Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

साढे ४ वर्षपछि निजी क्षेत्रको विद्युत २४ सय मेगावाट, सरकारको आधामात्र

ऊर्जा खबर असार ०४, २०७६   1489

खबर



काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आगामी साढे ४ वर्षभित्र करिब १ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत तथा अन्य स्रोतबाट उक्त परिमाण उत्पादन गरिने भएको हो ।

साढे ४ वर्ष अर्थात् सन् २०२३ सम्म निजी क्षेत्रको उत्पादन २ हजार ४ सय १३ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अहिले उसको उत्पादन करिब ५ सय ३८ मेगावाट छ ।

उक्त अवधिसम्म सरकारी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादन १ हजार २ सय १२ मेगावाट पुग्ने छ । अहिले सरकारी उत्पादन करिब ५ मेगावाटमात्र छ । यद्यपि, थर्मल प्लान्टसमेत जोड्दा सरकारी हिस्सा बढी देखिन्छ ।

जलविद्युत उत्पादनको हिस्सामात्र हेर्दा अहिले केन्द्रीय प्रणालीमा सरकार (प्राधिकरण) ले ४८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ५२ प्रतिशत विद्युत योगदान पुर्याएका छन् । सन् २०२३ सम्म सरकारी योगदान घटेर ३३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा निजी प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान ६७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना साना भए पनि संख्यात्मकरूपमा बढी छन् । यता सरकारी आयोजना लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय अवरोध र ठेकेदारको लापरबाहीले समयमै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

अहिले निर्माणाधीन अवस्था केलाउँदा समेत सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रका बढी आयोजना छन् । निजी क्षेत्रले समयमै आयोजना निर्माण गर्दा प्राधिकरणको तुलनामा सस्तो हुने गरेको छ । यता प्राधिकरणले एउटै आयोजना पूरा गर्न १० वर्षभन्दा बढी लगाउने गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको र निर्माण चरणमा रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ ।

उक्त लक्ष्यलाई आधार मानेर नदी प्रवाही, अर्धजलाशय र जलाशय आयोजना उत्पादनको बाँडफाँड गरिएको छ । जसअनुसार नदी प्रवाहीलाई ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२०० मेगावाट) छुट्ट्याइएको छ । प्राधिकरणले उक्त सीमा पुगेको भन्दै पिपिए गर्न रोकेको छ ।

पिपिए रोकिएपछि निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही रहेको र प्राधिकरणले विद्युत नकिन्ने भनिरहँदा निजी क्षेत्रले देशबाहिर विद्युतको बजार खोज्ने तयारी सुरु गरेको छ । गत महिना बंगलादेश भ्रमणमा गएको निजी क्षेत्रको टोलीले नेपालको विद्युत त्यहाँ बेच्नेबारे छलफल गरेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="