Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

देश डुबाउने लगानी सम्मेलन

चैत २३, २०७५   3571 लेख


रबीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

दुई दिने नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सकिएकाे एक साता भयाे । याे सरकारी खर्चमा, कमिसन एजेन्टको, कमिसन एजेन्टको लागि, कमिसन एजेन्टद्वारा गरिएकाे सम्मेलनका रूपमा प्रतित भएकाे छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने यस्ता सम्मेलनले कमिसन व्यापारीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको छ । वैदेशिक रोजगारी बढ्ने क्रम जारी छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएकाे छ ।

ad

कृषि प्रधान देशमा दाल चामल, खसी बोका, तरकारी, फलफूल आदिको उत्पादन बढाउने, बजार व्यवस्था गर्ने सम्मेलन किन हुदैन ? जलविद्युतको धनी देशमा विद्युत सस्तो र भरपर्दो बनाएर उद्योग, कृषि, यातायात, खनिज तेल, ग्यासको खपत घटाउने सम्मेलन किन हुदैन ? किनकि, नेपालका ९० प्रतिशात ‘ठूला’ व्यापारीहरू एक पैसा पनि लगानी नगरी उत्पादनमूलकभन्दा दलाली गरेर अर्बपति हुने धन्दामा लागेका छन् ।

उदाहरण; ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका यस्ता दलाल व्यापारीले सुरुमै आयोजनाको लागत बढाएर सिभिल काम, विद्युत मेकानिकल काम र अन्य सामानबाट ठूलो कमिसन रकम उठाइसकेका हुन्छन् । बाँकी ७० प्रतिशत बैंकको ऋण (जनताको पैसा) हुन्छ । सधै घाटा देखाएर आयकर पनि तिर्दैनन् ।

ad

नेपालमा स्थापना भएका उद्योग, तारे होटेल, जलविद्युत आदि प्रायः सबैमा यस्तै भइरहेको छ । लागत बढाएर सधैं घाटा देखाउने, बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न ढिलाइ गर्ने, साधारण सेयर होल्डरले कहिले पनि मुनाफा नपाउने । नेपाली निजीकरण क्षेत्रको विषेशता यही हो । सम्मेलन कति गर्ने, प्रोत्साहन कति दिने ?

जलविद्युत क्षेत्रमा लाभै लाभ छ । निर्माण लगानीमा एक विदेशी कम्पनी (प्रत्यक्ष विदेशी लगानी- एफडिअाइ) हुन्छ । कमिसन एजेन्टको नाम मात्रको केही लगानी/सेयर देखाइन्छ ।

नेपालमा च्याउ झै जलविद्युत कम्पनी उम्रनुको कारण

१) उच्च विद्युत खरिद दर (पिपिए

अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा एजेन्सी (IREA) को प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०१७ मा विश्वमा सरदर जलविद्युत उत्पादनको लागत* (Levelized Cost of Electricity) नेरु/किलोवाट घन्टामा यसप्रकार छ;

युरोप १२ नेरु/किवाघ, अफ्रिका ७ नेरु/किवाघ, नर्वे ७ नेरउ/किवाघ, उत्तर अमेरिका ६ नेरु/किवाघ, एसिया ४ नेरु/किवाघ, नेपाल ३ नेरु/किलोवाट घन्टा ।

नेपालमा बिनाप्रतिस्पर्धा वास्तविकभन्दा दोब्बर ६.५० नेरु/किलोवाट घन्टामा विद्युत खरिद सम्झौता प्राधिकरणले गरेको छ । लाभको मार्जिन धेरै भएकाले जो कोहि पनि यसमा संलग्न छन् । तर, यसरी जथाभावी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा देशले ठूलै आर्थिक र वातावरणीय दुष्परिमाणको सामना गर्नुपरेको छ ।

अतः सरकारले विद्युत खरिद दर (PPA) ३.५० नेरु/किलोवाट घन्टाभन्दा कममा कायम गर्नुपर्छ । प्रसारण वितरण लाइन तथा व्यवस्थापन खर्च ३ नेरु/किलोवाट घन्टा जोड्दा पनि ग्राहकलाई ६.५० नेरु/किलोवाट घन्टामात्र पर्छ । अनि उद्योगधन्दाले (२५० मेगावाट) विद्युत चोरी गर्ने आवश्यकता पर्दैन ।

