Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :९२१२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६०१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०९७८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६२०५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

एफडिआईमा थोरै आशा धेरै शंका, ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’बारे कसले के भने ?

धना ढकाल चैत १४, २०७५   2442

बहस



काठमाडौं– शुक्रबारदेखि दुई दिने ‘नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९’ हुँदैछ । सम्मेलनको यो दोस्रो संस्करण हो । यसअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते (सन् २०१७, मार्च २ र ३ तारिख) मा पहिलो सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला २ सय ५० भन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थित थिए । विभिन्न देशका लगानीकर्ताले जलविद्युत, सडक तथा पूर्वाधारमा १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बचन दिएका थिए । यतिबेला पहिलो सम्मेलनको उपलब्धि के कति भयो भन्नेबारे समीक्षा भने गरिएको छैन ।

दोस्रो सम्मेलनमा ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका गरी ७७ आयोजनाको सूची ‘सो केस’ का रूपमा राखिएको छ । यी आयोजनामा करिब साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारको आकलन छ । कूलमध्ये २५ आयोजना जलविद्युतसँग सम्बन्धित छन् । लगानीका हिसाबले ५० प्रतिशत यही क्षेत्रमा आवश्यक देखिन्छ । तर, यही क्षेत्रमा लगानीको बलियो जग तयार हुन सकेको छैन ।

पहिलो सम्मेलन सकिएको दुई वर्षभित्र देशमा के कति परिवर्तन भयो ? नीतिगत सुधार, कानुनी जटिलता, विदेशी लगानी भित्रिने र बाहिरिने पद्धतिमा कति परिवर्तन भयो भन्ने विषय पनि विश्लेषण गरिएको छैन । उता स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्र नै सरकारको गतिविधिबाट सन्तृष्ट छैन । यी समस्या थाति नै राखेर हुन लागेको सम्मेलनको नतिजा कस्तो आउला ? यो सामान्य नागरिक र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्छु भनेर अघि सरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको आशंका हो । यिनै विषयमा विज्ञ, अर्थशास्त्री, लगानीकर्ता तथा व्यवसायीसँग ‘लगानी सम्मेलन’बारेको प्रतिक्रिया समेटिएको छ ।

लगानी गरेको रकम फिर्ता लैजाने कानुनी अड्चन हटाइनेछ’

युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको प्रतिफल फर्काएर लैजान सक्ने वातावरण सहज बनाउन कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन हटाइएको सन्देश सम्मेलनले दिनेछ । विगतको उपलब्धिबाट प्राप्त प्रतिफलको आधारमा स्वदेशी परियोजनामा लगानीको सम्भावनाबारे छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याइनेछ ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजना एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नेछन् । लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिन्छ । दुई सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत आयोजना पनि एकद्वार प्रणालीबाट बोर्डमार्फत नै अघि बढ्नेछन् । लगानी सम्बन्धित ऐन आइसकेको छ । आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । संसोधन गर्ने र बनाउने काम पनि केही महिनामा सक्छौं ।

नेपालमा आएर स्वपुँजी लगानी गर्नेले मुनाफा हेर्छ । ऋण लगानी गर्ने निकायले मुलुकको अवस्था हेर्छ । यहाँ आएर लगानी गर्नेले प्रतिफल लान पाउने गरी सरकारले वातावरण तयार गर्छ । ‘हेजिङ फन्ड’ सम्बन्धी नियमावली पनि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । विदेशी ऋणदाता निकायले ऋणसँगै स्वपुँजी पनि लगानी गरुन् भन्ने हाम्रो चाहाना हो ।

सरकारको बचनमा विश्वसनीयता नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउँदैन’

विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो हो । तर, अलि चाँडै भयो । तयारी पुगेको देखिँदैन । सम्मेलन गरिरहँदा र विदेशी लगानी भित्र्याउने बहस भइरहँदा त्यही अनुकूलको वातावरण बन्नुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेको छैन । विदेशी कम्पनीले यहाँ कर्मचारी ल्याउनै समस्या छ । त्यसैगरी, कमाएको नाफा लैजाने प्रक्रिया पारदर्शी छैन । सरकारी निकायदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसम्मले दुःख दिन्छन् ।

