विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कोसी कोरिडोर ठेक्का, सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर खल्तीको कानुनमा निर्णय

मङि्सर २०, २०७५ 4167

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोसी कोरिडोर (प्रसारण लाइन) अन्तर्गत सबस्टेसनको ठेक्का प्रक्रियामा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्णरूपमा मिचेको देखिएको छ ।

भारतीय एक्जिम बैंकले खरिद ऐनकै आधारमा सम्झौता गर्नु भन्ने बेहोराको सुझावपत्र पटक–पटक पठाए पनि प्राधिकरणले निश्चित स्वार्थका आधारमा काम गरेको हो । ऐनअनुसार पहिलो बोलपत्रदाता प्रभावग्राही नठहरिए दोस्रो वा तेस्रोमा जान सक्ने प्रावधान छ ।

सबस्टेसनको ठेक्का पहिलो बोलपत्रदाता (कैलाश देव विल्ड एस लिमिटेड–केडिबी एस जेभी) लाई नै दिने गरी दोस्रो कम्पनी आउने ढोका बन्द गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरणले बैंकलाई लेखेको पत्र र उताबाट आएको प्रतिउत्तरमा निरन्तर एउटै सुझाव दोहोरिएको देखिन्छ ।

बैंकले २०७४ बैशाख २७ गते (मे १२, २०१७) मा लेखेको पत्रमा पहिलो कम्पनी सबस्टेसन निर्माण गर्न योग्य छैन । उसको अनुभव पुग्दैन । यसलाई ठेक्का दिँदा आयोजना नै ध्वस्त हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यसैबाट काम गराउन सक्छु । कुनै समस्या हुँदैन । स्वीकृति देऊ भनिरहेको देखिन्छ ।

यसैगरी, बैंकले दोस्रो कम्पनी (केइसी इन्टरनेशनल) लाई प्राधिकरणले ठेक्का दिन सक्छ । खरिद ऐनअनुसार सोही प्रक्रिया अपनाउन भनेको छ । तर, प्राधिकरणले फेरि पनि पहिलो कम्पनीलाई नै स्वीकृति देऊ भन्दै पत्र लेखिरहेको देखिएको छ ।

निरन्तर एउटै बेहोराको पत्र लेखेपछि बैंकले पहिलो कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा नदिने विशेषाधिकार प्राधिकरण व्यवस्थापनमै छ । यदि, दिने भए खरिद ऐनअनुसार जमानत रकम (पर्फर्मेन्स बन्ड) १५ प्रतिशत बढाएर लिन जवाफ पठाएको थियो । तैपनि, पहिलोभन्दा दोस्रो कम्पनी प्रभावग्राही देखिएकाले त्यही अनुसार काम गर्न पनि सुझाएको थियो ।

२ करोड ७७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण पूरा गर्नुपर्ने चार सबस्टेसन (इनरुवा, बसन्तपुर, चैनपुर र तुम्लिङटार) का लागि पहिलो कम्पनीले १ करोड ९९ लाख १० हजार डलर र दोस्रो कम्पनीले २ करोड ६८ लाख डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।

पहिलोले अनुमानित लागतभन्दा करिब २८.३७ प्रतिशत कम रकम प्रस्ताव गरेको थियो । उता पहिलो र दोस्रो कम्पनीको प्रस्तावित रकममा ६८ लाख ९० हजार डलरको फरक छ । यसो हुँदा खरिद ऐनका कारण पनि पहिलो कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्छ । तर, पहिलोले नपाउने अवस्था देखिएपछि दोस्रोमा जानुपर्ने कानुनी प्रावधान हो ।

बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ नबढाउनु बदमासी

प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई प्राधिकरणले लत्याएको देखिन्छ । एक्जिम बैंकको स्वीकृतिपछि मात्र ठेक्का सक्रिय हुने हकमा सबै कम्पनीले काम पाउने सम्भावना रहन्छ । ठेक्का सम्झौताको टुंगो नलाग्दासम्म सबै बोलपत्रदाताको ‘बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ अनिवार्य बढाउनुपर्छ ।

