विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५६१६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ५६२४ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ८५१६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : १९७५६ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

कोसी कोरिडोर सबस्टेसन निर्माणमा ७८ करोड भ्रष्टाचारको खेल, मन्त्रालय मौन !

ऊर्जा खबर मङि्सर १६, २०७५ 3159

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन २२० केभी कोसी कोरिडोर (प्रसारण लाइन) अन्तर्गत सबस्टेसनमा ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेको छ ।

आयोजनाले सबस्टेसन निर्माणको दुई पटक ठेक्का गरेको र पहिलो ठेक्का रद्द गर्दा जमानत जफतै नगरी ठेकेदार उम्काएर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान पुर्याइएको हो । यस्तो काम सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित गरेको देखिन्छ ।

कोसी कोरिडोरअन्तर्गत (इनरुवा, बसन्तपुर, बानेश्वर (चैनपुर) र तुम्लिङटार) मा सबस्टेसन निर्माण गर्न पहिलो पटक २०७३ असार २० गते ठेक्का आह्वान गर्दा भदौ १५ गतेसम्म १० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सबस्टेसन निर्माण गर्न पहिलो ठेकेदारसँग नियमअनुसार कारबाही नटुंग्याइ दोस्रो ठेक्का गरेर आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण ऊर्जा खबरलाई प्राप्त भएको छ ।

१० कम्पनी मध्ये कैलाश देव बिल्ड इन्डिया एस लिमिटेड (केडिबी–एस जेभी) ले सबैभन्दा कम रकम २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ अमेरिकी डलर ९७ सेन्ट पेस गरेको थियो । प्रस्तावित रकममा ११ प्रतिशत (२४ लाख ६७ हजार ८ सय ५४ डलर ८४ सेन्ट) समेत छुट दिर्इ अन्तिम ठेक्का १ करोड ९९ लाख ६७ हजार १ सय ८९ डलरमा माग गरेको थियो ।

सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव भएकाले सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्न त्यतिबेला प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार यसमा आयोजनाको परामर्शदाता भारतकै वापकोस लिमिटेड र एक्जिम बैंकको पूर्ण समर्थन थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामै पहिलो ठेक्का आह्वान भएको थियो । उक्त जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ आएपछि केडिबी–एस जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो ।

१ करोड ९९ लाख ६७ हजार १ सय ८९ डलरमा ठेक्का पाएको कम्पनीले १० प्रतिशतले हुन आउने १९ लाख ९६ हजार ७ सय १९ डलर ९१ सेन्ट (करिब २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ) नेपाल एसबिआई बैंकमा धरौटी जम्मा गरेको देखिएको छ ।

आयोजनाले पहिलो ठेक्कावाला कम्पनीलाई झन्डै एक वर्षसम्म काम नलगाई ठेक्का तोडेको देखिन्छ । के कति कारणले ठेक्का तोडियो भन्ने विषय प्रस्ट खुलाइएको छैन । दोस्रो चरणमा करिब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडलाई ठेक्का दिइएको छ ।

पहिलो कम्पनीलाई काम नलगाई किन दोस्रो ठेक्का गरियो भन्ने प्रश्नमा आयोजना प्रमुख राजन ढकालले त्यसमा भारतीय एक्जिम बैंकले नै स्वीकृति नदिएको बताए । ‘ठेक्का सम्झौता भएको ६–७ महिनासम्म एक्जिम बैंकले स्वीकृति दिएन,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘हामीले उसको जमानत फिर्ता गरेरमात्र दोस्रो प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं ।

आयोजनाले २०७३ असार २० गते कोसी/एनइए/७२/७३–१ कोड नम्बर राखी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसको करिब १८ महिनापछि २०७४ फागुन २० गते कोसी/एनइए/केसी–२ कोड नम्बरमा अर्को ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

उल्लेखित विवरणका आधारमा पहिलो ठेक्काको करिब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ जमानत जफत नगरी दोस्रोमा जानु र पहिलोको तुलनामा ५७ करोड रुपैयाँ बढी रकम प्रस्तावकर्ता कम्पनीलाई ठेक्का दिनुले यसमा चरम भ्रष्टाचार भएको प्रस्ट हुन्छ ।

प्राधिकरणले कानुन मिचेर करिब ७८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राज्यलाई व्ययभार पर्ने गरी दोस्रो ठेक्का गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिल थापाले प्रतिनिधिसभा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा दोषीलाई कारबाही गरी राज्यलाई भएको हानी–नोक्सानी असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले नियमअनुसार काम सुरु नगरे वा बीचैमा छोडे सम्बन्धित निकायले यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला अन्त्य गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा (८) मा (७) अनुसार सम्झौता अन्त्य भए सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले बाँकी रहेको काम पूरा गर्न लाग्ने रकम काम नगर्ने बोलपत्रदाताबाट बाँकी सरह असुलउपर गरिने पनि उल्लेख छ ।

कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था हुँदा–हुँदै प्राधिकरणले पहिलो ठेकेदारको जमानत जफत नगरी यसको उलंघन गरेको देखिन्छ । प्राधिकरण तथा आयोजनाका उच्च अधिकारीले पहिलो र दोस्रो ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिएको पनि छर्लंग हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="