नेपालमा अहिले लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरूले कर्मचारी ल्याउन, रोजगार अनुमति तथा भिसा प्रक्रियामा समस्या रहेको औंल्याइरहेका छन् । कर प्रणाली पनि अप्ठ्यारो छ । लगानीकर्ताले गुनासो गर्ने अर्को विषय हाम्रो बचनको विश्वसनीयतामा हो । सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई सधैं झुक्याइरहेको छ । लोडसेडिङको समयमा स्वदेशी जलविद्युत उत्पादकलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने विषय पूरा भएन । कहिले दिने भनिएको छ, कहिले नदिने ।

पुरानो दरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका प्रवर्द्धकलाई २० प्रतिशत बढेको मूल्य दिने कुरा गरियो । यो पनि सरकारले पूरा गरेको देखिँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ता नै आश्वस्त नभइरहेको अवस्थामा विदेशीले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । भारतबाट महिनाको झन्डै २ अर्बको विद्युत किनिन्छ भने स्वदेशीलाई केही सहुलियत दिँदा के फरक पर्छ ? प्रसारण लाइन निर्माण अलपत्र छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत समयमा जोड्न पाएका छैनन् ।

सरकारलाई अहिले १९ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न किन तातो लाग्नुपर्यो । यी आयोजना निजी क्षेत्रले नै बनाउन सक्छन् । स्थानीयलाई सेयर दिइरहेका छन् । सेयर संरचना परिवर्तन गर भने हुन्थ्यो । सरकारले जलाशय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनुपर्थ्याे । प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत समयमै जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने मात्र लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति हुन सक्छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने पूर्वसर्तका रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै नै बाँकी छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिँदै विदेशीलाई आकर्षित गर्ने हो । यसो हुँदा स्वदेशीले नै नेपालमा वातावरण छ । लगानी गर्न आउ भन्ने सन्देश दिन्छन् । सरकारले ठूला पूर्वाधारमा मात्र होइन साना होटेल, सहर सफाइ र रेष्टुरेन्टमा कोही आउँछ भने पनि स्वागत गर्नुपर्छ । आफ्नो देशमा असुरक्षाको अनुभूति हुँदा नेपालमा लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा हुनुपर्छ ।

देशमा सुरक्षाको वातावरण भयो भने कुनै विदेशीले यहाँ कमाएको नाफा आफ्नो देशमा लैजाने सोचाइ नै राख्दैन । यहीँ लगानी गर्छ । नाफा फिर्ता लैजाने वा कर प्रणालीमा जति सुधार गर्यो विदेशी लगानी यहीँ रोकिन्छ । यसले राज्यले राजस्व पाउँछ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आधुनिक प्रविधि भित्रिन्छन् । यसबाट मात्र देशले विकासको नयाँ बाटो समात्न सक्छ ।

जलविद्युत आयोजनास्थलमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट जतिसक्दो लुट्नुपर्छ भन्ने सोचाइ छ । यस्तो गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने बलियो कानुन अवश्यक पर्छ । कानुनी राज्य नै फितलो भएको अवस्थामा वैदेशिक लगानी ल्याउने ठूला गफ गरेरमात्र नतिजा आउँदैन । मेलम्चीमा काम गर्न आएका ठेकेदारको पासपोर्ट खोस्नेजस्ता काम भइरहेको छ । यस्ता काम नरोकिँदासम्म वा लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउन गाह्रो छ ।

अनुमतिपत्र ओगट्नेलाई आयोजना दिनु हुँदैन’

द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वजलस्रोत सचिव

सम्मेलन हुनु मुलुकका लागि राम्रो हो । यस पटकको सम्मेलनमा ‘जि ७’ राष्ट्रका कति मुलुक सहभागी हुँदैछन् भन्ने जानकारी भएन । अमेरिका, जापान सहभागी छैनन् भन्ने सुनेको छु । सधैंजस्तै यस पटक पनि चिनियाँ र भारतीय लगानीकर्ताको संख्या बढी देखिने सम्भावना छ । जलविद्युतको हकमा कुरा गर्नुपर्दा नदी प्रवाही आयोजनामा लगानी आउन कुनै समस्या हुँदैन । तर, धेरै लगानी आवश्यक पर्ने जलाशय आयोजनामा लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाउन सक्छन् ।

जलाशय आयोजना सरकार, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता मिलेर बनाउँदा राम्रो हुन्छ । सरकार सहभागी नहुने हो भने लगानीकर्ताले उत्पादन हुने ऊर्जाको परिमाणलाई मात्र हेरेर आयोजना बनाउँछ । र, जलाशय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रबारे ध्यान दिइँदैन । सरकार सहभागी हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी बाँडफाँडको विषय पनि सम्बोधन हुन्छ ।

