Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण :७३४६ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४९५२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ९९३६ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २२२३४ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

अब एक मेगावाटसम्मका आयोजनाले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, अनुमति नलिई काम गरे ५ लाख जरिवाना

चैत ०४, २०७५   1297

खोज



काठमाडौं– साना तथा लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा निकायले पनि अब अध्ययन एवं उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

ad

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ अनुसार साना आयोजनाका लागि पनि अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि आयोजना निर्माण गर्दा सरकारलाई जानकारी गराएमात्र हुन्थ्यो । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा निकाय मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले ऐन तयार पारी संसदमा पेस गरेको थियो । संसदले पास गरेको उक्त ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यससँग बाझिने सबै ऐन यही चैतभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ad

उक्त व्यवस्थासँग बाझिने भन्दै विद्युत ऐनका केही दफा संशोधन तथा परिवर्तन गरिएको छ । विद्युत ऐनको दफा ३ हटाइएको छ । यस दफा अनुसार अनुमतिपत्र नलिई कसैले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न हुँदैन । तर, हजार किलोवाटसम्मको विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण तथा त्यसको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गर्न स्वदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन ।

सयदेखि हजार किलोवाटसम्म जलविद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नुअघि तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिम जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था हटाएपछि अब अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अनुमतिपत्र नलिई विद्युत सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यसअघि ऐनको दफा ३८ को उपदफा (२) मा कुनै आयोजनाको अनुमति नलिई निर्माण गरे वा ऐन उल्लंघन गरे ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो । यस्तो जरिवाना अब १ मेगावाटसम्मका आयोजनाले पनि तिर्नुपर्नेछ ।

यसरी अनुमतिपत्र लिने व्यक्ति वा निकायले तोकिएबमोजिश अनुमति दस्तुर पनि बुझाउनुपर्ने भएको छ । १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिँदा प्रतिमेगावाट वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र उत्पादन अनुमति लिँदा प्रतिमेगावाट ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

एक मेगावाटसम्मका आयोजनाले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएपछि उनीहरूले अध्ययन गर्न सुरुमै २० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । किनकि विद्युत विकास विभागले सुरुमा २ वर्षका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्छ । र, दुई वर्षकै शुल्क लिन्छ ।

ऐनमा भएको परिवर्तनले साना तथा लघुजलविद्युत उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई मर्का परेको यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डिल्ली घिमिरेले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो पुर्याउने सरकारको अभियानमा ऐनले समस्या निम्त्याउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘साना आयोजनामा महँगो दस्तुर तिरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने हुँदा कोही व्यक्ति वा समूह तयार हुँदैनन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar2
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="