नीतिले झन् अप्ठ्यारो पार्दैन ?

समस्या सल्टाउन नै यस्तो नीति ल्याउन लागिएको हो । वन मन्त्रालय वा योसँग सरोकार राख्ने निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले काम गर्न लागेको होइन । योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा वन, भूमिसुधार तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर नीतिगत परिवर्तन गरेर जाने हो । मन्त्रिपरिषदबाटै समस्या सल्टाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।  जटिलतातर्फ जाँदैन ।

जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रशस्त समस्या आउन थालेका छन् । यसलाई समन्वय गरेर लैजान कस्तो संयन्त्र बन्दैछ ?

संयन्त्रको अभाव छैन । विभिन्न तहमा हाम्रा समन्वयका संरचना अहिले पनि छन् । ऊर्जा संकट निवारण कार्यदलले हरेक तहको समन्वय गरेको छ । यो व्यवस्था त छँदैछ । अहिले देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि हामीले व्यवस्थित बनाउँदैछौं । प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजना पर्ने क्षेत्रका सम्बन्धित पदाधिकारी, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीसँग घनिभूत अन्तरक्रिया गरेर उहाँहरूलाई सहमत गराएर जानुको विकल्प छैन ।

सिंगो विद्युत क्षेत्र नियमन, अनुगमन, सुधार तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युत नियमन आयोग’ बन्यो । यसका ऐन र नियमावली पनि तयार भए । तर, आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा किन ढिलाई भएको हो ?

आयोगको ऐन र नियमावली पास भयो । यसले केही समय त लियो । यो हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग थियो । यसअघि हामीसँग आयोग थिएन । विद्युत क्षेत्र पुनर्निर्माणमा यो नयाँ अभ्यास थियो । ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । मन्त्रालयले आयोग गठनमा ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गरेर समयभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्तावमा केही छलफल वा पुनरावलोकन भइरहेको होला । निर्णयमा पुग्न केही अध्ययन गर्नुपर्ने होला । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा यस्ता विषयको पुनरावलोकन गर्ने आफ्नै संयन्त्र होला । यी कारणले पदाधिकारी नियुक्तिमा समय लागेको होला । आशा गरौं चाँडै नै आयोगले पूर्णता पाउँछ ।

ऐनविपरित पदाधिकारी सिफारिस भएको कारणले टुंगो लाग्न नसकेको भन्ने कुरा सार्वजिनक भएको छ । किन यस्तो भयो ?

ऐनविपरित छनोट भएको छैन । ऐनकै प्रावधानअनुसार काम भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ सचिवज्यूको कमिटी बनेको छ । त्यो कमिटीले विधि र नियमावली सम्मत छनोट गरेर प्रस्ताव पठाएको छ । यसमा शंका छैन ।

विद्युत क्षेत्र सुधार तथा नियमनमा विद्युत ऐन पनि जोडिन्छ । यसअघि देश प्रादेशिक संरचनामा गएकाले त्यहीअनुसार ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै रोकियो । अहिले काम कहाँ पुगेको छ ?

यो एउटा जटिल र महत्त्वपूर्ण काम हो । संघीय संरचनामा आधारित विद्युत ऐन ल्याउन सबैभन्दा पहिला जलस्रोत नीति बन्नुपर्यो । विश्व बैंकको सहयोगमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नीति बनाइरहेको छ । यो अन्तिम चरणमा छ ।

जलस्रोत नीतिसँगै समानान्तररूपमा जलस्रोत ऐनको मस्यौदा बनिरहेको छ । नीति र ऐन टुंगो लागेपछि यसको आधार वा प्राथमिकतामा विद्युत ऐन बन्ने हो । नीति तथा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएपछिमात्र विद्युत ऐन थाल्छौं भनेको होइन । विद्युत ऐनमा पनि समसामयिक विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । जलस्रोत ऐन, नीति पास हुँदा यसको पनि एउटा प्रारूप तयार भएर संसदमा जान्छ ।

जलस्रोत नीति अझै तयार भएको छैन । अब जलस्रोत ऐन बनेर विद्युत ऐनसम्म पुग्दा निकै समय लाग्ने देखियो नि ?

जलस्रोत नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको राय लिने प्रक्रियामा पठाइएको छ । त्यहाँबाट आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छौं । जलस्रोत नीति तथा ऐन र विद्युत ऐन बनिरहेका छन् । यी ३ वटाको सम्बन्ध ध्यानमा राखेर विद्युत ऐनको काम गर्दै जान सकिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन पनि मिलाउनुपर्ने छ । नयाँ संविधान यसअन्तर्गत बनेका नीति र ऐनको आधारमा क्रमशः हामी विद्युत ऐन तयार गर्दै जानेछौं ।

विद्युत उत्पादनमा सरकारले सधैं निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । तर, ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता होस् वा बढेको विद्युत दर (पोस्टेड रेट) दिन किन उदार नदेखिएको हो ?

