विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :६३४५ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ६९९५ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५४९९ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १८८३९ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

काबेली कोरिडोरको फाइल ४ महिनादेखि वनमा थन्कियो, प्राधिकरण र मन्त्रालय तमासे

ऊर्जा खबर कार्तिक १८, २०७५ 2131

काठमाडौं- पूर्वाञ्चलको विद्युत प्रवाहमा मेरुदण्ड मानिएको १३२ केभी काबेली कोरिडोरको फाइल विगत ४ महिनादेखि वन विभागमा थन्किएको छ । पाँचथरको जोरसल्लास्थित वन क्षेत्रमा रुख कटानीको स्वीकृतका लागि पठाइएको फाइल विभागले अहिलेसम्म अघि बढाएको छैन ।

जोरसल्ला क्षेत्रमा करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमा ६ सय ४५ रुख काट्नुपर्नेछ । तर, विभागले फाइल नैअघि नबढाउँदा समस्या भइरहेको आयोजना प्रमुख दीपेन्द्र द्विवेदीले बताए । ‘फाइल छिटो अघि बढे हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘स्वीकृतिमा जति ढिला हुन्छ । लाइन पूरा हुन त्यति नै समय लाग्छ ।’

करिब ९० प्रतिशत सकिएको काम त्यही वन क्षेत्रका कारण पूरा हुन समय लाग्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले झन्डै ६ महिनाअघि आयोजनास्थलको भ्रमण गरी ३ महिनाभित्र लाइन पूरा हुने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म रुख कटानीकै स्वीकृत आएको छैन ।

उता १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत देशमै खपत गर्ने भाषण दोहोर्याउँदै हिँड्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले समेत यसमा चासो दिएकाे देखिँदैन । उसो त उनको निर्देशन नै प्राधिकरण वा घिसिङले पूर्णतः पालना गर्दैनन् ।

ऊर्जा मन्त्री पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विकासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । वनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफूले तत्काल पहल गर्ने उनको उद्घोष थियो । तर, न ऊर्जा मन्त्रालयले समस्या देखाउन सक्यो न त वन मन्त्रालय आफैंले समस्या खोजेर समाधान गरेको छ ।

उल्टो विभागका कर्मचारीले फाइल रोकेर राखेका छन् । प्रक्रिया नपुगेको भए पुर्याउन आफू तयार रहे पनि विभागले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको द्विवेदीले जानकारी दिए । ‘आवश्यक कागजात नपुगेर फाइल रोकिएको हो वा पुगेर रोकियो भन्ने बुझ्नै सकिएन,’ उनले भने ।

वनको स्वीकृति समयमै आए मंसिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो सातासम्म काम पूरा गर्न सकिने द्विवेदीले बताए । समयमा स्वीकृति नआए कति समय लाग्छ, यसको कुनै सीमा नरहेको पनि उनको भनाइ छ । यसबारे वन विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल र जिल्ला वन अधिकृत राकेश कर्णसँग जानकारी लिन खोजे पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

विभागले फाइल स्वीकृत गरेपछि त्यहाँबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जानुपर्छ । र, मन्त्रालयले रुख कटानीको स्वीकृत गराउन मन्त्रिपरिषद लैजानुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर पुनः मन्त्रालयको बाटो हुँदै विभाग र डिभिजन वन कार्यालय पुग्नुपर्छ । बल्ल रुख काट्न पाइन्छ । अब यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाले प्रसारण लाइन समयमा निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन ।

द्विवेदीका अनुसार प्रसारण लाइनको कूल १ सय २५ टावरमध्ये सबै ठड्याइएको छ । उपकरण जडान (इरेक्सन) को काम गर्न ४ टावर र तार तान्न ७ किलोमिटर बाँकी छ । ७ मध्ये ३.८ किलोमिटर वन क्षेत्र पर्छ । यसैले घिसिङले बोलेका ३ महिना निलिरहेको छ ।

९०.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा २ सय ६३ टावर निर्माण हुनेछन् । गोदक–दमक पहिलो खण्ड यसअघि नै पूरा भएको थियो । पहिलो खण्ड पूरा भएको झन्डै ३ वर्षसम्म दोस्रो खण्ड सकिएको छैन ।

यो कोरिडोर समयमा पूरा नभए यस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेका करिब ५७ मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खेर जानेछ । अहिले नै १४.९ मेगावाटको हेवाखोलाको पूरै विद्युत खपत भइरहेको छैन । अहिले २५ मेगावाटको काबेली बी–१, साढे २२ मेगावाटको तल्लो हेवा र ९.९ मेगावाटको इवाखोला निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="