विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :५७०७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९६२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : १००११ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : २५ मे.वा. घन्टा
  • माग : २०७०५ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

बूढीगण्डकी र मन्त्री पुनको पराजय !

असोज ०७, २०७५   2725 लेख


लक्ष्मण वियाेगी

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना पुनः चीनको विवादित कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्यो । यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसको आधिकारिक निर्णय आइनसकेको जानकारी दिएको छ । आयोजना लिन वर्षौंदेखि ‘चीलले कुखुरो ढुकेझैँ ढुकेर बसेको ‘चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)’ यसमा सफल भएको छ ।

चिनियाँले नराम्रो काम गरे भन्नुभन्दा यसमा नेपाली दलालहरू सफल भएको मान्नुपर्छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफू पदबाट खुस्किसकेपछि २०७४ जेठ २१ गते टीका लगाएर आयोजना सिजिजिसीलाई दिए । मन्त्रालयबाट बिदा भएर हिँडेका शर्माले बालुवाटार पुगेर कम्पनीका प्रतिनिधिसँग आफैंले हस्ताक्षर गर्न भ्याए ।

हस्ताक्षरका बेला दुई जना साक्षी थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्याय । त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषदले इपिसि–एफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्स) मोडलमा निर्माण गर्न आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाएर आयोजना अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, शर्मालाई कमिसनको ‘ललीपप’ ले तानिसकेको थियो । उनी दाैडेर बालुवाटार पुगे । शर्मा र केही दलालको मिलेमतोमा आयोजना सिजिजिसीलाई ‘दाइजो’ सरह दिइयो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गर्न दाहालले पनि सघाए । जुन पूर्णतः गैरकानुनी थियो ।

यो कृत्यमा प्रत्यक्ष परोक्ष धेरै पात्र जोडिएका छन् । यसमा मुख्य योजनाकार हुन्, सिजिजिसीका नेपाली दलाल दीपक भट्ट । यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू बामदेव गौतम, विष्णुप्रसाद पौडेल, शर्मा लगायत दर्जनौंको संलग्नता देखिन्छ । साथै, पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री यसका सल्लाहकार रहेको आशंका गरिएको छ ।

सिजिजिसीका मुख्य दलाल भट्ट सुदूरपश्चिमबासी भएकाले उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत हात लिइसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । सीमित व्यक्ति, शक्तिकेन्द्रमात्र होइन भट्ट आफ्नो स्वार्थ र लाभका लागि राजनीतिका हरेक तहमा प्रवेश गरिसकेका छन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि उनलाई आफूअनुकूल वातावरण बनाउन समय लाग्दैन ।

यसरी एउटा आयोजना कमिसनकै लोभमा विदेशी कम्पनीलाई दिन राज्यका मुख्य अंग किन मरिहत्ते गर्छन् भन्ने आश्चर्यको विषय हो । राजनीतिक पार्टी चलाउन वा व्यक्ति तथा समूह परिचालन गर्न ‘घुस’ र कमिसनबाहेक अरू आम्दानी हुँदैन भन्ने प्रस्ट देखिएको छ/देखिँदैछ । यो देशका लागि अभिसाप त हुँदै हो । र, बर्बादीको यात्रा पनि हो ।

दाहाल सरकारले ‘दाइजो’ झैं दिइएको बूढीगण्डकी देउवाले फर्काए । यसमा उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाकाे मुख्य भूमिका रह्याे । र, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले सम्मिलित समितिले १५ दिनमा आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार गर्यो । यसमा ३ विकल्प पेस गरिएको थियो । पहिलो, कम्पनी मोडल, दोस्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने र तेस्रो इपिसि–एफमा प्राधिकरणलाई नै निर्माण गर्न दिने ।

प्राधिकरणलाई निर्माण गर्न दिँदा भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) बापत ९४ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । अन्यको तुलनामा यो मोडल उपयुक्त थियो । राज्यले राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना निर्माणमा यत्ति गर्न नसक्ने कुरै थिएन । उता ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार करबापत पेट्रोलमा बूढीगण्डकीका लागि कर लगाएका थिए । यसबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ जोहो भइसकेको छ ।

सरकारको जोडघटाउमा पुनः ओली पदमा आए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले पाए । उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि केही नयाँ रक्तसञ्चारको अपेक्षा गरिएको थियो । यिनले अरू नयाँ गर्न नसके पनि बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बाटो तय गर्छन् भन्ने थियो । र, अघिल्लो सरकारले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम हुने अपेक्षा थियो । उनले यही शैलीको भाषिक संकेत पनि गरेका थिए ।

उनले भनेको वा दोहोर्याउने गरेको एउटै वाक्य थियो– बूढीगण्डकी धेरै विवादित भयो । अब हामी यसलाई बढी विवादमा तान्ने पक्षमा छैनौं । उपयुक्त मोडलमा अघि बढाउँछौं । यो अमूर्त भनाइमा अरू केही नभए पनि स्वदेशी लगानीमा बन्छ भन्ने आधार झल्किन्थ्यो । तर, मन्त्री पुनको जोड चलेन वा उनले खुट्टा कमाए आयोजना पुरानै बाटोतिर फर्कियो ।

यसअघि शान्ति तथा अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेकाले ऊर्जासम्म आउँदा पुन निकै शालिन देखिन्थे । उनमा हिजाेको जस्तै मानसिक वा भौतिक आक्रोस थिएन । समूहमा काम गर्ने र यसैले नतिजा दिने कुरा उनी दोहोर्याइरहन्थे । त्यतिबेला पंक्तिकारलाई लागेको थियो– धेरै वर्षपछि मन्त्रालयले योग्य मन्त्री पाएको छ । अब केही होला । बूढीगण्डकी देशले नै बनाउनेछ ।

जब घटनाक्रम बढ्दै गयो तब मन्त्री पुनको कथनी र करनी छुट्टिन थाल्यो । उनी एउटा बोलिरहेका छन् । काम अर्को भइरहेको छ । बूढीगण्डकी पीडितले गुनासो गरे । उनले गुनासो थामथुम पार्ने प्रयास गरे । प्रभावित क्षेत्रका केही ठाउँमा अझै मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । यसमा पनि उनको मौन मुन्टो हल्लाई रह्यो । प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित हुँदै मन्त्रालय धाए । उनीहरूलाई मन्त्रीले सान्त्वना दिएरै धपाए ।

यी घटनाक्रमले मन्त्री पुन काम गर्ने जुझारु नेता होइन । आफ्नो राजनीतिक खोपी मर्मत गर्ने पुरानै ढर्राका मनुष्य भएको देखियो । एउटा आयोजना आफ्नै मन्त्रालयलाई छलेर खुच्चिङ गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुलेसोबाट मन्त्रिपरिषद पुग्छ भने उनी योग्य नेता कि मक्किएको राजनीतिक बिरासत थाम्ने फुटेको रातो लाल्टिन ?’

मन्त्रालयबाट चालिनुपर्ने कदम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फर्मान हुन्छ भने पुनको अस्तित्व के रह्यो ? उनी हिजो लाखौं लडाकाका नेता कसरी भएका थिए ? ऊर्जामा प्रधानमन्त्री वा दलालको ठाडो हस्तक्षेप हुँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने उनी आज्ञाकारी छात्र कि निर्णय गर्ने मास्टर ? मास्टर भएको भए पक्कै केही हलचल हुन्थ्यो । त्यो देखिएन ।

पुनलाई नजिकबाट चिन्ने जान्ने र पढ्नेले भन्छन्– वर्षमान अबका देशका अब्बल नेता हुन् । उनले देशको काँचुली सर्लक्कै फेरिदिनेछन् । उनी ‘देङ सियाओ पिङ’ हुन् । मोहम्मद महाथिर वा लिक्वान यु हुन् । तर, पछिल्लो समयक्रमले भन्छ– वर्षमान पुन यी विशेषण जोडिएका कुनै व्यक्ति होइनन् । मात्र, राजनीतिको भर्याङ चढेर माथिल्लो चोटामा थाल थाप्न हतारिएका सामान्य राजनीतिककर्मी हुन् ।

एउटा मिसन लिएर हिँडेको सिपाहीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो उर्दी लुरुलुरु मान्दैन । प्रक्रिया मन्त्रालयबाट सुरु गर्नुपर्छ । जे हुन्छ यहीबाट गर्नुपर्छ । कम्तिमा आयोजना देशले निर्माण गर्ने बाटो बनाऊँ । नभए प्रतिस्पर्धा गराऊँ । सस्तोमा जो आउँछ, उसैलाई दिऊँ । यसो गर्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्न किन सकेनन् ?

विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना दिइएको छ । यो दफा स्यालले कुखुरो झम्टेझैँ झम्टेर बेइमान कम्पनीलाई आयोजना दिन राखिएको होइन । यसका पनि केही प्रक्रिया, विधि र नियम छन् । ठूला आयोजना दिँदा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम संविधानमै छ । तर, सबै नियम लत्याइन्छ । आजसम्म घुस खान, ख्वाउन र दलाल पोस्न यही दफा प्रयोग हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आएको उर्दीपत्र सोझो हुलाकीले बाहककहाँ पुर्याएझैँ पुनले आयोजना बुझाउन मन्त्रिपरिषद बोकेर जानुपर्छ ? यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उनी राजनीति गर्न जान्ने र आफू सुरक्षित हुने कला सिकेका महारथी हुन्/होलान् । राजनीतिक पदमा पुग्न कहाँ, कसरी, कस्तो क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान होला । तर, देश विकासका सवालमा उनी दूधे बालक नै ठहरिएका छन् ।

ओलीको उर्दीपत्र खुरुखुरु मान्नुले उनी पनि दलालका मतियार भएको शंका उब्जिएको छ । कमिसनखोरको द्रब्य आकर्षणमा आँखा झिमिक्क नगरी हेर्ने बानी परेको छ । नत्र जाबो प्रधानमन्त्रीको स्यानो सिम्किनोले थरथर कामेर लल्याकलुलुक हुनुपर्ने थिएन । कुर्सीका नट बोल्ट फुस्किन्छ र मेरो सर्वस्व हरण हुन्छ भन्ने तापले पिरलिनुपर्ने थिएन ।

विकासको अर्जुन दृष्टि राख्ने योद्धाले यस्ता केही दलालका झुन्डलाई ललकार्न सक्नुपर्थ्याे । प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्थ्याे – सम्माननीय पिएमज्यू हामी देशका लागि एउटामात्र राम्रो काम गरौं । बूढीगण्डकी यसरी नबेचौं । आफैं निर्माण गरौं । यही विचार लिएर उनी मिडिया, नागरिक समाज र प्रवुद्ध बर्गमा जानुपर्थ्याे ।

यसो हुँदा उनको राजनीतिक उचाई आकासिन्थ्यो । भविष्यमा राजनीतिक वा सरकार प्रमुखको ठाउँ सुरक्षित हुँदै जान्थ्यो । तर, उनले बेचल्तीको बाटो समाते । आफ्नै भविष्यमा आगो झोसे । चोरबाटो हुँदै बालुवाटारबाट आयोजना दिने जनार्दन शर्माभन्दा पुन कसरी कम दोषी ठहरिए ? एउटै आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्ने संकल्प लिन नसक्ने व्यक्तिको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने गफमा जनता कसरी विश्वास्त हुने ?

बूढीगण्डकी सिजिजिसीको पोल्टामा गएसँगै निर्माण नहुने त निश्चित छ । योसँगै कति वर्ष उसले ओगटिरहन्छ ? त्यो भोलिका दिनमा थाहा होला । यता जिम्मेवारी सम्हालेको ६–७ महिनासम्म मन्त्री पुनको जुन सकारात्मक पक्ष देखिएको थियो । उनलाई हरेक तह, तप्का र समूहले परिवर्तनका आकांक्षी मानेको थियो । अब विस्तारै त्यहाँ धमिलो पोतिँदै जानेछ । उनको यात्रा ओरालो लाग्नेछ ।

जनतामा जाने क्षणिक र खुद्रे योजना अघि सारे पनि त्यसले कालो पोतिएको उनको आवरणमा चहक ल्याउन सायदै सक्ला । यद्यपि, गल्ती स्वीकारेर दलालहरूको भण्डाफोर गर्न सके अनुहारमा पोतिएको कालो पखाल्ने सम्भावनाको बाटो अझै छ । नत्र उनले राजनीतिक लडाइँ त पक्कै जित्लान् । जनताको विश्वास र मत जित्न सजिलो हुने छैन । विद्युत विकासको योजनामा उनको लडाइँ नमिठो पराजय बनेर टुंगिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

loading...
sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar6
sidebar7
data-href="