सरकार उदार नभएको हुँदै होइन । सरकारले आफ्नै अग्रसरतामा आर्थिक ऐनमा बजेटमार्फत नै घोषणा गरेर तत्कालीन ऊर्जा संकट कार्ययोजना अनुसार काम गरकै हो । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो जलविद्युत आयोजना ल्याउनुपर्छ भनेरै सरकारले घोषणा गरेको हो । मन्त्रालयले सधैं निजी प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग पहल, लबिङ वा निजी क्षेत्र र सरकारबीच पुलको काम गर्ने पक्षमा मन्त्रालय सधैं सकारात्मक छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाएकै हो । विगतमा ५० लाख प्रतिमेगावाट राज्य कोषबाट भ्याट फिर्ता दिने विषय मन्त्रालयको कार्यविधिबाटमात्र नभएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको रायअनुसार कार्यविधि बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइयो । अर्थको सहमति आयो । यद्यपि, स्रोतको सुनिश्चितता र प्राथमिकता कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हेरिरहेको हुन सक्छ । नदिने वा दिँदैनौं भन्ने हाम्रो राय होइन । सरकारले घोषणा गरेको कुरा दिनुपर्छ ।

पोस्टेड रेट (बढेको महसुल दर) को हकमा धेरै प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी दिइसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ६५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । कार्यविधि नहुँदा ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट भ्याट फिर्तासमेतको उक्त रकम पोस्टेड रेटतर्फ रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिइयो ।

धेरै प्रवर्द्धकका माग छन् । स्रोतको सीमितता छ । एकै पटक सबैलाई दिन सकिएन होला । तैपनि, दिनुपर्ने भनेर मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रवर्द्धकसँग सम्झौता गरेकै छ । प्राधिकरणलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पठाइएको छ । प्राधिकरणले पनि आफूसँग भएको स्रोतबाट भुक्तानी दिएर मन्त्रालयमा शोधभर्ना मागिरहेको छ । पुनः यस्तो शोधभर्ना अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । अर्थले पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेकै होला । विभिन्न उपायहरू अवलम्बन भइरहेका छन् । सरकार उदार भएन भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन ।

सरकारले सधैं दिइरहेका छौं भन्ने तर निजी क्षेत्र सधैं गुनासोमात्र गरिरहने देखियो । यहाँनिर सरकारले निजी क्षेत्र नबुझेको हो वा निजी क्षेत्रले सरकार ?

बुझाउने र बुझ्ने कुरामा समस्या छ जस्तो लाग्दैन । नेपालमा निजी क्षेत्र हालसालै आएको होइन । करिब २५–२६ वर्षको निजी क्षेत्रको अनुभव छ । उसका मुद्दा र सरकारका सीमितता दुवै पक्षले नबुझेको वा बुझाउन नसकेको होइन । सरकारले आफ्नो उपलब्ध स्रोत साधनअनुसार सकेसम्म सहजीकरण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका पनि दिनानु दिन आवश्यकता बढ्दैछन् ।

विद्युत ऐन आएपछि २०४९ सालताकाका आवश्यकता एक खालका थिए । त्यतिबेला ती आवश्यकता निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्यौं । यही कारण जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो । उनीहरूको क्षमता बढेर सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भइसके ।

ती आयोजनाका आफ्नै जटिलता होलान् । सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने विषय धेरै होलान् । भइरहेको पनि छ । तर, यो गतिशील प्रक्रिया हो । कतिपय अवस्थामा स्रोत साधन सीमित हुँदा समयमा काम गर्न कठिनाई भएको होला ।

सरकार र निजी क्षेत्र एउटै समूह वा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । एकले अर्काका सीमितता बुझ्नुपर्छ । त्यो परिधिभित्र रहेर सामुहिकतामा अघि बढ्नुपर्छ । एक अर्काबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेर उन्नती हुन सक्दैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्दैन ।

सरकारले जलाशय आयोजना उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, एउटा पनि आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा तयारी अवस्थाको बूढीगण्डकीलाई पनि सरकारले विवादमै तान्यो होइन ?

