Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८५३५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११३५३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८० मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०९६८ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

दुई सय मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमै अन्योल

भीम गाैतम जेठ २, २०७६   613

छापा



काठमाडाैं- सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन-२०७५ जारी भएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । १३ चैत २०७५ सालमा प्रमाणीकरण भएर लागू भए पनि लगानी बोर्डको कम तत्परता र अन्य निकायबीचको अस्पष्टताका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागबीचमा रहेको आ–आफ्नो बुझाइको कारण हालसम्म दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।जलविद्युत्मा २ सय मेगावाट कम क्षमताका आयोजनामात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले लगानी गर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका सवै परियोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), लगानीको स्वीकृत लगायतका अधिकांश काम लगानी बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ ।

ad

२५ फागुन २०७४ मा बसेको बैठकले ५०० वा यसभन्दा ठूला सवै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । निजी क्षेत्रको लगानी भएका आयोजनाको हकमा समेत सवै प्रक्रिया अघि बढाउने ऐनमा उल्लेख भए पनि हालसम्म न लगानी बोर्डले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न सकेको छ, न ती निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथिका निकायलाई त्यस्ता आयोजना हस्तान्तरणनै गर्न सकेका छन् ।

“ऐन आएपछि सम्बन्धित निकायले स्वत: दुई सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो,” लगानी बोर्डका सहसचिव एवम् प्रवक्ता बलराम रिज्यालले भने, “ऐननै लागू भएपछि सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेखिरहनु नपर्ने हो, स्वत: हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ।” लगानी बोर्डले भने आवश्यक जनशक्ति नभएकाले पनि हस्तान्तरणका लागि हालसम्म दबाब दिएको छैन तर ती निकायमा कसरी कार्यान्वयन अघि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स दिने काम रोकिएको र हालसम्म बोर्डमा क्षेत्राधिकारका आयोजना हस्तान्तरण गर्न पत्र नआएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले ऐन आएपछि दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको हकमा लाइसेन्स दिन रोकेको बताए ।

“ऐन आएपछि हामीले लाइसेन्स दिन रोकेका छौं, पहिला दिएको हकमा के गर्ने भनेर छलफल हुँदैछ ।” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवालले पनि हालसम्म लगानी बोर्डले ठूला आयोजना हस्तान्तरणका लागि कुनै पत्र नपठाएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ महिनाअघि बसेको बैठकले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना यथाशीघ्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि सो निर्णय पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

निर्णय कार्यान्वयन भएमा २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा पर्ने भन्दै यसको विरोध भएको थियो । त्यस्तै दुई सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको हकमा पनि ऐन कार्यान्वयन हुने होकी होइन भन्ने द्विविधा देखिएको छ । दुई सय मेगावाट माथिका आयोजनाको लाइसेन्स लिनेदेखि सबै प्रक्रिया लगानी बोर्डबाट गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेका कारण निजी क्षेत्रले समेत बोर्डलाई पत्याएका छैनन् ।

“जनशक्तिनै नभएको बोर्डले दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको काम सबै आफैं गर्छु भनेर कहाँ हुन्छ ?,” निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने, “धेरै प्राविधिक भएको विद्युत् विकास विभागबाट काम हुन त ढिलाइ भइरहेका बेला बोर्डले फेरि ऊर्जा मन्त्रालय, विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राय मागेर कार्यान्वयन गर्दा त कहिले होला खोई ।”

काराेबार दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="