विगतमा नेपालमा आएर आयोजना ओगट्ने कम्पनीले दशकौं बितिसक्दा पनि काम नगरेको वास्तविकता छ । सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने बुझेरमात्रै आयोजना दिनुपर्छ । आयोजना ओगटेर बस्ने लगानीकर्ता हामीलाई चाहिएको छैन । वास्तविक लगानीकर्ताले मात्रै आयोजना पाउनुपर्छ । यसो भयो भने सम्मेलनको लक्ष्य र उद्देश्य पनि पूरा होला ।

जलविद्युतमा अझै लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन’

उत्तरकुमार श्रेष्ठ,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुटवल पावर कम्पनी

देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको जलविद्युत विकासलाई सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकको जलविद्युत विकासमा स्वदेशी लगानीले मात्रै नपुग्ने हुँदा विदेशी लगानी पनि स्वागत गर्नुपर्छ । धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् । विदेशीले लगानी ल्याएर मुनाफा लैजान सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले सम्मेलनको आयोजना गरेको मैले बुझेको छु ।

लगानीकर्ताले नेपाललाई लगानी सम्भावना भएको मुलुकको सूचीमा राखेका छन् । अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर आयोजना निर्माण गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको मुनाफा पक्कै खोज्छन् । मुनाफाबिना कसैले कोही आउँदैन । विदेशीका लागि सरकारको नीति नियम पनि नराम्रो छैन । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । एक द्वार प्रणालीको कुरा हुन्छ । कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले पनि बहुद्वार प्रणाली नै कायम छ ।

लगानीकर्ताले एउटा आयोजना निर्माण चरणसम्म पुर्याउन पार गर्नुपर्ने नीतिगत प्रक्रिया लामो र सुस्त छ । कति लगानीकर्ता यही चरणमा प्रक्रिया बीचैमा छोडेर फर्किन्छन् । अब त्यस्तो अवस्था आउन दिनुभएन । सम्मेलनपछि धेरै लगानीकर्ता आउने सम्भावना देखिएको छ । यसले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेछ । आवश्यक नीति तथा ऐन नियम संसोधन गरेर विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।

आएका विदेशीलाई फर्कन दिनुहुँदैन । लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिले सरकारले लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गरेजस्तो देखिन्छ । तर, अब नीतिगत प्रक्रिया छोट्याएर लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । जलविद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन बजारको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । उत्पादन हुने विद्युत देशभित्रै खपत गर्न ठूला उद्योग स्थापना गरिनुपर्छ । आयातित ऊर्जा घटाउन विद्युतबाट सञ्चालन हुने उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनेको महसुस गरेको छ’

भवानी राणा,  अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सम्मेलनलाई अवसरको रूपमा हेरेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी गर्न थप ऊर्जा मिलेको छ । स्थायी सरकार भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनेको महसुस गरेको छ । लगानी ऐन आइसकेकाले विदेशी लगानीकर्तामा पनि नेपालमा लगानी गर्ने उत्साह देखिन्छ ।

सरकार ऐन कानुन सुधार गरेर जान प्रतिबद्ध देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रले उठाएको एकद्वार प्रणालीको माग सम्बोधन भएको छ । सम्मेलनले निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि छनोट गरेकाले उपलब्धिमुलक हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

‘आयोजना निर्माण गर्न एकद्वार प्रणालीबाट सहजीकरण गरिनेछ’

महाप्रसाद अधिकारी,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

लगानी बोर्डले अध्ययन भएका परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न छनोट गरेको छ । बोर्ड आफैंले पनि यी परियोजना अध्ययन गरेको छ । प्राविधिक टोलीले नै परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान गरेको छ । सम्मेलनपछि सूचीका परियोजना निर्माण गर्न आवेदन दिने विदेशी कम्पनीले थप अध्ययन गर्नेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्छ ।

लगानीकर्ताले दिने आवेदनका आधारमा परियोजना निर्माण गर्ने अनुमति दिइनेछ । एउटै परियोजनामा दुईभन्दा बढी प्रस्ताव परे त्यसको मुल्यांकन गरेर सक्षम लगानीकर्तालाई दिइनेछ । परियोजना निर्माणका लागि आवेदन दिने लगानीकर्ताका लागि त्यति नै क्षमताको परियोजना निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="