विद्युत उत्पादनमा मात्र धेरै लगानी गर्दा ‘क्राउडिङ असर’ हुनुको साथै, कुन क्षेत्रमा, कहाँ, कसरी विद्युत उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेम विद्युत त्यसै खेर जानेछ । र ,देशले ठूलै आर्थिक संकट भोग्ने छ । आन्तरिक प्रसारण/वितरण लाइन पनि सँगसँगै बनाउनुपर्यो ।

२) जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न प्राधिकरणसँग पुँजी छैन भनिन्छ । तर, प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म निजी कम्पनीको विद्युत खरिद गरेबापत आयोजनाको लागत भन्दा ५ गुणा रकम भुक्तानी गर्छ ।

५ देखि ८ वर्षपछि बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानी भइसकेपछि कच्चापदार्थ आवश्यक नपर्ने जलविद्युत केन्द्र/आयोजनाको सञ्चालन सम्भार खर्च केवल १ देखी २ नेरु/किलोवाट घन्टामात्र पर्छ । तर, प्राधिकरणले ६.५० नेरु/किलोवाट घन्टा भुक्तानी गरिरहेको हुन्छ । यो दिनदहाडै ठगी कार्य हो । संसारमा कतै नभएको निजीकरण !

उद्योगधन्दा केही नभएको भुटान र लाओसबाहेक संसारका सबै देशले जलविद्युत आयोजनाहरू सरकारी संस्थाले नै बनाउँछन् । विद्युत प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण स्थान भएको जलविद्युतलाई निर्यात गर्ने त कल्पना पनि गरिँदैन ।

३) देशभित्रै प्रशस्त पुँजी र सीप भएर पनि बिदेशी लगानी किन ?

देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्न आह्वान गर्दा कैयौं गुणा बढी आवेदन पर्छ, यश परिस्थितिमा कमिसन एजेन्ट सल्लाहमा विदेशी लगानी केको लागी ? १० वर्षमा १५,०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ भन्न लगाएर मन्त्री/एमडीलाई मूर्ख बनाउने, कमिसन एजेन्ट सल्लाहकार**लाई मन्त्रालयबाट धपाउनुपर्छ ।

अरुण ३ काे समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको दस वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्ता गर्न नसकेको भारतीय कम्पनीलाई अब नेपाली बैंकले ऋण दिने रे ? यो कस्तो वैदेशिक लगानी ?

कमिसनखोरको सल्लाहमा माथि उल्लेखित क्रियाकलापलाई सबैले बुझ्ने भाषामा यसरी लिन सकिन्छ; तेलको धनी देश साउदी अरेबियाले तेल आफैं उत्पादन बिक्री वितरण नगरी व्यापारी वा विदेशी कम्पनीको जिम्मा लगाउने अनि उच्च मूल्यमा सोही तेल खरिद गरी आम ग्राहकलाई बिक्री गर्ने ? के यस्ताे व्यवस्था हामीलाई मञ्जुर छ ?

नेपाललाई प्रकृतिले प्रदान गरेको जलविद्युतको फाइदा विदेशी र केही व्यापारी/साहुजीलाई होइन देश र आमजनताले पाउनुपर्यो भनेर धेरैपटक लेख्दै आएकाे छु । देशको माया छ भने अब हरेक व्यक्ति तथा समुदायबाट आवाज उठ्नुपर्याे । सुझाव आउनुपर्यो ।

* विद्युतको लेभलाइज्ड लागत (नेरु/किलोवाट घन्टा) = जम्मा निर्माण, संचालन लागत (नेरु)/जम्मा उर्जा (किलोवाट घन्टा) २५ वर्ष ।

**सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई सल्लाहकार नबनाएर कमिसन एजेन्टलाई सल्लाहकार बनाउने उपदेश विश्व बैंकले दिएको हो कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="