जलविद्युत विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रकाे याेगदान करिब बराबरीमै छ । जलविद्युत उत्पादन सुरु भएकाे १ सय ८ वर्षमा सरकारले ३० वटा आयाेजना निर्माण गरी ५ सय ६३ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जाेडेकाे छ । उता विद्युत ऐन, २०४९ आएपछि अर्थात् निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत निर्माणमा ढाेका खाेलेकाे करिब २६ वर्षमा ८३ आयाेजनाबाट ५ सय ६१ मेगावाट उत्पादन गरेकाे छ ।
अहिलेसम्म सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन आयाेजनाकाे संख्या जम्मा ९ छ । यिनबाट ९ सय ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । साथै, २ हजार २ सय ८५ मेगावाटका १० आयाेजना निर्माणमा जाँदैछन् । सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रकाे कामकाे गति नै तीव्र छ ।
सरकारी आँकडालाई निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्दा विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) गरेर निर्माणाधीन आयाेजनाकाे संख्या १ सय २० छ । यिनबाट २ हजार ६ सय १४ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । यस्तै पिपिए गरेर निर्माणमा जाने १ सय ३० आयाेजनाबाट २ हजार ८ सय ४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यस्तै, हजार १ सय ४१ मेगावाटका ४५ आयाेजनाकाे कनेक्सन एग्रिमेन्ट (प्रसारण सम्झाैता) सम्पन्न भएकाे छ ।
उल्लेखित अवस्था विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेकाे छ । माथिका आयाेजनाकाे निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म याे लगानी १७ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यति ठूलाे लगानी गरेर राज्यलाई सहयाेग गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले किन उपेक्षा गरेकाे छ ? याे बुझ्न नसकेकाे कुरा हाे । साथै, जलविद्युतसँग सम्बन्धित ऐन, नियम बनाउँदा निज क्षेत्रलाई समेट्नु पर्छ कि पर्दैन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस