Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :८३२२ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५७१५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०२९६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४३३३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

जलविद्युत् विकासमा सकारात्मक संकेत

माघ ०८, २०७५   1840 लेख


हरिबहादुर थापा

जनसंख्या, स्रोतको उपलब्धता, स्वच्छ पानीको उपलब्धता र यसको दोहनको सम्भावनाका आधारमा नेपाललाई जलस्रोतको धनी देशका रूपमा लिइएको हो ।

जलस्रोत मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतका अन्य साधन (वनजंगल, जैविक विविधता, जडीबुटी, जीवजन्तु, खनिज, हिमालय पर्वत शृंखला) जस्ता अनुपम र दुर्लभ प्राकृतिक उपहार नेपालको सानो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पाइनु पनि सानो विशेषता होइन ।

तर, सर्वसाधारणको दैनिक जीविकोपार्जन, औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक विकास, आर्थिक तथा सामाजिक विकास जस्ता प्रत्यक्ष र बहुआयामिक पक्षसँग सरोकार राख्ने भएकाले ऊर्जा तथा विद्युत् शक्ति र त्यसको उपलब्धता, सम्भावना र वातावरणमैत्री नवीकरणीय प्रकृतिका कारणले जलविद्युत्बारे हाम्रो चासो र चर्चा बढी भएको तथा हुनुपर्ने स्वाभाविक नै हो ।

विश्वव्यापी रूपमा सन् १९८० र ९० को दशकले खास गरीकन विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी, निजीकरण तथा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा विकास भएसँगै सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कानुनी र नीतिगत अवधारणामै व्यापक परिवर्तन गरी नेपालमा पनि राज्य तथा सरकारको भूमिकालाई संकुचन गर्दै सार्वजनिक तथा विकास व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई रातो कार्पेट ओछ्याइएकै हो ।

तथापि, निजी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा जुन किसिमको सफलता हासिल गर्यो, जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा भने जलस्रोत ऐन, २०४९ तथा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपछिको दुई दशकभन्दा लामो समय अनुमतिपत्रकै वरिपरि मात्र हाम्रा प्रयत्न सीमित रहन पुगे ।

निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनबीच तादम्यता ल्याई सरकारले जलविद्युत् विकास जस्तो बहुआयामिक र ठूलो धनराशि एवं प्रविधि लाग्ने क्षेत्रमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु अवश्य जटिल तर अत्यावश्यक कार्य थियो ।

५० को दशकपछिको जटिल राजनीतिक परिवेश र द्वन्द्वको लप्कासँगै मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको हुनाले ६० को दशकपछाडि मुलुकले चरम ऊर्जा संकट बेहोर्नुपरेको नमीठो अनुभव अहिले इतिहास भइसकेको छ ।

पछिल्लो दशकमा ऊर्जा संकट निवारण हरेकपटक गठन हुने सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य रहँदै आएको थियो । कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि आफ्नो सम्भाव्यता, सामथ्र्य, उत्पादन र खपतलाई पहिचान, आँकलन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन नबढाई उपभोग मात्र बढाउनु र त्यसैलाई सामथ्र्य बढेको भन्ने रूपमा बुझ्ने र बुझाउने संस्कृति बढिराखेको छ देशमा । देश निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख तिन औजारहरू मानवस्रोत, आर्थिक स्रोत र ज्ञान स्रोत यी तीनवटै औजार हामी निर्यात गरिरहनुपरेको कठिन अवस्थाबाट मुलुकलाई त्राण दिन जलविद्युत् क्षेत्रको विकास एक प्रमुख आधारका रूपमा लिन सकिने सम्भावनालाई पछिल्लो समयमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । जलविद्युत् विकासको कुरा गर्दा विद्युत्लाई आमजनता, राजनीतिज्ञ तथा राज्यले बुझ्ने तरिका एउटै हुनु जरुरी छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य स्रोत वा पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगले हाम्रो तत्कालीन र अल्पकालीन माग व्यवस्थापन गर्न सहायक भए पनि समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न विगतमा हामीले ढिला गरेको हुनाले नै लगभग एक दशक हामीले चरम ऊर्जा संकट बेहोर्नुपरेको थियो ।

विद्युत् ऐन, २०५० तथा जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ पश्चात् हामीले अपेक्षित विद्युत् विकास गर्न नसके पनि यसबीच अनुभवले हामीले पाठ सिकेका भने अवश्य छौ र ढिलोचाँडो सबैले यो महसुस पनि नगरी सुखै छैन ।

अध्ययनको क्रममा रहेका, निर्माणाधीन तथा योजनामा रहेका आयोजनाको अवस्था आँकलन गर्दा तथा यसबीच भएका विभिन्न प्रयत्नका कारण मुलुक छिट्टै ऊर्जा संकटबाट दीर्घकालीन रूपमा मुक्त हुने र ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभुति हुने सम्भावना सघन हुँदै गएको छ ।

माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरी स्रोतको अधिकतमा फाइदा लिन राज्यले दीर्घकालीन र एकीकृत ऊर्जा नीति लागू तथा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । बहुचर्चित बूढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त आयोजना जति सक्यो, चाँडो निर्माण गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