बूढीगण्डकीका विषयमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् । यसका दुई वटा पक्ष छन् । एउटा, मुआब्जा वितरणको काम हो । यो निरन्तर अघि बढिरहेकै छ । जनता तथा स्थानीयबासीका माग बढेका छन् । क्षतिपूर्ति निर्धारण हुन नसकेका केही सहरी क्षेत्रमा दिनप्रति दिन झनै समस्या थपिएको छ । मुआब्जा निर्धारणमै समस्या खडा भएको छ ।

केही सीमित क्षेत्रबाहेक अन्यमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । चालू आवमा पनि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण भएको छ । मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको छैन ।

दोस्रो, बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी (चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी) लाई दिइएको भन्ने कुरा होइन । उक्त कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न चाहन्छौं भनेर प्रस्ताव दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने भन्ने अख्तियारी दिएको छ । जसअनुसार प्रारम्भिक बैठक बस्यो । हाम्राबीच लागत अनुमान, प्राविधिक, आर्थिक पक्षमा छलफल भएको छ । निर्णयमा पुगिएको छैन । एकअर्काका अधिकारीसँग समन्वय र परामर्श गरेर फेरि बैठक बस्ने तयारी छ ।

हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो । तर, जबसम्म चिनियाँ कम्पनीले ल्याएको प्रस्ताव, डिजाइन, लागत अनुमानलगायत पक्षमा ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सहमत हुँदैनन् तबसम्म अघि बढ्दैन । यी पक्षको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार निर्णयमा पुग्ने प्रयास त गर्नैपर्छ ।

बजार क्षेत्र नडुबाइ निर्माण गर्दा आयोजनाको क्षमता घटाएर ९ सय मेगावाट बनाउने कुरा बाहिर आएको छ । किन यस्तो गर्न लागियो ?

जलविद्युत आयोजनामा अप्टिमाइज (संशोधन) भन्ने विकल्प सधैं रहन्छ । १२ सय मेगावाटमा बूढीगण्डकीको सम्भाव्यता तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भएको छ । आर्थिक, प्राविधिक र स्थानीयको हित सुरक्षित हुने गरी कसरी आयोजना अप्टिमाइज गर्ने भन्नेमा विकल्प हुन सक्छन् । डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने क्रममा विज्ञहरूबाट यस्ता सुझाव आए भने सोच्न सकिन्छ । तर, अहिले नै क्षमता घटाउने भन्ने विषय उठेको छैन ।

सरकारले भारत, बंगलादेश तथा चीनसम्म विद्युत बजार विस्तारका योजना अघि बढाइरहँदा देशभित्रै यसलाई किन प्राथमिकता नदिएको हो ?

विगतका योजनामा कहीँ कमी कमजोरी भए होलान् । अहिले प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा व्यापकरूपमा गुरुयोजनासहित प्राथमिकता निर्धारण गरी द्रुत गतिमा काम भएको छ । हिजोका योजनाअनुसार हामी जहाँसम्म आइपुग्यौं कता–कता उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न सकेनौं भन्ने लाग्छ । यही कारणले केही मत्त्वपूर्ण आयोजना प्रणालीमा आउने तर खपत नहुने अवस्था देखियो । पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै खपत गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, कुकिङ, ट्रान्सपोर्ट, हिटिङमा विद्युत उपयोग गर्ने नै हो ।

विगतका कमजोरीले केही आयोजना प्रणालीमा आउने तर त्यसको विद्युत खपत गर्न हाम्रा पूर्वाधार निर्माण भइनसक्ने अवस्था छ । लोड सिर्जना भइनसक्ने हुँदा जति उत्पादन भयो त्यो खेर जान दिन भएन । हामीले सिमेन्ट फ्याक्ट्री वा मल उद्योग खोलेको छैनौं । लोड सिर्जना नहुँदा लगानी त खेर फाल्न भएन । छोटै समयका लागि भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीयरूपमा विद्युत आदानप्रदान गरेर लगानी सुरक्षित गर्नुपर्यो । यसको अर्थ निर्यात हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने होइन ।

आन्तरिकरूपमा सशक्त भएर माग वा लोड पूरा भएपछिमात्र हामी निर्यातमा जाने हो । देशमा तत्काल लोड सिर्जना नभएकाले आजदेखि निर्यात सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतसँग हामी हाम्रो नियमित सम्पर्कबाट अघि बढिरहेका छौं । भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका हामीले सुझाव दिएकै कारण परिमार्जन भएको छ ।

यो आफैंमा पूर्णं छ भन्ने होइन । यसका धेरै प्राविधिक पक्ष छन् । हामीले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । तर, सैद्धान्तिकरूपमा देखिएका समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएका छन् । भारतीय लगानी वा त्यताका व्यापारीको विद्युतमात्र किन्ने कुरा परिमार्जन भएको छ । यसले जलविद्युत विकासमा नयाँ ढोका खोलेको छ । बंगलादेशसँग यस्तै सहकार्य गर्दैछौं । भारतलाई सहजीकरण गरिदिन भनिरहेका छौं । चीनसँग पनि सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।

