Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०६४२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९३२१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०८२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २१०४५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

विद्युत प्रसारणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिँदै, निजी क्षेत्रले खोल्यो ‘ट्रेडिङ कम्पनी’

ऊर्जा खबर जेठ ३०, २०७६   4948

खबर



काठमाडौं– विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दशकौंदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी अब खुम्चिने भएको छ । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युत व्यापार गर्ने गरी ‘ट्रेडिङ कम्पनी’ खोलेपछि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र साँधुरिने भएको हो ।

जलविद्युत तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने २० वटा कम्पनी मिलेर ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विभेद गरेपछि आफ्नो विद्युतको बजार खोज्ने पहल थालिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का महासचिव आशिष गर्गले बताए ।

ad

‘हाम्रो विद्युत किन्ने सरकारले सुनिश्चितता गर्दैन भने हामीले बजार खोज्न पाउँ, बाहिर जान पाउँ भनिरहेका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सरकारले देशभित्र वा बाहिर विद्युत प्रसारण वा बेच्ने अनुमतिपत्र दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार नेपालको विद्युत बंगलादेश बेच्नेबारे निजी क्षेत्रले पहल थालेको छ ।

स्वदेशीको तुलनामा विदेशी प्राथमिकतामा, भारतबाट महँगो विद्युत आयात तर यहाँका प्रवर्द्धकलाई सस्तो मूल्य दिने जस्ता कारणले निजी क्षेत्र आफैं विद्युत बेच्ने योजनामा लागेको देखिन्छ । यसमा सहजीकरण गरिदिन इपानले विद्युत नियमन आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

सरकारले किन्ने ‘ग्यारेन्टी’ नगरेपछि आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफैं बेच्ने योजना अघि बढाइएको छ । सरकार तथा प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा पटक–पटक नियम परिवर्तन गर्ने, समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिने र निर्माणको वातावरण बनाउन पहल नगरेपछि निजी क्षेत्र चिन्तित हुँदै आएको छ ।

सरकारले कहिले टेक अर पे (लिउ या तिर) वा कहिले टेक एन्ड पे (लिउ र तिर) प्रावधानमा पिपिए गर्ने भन्दै आएको छ । १० वर्षमा १० हजार त १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार पिपिएको सीमा कहिले बढाउने त कहिले घटाउने गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको पिपिए सीमा ३५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

सरकारले तोकेको सीमा अनुसार प्राधिकरणले पिपिएको ‘कोटा’ पुगेको बताएको छ । उता पिपिए गर्न झन्डै ५ हजार मेगावाटका आयोजनाले पालो कुरेर बसेका छन् । आरओआरको पिपिए कोटा पुगेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले अर्धजलाशय (पिआरओआर) मा जान दबाब दिएको छ ।

आरओआर निर्माण गर्न अध्ययन तथा डिजाइन गरेका आयोजना सरकारको अस्थिर नीतिले अन्योलमा छन् । यही अन्योलता चिर्दै आफूले उत्पादन गरेको विद्युतको बजार आफैं खोज्ने पहल थालिएको इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।

‘सरकारले पिपिए गर्दैन, हरेक ३–३ महिनामा नीति परिवर्तन गर्छ भने हामीले आफ्नो लगानी आफैं सुरक्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ट्रेडिङ गर्ने अनुमति पाए स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि उचित मूल्यमा विद्युत बेच्न सकिने छ । प्राधिकरणले कहिले पिपिए गर्छ र आयोजना बनाउँला भन्नु पर्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७५ फागुनसम्म केन्द्रीय प्रणालीमा ११ सय ४२ मेगावाट विद्युत जडित छ । योमध्ये ५ सय २२ मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान छ । जडित क्षमताको झन्डै ५० प्रतिशत योगदान हुँदा समेत सरकारले स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="