जलविद्युत्को विकाससँगै पुरै मुलुकलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गरी विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सकिने सम्भावनासमेत मुलुकसँग रहेको छ । जलविद्युत् तथा जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, क्षमता विस्तार, प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरणका लागि आवश्यक शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठान, सुविधा र प्रविधि सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा प्रभावकारी समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ ।

निर्यातमुखी नीतिभन्दा उत्पादन र आन्तरिक उपभोगमुखी नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नै जलविद्युत्बाट बहुआयामिक र बहुगुणामा प्रतिफल लिन सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा आएको जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालको जलचक्र पनि प्रभावित भएको तथा जलजन्य प्रकोपको प्रवृत्तिसमेत परिवर्तित र अनिश्चित बनेकाले जलविद्युत् आयोजना तथा उत्पादन केन्द्रमा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने कुरालाई योजना, अध्ययन, डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

नयाँ आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै विगतमा विभिन्न कारणबाट क्षति भएका तथा पुरै क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजना तथा केन्द्रको मर्मत, सुधार तथा क्षमता विकासमा सम्बन्धमा समेत उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ अनुसार निजी क्षेत्रले उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गरेका आयोजना तथा विद्युत् गृहहरू अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिपश्चात् के कस्तो अवस्था र विधिबाट सरकारको मातहतमा लिने र सरकारको मातहतमा आएपछि के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पूर्वयोजना आजैबाट बन्नु जरुरी छ ।

जलविद्युत्का नयाँ आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै विगतमा विभिन्न कारणबाट क्षति भएका तथा पुरै क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजना तथा केन्द्रहरूको मर्मत, सुधार तथा क्षमता विकासका सम्बन्धमा समेत उचित ध्यान दिन जरुरी छ

पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले व्यवस्थापनमा सुधार, आयोजनाहरूको कार्यक्षमता सुधार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण जस्ता कार्यमा उल्लेख्य प्रगति गरी मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान मात्र गरेको छैन कि वर्षाैंदेखि घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा समेत लैजान सफल भयो ।

कतिपय आलोचकले भारतबाट विद्युत् आयात गरी तत्कालको ऊर्जा संकट समाधान गरेको विषयलाई सकारात्मक मान्दैनन पनि । तर, यथार्थमा त्यसभन्दा उपयुक्त अर्को विकल्प पनि मुलुकसामु थिएन ।

लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउँदा आममानिसको मुहारमा देखिएको खुसी, दैनिक जीविकोपार्जनमा अनुभव गरिएको सहजता, उद्योग, व्यवसाय तथा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको सुधार जस्ता विषयको सकारात्मक प्रभावको अगाडि विद्युत् आयातको आलोचनाको कुनै सार्थकता र औचित्य देखिँदैन ।

डिजेल, युपियस, इन्भर्टर जस्ता उपकरण आयात गर्नुभन्दा व्यवस्थापकीय, आर्थिक, व्यावसायिकलगायत हरेक हिसाबले तत्कालका लागि विद्युत् आयात गर्नु नै उपयुक्त हो ।

अबको केही महिनाभित्रै मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रणालीमा जडान भएपछि आयातको ठूलो अंश प्रतिस्थापन हुने अवस्था छँदै छ ।

यसको अलावा प्राधिकरणकै कुलेखानी तेस्रो तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजना यसै वर्षभित्र प्रणालीमा आएपछि ऊर्जाको आत्मनिर्भरतामा ठूलो योगदान पुग्ने अवस्था देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा यो वर्षको अधिकतम माग कम रहेकाले विद्युत् माग व्यवस्थापनको चुस्तता र प्रभावकारिता देखिँदै छ ।

विद्युत् उत्पादनसँगै उपभोग, माग व्यवस्थापन, प्रणाली व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन अबको चुनौती भएकाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअगाडि बढाएको र बंगलादेशसँग समेत ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।

जलविद्युत्सम्बन्धी अनुमतिपत्रको नियमनमा कडाइ तथा प्रणालीमा सरलीकरण गरी विभागको संगठन र भूमिका बढाएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता सकारात्मक संकेतसँगै केही नयाँ चुनौती पनि नदेखिएका भने होइनन् ।

संविधानअनुसार संघीय प्रणालीमा ३ तहमा ७६१ सरकारमा विभक्त भएको र यी सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विभाजन र समन्वयात्मक उपयोगका लागि समग्र नीति, कानुन तथा कार्यविधिको विन्यास जतिसक्दो चाँडो हुनु जरुरी रहेको छ ।

यसबाहेक केन्द्रस्तरमा स्थापना भएका विद्युत् विकाससम्बन्धी विभिन्न निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय र समझदारी यथावत् राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । नेपाल–भारतबीच जलस्रोतको लाभदायक उपभोग, विकास र विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा दुवै देशबीच दीर्घकालीन र उच्चस्तरीय समझदारी कायम गर्नुको विकल्प छैन ।

राजधानी दैनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="