Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :१०१७७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ८९६३ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १३१२ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०४५२ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

तल्लो अरुणमा भारत, चीन र जापानको प्रतिस्पर्धा, कसले उछिट्याउला ?

ऊर्जा खबर असोज ०१, २०७६   1805

जलविद्युत



काठमाडौं— ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारत, चीन र जापानी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । सम्बद्ध देशका कम्पनीले आफूले निर्माण गर्न सक्ने दाबी गर्दै लगानी बोर्डमा आशयपत्र पेश गरेका हुन् ।

भारतको सतलज जलविद्युत निगम (यो अरुण–३ निर्माण गरिरहेको कम्पनी हो), चीनको पावर चाइना र जापानको जे पावर कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । अरुण तेस्रोको क्यासकेडको रूपमा निर्माण गर्न सकिने हुँदा यसमा सबैभन्दा बढी भारतीय कम्पनी नै अग्रसर देखिएको छ ।

ad

उता चिनियाँ कम्पनीले भारतको समेत सहमति लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने तर्क पेश गरेको छ । दुई कम्पनीको बीचमा उभिएको छ, जे पावर । कुलेखानी जलाशय जस्तो आयोजनामा सहयोग गरेको जापानले तल्लो अरुण पनि सजिलै निर्माण गर्न सक्ने सम्बद्ध कम्पनीको दाबी छ ।

तीन कम्पनीले आ–आफ्ना दाबी पेश गरे पनि उनीहरू मध्ये जसले सरकारलाई बढी फाइदा वा सुविधा दिन्छ उसैलाई आयोजना दिन सकिने बोर्डले जनाएको छ । ‘अहिले कम्पनीहरूको आशयपत्रको मूल्यांकन भइरहेको छ, सर्ट लिस्ट (छनोट) सूचीमा परेपछि सरकारलाई जसले बढी फाइदा दिन सक्छ उसैले पाउँछ,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा लगानी खोज्ने जिम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) लाई दिएको थियो । कम्पनीले चीन तथा अमेरिकाबाट लगानी ल्याउनेबारे प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

एचआइडिसिएलले तमोर जलाशय निर्माण गर्न पावर चाइनासँग सहकार्य गरेर अघि बढेकाले तल्लो अरुणमा पनि उनीहरूको आवद्धता रहेको छ । यसो त सरकारले दुई वटै आयोजना एउटै कम्पनीलाई दिन्छ वा दिँदैन त्यो भने मूल्यांकनपछि मात्र बाहिर आउला ।

एचआइडिसिएलले यसअघि आयोजनाका लागि अमेरिकाको डबल ट्री नामक बैंकसँग सहुलियत ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । आयोजनामा ५१ प्रतिशत विदेशी र ४९ प्रतिशत स्वदेशी लगानी गर्ने गरी मोडालिटीबारे छलफल भएको छ ।

सन् २०१७ को जुलाई महिनाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत १.३ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । अहिले विद्युत विकास विभागले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिरहेको छ । लगानी खोज्न चासो देखाएकाले आयोजना एचआइडिसिएलले नै पाउँने आधार पनि देखिन्छ ।

सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा आयोजना लगानी बोर्डमा पुर्याएपछि केही समय एचआइडिसिएलले आपत्ति जनाएको थियो । उसले आयोजनामा अमेरिका सहित चीन, भारत र कोरियाली बैंकबाट पनि सहुलियत ऋण खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

२०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडाैंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा ‘साे केस’मा  राखिएकाे आयाेजना त्यतिबेला पनि पावर चाइनाले तल्लाे अरुण निर्माण गर्ने घाेषणा गरेकाे थियाे । यही कारण चिनियाँ कम्पनीकाे चासाे पनि भारतकाे भन्दा कम देखिँदैन । चीन र भारतकाे जुधाइमा आयाेजना जापानी कम्पनीले पाउन पनि सक्छ । तर, फेरि पनि यसमा सरकारले कस्ताे रणनीतिका साथ काम गर्छ र भू-राजनीतिकाे लडाइँ कस्ताे हुन्छ ? त्याे नै निर्णायक हुन सक्छ ।

सुरुमा ४ सय मेगावाट पहिचान गरिएको आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र सरकारले ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरलाई दिएको थियो । उक्त कम्पनीले ६  सय ५० मेगावाटसम्म क्षमता बढाएर निर्माण गर्ने इच्छा देखाए पनि पछि सरकारले खारेज गर्यो ।

ब्राजिलियन कम्पनी हटेपछि यो आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण गर्नेभन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा प्रस्ताव गरिएको थियो । सतलजले निर्माण गरिरहेको आयोजनासँग जोडिएकाले भारतले अरू देशलाई यहाँ छिर्न देला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वर्षौंदेखि ठूला आयोजनामा भू–राजनीति हाबी हुँदै आएको छ । नेपालले उचित समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा यहाँ भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकले खेल्दै आएका छन् । तल्लो अरुणमा नेपालले प्रतिस्पर्धा भने पनि कतिको दरोसँग खुट्टा टेक्न सक्छ आयोजना निर्माण त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।

घरी एचआइडिसिएललाई लगानी खोज्न आग्रह गर्ने त घरी प्रतिस्पर्धा भन्दै पसल थाप्ने सरकारकै ढुलमुले नीतिले पनि ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीको खेल्ने मैदान हुने गरेका छन् । ब्रजिलियन कम्पनीले झन्डै १३ वर्षसम्म ओगटेको आयोजना ४ वर्षअघि खारेज गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="