Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ९७४७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६४३१ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १०१५८ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २६३३६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

‘जनताको जलविद्युत’मा नयाँ व्यवस्था, ५१ प्रतिशतका सरकारी कम्पनीले मात्र लगानी उठाउन पाउने

ऊर्जा खबर फागुन ०५, २०७५   2188

सेयर



काठमाडौं– सरकारले गत शुक्रबार (फागुन) २ गतेदेखि शुभारम्भ गरेको ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सजिलो बनाएको हो । संशोधित नियमावली अनुसार सरकारी स्वामित्वको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना भएका जलविद्युत कम्पनीले जनता वा सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्न पाउनेछन् ।

उक्त कार्यक्रमलाई नै लक्षित गरी नियमावलीमा ५ वटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), कूल लागत, निर्माण अवधि प्रस्ट खुलाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, संस्थापकले लिन कबुल गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत चुक्ता भएको, वित्तीय व्यवस्थापन गरेको वा सोको आशयपत्र प्राप्त भएको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सेयर तथा डिबेञ्चर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत कम्पनीले सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा खरिद गर्न चाहनेले आवेदन साथ चुक्ता मूल्यको १० प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने गरी माग गर्न सक्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । यसरी आवेदन दिनेलाई मागअनुसारको सेयर दिने र सो रकममा वार्षिक प्रतिफल दिने उल्लेख ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै ३५औं दिनमा पहिलो सेयर आफूले किन्ने बताएका थिए । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पनि शुभारम्भ भएको ३५औं दिनअघि नै जनतालाई सेयर दिने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

जनताबाट रकम संकलन गरी ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ वटा आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसको कार्ययोजना तयार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले जनतालाई सेयर दिन वा जनताबाट रकम संकलन गर्न पहिलो आयोजना ३७ मेगावाटको त्रिशूली– ३ ‘बी’ अघि सारेको छ । यसका लागि उचित कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालय नीति महाशाखाका सहसचिव प्रविणराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="