Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.

body1

विद्युत आपूर्ति

  • प्राधिकरण : ८३५७ मे.वा. घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७८८२ मे.वा. घन्टा
  • भारत : ४२८४ मे.वा. घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा. घन्टा
  • माग : २०५२३ मे.वा. घन्टा
  • स्रोत : ने.वि.प्रा.
after_navbar

आफ्नै योजना र मन्त्रालयभित्र अल्मलिँदै मन्त्री पुन, प्राधिकरण अध्यक्ष छोडने तयारी

ऊर्जा खबर श्रावण २३, २०७६   4180

खबर



काठमाडौं– ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत उपभोग गरिरहेका उद्योगसँग महसुल उठाउने विषय थप विवादित बन्दै गएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष छोड्न लागेका छन् ।

उद्योगीले महसुल तिर्ने अवस्था नरहेको र उठाउन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दबाब दिन नसकेको अवस्थामा आफू विवादित भइने भन्दै अध्यक्ष छोड्न लागेका हुन् । अध्यक्षको जिम्मेवारी सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लैजान लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

ad

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सचिवलाई जिम्मेवारी दिन वा अर्को व्यक्ति अध्यक्ष तोक्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले सचिवबाट राजिनामा दिएपछि आएका घिमिरेलाई पुनले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएनन् । त्यतिबेला आफैंले रुची देखाएर अध्यक्ष सम्हाले । यो आवश्यक पनि थियो । तर, एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गएपछि उनी आत्तिएका छन् ।

प्राधिकरणभित्र व्यवस्थापन विवाद तथा सञ्चालकबीच मतभेद बढ्दै गएको छ । ट्रंक लाइन महसुलबारे मन्त्री र घिसिङ एकतर्फ र अरू सञ्चालक अर्कोतिर उभिएका छन् । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

उल्लेखित विषयमा निर्णय गर्दा विवादित भइने, अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सञ्चालकहरूले मन्त्री र घिसिङलाई साथ दिएका छैनन् । सुरुमा मन्त्री पुन ट्रंक लाइन महसुल मिनाह दिने पक्षमा थिए । तर, सञ्चालकहरूले अपत्ति जनाएपछि एकाएक उठाउने निर्णय भएको थियो ।

विगतदेखि थाति रहेका विषय समाधान गर्न गाह्रो हुने र आफू विवादित हुने देखेपछि मन्त्री पुनले सुरक्षित बाटो अपनाउन खोजेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । तर, सचिव घिमिरे अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन इच्छुक नरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

प्राधिकरणका समस्या समाधान गर्न संवेदनशील नदेखिएका मन्त्री पुन अध्यक्ष छोडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । ट्रंक लाइन महसुलदेखि चमेलिया भेरियसन, ठेक्कापट्टाका दर्जनौं समस्या समाधान नभएर थन्किएका छन् ।

समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्री पुन गैरजिम्मेवार बन्न खोजेको सञ्चालकहरूकै आरोप छ । एकातिर, घिसिङले आफू खुसी काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर मन्त्री नै जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्दा विद्युत क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको देखिन्छ ।

महिनौंदेखि अध्यक्षता छोड्न खोजेका पुनले सञ्चालक समिति बैठक बोलाएर आफैंले स्थगित गर्ने गरेका छन् । साउनमा मात्र उनले ३ पटक बोलाए र अन्तिम समयमा रद्द गरे । हिजो (बुधबार) राखिएको बैठक पनि मन्त्री साढे ४ बजे नहुने जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रालयमा पनि पुनले काम गर्ने समूह बनाउन नसकेको देखिन्छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । योजना बनाउने तर त्यही अनुसार काम नहुँदा परिणाम देखिने अवस्था छैन । यही कारण पनि मन्त्री आफ्नै योजना र मन्त्रालयभित्रै अल्मलिएको देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर त्यो पूरा हुने सम्भावना नरहेपछि पनि मन्त्री पुन छटपटिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा सरकार र निजी क्षेत्रको गरी हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पुनसँग सोही आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि त्यही आधारमा सम्झौता भएको छ । तर, यसमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हजार मेगावाट उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै यसमा असहमति जनाएका छन् ।

चालू आवमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन भए पनि प्राधिकरणको १४ मेगावाटको कुलेखानी बाहेक अर्को आयोजना आउने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रले ५–६ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । समस्या समाधान गर्न खरो उत्रिनुपर्ने मन्त्री झन् जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

sidebar1
sidebar3
sidebar4
sidebar5
sidebar7

हामीसँग जाेडिनुहाेस्


data-href="