ठेकेदारलाई यस्तो समय सीमा बढाएर ल्याउनु भनेर पत्र काट्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणले यसतर्फ चासो नै नदिएको देखियो । ठेक्का अवधि वा समयसीमा बढाउन कम्पनीहरूको ध्यानाकर्षण नगराएपछि ‘बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ सकिँदा आइपर्ने नैतिक संकटबाट बच्न प्राधिकरण नयाँ ठेक्कामा गएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले सन् २०१७ मे ३० मा बैंकलाई लेखेको पत्रमा ‘बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ को अवधि क्रमशः सन् २०१७ मार्च २९ । ३१ तारिखमा सकिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने सम्भावना हुँदैन । प्राधिकरणले नियतवश दोस्रो कम्पनीको ‘बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ बढाउन अटेर गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

प्राधिकरण कहाँ चुक्यो ?

प्राधिकरण कानुनी रूपमा फसेपछि वा दोस्रो बोलपत्रदाताको ‘बिड भ्यालिटी’ र ‘बिड सेक्युरिटी’ नबढाएपछि बैंकलाई निरन्तर एउटै अनुरोध गरेको पत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । सबै परिस्थिति र प्रावधान, सरकारको प्रचलित कानुन, नियम तथा विनियमअनुसार नयाँ बोलपत्रमा जाने निर्णय गरेको छ भनी प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माको हस्ताक्षरमा बैंकलाई पत्र लेखिएको छ ।

यस्तो पत्र लेखिरहँदा खरिद ऐन वा अन्य कानुनको कुन दफा वा बुँदा अनुसार नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान लागेको उल्लेख छैन । दातृ निकायको सहयोगमा सार्वजनिक निकायले खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ठेक्का गर्नुअघि नै ‘नो अब्जेक्सन’ सहमति वा सल्लाह लिनुपर्छ । यसपछि मात्र आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट–एलओआई) जारी गरी सम्झौता अघि बढाइन्छ ।

एक्जिम बैंकको ऋण लगानी प्रक्रियामा खरिद सम्बन्धी निर्देशिकाको ठेक्का मूल्यांकन तथा सम्झौताको १०औं बुँदामा अन्तिम सम्झौता गर्नुअघि ड्राफ्ट पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौतापछि यसको कार्यान्वयन नेपालकै कानुनअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अतः ठेक्का पाएको लार्सन एन्ड टर्बोले पहिलो ठेक्का २ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेकोमा दोस्रोमा २ करोड ५५ लाख डलर छ । जुन पहिलो ठेक्कामा दोस्रो नम्बरमा परेको केइसी इन्टरनेशनलको २ करोड ६० लाख डलर थियो । यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतो देखिन्छ ।

एउटै ठेक्कामा फरक प्रक्रिया

प्राधिकरणले पहिलो ठेक्कामा सम्झौता गरेपछिमात्र एक्जिम बैंकसँग ‘नो अब्जेक्सन’ माग गरेको छ । तर, केडिबी एस जेभीसँग सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का गर्दा सम्झौता गर्नुअघि ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र मागिएको छ । एउटै काम गर्न दुई ठेकेदारसँग फरक–फरक तरिकाले ब्यवहार गरेको देखियो ।

उल्लेखित गतिविधिबाट प्रस्ट हुन्छ, ठेक्कामा प्राधिकरण उच्च अधिकारीको मोटो रकम लेनदेन छ । अर्कोतर्फ, सम्झौता तोडेपछि खरिद ऐनअनुसार धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । प्राधिकरणले यो काम पनि गरेको छैन ।

प्राधिकरणले त राज्य कोषमा जम्मा भएको धरौटीबापतको रकम फिर्ता गरेर ठूलो नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ । पहिलो ठेक्काको तुलनामा दोस्रोमा जाँदा प्राधिकरणले राज्यलाई ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पुर्याएको पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

कोसी कोरिडोर सबस्टेसन निर्माणमा ७८ करोड भ्रष्टाचारको खेल, मन्त्रालय मौन !

कोसी कोरिडोर ठेक्कामा प्राधिकरणको झुट, बदमासी लुकाउन एक्जिम बैंकलाई दोष

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="