Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०५३९ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८०७० मे.वा. घन्टा
  • भारत : ५६४५ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २४०७४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

लिड बल्ब र लोडसेडिङ अन्त्य

बैशाख २७, २०७४   1586 सम्पादकीय


ऊर्जा खबर

मागअनुसार बिजुली उत्पादन नहुँनु विद्युत संकटको मुख्य कारण हो । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्र संकटमुक्त छैन । विनाशकारी भूकम्प गएका कारण गत आर्थिक वर्ष बिजुलीको चरम अभाव थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीले पेट्रोलियम आयात ठप्प थियो । यी सबैको भार विद्युतमा पर्दा माग बढेर झन्डै १८ सय मेगावाट पुगेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यतिबेला लोडसेडिङ दैनिक ७ घन्टा सीमित गर्न सक्यो । गत आवको तुलनामा चालु आवको अवस्था धेरै सहज हुँदै आयो । भूकम्प र नाकाबन्दीको असर नहुँदा स्वभाविकरूपले परिस्थिति सहज भयो । योसँगै निजी क्षेत्रले यो अवधिमा सय मेगावाट बढी बिजुली प्रणालीमा थप्यो । र, त्यति नै परिमाण भारतबाट थप आयात भयो । यी कारणले आपूर्तिको अवस्था गत आवभन्दा धेरै सकारात्मक रह्यो ।

प्रणालीमा विद्युत भए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन नगरे लक्षित उपलब्ध हासिल हुँदैन । लोड व्यवस्थापन गर्दा भएकै बिजुलीबाट माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा कुलमान घिसिङ आएपछि प्राधिकरणले यसमा जोड दियो । र, विस्तारै परिणाम सकारात्मक देखियो । आन्तरिक उत्पादन, भारतबाट आयात र लोड व्यवस्थापनकै कारण देशमा आधारभूतरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना २ सय बढी महसुल संकलन काउन्टरबाट बल्ब बाँड्ने भनेको छ । उक्त दरमा बाँड्न सके ग्राहकलाई सुविधा नै हुन्छ । र, हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसर्थ, अदृष्य भ्रष्टाचार र कमिसनका खेलमा र्याल नकाढी तोकिएकै दरमा बल्ब किनेर जनतालाई सुविधा दिने काममा सरकारको ध्यान जाओस् ।

संकट समाधान गर्न विगतदेखि निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधारले पनि मद्दत पुर्याएकै हो । डेढ दशकदेखि निर्माणाधीन २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर, हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम सकियो । स्युचाटार, बालाजु, बानेश्वर, भक्तापुरलगायत सबस्टेसन मर्मत तथा स्तरोन्नती गरियो । यसबीचमा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन चपली सबस्टेसन पनि पूरा भयो । यावत कारणले विद्युत माग व्यवस्थापनमा सजिलो भयो ।

भारतबाट आयात भएको बिजुली खिम्ती–ढल्केबर लाइन हुँदै काठमाडौं ल्याएपछि यहाँ लोडसेडिङमुक्त नै भयो । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा अहिले विद्युत कटौतीको समस्या छैन । तर, तराई तथा पहाडका ग्रामीण क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक ८ घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । यी समस्या चुनौतीको पहाडझैँ उभिएका छन् ।

प्राधिकरणले चालु आवको हिउँद त जेनतेन धकेल्यो । आगामी हिउँद कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । ग्राहकले खपतमा सहयोग पुर्याए बचत बिजुली औद्योगिक क्षेत्रमा वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । बिजुली बचत गर्न भारतबाट ९ वाट (फिलिप्स र ओसराम) ब्राण्डका २ करोड लिड बल्ब किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सामुदायिकसहित देशभर ३५ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । ती ग्राहकसम्म २ करोड बल्ब बाँड्न सके आउँदो हिउँदमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली बचत हुने अनुमान छ । हिउँदमा थपिने २ सय मेगावाट माग यसैले पूरा गर्न बल्ब खरिदमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया छोट्याएको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको र महँगोमा किन्न लागेको भन्दै सरकार तथा प्राधिकरणको व्यापक आलोचना भएको छ । यद्यपि, खरिद ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन) को दफा ४१ (घ) २ अनुसार सरकारले भारतसँग सोझै खरिद गर्न लागेको बताइएको छ ।

ऐनको उक्त दफामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग तोकेको दरमा मालसमान वा सेवा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । यही दफा टेकेर बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो । ९ वाटको मूल्य भारतमा भारु ६५ तोकिएको छ । सोही मूल्यमा भारतीय कम्पनी (इनर्जी इफिसियन्सी सर्विस लिमिटेड–इइएसएल) ले प्राधिकरणको हेटौंडा केन्द्रीय भण्डारण केन्द्रसम्म ल्याइदिने समझदारी भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।

भारतमा ९ वाटको एउटा बल्बको थोक मूल्य २०७१ माघ (सन् २०१५, फ्रेब्रुअरी) मा भारु ३१० थियो । यो मूल्य २०७३ साउन (सन् २०१६ अगस्ट) सम्म ८८ प्रतिशतले घटेर ३८ रुपैयाँमा झरेको थियो । सोही अवधिमा खुद्रा मूल्य भारु ५ सय ५० बाट घटेर भारु ६५ (१०४ रुपैयाँ) मा झरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

२०७३ असार १३ र १४ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत तेस्रो ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले बल्ब खरिद गर्ने विषय अघि बढाएको थियो । उक्त बैठकले भारु ६५ रुपैयाँमा नेपालसम्म ढुवानी गर्ने जिम्मा इइएसएललाई दिने निर्णय गरेको थियो । यही आधारलाई टेकेर सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

ठेक्कामा किन्दा वर्षौं लाग्ने हुँदा सरकारले सरकारसँगै खरिद गर्दा छिटो र छोटो हुने प्रक्रियालाई अन्यथा मान्न सकिन्न । सरकारले सरकारसँग वस्तु वा मालसमान बिक्री गर्दा थोकमा कमिसन दिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मानिन्छ । यसलाई गैरकानुनी मानिदैन । बल्ब खरिदमा भारतले पनि पक्कै नेपाललाई कमिसन दिने बाचा गरेको हुनुपर्छ ।

नेपालले पाउने कमिसन सरकार वा प्रचण्ड र तिनका नजिककासम्म सीमित रहला । चुहेर प्राधिकरण वा घिसिङसम्म कमै आउला ! भारतले ऋणमा किनिदिने बल्ब नेपालीकै लगानी हो । यसमा भ्रष्टाचार गर्नु जनतामाथिको निर्मम अपराध हो । कानुनी रूपमा पाएको कमिसन पनि पारदर्शी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ ।

१ सय ४ रुपैयाँमा हेटौंडासम्म आउने बल्ब प्राधिकरणले भन्सार, भ्याट र सेवा शुल्क जोडेर बढीमा १ सय ४० मा बेच्छु भनेको छ । यदि यसो हो भने सरकारले कमिसनै खाए पनि ग्राहकले राहत पाउँछन् । बजारमा अहिले एउटा लिड बल्बको मूल्य ३ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना २ सय बढी महसुल संकलन काउन्टरबाट बल्ब बाँड्ने भनेको छ । उक्त दरमा बाँड्न सके ग्राहकलाई सुविधा नै हुन्छ । र, हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । यसर्थ, अदृष्य भ्रष्टाचार र कमिसनका खेलमा र्याल नकाढी तोकिएकै दरमा बल्ब किनेर जनतालाई सुविधा दिने काममा सरकारको ध्यान जाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस


sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="