Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन पुर्याएनन्, ३३ आयोजनाले २१ करोड जरिवाना तिरे

ऊर्जा खबर असार २४, २०७६   2518

खोज



काठमाडौं– निजी जलविद्युत आयोजनाबाट सम्झौता अनुसार विद्युत (ऊर्जा) उत्पादन नभएपछि प्रवर्द्धकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिरेका छन् । उक्त रकम गत बैशाखसम्मको मात्र हो ।

अहिले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका ७९ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । यसमा एउटा सोलार प्लान्ट पनि छ । ती आयोजनाको जडित क्षमता ५ सय २२ मेगावाट छ । जुन सरकारी उत्पादनसरह हो ।

सञ्चालितमध्ये ३३ आयोजनाले सम्झौता गरे अनुसार ऊर्जा उत्पादन नगरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १ सय ७७ मेगावाटका आयोजनाले गत बैशाखसम्म २१ करोड २५ लाख ३१ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।

कूल जरिवाना रकममध्ये ऊर्जा उत्पादन पुर्याउन नसकेका २३ आयाेजनाले कूल १२ कराेड ३४ लाख ५१ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ तिरेका छन् । यस्तै, सम्झाैता अनुसार समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका आयाेजनाले ८ कराेड ९० लाख ७९ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तिरेकाे प्राधिकरणले जानकारी दिएकाे छ ।

जरिवाना तिर्नेमा ५ सय १८ किलोवाटको बेल्खु खोलादेखि सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माई समेत परेको छ । सञ्चालित सबै आयोजना नदी प्रवाही वा नदीको बहाबमा आधारित (आरओआर) हुन् ।

लामो समयसम्म पानी नपर्दा खोलामा बहाब नबढेका कारण लक्षित अनुपातमा विद्युत उत्पादन हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसो त निजी क्षेत्रले डिजाइन डिस्चार्ज वा खोलाको वर्षैभरिको बहाब प्रभावकारी रूपमा अध्ययन नगरी आयोजना निर्माण गर्दा पनि लक्षित ऊर्जा उत्पादन हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रवर्द्धकहरूले पहिला हिउँदमा मासिक ऊर्जाको ९० प्रतिशत र बर्खामा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्छु भनेर घोषणा गर्नुपर्थ्याे । प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा घोषित ऊर्जाको हिउँदमा ७२ प्रतिशत र बर्खामा ४८ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्नैपर्ने सर्त थियो ।

अहिले प्राधिकरणले उक्त प्रावधान परिवर्तन गरेर हिउँद वा बर्खा दुवै समयमा ६० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादनको घोषणा गरे हुने सजिलो व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ मासिकरूपमा बेच्न कबोल गरेको ऊर्जाको कम्तीमा ४८ प्रतिशत पुग्नैपर्छ । निजी आयोजनाले यही पनि पुर्याउन नसकेर जरिवाना तिरेका छन् ।

३३ मध्ये २३ आयोजनाले प्राधिकरणलाई बेच्न कबोल गरेको ऊर्जा उत्पादन नगरेका कारण जरिवाना तिरेका छन् । ४ आयोजना पिपिए अनुसार तोकिएको समयमा व्यापारिक उत्पादन नगरेर जरिवानामा परेका छन् । बाँकीलाई ऊर्जा उत्पादन नपुर्याउँदा र समयमा उत्पादन गर्न नसक्दा जरिवाना तिराइएको छ ।

प्रवर्द्धकहरू सुरुमै नभएको क्षमता छ भनेर घोषणा गर्ने र आयोजनाको लागत बढाउने खेलमा लागेको एक ऊर्जा विज्ञले बताए । ‘लागत बढाएर सुरुमै आफूले अकुत कमाउने र आयोजना रुग्ण बनाउने दलाली भयो,’ उनले भने, ‘बेच्न कबोल गरेको ऊर्जाको आधाभन्दा कम उत्पादन गर्दा पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्थामा पनि लाग्छ भने त्यो प्रवर्द्धककै बदमासी हो ।’

सुरु–सुरुमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेले हाइड्रोलोजी (पानीको बहाब) उचित ढंगले अध्ययन गर्न नसकेको स्वीकार्न सकिने ती विज्ञको धारणा छ । तर, पछिल्ला वर्षमा निर्माण भएका आयोजनाको समेत जरिवाना लाग्ने अवस्था देखिनुमा प्रवर्द्धकले नै फट्याइँ गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पुराना र ५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा पेनाल्टी व्यवस्था गर्नु नै गलत रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । ‘सुरु–सुरुमा बनेका आयोजनामा भरपर्दो हाइड्रोलोजी थिएन, यसैले यस्तामा पेनाल्टी नलगाइयोस् भन्दै आएका थियौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने ।

पाण्डेका अनुसार उत्पादन गरेको बिजुलीको पैसा तिर्नु उचित हुन्छ । उत्पादन नै नभएको बिजुलीको पैसा तिर भन्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यो पनि एक पटक होइन ३० वर्षसम्म पेनाल्टी तिराउनु कुनै पनि अर्थमा मान्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="