विद्युत बजार भनेको बेच्नेमात्र होइन । हामीलाई चाहिँदा किन्ने पनि हो । यसलाई परिपूरकको सिद्धान्त भनिन्छ । जता सम्भावना छ त्यता ल्याउने हो । यसले ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । बर्खामा हाम्रो विद्युत बढी हुन्छ । भारतलाई चाहिन्छ । हामी पठाउँछौं । हिउँदमा हाम्रो माग बढी हुन्छ । थर्मल पावरका कारण उनीहरूको माग स्थिर हुन्छ । यता पठाउँछ । यस्तो परिपूरकताले देश, क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ ।

एकदुई वर्षभित्रै उच्च परिमाणमा विद्युत खपत हुने संयन्त्र विकास गर्ने गरी कुनै नीतिगत काम भइरहेको छ ?

आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । सबैभन्दा ठूलो लोड गार्हस्थ वा कुकिङ हो । हामीसँग बढी विद्युत भयो र कुकिङमा व्यापकरूपमा जान सक्यौं भने यसले धेरै राहत दिन्छ । मौसमीरूपमा भए पनि ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने गरी  नागरिकलाई खाना पकाउन विद्युत उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

श्वेतपत्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारी उपयोग गर्ने भनिएको छ । यसमा पनि हामी प्रोत्साहन गर्छौं । विद्युतीय लाइनबाटै बस वा रेल चलाउने संयन्त्र विकास हुनेछ । माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजना आउँदा सकेसम्म देशभित्रै विद्युत खपत गर्ने योजना बन्छ । यति हुँदा पनि विद्युत बढी भए निर्यात गर्ने हो ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना ३५ वर्षपछि निशुल्क सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छन् । यसपछि जलविद्युत आयोजना वा कम्पनीमा जनताले गरेको लगानी के हुन्छ ? यसलाई व्यवस्थित गर्ने केही नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ ?

जनताको लगानी सरकारमा सर्दैन । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । जनताले कुनै आयोजनाका लागि सेयर किनेका हुन्छन् । कम्पनी रहिरहला वा जनताको सेयर रहला भन्ने कुरा कम्पनीले जान्ने कुरा हो । आयोजनाको जे जति सम्पत्ति हुन्छ । त्यो सरकारमा हस्तान्तरण भएपछि कसैको सेयर सरेर आउँदैन । आयोजनामा राखेको सेयरको प्रतिफल कम्पनीले जनतालाई कहिलेसम्म दियो ? कति दियो ? त्यो जनता र कम्पनीबीचको कुरा भयो ।

कुनै जलविद्युत कम्पनीमा जनताले सेयर लगानी गरेपछि यसको प्रतिफल ३५ वर्षसम्म प्रशस्त लिइसकेका हुन्छन् । उनीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल पूर्णरूपमा उठिसकेको हुन्छ । यसैले जनताको लगानी डुब्यो । सरकारमा गयो भन्ने होइन । यहाँ जनता पनि प्रवर्द्धक नै हुन् । मुख्य प्रवर्द्धकको सम्पत्ति सरकारमा सर्दा जनताको पनि सर्ने नै भयो ।

कम्पनीले अरू पनि आयोजना निर्माण गरिरहेको हुन्छ । ती आयोजनामा जनताको आवद्धता रहिरहने भयो । तर, जलविद्युत कम्पनीमा सेयर लगानी गर्नेहरू अब सचेत हुनुपर्छ । यसबारे आजैदेखि जनचेतना फैलाउन जरुरी छ– तपाईंहरू बुझेर सेयर हाल्नुस्, भनेर सचेत गराउनुपर्नेछ । यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक देखिन्छ ।

सेयर हाल्ने कुरा लगानी गर्ने विषय हो । यसरी लगानी गर्ने व्यक्ति वा समुदायले आफू सचेत हुनुपर्यो । आयोजना सञ्चालनमा आएको कति वर्ष भयो ? कम्पनीले नाफा कमायो कि कमाएन वा मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने बुझेरमात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्ष हुँदैछ । यसको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झाैता) संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा केही काम सुरु भएको छ ?

खिम्ती सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा सर्ने सम्झौता छ । अब डेढ दुई वर्षभित्र त्यो समय आउँदैछ । यसैले मन्त्रालयले सहसचिव प्रविणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले यी सबै कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ । यसपछि हामीले प्राधिकरण र खिम्तीबीच नयाँ सम्झौता गराएर जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="